ज्युलिओ एफ. रिबेरो
नरेंद्र मोदी हे केवळ चतुर राजकारणी नसून ते नशीबवानही आहेत, असे संविधानातील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अनेकांना वाटले असेल. आधीच तीन राज्यांच्या निवडणुकीतील यश, त्यात हा निकाल, यामुळे त्यांच्या अभूतपूर्व यशाला आगळी खुमारी आली, हे साऱ्यांनी पाहिले आहे. त्या यशानंतरही केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी तीन राज्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार निवडले, त्यातून जातीपातींचा समतोल दिसून येतो. छत्तीसगड या राज्याची ३२ टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे, तेथे भाजपने आदिवासी मुख्यमंत्री दिले. मध्य प्रदेेशातील ओबीसी चेहरा आहेत, तर राजस्थानात ब्राह्मण जातीकडे मुख्यमंत्रीपद बऱ्याच काळाने गेले आहे. पुन्हा उपमुख्यमंत्री पदे ठरवताना जातीपातींचा समतोलाचा आणखी सखोल विचार भाजपने केलेला दिसतो. हे सारे काँग्रेसला जमले नसते. अशा वेळी मोदींच्या लोकप्रियतेचा आलेख कधी घसरत नाही, यात नवल नाही.
देश म्हणून मात्र आजही अमेरिका (यूएसए) हाच शक्तिशाली आहे. त्या देशाने भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्यावर तेथील न्यायालयात हजर राहण्यासाठी भारत सरकारकडे मागणी करावी, हे आपल्या सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे ठरणारे आहे. पण हा अडथळा आता भारतीय सत्ताधाऱ्यांना पार करावा लागेल. भारताच्या त्या अधिकाऱ्याचे नाव अमेरिकी तपास यंत्रणांनी पकडलेल्या निखिल गुप्ता याने घेतलेले आहे- ते उघड न करण्याचा संयम अमेरिकी यंत्रणांनीही दाखवला आहे. या निखिल गुप्तावर गुजरातमध्ये अंमली पदार्थ तस्करीचा गुन्हा दाखल झालेला असूनही तो अमेरिकेत पोहोचला आणि तेथे अमेरिकी नागरिक म्हणून राहणारा खलिस्तानी फुटिरतावाद्यांचा एक म्होरक्या गुरपतवंतसिग पन्नू याला ठार करण्याच्या कटासंदर्भात पकडला गेला. गुप्ता तसेच नाव न जाहीर झालेला भारतीय अधिकारी यांच्यावर, अमेरिकेच्या भूमीत अमेरिकी नागरिकाचा जीव धोक्यात आणल्यासंदर्भात अमेरिकी यंत्रणांकडून सध्या खटला गुदरण्याची कारवाई सुरू आहे.
यातून असे दिसते की, परक्या देशातील एखाद्या कुख्यात गुन्हेगाराला संपवण्याचे काम करण्यासाठी अमेरिकेसारखा शक्तिशाली देशच हवा. बराक ओबामा हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असतानाच्या काळात ओसामा बिन लादेनला संपवण्यासाठी कशी बिनबोभाट मोहीम आखून पारही पाडली गेली, याचे तपशील नंतर चित्रवाणीवरून समजले होते. लादेन हा अल-काइदा या दहशतवादी गटाचा म्होरक्या, त्याला पाकिस्तानात दडवून ठेवण्यात ‘आयएसआय’ या पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्थेचाच हात होता. तरीही ती मोहीम अमेरिकेने यशस्वी केली, याचे कारण अमेरिका तेव्हाही क्रमांक एकचा शक्तिशाली देश होता. एकंदरीत अशा मोहिमा शक्तिशाली देशांपैकी पहिल्या वा दुसऱ्या क्रमांकाच्या देशांनीच हाती घ्याव्यात- त्या स्थानापासून दूर असलेल्या देशांनी असल्या मोहिमांचा विचारही करू नये, हे बरे. हा काही माझा उपदेश वगैरे नाही… सामान्यज्ञान असलेले कुणीही जे म्हणेल, तेच मी म्हणतो आहे.
पण मोदी अथवा त्यांचे सहकारी यांचा – म्हणजे एकंदरीत सत्ताधारी असलेल्या कुणाचाही- या गुरपतवंतसिंग पन्नू हत्या कट प्रकरणाशी काही संबंधच नसेल, असेही मानणारा एक प्रवाह आहे. अमेरिकेत कर्तव्यावर असलेला जो ‘भारत सरकारचा अधिकारी यात गुंतला आहे’ असे अमेरिकी यंत्रणा म्हणतात, तो अधिकारी स्वत:हूनच असे समजू लागला असावा की आपला भारत आता फार शक्तिशाली झालेला आहे, तेव्हा आपण एखाद्या पन्नूला उडवण्याची कारवाई आपण सहज करू शकतो! हा अंदाज खरा असेल, तरीही याचा दोष एकट्या त्या अधिकाऱ्याला देणे योग्य नाही. विशेषत: ‘जी-२०’च्या निमित्ताने मोदी हेच विश्वाचे नेते असल्याचे दावे काही भाजपसमर्थकांनी ज्या उच्चरवाने केले, त्यातून भारत हाच क्रमांक एकच शक्तिशाली देश असल्याचा समज झाला असल्यास काय म्हणावे? त्यातही भाजपच्या प्रचारयंत्रणेचे सूत्रधार अमित मालवीय यांच्या चौफेर प्रचारामुळे तो अधिकारी प्रभावित झाला असेल, तर चूक कुणा एकट्याची नाही म्हणता येणार.
तिकडे त्या गुरपतवंतसिंग पन्नू याने म्हणे सूड घेण्याची भाषा जाहीरपणे केली आहे. तसे असल्यास अजित डोभाल यांच्याकडील काम आता आणखीच वाढेल. भारतात किंवा परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या जीवनाचा आणि मालमत्तेचा नाश करण्याच्या या खलिस्तानी फुटीरतावाद्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना रोखण्यासाठी डोभाल यांना, पन्नूच्या ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ या संघटनेमध्येच आपली माणसे पेरावी लागतील. १९८४ मध्ये काही खलिस्तानी शीखांनी टोरंटोहून आलेल्या एअर इंडियाच्या विमानात बॉम्ब पेरून सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी मारले होते. त्या स्फोटात मरण पावलेले सुमारे ७० जण कॅनडाचे नागरिक होते आणि प्राण गमावलेले हे कॅनडाचे बहुसंख्य नागरिक भारतीय वंशाचे होते, बहुतेकजण तर शीखच होते.
भारतासाठी परदेशातून गुप्तवार्ता जमवणाऱ्या यंत्रणांचा संपर्क अमेरिका आणि ब्रिटनमधील तसेच इतर मित्र देशांतील समकक्ष संघटनांशी नेहमीच असतो. यजमान देशाला ज्ञात असलेले वरिष्ठ ‘रॉ’ (रीसर्च ॲण्ड ॲनालिसिस विंग) अधिकारी परदेशातील आपल्या दूतावासांत तैनात असतात. कॅनडाच्या आणि अमेरिकेच्या सरकारांनी भारताविरोधातल्या तक्रारींची (हरदीपसिंग निज्जर हत्या आणि पन्नू हत्या कट) जाहीर वाच्यता केल्यानंतर हे अधिकारी आधीच हाय अलर्टवर असले पाहिजेत. निवडणूक प्रचाराच्या धबडग्यातही मोदींनी या अतिसंवेदनशील प्रकरणाची सोडवणूक करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्याशी चर्चा करण्याइतका वेळ काढला असल्यास बरे होईल. कारण मला अशी चिंता वाटते की ही दोन्ही प्रकरणे सहजासहजी आणि चटकन विरून जाणारी नाहीत.
व्यक्तिशः, मी गुप्तचर संस्थेत फारच विशोभित ठरलो असतो. त्यामुळे मी मोदींना सल्ला देण्यास किंवा या अप्रिय प्रसंगावर भाष्य करण्यास सक्षम नाही. परंतु, माझ्या जन्मभूमीचा- माझे पूर्वज हजारो वर्षे राहिले त्या भूमीचा एक अभिमानी नागरिक म्हणून मला माझ्या देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल आपुलकी आहे आणि या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी मार्ग काढावा अशी माझी इच्छा आहे.
नरेंद्र मोदी यांना मते आणि मने जिंकण्यात कमालीचे यश मिळालेले आहे. तेलंगणासारख्या राज्यात भाजपचे अस्तित्वसुद्धा फारसे नसूनही, तेथील जागा वाढवण्यात हा पक्ष यशस्वी ठरला आहे. दक्षिणेकडल्या अन्य राज्यांतही २०१४ पेक्षा जास्त यश तर भाजपने मिळवलेलेच आहे. उदाहरणार्थ तमिळनाडूत ‘आयपीएस’ अधिकारी के. अण्णामलाइ यांनी वयाच्या पस्तिशीतच भारतीय पोलीस सेवेचा राजीनामा देऊन भाजच्या प्रदेशाध्यपदाची सूत्रे हाती घेणे असो किंवा केरळमध्ये भाजप ख्रिस्ती समाजाला काय देणार, यात खुद्द तेथील कॅथलिक आर्चबिशप रस घेऊ लागले आहेत.
मोदींपुढली खरी समस्या म्हणजे भाजपचे पदाधिकारी वगैरे काही नसूनही भाजप आपले ऐकणारच असा आव आणणाऱ्या माथेफिरूंचा उच्छाद. उदाहरणार्थ उत्तराखंडमधील साधूंच्या समूहाला सर्व मुस्लिमांना बाहेर काढायचे आहे, त्यासाठी सातत्याने आणि मोठमोठ्याने मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचाराचा पुरस्कार हे लोक करतात. अशा अनेकांना ‘परिघावरले वेडेपीर’ समजले जाते, परंतु आताशा हा मुख्य प्रवाहातील हिंदुत्वाचा एक भाग बनला आहे. २०१४ मध्ये मोदींना सत्तेत येण्यास अशा लोकांची मदत झाली. त्यातही विशेषत: हिंदी भाषक राज्यांमध्ये वर्चस्व मिळवण्या आणि राखण्यासाठी या प्रवृतींचा पुरेपूर वापर करण्यात आलेला आहे. आता स्वत: मोदीसुद्धा त्यांची बोळवण करू शकत नाहीत.
पण मोदी हे चतुर राजकारणी आहेतच. प्रगतीपथावर आगेकूच करणारा एकात्म भारत त्यांना हवा असेल तर ते यातूनही मार्ग काढू शकतात. आपल्या देशवासियांमध्ये धर्म/ जातींआधारे दुही माजली तर, कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना निवडणुकांमध्ये मिळते आहे तसे यश जरूर मिळेल, भाजपची सत्ता आणखी कैक वर्षे राहूही शकेल… परंतु मग आंतरराष्ट्रीय मंचांवर या देशाचे स्थान कधी अव्वल ठरणार नाही.
अलीकडेच विरोधी पक्षीयांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने मोदींना जेरीस आणण्यासाठी एका छडीचा वापर करून पाहिला… त्याला जातिगणना म्हणतात. पण अशा जातवार जनगणनेमुळे, भाजपने आधीच धार्मिक दुहीचा वापर केलेला आहे तसा यापुढे (कदाचित इतरांकडून) जातवार दुहीचाही वापर होऊ लागेल. दुहीही ही आग न विझणारी ठरेल. माझ्या महाराष्ट्रात मराठ्यांना कुणबींच्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या विरोधात आवाज उठवला गेला आहे. आता हे आवाज अधिक कर्कश होत आहेत. बरा भाग असा की सध्या केवळ आरडाओरडीवर भागते आहे. हा वाद गुद्द्यांवर आला किंवा आणखी हिंसक होऊ नये, एवढीच आशा आहे.
आम्हालाही लाभ मिळाले पाहिजेत ही मागणी आता जातींपुरती उरली नसून पोटजातीमधूनही होऊ लाागली आहे. तेलंगणात मोदी अशा कुठल्याशा पोटजातीच्या नेत्याला भेटले, तेव्हा त्या नेत्याने आमच्या पोटजातीतील तरुणांना नोकऱ्या द्या, अशी मागणी केली आणि मोदींनीही या मागणीचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. पोटजाती अगणित असलेल्या आपल्यासारख्या देशात या असल्या मागण्या मान्य होतात असे दिसले तर या मागण्यांना अंतच उरणार नाही.
त्यानंतरच्या एका प्रचारसभेत मोदी यांनीच छान भाषण केले. ते म्हणाले की, आपण देशात फक्त चारच जाती मानतो : महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीब. या चार जातींना- अर्थात समाजघटकांना – सुखी, समाधानी ठेवणे हेच माझे कर्तव्य, असे मोदी त्या भाषणात म्हणाले होते. खरेच आहे मोदी यांचे हे विधान! मात्र ते यापुढे मोदींनीही खरोखरच लक्षात ठेवायला हवे.
लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.