वीज निर्मितीसाठीच्या पाणी, वाऱ्यावर राज्ये कर आकारू शकत नाहीत, कारण…

ग्लासगो येथील सीओपी-२६ या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०७०पर्यंत भारत देश हा कार्बन-उत्सर्जन-विरहीत देश म्हणून स्वत:स सिद्ध करेल, असे एक अत्यंत धाडसी व आक्रमक विधान केले. त्यास सुसंगत अशी धोरणे, कायदे, नियम व अधिनियमदेखील केंद्र शासनाने तात्काळ प्रसिद्ध केले आणि पाहता पाहता देशातील ऊर्जा क्षेत्रात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) विद्युत निर्मिती क्षमतेत वेगाने वाढ झाली. याचेच फलीत, आज एकूण क्षमता जी ४२३ गिगावॅट इतकी आहे; त्यापैकी जिवाश्म इंधनापासून विद्युत निर्मितीची क्षमता २३८ गिगावॅट असून त्या तुलनेत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून विद्युत निर्मितीची क्षमता १८५ गिगावॅट म्हणजेच तुलनेने ४४ टक्के आहे.

अपारंपरिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांपुढील वाढत्या समस्या

ऊर्जा क्षेत्राचा विचार करता वीजनिर्मिती केंद्रांत विद्युत निर्मिती करून ती वीज पारेषण वाहिन्यांद्वारे भार-केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जाते. निर्माण केलेली वीज साठवता येत नसल्याने; सर्वसाधारणपणे, विजेची निर्मिती व तिचा उपभोग-भार यात संतुलन असणे गरजेचे आहे. परंतु, सौर ऊर्जा ही दिवसाच्या ठराविक काळातच म्हणजेच सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वीच उपलब्ध होते. याउलट वीजेच्या मागणीचा विचार करता, सकाळी व सायंकाळी-रात्री वीजेची मागणी कमाल प्रमाणात असते. त्यामुळे, ज्यावेळी विजेची मागणी किमान असते; त्याचवेळी सौर ऊर्जेपासून मोठ्या प्रमाणात वीजेची निर्मिती करण्यात येते; आणि ही वीज राष्ट्रीय वीजजाळ्यामध्ये इन्जेक्ट केली जाते. राष्ट्रीय वीजजाळे हे एका विशिष्ट वारंवारितेवर कार्यान्वीत असते; वीजनिर्मिती व वीज-भार यांमधील असंतुलनामुळे वीजजाळे कोलमडण्याचा धोका असतो.

उदंचन-जलविद्यूत-प्रकल्प तारणहार

या सर्व समस्यांचे मूळ ‘वीज-साठवणूक-प्रणाली’ची अनुपलब्धता हेच आहे. अलिकडे या समस्यांचे निराकरण बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज सोल्युशन्स (बीईएसएस) व पम्प्ड स्टोअरेज हायड्रो प्रोजेक्ट (पीएसएचपी) या तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात उदयास आले आहे. त्यापैकी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पीएसपी) हा अत्यंत व्यवहार्य, सिद्ध पर्याय ठरला असून अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांकरिता एनर्जी स्टोअरेज सोल्युशन्सम्हणून तारणहार ठरला आहे.

आणखी वाचा-वृद्धावस्थेतील अल्झामायर टाळायचे प्रयत्न आधीपासूनच करायला हवेत…

ही वृद्धी ज्या अनपेक्षित वेगात झाली; त्या तुलनेने उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उभारणीप्रती केंद्र सरकार पिछाडीवर राहिले आहे. परंतु, अपारंपरिक वीजकेंद्रांपुढील वाढत्या तांत्रिक समस्यांचा विचार करता केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या धोरणांमध्ये अग्रसक्रीयतेने कालसुसंगत बदल केले. आपल्या विचारांची दिशा निश्चित केली. अनुकूल धोरणांच्या प्रसिद्धीनंतर सत्वर सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्था तसेच खासगी क्षेत्रातील अनेक सक्षम विकसकांकडून विविध प्रकल्प-स्थळांचा अभ्यास करवून घेतला. जवळजवळ ४५ गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प ‘प्राथमिक व्यवहार्यता अहवाल’ केंद्र तसेच राज्य सरकारला सादर केले.

पाणी वापरावरील कर घटनाबाह्य

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने २५ एप्रिल २०२३ रोजी देशातील सर्व घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना उद्देशून एक सूचना पत्र प्रसारीत केले. या पत्राद्वारे काही राज्यांकडून वीजनिर्मितीकरिता आवश्यक पाणी वापरावर अधिभाराच्या/ उपकराच्या अथवा स्वामित्त्वशुल्काच्या स्वरूपात आकारण्यात येणारा कर हा बेकायदा तसेच घटनाबाह्य असल्याचे गंभीर निरिक्षण नोंदविले. अशा प्रकारे, वीजनिर्मितीकरिता कोणत्याही शीर्षकाखालील पाणी वापरावर आकारण्यात येणारा कर तात्काळ बंद करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने घटक राज्यांना दिल्या आहेत.

या प्रकरणातील कायदेशीरपणा आणि त्यातील तरतूदी तपासून घेऊया… वीज ही कोणत्याही देशाच्या वा राज्याच्या विकासाची जननी मानली जाते. आपल्या देशात सन २००३ साली ‘विद्युत अधिनियम-२००३’द्वारे ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या. त्यापूर्वी ऊर्जा क्षेत्र हे त्या-त्या प्रादेशिक भागापुरतेच मर्यादित असल्याने नैसर्गिक संसाधनांच्या असमतोलतेचा थेट परिणाम वीजेच्या पुरवठ्यावर होत होता. ज्याठिकाणी अशी संसाधने मुबलक त्या ठिकाणी वीज-निर्मिती मुबलक; परंतु अशा निर्माण केलेल्या वीजेच्या पारेषणासाठी अखिल भारतीय संलग्नतेच्या अभावामुळे आपली परिस्थिती डबक्यातल्या बेडकांहून काही वेगळी नव्हती.

आणखी वाचा-वसाहतवाद विरोधी लढा सुरूच राहणार आहे…

पुढे “वन-नेशन-वन-ग्रीड” ही संकल्पना उदयास आली. पाहता-पाहता संपूर्ण देश एकाच पारेषण जाळ्याचा अविभाज्य भाग झाला आणि आता हिमालयात निर्माण होणारी वीज ही कन्याकुमारीपर्यंत आणि दक्षिण भारत तसेच ईशान्य भारतातील सौर-पवन ऊर्जेपासून निर्माण केलेली वीज उत्तर भारतात पारेषीत करून, स्थानिक पातळीवर वितरीत केली जाते. या प्रगतीने ऊर्जा क्षेत्राचा अक्षरश: कायापालट झाला. तथापि, हे क्षेत्र तसे फारच आव्हानात्मक आणि गतीशील आहे. ‘वीजनिर्मिती’, ‘वीज-पारेषण’ व ‘वीज-वितरण’ अशी हे त्याचे तीन मुख्य भाग. त्यापैकी वीजनिर्मिती क्षेत्राचा विचार केला तर औष्णिक, जलविद्युत, पवन, सौर, बायोगॅस हे प्रमुख ऊर्जास्त्रोत आहेत. यापैकी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये उपकरणांच्या शीतलीकरणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. तसेच, पारंपारिक जलविद्युत केंद्रांमध्ये वीजनिर्मिती ही मुख्यत: जलाशयातील पाण्यावरच १०० टक्के अवलंबून असते. पाण्यावर पाणचक्क्या फिरविल्या जातात आणि स्थितीज ऊर्जेचे गतीज ऊर्जेत रूपांतर करून वीजनिर्मिती केली जाते.

अशा प्रकारे वीजनिर्मिती प्रक्रीयेत वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावर काही राज्य सरकारांकडून ‘स्वामित्त्वशुल्क’ अथवा उपकर/ अधिभार स्वरूपात ‘कर’ आकारण्यात येतो. याचे मुख्य कारण ‘जलसंपत्ती’ हा ‘राज्यसूचीतील’ विषय गृहीत धरून असा कर गेल्या अनेक दशकांपासून आकारण्यात येत असावा; तथापि अशी कर आकारणी ही आता केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने बेकायदा आणि असंवैधानिक ठरविली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारमधील अधिकारांची विभागणी

भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीत ‘केंद्र शासन’ तसेच ‘घटक राज्ये’ यांच्या अधिकार क्षेत्रांची विभागणी ‘केंद्र सूची’, ‘राज्य सूची’ व ‘समवर्ती सूची’त केली आहे. त्यापैकी राज्यसूचीत नमूद बाबींवरच कायदे करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे. त्याचाच एक भाग, विषय क्र.- ५३ मध्ये संविधानाने राज्य शासनाला त्या राज्याच्या कार्यक्षेत्रातील ‘वीज-विक्रीवर’ म्हणजेच ‘वीज-वितरणावर’ कर लावण्याचा अधिकार दिला आहे; तथापि, त्या-त्या घटक राज्यात ‘वीज-निर्मितीवर’ कर लावण्याचा अधिकार राज्य शासनास नाही; याकडे केंद्र शासनाने विशेष लक्ष वेधले असून पुढे असे निरिक्षण नोंदविले आहे की, वीज निर्मिती व वीज-वितरण ही दोन्ही भिन्न अंगे आहेत. एका राज्यात निर्माण केलेली वीज ही इतर राज्यांमध्ये पारेषित करून तिचा पुरवठा केला जाऊ शकतो; त्यामुळे अन्य राज्यांतील लाभार्थ्यांकडून अशाप्रकारे करवसूली ही बेकायदा आणि घटनाबाह्य ठरते, असा खुलासा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने केला आहे.

आणखी वाचा-आरक्षण संपविणारे कंत्राटीकरणाचे षड्यंत्र वेळीच ओळखा…

संविधानाचे कलम २८६ हे कोणत्याही घटक राज्यास आंतरराज्यीय वस्तू व सेवा पुरवठ्यावर कर-आकारणीस मज्जाव करते. वीज-निर्मिती हा सेवा क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक असून त्याचे उत्पादन आणि वितरण हे आंतरराज्यीय प्रणालीमध्ये करण्यात येते. तसेच केंद्र सूचीतील विषय क्र. ५६ मध्ये आंतरराज्यीय नद्यांवरील ‘नियमन’ हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येते, असे नमूद आहे. देशातील पारंपारिक जलविद्युतनिर्मिती केंद्रे ही मुख्यत: आंतरराज्य नदी खोऱ्यांमध्येच उभारण्यात आली असून, अशा प्रकारच्या वीजकेंद्रांमधून पाण्याचा वापर हा मुख्यत्त्वे नॉन-कन्झम्प्टिव्ह प्रकारात मोडतो. म्हणजे ज्याप्रकारे पवन-ऊर्जेवर आधारीत वीजेकेंद्रांमध्ये वाऱ्याच्या वेगाचा वापर करून वीज-निर्मिती केली जाते; त्याप्रकारे जलविद्युत केंद्रांमध्ये पाण्याच्या प्रवाहाचा वापर करून पाणचक्क्या फिरवून वीज-निर्माण केली जाते. दोन्ही घटकांमध्ये वाऱ्याचा अथवा पाण्याचा वापर हा ‘उपभोग्य’ म्हणजेच कन्झम्प्टिव्ह नसून तो नॉन- कन्झम्प्टिव्ह स्वरूपाचा आहे. या प्रक्रियेमध्ये केवळ पवनचक्क्या अथवा पाणचक्क्या फिरवण्यापुरताच पाणी/ वारा यांचा वापर होतो आणि त्यानंतर ही संसाधने पुनर्वापरायोग्य राहतात. त्यामुळे ज्याप्रकारे पवनचक्क्यांमध्ये वापरात येणाऱ्या हवेवर अथवा वाऱ्यावर ‘कर’ लावण्यात येत नाही; त्याचप्रमाणे जलविद्युत केंद्रे तसेच औष्णिक केंद्रांमध्ये वीजनिर्मितीकरीता नॉन-कन्झम्प्टिव्ह स्वरूपात वापरण्यात येणाऱ्या पाण्यावरदेखील ‘कर’ अथवा ‘तत्सम शिर्षकाखाली’ कर आकारणी करणे औचित्याला धरून नाही. असे करणे संविधानाच्या राज्य सूचीतील विषय क्र.-१७ अन्वये घटनाबाह्य आहे; असे निरिक्षण केंद्र सरकारने नोंदविले आहे.

या निर्णयाचा घटकराज्यांवर होणारा आर्थिक परिणाम:

सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास राज्यामधील वीजेची जीवनरेखा म्हणून ओळखला जाणारा ‘कोयना जलविद्युत प्रकल्प’ तसेच इतर सर्व जलविद्युत प्रकल्प हे जलसंपदा विभागाच्या मालकीचे आहेत. ही वीजेकेंद्रे महानिर्मिती विभाग म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या. यांना ३० वर्षे भाडेकरारावर देण्यात आली असून या जलविद्युतनिर्मिती केंद्रांतून होणाऱ्या प्रति युनिट वीजनिर्मितीवर पाच पैसे इतके स्वामित्वशुल्क आकारण्यात येते. तसेच, २५ मेगावॅट पेक्षा कमी क्षमतेची वीजकेंद्रे काही खासगी वीज वीजनिर्मिती कंपन्यांना देखभाल व परिचालन तत्त्वावर ३० वर्षे भाडेकरारावर देण्यात आलेली आहेत (उदा. वीर धरणावरील जलविद्युत निर्मिती केंद्र मे. महती इन्फ्रा. या खासगी कंपनीस देण्यात आले आहे).

अशा प्रकारे शासकीय अथवा अशासकीय, खाजगी वीजनिर्मिती कंपन्यांना आकारण्यात येणारा उपकर-अधिभार-स्वामित्त्वशुल्क हा त्यांच्याकडून उत्पादन खर्चामध्ये परिगणित केला जातो आणि पुढे वीज-वितरण कंपन्या वीज खरेदी करतेवेळी त्यांच्या दरामध्ये हा घटक अंतर्भूत करतात. त्यानंतर थेट ग्राहकांना वीज-विक्री करताना वीजेवरील उपकर व वरील घटक-कर असे मिळून डबल अकाउंटिंग होऊन त्याचा भूर्दंड बसतो. उलटपक्षी, महानिर्मिती विभागाकडून ज्या धरण-जलाशयांवर वीजकेंद्रे स्थित आहेत त्या धरणांची देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा-उपाययोजना, नियतकालीक कार्ये इ. बाबींवर कोणत्याही प्रमाणावर खर्च केला जात नाही; तो खर्च जलसंपदा विभागामार्फत केला जातो; त्याकरिता कुशल मनुष्यबळ, सामग्री, बांधकामे, विविध सेवा आणि त्यावरील खर्च जलसंपदा विभाग स्वामित्वशुल्काच्या स्वरूपात वसूल करतो आणि हे औचित्याला धरून आहे. ही झाली राज्यांतर्गत बाब. परंतु, वीज एका घटक राज्यात निर्माण करून तिचे वितरण-विक्री अन्य राज्यांत होत असेल तर, ही बाब बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे काही घटक राज्यांनी आपल्या धोरणांमध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशांचा अंमल/ समावेश करण्यास नकार दिला आहे; आणि त्यामुळे खासगी विकसक हा केंद्र शासन व घटकराज्य यांच्या धोरणांमधील विसंगतीमुळे भरडला जात असल्याची बाब गेले काही महिने अतिशय चिंताजनक ठरली होती.

आणखी वाचा-यंदासारखी पाणीटंचाई टाळायची असेल, तर जलाशयांतील गाळ काढाच!

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांचे स्पष्टीकरण:

२९ ऑगस्ट २०२३ रोजी दिल्ली येथे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एका परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. जलविद्युतनिर्मिती क्षेत्रातील सर्व संबंधीत (खासगी विकासक, सल्लागार संस्था, केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि केंद्र व राज्य शासनाचे प्रधान सचिव) यावेळी निमंत्रित होते. परिषदेत केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी केंद्र शासनातर्फे आखण्यात आलेल्या धोरणांचा आढावा घेतला आणि सर्व संबंधीत विकसकांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रकल्प-मंजुरी प्रक्रियेत भेडसवणाऱ्या समस्या जाणून घेतल्या. खासगी विकसक हा केंद्र शासन व घटकराज्य यांच्या धोरणांमधील विसंगतीमुळे भरडला जात असल्याची बाब अनेक विकसकांनी मांडली व केंद्र शासनाच्या ‘वेगाशी’ आणि ‘आशयाशी’ घटकराज्यांचा म्हणावा तितका प्रतिसाद नसल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. आर के सिंग यांनी सर्व अभिप्राय समजून घेतलेनंतर पुनरूच्चार केला की, विद्युतनिर्मितीकरिता होणाऱ्या पाणीवापरावर कोणत्याही शिर्षकाखाली आकारण्यात येणारे कर/ उपकर/ अधिभार/स्वामित्वशुल्क हे घटनाबाह्य ठरविल्याचा केंद्र शासनाचा निर्णय योग्यच असून सर्व घटकराज्यांना पुन:श्च परिपत्रकाद्वारे कळविण्याबाबत निर्देश त्यांनी पदसिध्द अध्यक्ष- केंद्रीय ऊर्जा आयोग यांना दिले आहेत. जी घटकराज्ये अशा निर्देशांचे पालन करत नाही अशा राज्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारी सूट उदाहरणार्थ आंतरराज्य- पारेषण- शुल्क, पायाभूत सुविधा उभारणीप्रती विशेष निधी अशा अनेक बाबींकरिता प्राप्त होणाऱ्या निधीपासून वंचित ठेवण्यात येईल, असे कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

त्यामुळे, जलसंपदा विभाग व वीजनिर्मिती कंपन्या यांच्यादरम्यान दीर्घकालीन करारनाम्यामध्ये केंद्र शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी केल्यास यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गणित बिघडणार हे नक्की. त्यामुळे अंतिम ग्राहकहित केंद्रस्थानी ठेवून घेतलेला केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी आता जलसंपदा विभाग, ऊर्जा विभाग आणि खासगी वीजनिर्मिती कंपन्या यांची यावर काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

(लेखक ऊर्जा क्षेत्रात विशेषत: जलविद्युतनिर्मिती क्षेत्रात १४ वर्षे कार्यरत आहेत.)