श्रीलंकेतील संसदीय निवडणूक अवघ्या दीड महिन्यांहून कमी काळात झाली. यंदाच्या सप्टेंबरात राष्ट्राध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत नॅशनल पीपल्स पॉवरच्या (एनपीपी) अनुरा कुमारा दिसानायके निवडून आले. २३ सप्टेंबर रोजी पद स्वीकारताच त्यांनी पार्लमेंटची निवडणूक आपण तातडीने घेणार, असे जाहीर केले आणि १४ नोव्हेंबरला मतदान होऊन, २१ नोव्हेंबर रोजी नवनिर्वाचित पार्लमेंटची पहिली बैठकही होत आहे. या निवडणुकीत श्रीलंकेच्या प्रत्येक भागात ‘एनपीपी’ला अभूतपूर्व यश मिळाले. ‘एनपीपी’ ही आघाडी आहे. त्यातील सर्वांत मोठा पक्ष आहे जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी). दिसानायके हेदेखील या डाव्या, मार्क्सवादी पक्षाचे नेते. श्रीलंकेच्या उत्तर भागात तमिळ, तर पूर्व भागात मुस्लिमांची वस्ती बहुसंख्येने आहे. आजवर तमिळ आणि मुस्लीम नेहमी जेव्हीपीच्या विरोधात मतदान करत आले. त्याला कारणेदेखील होती.
एकेकाळी जेव्हीपीला आक्रमक सिंहला-बौद्ध राष्ट्रवादी मानले जायचे. जेव्हीपीने १९७१ आणि १९८७-८९ मध्ये हिंसक मार्गाने सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला होता. तमिळ आणि मुस्लीम या बहुसंख्याकतावादी राष्ट्रवादाच्या विरोधात राहिले आहेत. तमिळ राजकारणाच्या दृष्टीने उत्तरेतील जाफना हे अतिशय महत्त्वाचे शहर. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलमचा (एलटीटीई) सर्वेसर्वा व्ही. प्रभाकरन जाफनात राहायचा. १८ मे २००९ रोजी श्रीलंकेच्या लष्कराने जाफना शहराबाहेर तो पळून जात असताना त्याला ठार मारले होते. त्यामुळे अखेर, १९८३ पासून श्रीलंकेत सुरू झालेल्या यादवी युद्धाला पूर्णविराम मिळाला. जाफना तमिळांचे मोठे सांस्कृतिक केंद्र आहेच. याच जाफनात एक अतिशय सुंदर ग्रंथालय होते. यादवीच्या काळात त्याला आग लावण्यात आली. त्यात एक लाखाहून अधिक पुस्तके जळून गेली. असे सांस्कृतिक हल्ले झाल्याचा इतिहास, यादवी संपल्यानंतरही तमिळ समाज विसरला नव्हता.
हेही वाचा : घातक सुमारीकरणापासून समाजाला कसे वाचवायचे?
श्रीलंकेच्या उत्तर भागात तमिळांचे आणि पूर्व भागात मुस्लिमांचे काही प्रादेशिक, स्थानिक पक्ष आहेत. त्यांचा बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. वेगवेगळ्या निवडणुकांत त्यांचा विजयदेखील होत असे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उत्तरेतील तमिळ आणि पूर्वेतील मुस्लिमांनी अनुरा कुमारा दिसानायके यांच्या विरोधात, समागी जना बालावेगा (एसजेबी) या पक्षाच्या सजित प्रेमदासा यांना मतदान केले होते. मात्र पार्लमेंटच्या निवडणुकीत तसे झालेले नाही. तमिळ आणि मुस्लिमांनी पहिल्यांदा ‘एनपीपी’ला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. अर्थातच, मध्य श्रीलंकेतही एनपीपीला मोठे यश मिळाले.
पूर्वेकडील बट्टिकलोआ हा भाग मात्र याला अपवाद राहिला. बट्टीकलोआत इलांकल तमिळ अरासू कत्ची या पक्षाला तीन; तर ‘एनपीपी’ला एक जागा मिळाली. जाफना, वन्नी, त्रिंकोमाली, बट्टिकलोआ आणि अम्पारा जिल्ह्यांतील एकंदर २८ पैकी १२ जागा ‘एनपीपी’ला मिळाल्या. माजी राष्ट्राध्यक्ष रनिल विक्रमासिंघे यांचा पाठिंबा असलेल्या न्यू डेमोक्रॅटिक फ्रंटचा पाच जागांवर विजय झाला. श्रीलंकेच्या राजकारणाच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची घडामोड आहे. उत्तर आणि पूर्व भागांतल्या अल्पसंख्याकांनी दक्षिणेतील सिंहला-बौद्ध मानल्या जाणाऱ्या पक्षाला मतदान करणे ही खरेतर कल्पनेच्या पलीकडची गोष्ट आहे. तमिळ आणि प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी झाला असल्याचेही यातून सिद्ध होते. तमिळ आणि मुस्लिमांमध्ये स्थानिक, प्रादेशिक पक्ष आणि संकुचित राजकारण करणाऱ्या त्यांच्या नेत्यांबद्दल निर्माण झालेली नाराजी यातून दिसते. लोकांच्या आशा, अपेक्षा पूर्ण करण्यास ते कमी पडले. लोकांच्या आर्थिक प्रश्नांबद्दल एखाद्या अल्पसंख्याकवादी पक्षाने स्पष्ट भूमिका घेऊन आंदोलन केले, असे आढळत नाही. अशा वेळी ‘एनपीपी’ने उत्तर आणि पूर्व भागांकडे अधिक लक्ष द्यायला सुरुवात केली होती. याचा लाभ त्यांना यंदाच्या निवडणुकीत झालेला दिसतो.
हेही वाचा : भारताचा शेजार-धर्म ‘खतरेमें’ असणे बरे नव्हे!
आर्थिक मुद्द्यांवर भर
दिसानायके यांनी सांस्कृतिक भेदांच्या पलीकडे जाऊन नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला, हेही त्यांच्या प्रचारसभांतून दिसले होते. जाफना येथील प्रचारसभेत १० नोव्हेंबर रोजी दिसानायके म्हणाले: राष्ट्राध्यक्षाचा निवडणुकीत आपल्याला (‘एनपीपी’ला) तमिळांची कमी मते मिळाली. त्याला कारण म्हणजे आपण दक्षिणेत जेवढे काम करतो तेवढे उत्तरेत करत नाही. तमिळांमध्ये आपला संदेश व्यवस्थित गेला पाहिजे.
तमिळ आणि मुस्लिमांनी ‘एनपीपी’ला मत दिले याचा सरळ अर्थ असा की तातडीच्या आर्थिक मुद्द्यांना आणि भावी विकासाला त्यांनी अधिक महत्त्व दिले आहे. तितकेच हेही महत्त्वाचे की, सामाजिक सलोखा जपणाऱ्या आघाडीलाच या अल्पसंख्याकांनी आपले मानले आहे. दुसरीकडे, ‘एनपीपी’नेही त्यांची आधीची आक्रमकता कमी करून वांशिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नाला महत्त्व देण्यास सुरुवात केल्याचे या निवडणुकीतून दिसून आले.
याच्या परिणामी, श्रीलंकन पार्लमेंटच्या २२५ जागांपैकी एनपीपीला १५९ जागा मिळाल्या आहेत. दुसऱ्या स्थानावर ‘एसजेबी’ हा पक्ष राहिला; त्यांचा एकूण ४० जागेवर विजय झाला. म्हणजे पार्लमेंटमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष ‘एसजेबी’ असेल तमिळांच्या ‘इलांकल तमिळ अरासू कत्ची’ पक्षाला आठ जागाच राखता आल्या. पण माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक फ्रन्टची अवस्था वाईट झाली आणि त्याआधीचे राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या ‘श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना’ (एसएलपीपी) पक्षाची तर त्याहूनही दयनीय अवस्था झाली. ज्या ‘एसएलपीपी’ने २०२० मधील निवडणुकीत १४५ जागा जिंकल्या होत्या, त्या पक्षाला यंदा इनमीन तीनच जागा मिळाल्या. याउलट, सन २०२० च्या निवडणुकीत ३.८४ टक्के मत मिळवून तीनच जागांवर ‘एनपीपी’चा विजय झाला होता. याच ‘एनपीपी’ला यंदा ६० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. हा ‘एनपीपी’चा मोठा विजय आहे.
हेही वाचा : नागरिकाचा लाभार्थी झाला, पण…
त्यासाठी आर्थिक कारणेच महत्त्वाची आहेत. २०२२ मध्ये श्रीलंका आर्थिक अरिष्टात सापडले; सरकारच्या विरोधात लोक मोठ्या संख्येत रस्त्यावर उतरले. राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या निवासस्थानावर लोकांनी कब्जा मिळवला. गोटाबाया यांना १४ जुलैला परदेशात पळून जावे लागले. त्या आंदोलनात सर्वात पुढे तरुण होते; पण अनुराकुमार दिसानायके आणि त्यांचा ‘एनपीपी’सुद्धा या आंदोलनात सक्रिय होते. दिसानायके हे विचाराने मूळचे डावे आणि मार्क्सवादी. ‘एनपीपी’ या आघाडीत राजकीय पक्षांबरोबरच काही सामाजिक संघटना आणि सामाजिक-राजकीय कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. गोटाबाया पळून गेल्यानंतर संसदेने माजी पंतप्रधान रनिल विक्रमासिंघे यांची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड केली होती. सप्टेंबरात राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीत विक्रमासिंघे हेही उभे राहिले होते. पण त्यांचा पराभव झाला.
विश्वास जिंकला कसा?
दिसानायके यांचा मूळ पक्ष असलेल्या जेव्हीपीबद्दल तमिळ आणि मुस्लिमांमध्ये नेहमीच अविश्वास असूनसुद्धा आघाडीचे राजकारण त्यांनी यशस्वी कसे केले, याला कारणे आहेत. १५ वर्षांपूर्वी, २००९ मध्ये श्रीलंकेतील यादवी युद्ध संपले, तेव्हा महिंदा राजपक्षे राष्ट्राध्यक्ष होते. २०१० च्या निवडणुकीत राजपक्षे यांना मिळालेल्या जागांपेक्षाही अधिक एनपीपीला या वेळी मिळाल्या आहेत. १९८७ मध्ये भारत आणि श्रीलंकेत झालेल्या शांतता कराराला जेव्हीपीने विरोध केला होता. भारताचे तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्ष जे. आर. जयवर्धने यांच्या त्या करारावर सह्या होत्या. यादवी युद्धाच्या काळात झालेल्या युद्धगुन्ह्यांची चौकशी करण्यासही दिसानायके यांनी विरोधच केला होता. हे कोते राजकारण सोडून राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या आधी दिसानायके यांनी ‘भारताशी चांगले संबंध असले पाहिजेत,’ अशी भूमिका घेतली. ऑक्टोबर महिन्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कोलंबो येथे दिसानायके यांची भेट घेतली आणि उभय देशांतील संबंध अधिक सुदृढ करण्याच्या गरजेला भारतही महत्त्व देतो आहे, असा संकेत दिला. भारताच्या दृष्टीने शेजारील राष्ट्रात स्थिर सरकार असणे महत्त्वाचे आहे. श्रीलंका आणि चीनचे जवळचे संबंध, त्यातून हिंदी महासागरात चीनच्या युद्ध जहाजांची उपस्थिती, ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे.
हेही वाचा : नेत्यांनी प्रचार रसातळाला नेला, आता आपण काय करणार?
निवडणूक प्रचारात अनुराकुमार दिसानायके यांनी मतदारांना एनपीपीला दोनतृतीयांश जागा देण्याचे आवाहन केले होते. आर्थिक संकटाला तोंड देणे, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम राबवणे, अनावश्यक सरकारी खर्च थांबवणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त श्रीलंका करणे यासाठी त्याची आवश्यकता असल्याचे ते निवडणूक प्रचारात सतत सांगत होते. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला आहे… अनेक वर्षांनंतर सिंहला, तमिळ, मुस्लीम आणि अन्य गट-तट यंदा एकत्र झाले आहेत. त्यांच्यातली एकता श्रीलंकेच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची आहे.
© The Indian Express (P) Ltd