नवीन संचालक मंडळ आल्यानंतर एसटी बँक संभ्रमात?

एसटी बँकेत एकूण २३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी असून त्यातील आतापर्यंत २२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी काढण्यात आलेल्या आहेत. ठेवी काढणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार करण्यात अडचणी येतात. बँकेने व्यवसायाचा भाग म्हणून विविध वित्तीय संस्थेत केलेली गुंतवणूक दैनंदिन व्यवहारासाठी व क्लिअरिंगसाठी तोडावी लागली असल्याचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. आतापर्यंत अंदाजे १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक तोडली असल्याचे समजते. कुठल्याही बँकेचा गुंतवणूक हाच मुख्य गाभा असतो. त्यातूनच बँकिंग व्यवसाय चालतो, पण एसटी बँकेच्या दैदिप्यमान ७० वर्षांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदा या व्यावसायिक धोरणालाच तडा गेला आहे. त्यामुळे आता भविष्यात बँक अडचणीत सापडते की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

हेही वाचा – डबल डेकर बस इतिहासजमा होईल, पण…

सत्तापरिवर्तन हे लोकशाही पद्धतीने झाले असल्याने त्याला हरकत असण्याचे कारण नाही. आता नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले आहे. पण संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत काही निर्णय घेतले. याबाबत माध्यमात उलटसुलट चर्चा झाली. त्याने सभासद, ठेवीदारांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून साधारण २२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवीदारांनी काढल्या असल्याचे समजते. खरे तर अशी उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यावर अशा चर्चेवर बँकेकडून खुलासा करणे आवश्यक होते. मात्र त्याऐवजी नव्या संचालक मंडळाच्या पॅनल प्रमुखांनी बँकेत अवैद्य मार्गाने जमवलेली रक्कम ठेवी म्हणून ठेवली असल्याची शंका घेत त्याची चौकशी करणार असल्याचे वादग्रस्त विधान केले. त्यानंतर आणखी संभ्रम वाढला. ठेवी काढणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही बाब बँकेसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. खरे तर या बँकेने आमच्यासारख्या अनेक सभासदांना खूप काही दिले आहे. एसटी महामंडळातील कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेबाबतीत अशी चर्चा होणे व त्यावर कुठलाही ठोस निर्णय घेऊन खुलासा नोंदविण्यासाठी बँकेने पुढाकार न घेणे हे बँकेच्या भवितव्यासाठी नक्कीच परवडणारे नाही. पण बँक व्यवस्थापन का खुलासा करीत नाही, हे अजूनही उमगलेले नाही.

एकंदर परिस्थिती पाहता चार हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेली ही पगारदार नोकरांची देशातील अग्रणी बँक वाचली पाहिजे. सभासदाना अजून चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. ठेवी टिकल्या पाहिजेत, किंबहुना त्या वाढल्या पाहिजेत यासाठी संचालक मंडळाने व बँकेच्या व्यवस्थापनाने दररोज होणाऱ्या आरोपांवर जाहीर खुलासा करून बँकेबाबतीत झालेला संभ्रभ दूर करावा, एवढीच माफक अपेक्षा!

संचालक मंडळाचे वादग्रस्त निर्णय –

१) राज्य सरकारच्या कार्मिक विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका व इतर शासकीय संस्थामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व राष्ट्रपुरुष यांच्या प्रतिमा लावल्या जातात. तसेच काही ठिकाणी त्या संस्थेच्या उभारणीसाठी योगदान देणाऱ्या संस्थापकांच्या प्रतिमा लावल्या आहेत. पण अन्य कोणत्याही खाजगी व्यक्तीची प्रतिमा लावल्याची उदाहरणे नाहीत. खासगी व्यक्तीची प्रतिमा संचालकांच्या दालनात लावण्यास हरकत नसावी. कारण ते त्याचे स्वतःचे दालन असते. पण एसटी बँकेत प्रवेशद्वाराजवळ दर्शनी भागाजवळ खासगी व्यक्तीची छायाचित्रे लावण्यात आली आहेत. यामुळे त्याचा परिणामसुद्धा बँकेच्या एकंदर व्यवसायावर होऊ शकतो. काही ग्राहक व सभासदांना एखाद्या व्यक्तीची विचारसरणी मान्य नसते अशा व्यक्ती किंवा सभासद कदाचित बँकेपासून दुरावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा – जात का जात नाही?

२) बँकेत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नव्याने नेमणूक करताना अधिकाऱ्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने काही नियम व निकष घालून दिले आहेत. पण ते धाब्यावर बसवत नवीन व्यवस्थापकीय संचालक नेमण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. अशा अधिकाऱ्याचे वय ३५ वर्षांच्यावर असले पाहिजे. तसेच आठ वर्षे बँकेत अधिकारी म्हणून काम केल्याचा अनुभव लागतो. पण एसटी बँकेत नव्याने करण्यात आलेल्या नेमणुकीत हे दोन्ही नियम धाब्यावर बसविल्याचे समजते.

३) बँकेच्या उपविधी (बायलॉज) मधील नियम क्रमांक ३७ डी, नुसार बँकेवर तज्ञ संचालक नेमताना ते बँकेचे कार्यरत सभासद असणे गरजेचे आहे. ते या क्षेत्रातील अनुभवी असले पाहिजेत. नव्या संचालक मंडळाच्या पॅनल प्रमुखांना नियम धाब्यावर बसवून तज्ञ संचालक म्हणून नेमणूक करण्याचा ठराव संचालक मंडळाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदा एसटीचे अधिकारी बँकेचे तज्ञ संचालक असणार नाहीत. या निर्णयामुळे एसटी प्रशासन व बँक व्यवस्थापन यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. शाखा समिती अध्यक्ष, एसटीचे विभाग नियंत्रक आहेत. शाखा अधिकारी, विभागीय लेखा अधिकारी आहेत. तर शाखा चिटणीस कामगार अधिकारी आहेत. त्यांना महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने शाखेवर पदसिद्ध म्हणून काम करण्यास मज्जाव केला तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयालासुद्धा रिझर्व्ह बँक व सहकार खात्याची संमती हवी, विशेष सर्वसाधारण सभेत याला मंजुरी घ्यावी लागेल.

संभाव्य धोके –

१) बँकेचा क्रेडिट डिपॉजिट रेशो ( सी. डी. रेशो) कर्जाच्या व ठेवीच्या प्रमाणात ७० टक्के असावा लागतो. पण तो मोठ्या प्रमाणात ठेवी काढल्याने ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे कदाचित रिझर्व्ह बँकेचे आक्षेप येऊ शकतात. बँक अडचणीत येऊ शकते.

२) संचालक मंडळाची पहिली बैठक वादग्रस्त ठरली आहे. पहिल्या बैठकीत बँकेच्या कामकाजाची माहिती घ्यायला हवी होती. पण तसे न करता पहिल्याच बैठकीत २४ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यातील कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचा धाडसी होता. पण बाकीचे निर्णय अभ्यास करून घ्यायला हवे होते. बाकीचे निर्णय घेण्यात घाई केल्याने त्या वादग्रस्त निर्णयाची रिझर्व्ह बँक व सहकार खाते यांच्याकडे तक्रार झाली असल्याचे समजते. त्याचा निर्णय भविष्यात काय येईल हे सांगता येणार नाही पण चौकशीतून लवकरच कळेल.

हेही वाचा – १०५ पुरातन वस्तूंच्या माध्यमातून आपल्या इतिहासाचे विखुरलेले तुकडे भारतात कसे परत आले?

पुनः विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी हे करावेच लागेल.

१) गेले अनेक दिवस बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. त्यांचे म्हणणे काय आहे? तो कशासाठी आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. हा संप मिटला पाहिजे. या संपाने बँकेच्या एकूण कामकाजावर परिणाम झाला आहे. सभासदांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काही एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे एसटी बँकेतून होते. या संपामुळे ते वेळेवर मिळू शकलेले नाही. त्यांना मोठ्या आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. काही ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी काढायच्या आहेत. त्यांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागत असून ते दररोज चकरा मारत आहेत. काही खातेदारांना त्याची रक्कम बचत खात्यात डिपॉजिट करता आलेली नाही. एकंदर सभासद, ठेवीदार व खातेदार या सर्वांचीच गैरसोय होत आहे. याचाही बँक प्रशासनाने विचार केला पाहिजे.

२) कोरोना काळात सन २१- २२ मध्ये समवर्तीत तपासणीत (काँक्रंट ऑडिट) मध्ये गैरव्यवहार झाला असून सहकार खात्याने या गैव्यवहारप्रकरणी ठपका ठेवला आहे. त्याची फेरचौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली पाहिजे. कारण ही रक्कमसुद्धा मोठी आहे.

३) बँकेचा एकूण जमा खर्च पाहिल्यास आस्थापना खर्च व इतर अनेक खर्च कमी करण्यासाठी काही अनावश्यक शाखा व विस्तार केंद्रे बंद करून त्या वर होणारा खर्च वाचवला पाहिजे.

(लेखक, महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस व बँकेचे माजी सभासद आहेत.)