आत्मपरीक्षणातून स्त्री-पुरुष समानतेकडे… संजीव साने यांचा कदाचित अखेरचा लेख…

मत व मन कसे बदलेल?

सर्वत्र बालिका, तरुणी व महिला यांच्यावर अत्याचाराच्या मन विषण्ण करणाऱ्या बातम्या वाचून देशातील व्यवस्था याबाबत न्याय करण्यात किती उदासीन आहे हे प्रकर्षाने पुढे येत आहे. संवेदनशील व्यक्तीस व अधिकाऱ्यास मुक्तपणे काम करण्याचा अवकाश मिळत नाही, हे ही वेळोवेळी पुढे आले आहे.

सत्ता तत्परतेने वरच्या वर्गातील जनतेचे हितसंबंध सुरक्षित करते, हे ही आपण सर्वजण पहात आहोत. या असंतोषाची जाणीव वरच्या वर्गातील सूत्रे सांभाळणाऱ्या नेतृत्वात आहे, त्याच्यावर मात करण्यासाठी स्त्री पुरुषांच्या स्वातंत्र्यावर नवी बंधने घालण्याचा कार्यक्रम राबवला जातो. रूढी परंपरा यांचा आधार घेत व प्रगतीच्या फसव्या घोषणा देऊन राजकारण केले जाते. विसाव्या शतकात अशा सामाजिक व सांस्कृतिक विषमतेचे उघड व प्रच्छन्न समर्थन कोणी करत नव्हते पण आता दाखले देऊन समर्थन करणारी मध्यमवर्गातील नवी पिढी तयार झाली आहे. यात पुरुषाच्या जोडीला महिलाही पुढे आहेत.

महिलांचा विविध क्षेत्रातील मुक्त वावर योग्य असून त्यांनी अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केलेली आहे, शिक्षणात व रोजगार करण्यात तरुणी अग्रेसर आहेत. हे सर्वमान्य आहे. तरी याबाबत समाजाचा दुतोंडी व्यवहार हा घृणास्पद आहे. समाज अत्यंत तुच्छतेने तिच्याकडे पहातो. तीने कमावलेले पैसे हवेत, तिने दिलेली सेवा हवी पण तीच स्वातंत्र्य मात्र पुरुष कंट्रोल करणार व हा पुरुषाचा अधिकार आहे अशीच पुरुषांची मानसिकता आहे. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसलेल्या स्त्रिया व सक्षम असलेल्या स्त्रियांनीही हे मनोमन स्विकारले आहे. हे न स्विकारलेल्या स्त्रिया या दुराचारी, बदफैली आहेत असा प्रचार केला जातो. तीचे वागणे, बोलणे, कपडे इ.वर जातायेता कॉमेंट करणे हे सतत सुरूच असते.

मागील अनेक पिढ्यातील मान्यवरांनी अनेक नवे विचार व कृती करून समानतेची व न्यायाची स्थापना व्हावी असे शर्तीचे प्रयत्न केले. स्त्रियांच्या सती जाण्यापासून शिक्षणापर्यंतचा बदलाचा प्रवास सोपा व साधा नव्हता यासाठी जागृत पुरुष व महिला यांनी अपमान, बहिष्कार, व प्रसंगी मारहाण सहन केली पण आपले ध्येय बदलले नाही. या सर्व मान्यवर स्त्री पुरुषांचा जीवन संघर्ष वाचताना हे आवर्जून लक्षात येते की, त्यावेळी त्यांनी व्यक्त केलेले विचार आज २१ व्या शतकात पुन्हा सांगणे शक्य आहे का? तर, याचे खरे व स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. आपला परिवर्तनाचा प्रवास असा पिछाडीचा आहे. पण आपण बळेबळेच परिवर्तनाचा प्रवास क्रांतिकारी आहे असे सांगत असतो. ही वास्तवातील मर्यादा कशी ओलांडता येईल? या बाबत चळवळीने विचार करणे गरजेचे आहे.

स्त्रियांच्या अधिकाराच्या चळवळीने, स्त्री ही एक वर्ग असल्याची मांडणी केली. ही जी मार्क्सवादी पद्धत आहे, त्यातच उणिवा आहेत. जसे सर्व कामगार हे एकवर्गीय आहेत हे बोलायला बरे वाटते पण संघटीत व असंघटीत कामगार यांचे हितसंबंध एक नसतानाही केवळ श्रम करणारा तो कामगार, किंवा हेच तत्व शेतकरी व महिला यांच्याबाबत लावल्याने चळवळीचे नुकसान झाले आहे. या आपल्या वैचारिक चुकीमुळे विरोधकांना या सर्व घटकात शिरकाव करण्याची जागा मिळाली. उघड आहे त्यांनी हा शिरकाव जात व धर्म यांच्या सहाय्याने केला. आपल्याकडे या दोन्ही बाबत मात करणारा, पर्याय देणारा विचार व कृती कार्यक्रम नव्हता. किंबहुना याची जी गरज आज प्रकर्षाने जाणवते त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले गेले.

पूर्वीचा काळ १९ व २०व्या शतकाचा व आताचा काळ यात एक मूलभूत फरक आहे तो म्हणजे समाज सुधारणांच्या बाजूने सत्ता व प्रशासन उभे होते. पश्चिमेतील नवा विचार त्याचा आधार होता. पण आजमात्र सत्ता, कायदे असूनही अन्याय करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या बाजूने कार्य करते आहे. यात कधी जातीच्या नावाने, कधी धर्म व धनसत्तेमुळे बाईस व अन्य वंचित घटकास आपली जागा दाखवून देण्याची संधी पुरुषी व्यवस्था सोडत नाही. दुतोंडी राजकीय व्यवहार हा तर राजकारणाचा पाया झालेला असून त्याची भाषा मात्र छत्रपती शिवाजी महाराज,शाहू महाराज,म.फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.आंबेडकर यांच्या विचारांची व कृती मात्र १००% विरोधाची झालेली आहे.

समाजही या व्यवहारास निर्ढावलेला आहे. तो ही सामाजिक व सांस्कृतिक आयुष्यात एक भूमिका व घरात, जातीत एक भूमिका घेऊन जगतो. यात विसंगती आहे असे काहींना वाटते पण बहुसंख्य व्यक्तींना यात चुकीचे दिसत नाही. घरातील स्त्री सुद्धा दबावाखाली का होईना पुरुषासारखी भूमिका घेते.

समाजाच्या या वागण्याला धर्मश्रद्धेची जोड आहे. या अन्यायाविरोधात केलेल्या प्रत्येक तर्कशुद्ध म्हणण्याला धर्मशास्त्रात उत्तरे आहेत, असा प्रतिवाद केला जातो. परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या संघटना व व्यक्ती यांच्याकडे ही क्षमता नाही. याचे कायम आश्चर्य वाटत रहाते.

काय करावे?

१) आपल्या वैचारिक मांडणीतून जे पेच आपणच निर्माण केलेत यावर गंभीर चर्चा करून यातून सुटका करण्याची गरज आहे. उदा. बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाला किंवा अत्रिरेकी कारवाईत गुंतलेल्या व्यक्तीस फाशी दिली पाहिजे असे सर्वमान्य मत असते. पण चळवळ नेमकी याउलट भूमिका घेते. मानवतावादी दृष्टीने गुन्हेगारास कडक शिक्षा द्या पण फाशी देऊ नका. यात मानवतावादी भूमिका योग्य व तर्कशुद्ध आहे पण तिचा स्वीकार करण्याचे प्रशिक्षण आपण पुरुषांचे,स्त्रीचे व कार्यकर्त्यांचेही केले नाही, जे करणे गरजेचे आहे.

२) धर्माबाबत व जातीबाबत हीच भूमिका बाळगणे गरजेचे आहे. अश्या भूमिका या लांगुलचालन करणाऱ्या आहेत असा ग्रह आपण केल्याने तर्काने आपण नैतिक भूमिका घेत आहोत व तीच योग्य आहे अशी आपली धारणा असते. पण जसे व्यक्तीने धर्म मानणे व प्रसार करणे हे अधिकार संविधानाने दिले आहेत. याउलट आपली डावी, समाजवादी, प्रगतिशील तर्कबुद्धी या विरोधात काम करते व प्रचार करते. आपण एकाचवेळी संविधान माना, तिचा अंगीकार करा हा घोष करत असतो. मग अशावेळी धर्मस्वातंत्र्याचे काय करायचे? याबाबत कोणताही पटणारा खुलासा चळवळ करीत नाही. परिणामस्वरूप सर्व सामान्य माणसे आपल्यापासून लांब गेली आहेत. प्रबोधन करण्यासाठी आवश्यक असलेला क्रिटिकल मासही आपल्याकडे नाही याकडे लक्ष न देता केवळ बौद्धिक चातुर्य वापरून सर्व धर्मवाद्यांना व जातीचे समर्थन करणाऱ्यांना टीकेचे लक्ष करत आहोत. यामुळे ते अधिक मजबूत होत असून आपण कमजोर होत आहोत.

३) भारतीय समाजात जे गंभीर व वैचारिक पेच आहेत त्यांची एक सूची करावी व त्यावर पूर्वी घेतलेल्या भूमिकांचे ओझे न बाळगता चर्चा करून मार्ग काढावा. हे जास्त गरजेचे आहे.

४) स्त्री मुक्तीबाबत युवक व पुरुषाची मते बदलवणे यासाठी विविध मार्ग आखून त्यावर काम करणे. यात युवती व महिला यांचाही सहभाग असावा.

५) विचार व कार्यक्रम हा व्यापक चळवळीला पूरक असतो जरी कृती स्थानिक असली तरी यातील आंतरविरोध कमी करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

६) राजकीय प्रशिक्षण हा गंभीर विषय आहे, पण तो केल्याशिवाय पर्याय नाही. अनेक वेळा आर्थिक प्रश्नावर संघटित झालेला कामगार, असंघटीत कामगार, किसान, शेतमजूर, महिला यांच्या संख्येने आपण भारावून जातो. क्रांती दृष्टिपथात आहे असे वाटायला लागते पण हेच समूह घरी गेल्यावर जात, धर्म, पुरुषी अहंकार यात विभागतात व मत देतांना जातीय, धार्मिक विचारांच्या पक्षाला देतात. यावर मात कशी करणार?

आज पूर्वी सारखे रोखठोक विचार मांडणे भूमिका घेणे कठीण झाले आहे. कारण हे वाद केवळ चर्चेपुरता न रहाता हिंसक झाले आहेत. आपल्या जातीय व धार्मिक श्रद्धा इतक्या नाजूक झाल्या आहेत की कोणाच्या भावना कधी व कशा दुखावतील हे सांगणे कठीण झाले आहे.

समाजात एकाधिकारशाही नसावी असे म्हणणारे आपल्या कुटुंबात व संघटनेत ती असण्याला मान्यता देतात हाच आंतरविरोध आपल्या समस्यांशी आहे. मत व मन बदलण्यासाठी यावर प्रथम मात करणे आवश्यक आहे.

गीताली वि. मं. आणि मुकुंद किर्दत हे दोघेही ‘पुरुष उवाच’ चे संयोजक-संपादक आहेत.