धनगर आरक्षणाबाबत विद्यामान सरकार गंभीर समस्येचे सुलभीकरण करत आहे. २०१४ च्या निवडणुकीच्या आधी धनगर आरक्षण देऊ, हे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर मात्र प्रश्न जैसे थे. अनुसूचित जाती – जमातींची सूची संविधानात्मक आहे. राज्य सरकार केवळ शिफारस करू शकते. याबाबत कोणताही अध्यादेश, वटहुकूम वगैरे काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे धनगर आरक्षणापुढील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने दिलेल्या अहवालाचे काय झाले? त्यात काय म्हटले आहे, कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत हे सार्वजनिक करायला हवे.
समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्र सांगते की, काळाच्या ओघात जमाती कमी होत जाऊन जाती वाढत जातात. जाती कधीही जमाती बनू शकत नाहीत, परंतु जमाती मात्र जाती बनू शकतात. पूर्वी महाराष्ट्रात जमातींची संख्या ४७ होती, ती सध्या ४५ आहे. कारण लोकसंख्येअभावी ‘थोटी’ आणि ‘चौधरा’ या दोन जमातींना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘धनगडांचे’ जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्याने धनगरांची लढाई अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
हेही वाचा : लेख : ‘एक असण्या’चा श्रीलंकेतला ‘अर्थ’
मुळात धनगर आणि धनगड वादाचे मूळ तपासायला हवे. १९५६ नंतर राज्यांच्या पुनर्रचनेमुळे काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. तेव्हा राज्याराज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदेश आणि लोकसंख्या यांचे हस्तांतरण केले गेले. मध्य प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये सप्टेंबर १९५६ मध्ये यासंदर्भात पहिली दुरुस्ती झाल्याची नोंद आहे. त्या वेळी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या काका कालेलकर आयोगाने याची शिफारस केली होती. मध्य प्रांतात असलेल्या ओरान (Oroan) या जमातीची उपजमात म्हणून ‘धनगड’ जमातीची नोंद करण्यात आली. मात्र भाषावार प्रांत रचनेनुसार मध्य प्रांतामधील काही भाग महाराष्ट्राला जोडण्यात आला. त्या वेळी या भागांबरोबर सदर दुरुस्तीचाही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय कामकाजात अंतर्भाव झाला. त्याचप्रमाणे २००० सालामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा या राज्यांमध्ये ओरान, ओरांउ, या जमाती समानअर्थी तर धनगड ही त्यांची उपजमात असल्याचे नोंदविण्यात आले.
सदर जमाती समानअर्थी असल्याची नोंद लोकूर समितीच्या निकषानुसार करण्यात आली आहे. १९६५ मध्ये भारत सरकारने अनुसूचित जाती – जमातींच्या सूची दुरुस्त करण्यासाठी न्या. बी. एन. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती केली होती. आपला जमातीच्या यादींमध्ये अंतर्भाव व्हावा ही अनेक समूहांची मागणी होती, असे समितीने नमूद केले आहे. जमातींची व्याख्या करणे गुंतागुंतीचे असते. कारण जमाती या बहुतेक वेळा संक्रमणावस्थेत असतात. त्यामुळे केवळ समुदायाच्या म्हणण्याच्या आधारे अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करता येत नाही. विशेषत: ‘आदिमत्व’ आणि ‘मागासलेपण’ या निकषावर समितीने जास्त भर दिला. जे समूह खरेच आदिम नव्हते ते आता नव्याने आदिम मानले जाऊ नये अशी शिफारस समितीने केली होती. त्या अनुषंगाने समितीने नोंदी करण्यासाठीची प्रक्रिया पद्धत निश्चित केली आहे. त्यानुसार प्रथम मूळ जमातीचे नाव, त्याचे समानअर्थी नाव वा प्रतिशब्द, त्यानंतर पुढे उपजमात या पद्धतीने नोंद करण्यात यावी असे म्हटले आहे.
हेही वाचा : घातक सुमारीकरणापासून समाजाला कसे वाचवायचे?
संविधानाने अनुसूचित जमातींची ओळख पद्धत निश्चित केली आहे. साधारणत: सहा वैशिष्ट्ये त्यात आहेत. आदिम जीवनशैली, वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती, भौगोलिक अलगाव अथवा दुर्गम भागातील क्षेत्र, सर्व बाबतीत सामान्य मागासलेपण, बुजरेपण आदी बाबींचा अंतर्भाव होतो.
यातील आदिमत्व आणि संस्कृती ही मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी ‘हिंदू’ नाहीत. १८८१ पासून या समूहाची जनगणना करण्यात येत आहे. तेव्हापासून या समूहांना वेगळे चिन्हांकित केले गेले होते. नंतरच्या अनेक जनगणनेमध्ये ‘मागास समूह’ अशा नोंदी आहेत. १९१० च्या जनगणनेपासून या समूहांसाठी ‘आदिम जमाती’ या नावाची श्रेणी वापरली गेली. परंतु अद्यापपर्यंत कुठेही हिंदू म्हणून त्यांची नोंद करण्यात आलेली नाही. कारण त्यांची संस्कृती हिंदू धर्मापेक्षा पूर्णत: भिन्न आहे. उदा. दफन, विधवा वा घटस्फोटित स्त्रियांचे पुनर्विवाह, स्त्रियांनी कुंकू न लावणे इत्यादी. त्यांचे सर्व व्यवहार घड्याळाच्या उलट्या दिशेने (अॅण्टिक्लॉकवाइज) असतात, उदा. लग्नाचे फेरे वगैरे. कुठे हिंदू अशी नोंद झालीच असेल तर त्यास आदिवासींचा विरोध असतो. आपल्यासाठी जनगणनेत धर्माच्या जागी आदिवासी अथवा ‘सरना धर्म’ असा वेगळा रकाना निर्माण करावा अशी त्यांची जुनी मागणी आहे. संविधानाने अनुसूचित जातींसंदर्भात धर्माच्या मर्यादा निश्चित केल्या (हिंदू-शीख-बौद्ध) आहेत, तशा अनुसूचित जमातींसाठी नाहीत. कट्टरतावाद्यांमुळे हीच बाब आदिवासींच्या मुळावर उठली आहे.
या अहिंदू सांस्कृतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काही ‘कट्टर’ संघटना, संस्था ‘वनवासी’ भागामध्ये ‘डिलिस्टिंग’च्या द्वारे त्या समूहांच्या ‘कल्याणा’चा कार्यक्रम राबवत नवीन ‘प्रयोगशाळा’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे आदिवासी समूहासाठी अत्यंत घातक आहे. कारण यामुळे बहुतेक आदिवासी अनुसूचित सूचीच्या बाहेर जातील. त्यांची संख्या कमी होईल. परिणामी त्यांच्यासाठीच्या विशेष आर्थिक तरतुदीला कात्री लागू शकते. त्यांच्या जागा कमी होऊन त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वालाही थेट फटका बसू शकतो. दृष्टिपथात नसलेले परिणाम म्हणजे, संविधानाने आदिवासी क्षेत्राला दिलेल्या अनुच्छेद पाच – सहाच्या संरक्षणावर मर्यादा येईल किंवा काही भागाचे संरक्षण सपुंष्टात येईल. हे मोकळे झालेले क्षेत्र तेथील अमर्याद खनिज संपत्तीसाठी ‘कुडमुड्या भांडवलदारांच्या’ घशात घातले जाऊ शकते. यासाठी ‘डिलिस्टिंग’ कार्यक्रमाबरोबर ‘गैर आदिवासीं’चा आदिवासींच्या यादीमध्ये समावेश करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. मणिपूरचे कुकी झ्र मैतेई वाद वा काश्मीरमधील पहाडी गुजर समूहाची उदाहरणे यासंदर्भात पुरेशी ठरावीत. असो.
हेही वाचा : भारताचा शेजार-धर्म ‘खतरेमें’ असणे बरे नव्हे!
एखाद्या समूहाला त्याची आदिवासी म्हणून नोंद अपेक्षित असेल तर वर उल्लेख केलेली वैशिष्ट्ये त्या जमातीमध्ये हवीत. शिवाय पुढील कायदेशीर बाबींची पूर्तता आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती -जमातींच्या सूचीला घटनात्मक दर्जा असल्यामुळे तिच्यामध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना, अप्रत्यक्षरीत्या संसदेला आहे. या सूचीमध्ये अंतर्भाव करण्याची मागणी असेल तर राज्य सरकार सदर निकषात बसणाऱ्या समूहाची शिफारस केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे करते. ते तो प्रस्ताव पडताळून रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) कडे पाठवते. त्यांचे समाधान झाले तर तो प्रस्ताव केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे पाठवला जातो. ते सदर प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे पाठवते. आयोग छाननी, पडताळणी करून प्रस्ताव ग्राह्य वाटल्यास स्थायी समितीकडे पाठवतो. समिती त्यावर चर्चा करून त्याअन्वये विधेयक तयार करते. हे विधेयक संसदेपुढे मांडले जाते. तिथे त्यावर चर्चा होते. योग्य वाटल्यास संसद ते विधेयक संमत करते. मग ते राष्ट्रपतीकडे जाते. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. संविधानात अशी स्पष्ट प्रक्रिया नमूद केली आहे. मात्र ‘आर्थिक’ निकषावरील आरक्षणाचे विधेयक ज्या प्रक्रियेनुसार संमत करण्यात आले ती पद्धत वापरली तर सदर विधेयक त्वरित संमत होऊ शकते, असा पूर्वानुभव सांगतो.
संपत्तीचे असमान वितरण
या वर्षीच्या मार्च महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या लुकास चान्सलर आणि थॉमस पिकिटी यांच्या ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी’ अहवालात भारतातील वाढत्या अब्जाधीशांच्या संख्येचा ऊहापोह आहे. २०११ मध्ये ५२ असलेली अब्जाधीशांची संख्या २०२२ मध्ये १६२ झाली आहे. या अहवालानुसार भारतामध्ये अनुसूचित जाती – जमातींची लोकसंख्या २५ टक्के आहे. या लोकसंख्येकडे २०१२ साली देशातील एकूण संपत्तीच्या १.८ हिस्सा होता. तो २०२२ साली २.३ टक्क्यांपर्यंत गेला. तर २०१२ साली ओबीसींकडे एकूण संपत्तीच्या १८ टक्के हिस्सा होता तो २०२२ साली घटून नऊ टक्के झाला. अनुसूचित जाती- जमाती- ओबीसी- अल्पसंख्याक यांची एकत्रित लोकसंख्या ८७ टक्के, मात्र त्यांचा देशातील एकूण संपत्तीमधील हिस्सा केवळ १३ टक्के आहे. सर्व आरक्षणधारकांचा वा या प्रवर्गात येऊ पाहणाऱ्यांचा लढा हा आरक्षित (सरकारी) दोन टक्के नोकऱ्यांसाठी तसेच १३ टक्के संपत्तीपुरताच मर्यादित ठरतोय. म्हणजे उर्वरित ५० टक्के, की ज्यामध्ये ९८ टक्के रोजगार आणि ८७ टक्के साधनसंपत्तीचा अंतर्भाव होतो त्याचे काय ?
मुक्त पत्रकार आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक
prashantrupawate@gmail.com
