योगेंद्र यादव ,‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय निमंत्रक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा- २०२४ निवडणुकीच्या प्रचारकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २५० हून अधिक प्रचारसभा घेतल्या आणि ८० हून अधिक मुलाखती दिल्या, त्या साऱ्यांचा रोख उघड होता – माझ्या अधिकारावर, माझ्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करा. मोदी नसले तर ‘जास्त मुले असलेल्या’ लोकांना सरकारी लाभ मिळतील, मोदी नसले तर बहुसंख्याक समाजाचे नुकसान होईल आणि मोदी आहेत म्हणूनच विकास होतो आहे.. ‘मोदी ने किया’, ‘मोदी ने दिया’ .. जणू ही निवडणूक म्हणजे मोदींना आणखी जास्त अधिकार देण्यासाठीचे सार्वमत ठरले होते. हे लोकांनी नाकारले, असे निकालातून दिसले. त्यामुळे अनेकजण म्हणू लागले की हा लोकशाहीचा विजय आहे. मोदींची भाषणे मुस्लीमद्वेषाने भरलेली होती, त्यांकडे बहुसंख्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे हा आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचा विजय आहे, असेही काही विश्लेषकांना वाटते. ते कितपत खरे मानावे? अखेर निवडणुकीचा निकाल हा मतदारसंघनिहाय स्थितीवर अवलंबून असतो. प्रचारातल्या मुद्दय़ांना प्रतिसाद, एवढेच त्याचे स्वरूप नसते. मग हा निकाल म्हणजे एकाधिकारशाहीविरुद्ध लोकशाहीने, द्वेषाविरुद्ध निरपेक्षतेने मिळवलेला विजय असे कशाच्या आधारावर मानणार?
असा एक आधार आमच्या हाती आहे. ‘लोकनीती- सीएसडीएस’ या संस्थांमार्फत गेली सुमारे तीन दशके मतदार-वर्तनाच्या अभ्यासासाठी मतदानापूर्वी व नंतर सर्वेक्षणे केली जातात. यंदा देशभरातल्या सुमारे २० हजार मतदारांचा समावेश या सर्वेक्षणात होता. या सर्वेक्षणांशी आमचा (मी व या सहा लेखांचा एक सहलेखक) संबंध गेल्या अनेक खेपांमध्ये असला, तरी या खेपेस आम्ही या सर्वेक्षणाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नव्हतो. ‘लोकनीती.ऑर्ग’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेले यंदाच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आम्ही २०१९ च्या निष्कर्षांशी ताडून पाहिले. निकालांचा रोख जरी एकाच नेत्याला आम्ही सर्वसत्ताधीश बनवणार नाही असाच असला, किंवा संविधान बदलले जाईल, त्यातील समता-समानता आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना मुरड घातली जाईल, या चिंतेचे निवारण करणारा हा निकाल असला तरी ‘लोकनीती’चे सर्वेक्षण काहीसे निराळे ठरते.
हेही वाचा >>>कथा संविधान-बदल आणि इतर खऱ्या-खोट्या कथानकांची…
अर्थातच, गेली सात दशके आपल्या देशवासीयांना लोकशाहीची जी सवय लागली आहे, त्यामुळे काही सुपरिणाम होणारच आणि सर्वेक्षणातही हे परिणाम दिसणारच. तसे ते दिसले. ‘मुक्त आणि योग्य वातावरणातील निवडणुकीद्वारे सरकार बदलण्याचा हक्क लोकांना केवळ लोकशाहीतच मिळतो’ यावर यंदाही ४६ टक्के उत्तरदात्यांचा विश्वास दिसून आला. लोकशाही-विषयीच्या काही विधानांवर ‘मान्य’, ‘अमान्य’ वा ‘माहीत नाही’ अशा उत्तरांचे पर्याय, असे या सर्वेक्षणांचे स्वरूप असते (आम्ही या विवेचनात, ‘माहीत नाहीं’चा विचार केलेला नाही). यंदाच्या सर्वेक्षण-कौलातून असे दिसले की, ‘बराच काळ एकाच पक्षाची सत्ता कायम ठेवण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांना वेळोवेळी बदलणे विकासानुकूल ठरते’ हे विधान प्रत्येक तिघांपैकी दोघांना मान्य होते. एकदा सरकार निवडून दिल्यावर आपले काम संपत नाही, तर ‘निवडून दिलेल्या सत्ताधाऱ्यांची धोरणे चुकत असल्यास त्यांना तशी जाणीव देणे हेही लोकशाहीत लोकांचे कर्तव्य ठरते’ या अर्थाचे विधानसुद्धा ७७ टक्के उत्तरदात्यांना ‘मान्य’ होते.. साधारण तेवढय़ाच प्रमाणात, ‘सरकारचे निर्णय वा धोरणे यांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि जर चुकीचा निर्णय लादला जात असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार लोकशाहीत लोकांकडे असतो’ हेही विधान मान्य होते. या उत्तरदात्यांना अराजकवादी नक्कीच ठरवता येणार नाही, कारण ‘सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी संविधानाने दिलेले अधिकार न्यायालये आणि अन्य घटनात्मक संस्था यांनी वापरले पाहिजेत’ हेही ६८ टक्के उत्तरदात्यांना मान्य आहे.
मात्र एवढय़ाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. ‘समर्थ नेतृत्व’ हे गारूड अद्यापही लोकांवर आहे, असे पुढल्या विधानांच्या उत्तरांतून दिसते. ‘निवडणुकीची चिंता नेतृत्वाला करावी लागू नये, इतके सशक्त नेतृत्व हवे’ हे विधान दर चौघा उत्तरदात्यांपैकी एकालाच अमान्य आहे. साधारणत: दर चौघांपैकी एकाला ते ‘पूर्णत: मान्य’ आहे, तर एकाला ‘काहीसे मान्य’! बरी बाब इतकीच की, एकंदर ‘मान्य’ उत्तरदात्यांची टक्केवारी गेल्या खेपेच्या (२०१९ : ४८ टक्के) ‘पूर्णत: मान्य’ व ‘काहीसे मान्य’ उत्तरांपेक्षा यंदा एकंदर दहा टक्क्यांनी घटली (यंदा ३८ टक्के) आहे. एकाधिकारशाहीची प्रवृत्ती वाढत असताना हा इतकाही बदल सुखावहच मानता यावा.
‘होय, माझ्या मतामुळे फरक पडतो’ यावर ६७ टक्केच उत्तरदात्यांचा पूर्ण विश्वास यंदा होता. या विधानामागचा खरा प्रश्न हा ‘तुमच्या मते निवडणुकांधारित लोकशाहीची कार्यक्षमता किती?’ अशा रोखाचा असल्याचे लक्षात घेतल्यास, गेल्या ५० वर्षांत लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेवर लोकांचा इतका अविश्वास कधीही नव्हता. निवडणूक विश्वासार्ह/ मुक्त वातावरणात होते का? या प्रश्नावर २०१९ मध्ये ५७ टक्क्यांनी ‘होय’ उत्तर दिले, पण यंदा ‘निवडणूक आयोग विश्वासार्ह, निष्पक्षपाती आहे’ या विधानाशी ४७ टक्केच ‘सहमत’ झाले. ‘मतदानयंत्रांतून फसवणूक होऊ शकत नाही’ यावरील विश्वासही २०१९ च्या ५७ टक्क्यांऐवजी यंदा ३४ टक्केच दिसला.
हेही वाचा >>>अमेरिकेपेक्षा भारतात- भिवंडी आणि हरियाणात ‘जूनटीन्थ’ची गरज आहे…
लोकशाहीवर- घटनात्मक संस्थांवर घाला घातला गेल्याची शिक्षा ‘मोदी सरकार’ (२०१४-२४) ला यंदा मिळाली काय, हे सिद्ध करणारा कोणताही प्रश्न या सर्वेक्षणात नव्हता. मात्र यंदा एक निराळा प्रश्न विचारला गेला. अटक झालेले (बिगरभाजप पक्षांचे) राजकारणी हे भाजपच्या राजकारण्यांपेक्षा अधिक भ्रष्ट आहेत असे वाटते का? यावर ‘होय’ पेक्षा दुप्पट उत्तरे ‘नाही’ अशी आली. मोदी सरकारमधील आवडत्या/ नावडत्या बाबींविषयीच्या खुल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल फक्त ०.८ टक्क्यांनीच ‘ हुकूमशाही प्रवृत्ती’चा उल्लेख केला, तर १.१ टक्क्यांनी ‘असहिष्णुता, नागरी स्वातंत्र्यांचा संकोच’ ही कारणे नमूद केली. हे प्रमाण अगदीच नगण्य, असे म्हणता येईल. पण यंदाच्या निकालाचा सांख्यिकी अभ्यास असे दाखवून देणारा आहे की, यंदा ‘नगण्यां’मुळेही फरक पडला.
‘लोकनीती-सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणांत धर्मनिरपेक्षतेविषयीचे प्रश्नही होते, पण त्यांच्या उत्तरांतून ‘यंदा धर्मनिरपेक्षतेकडे कल असल्याचे दिसले’ असे म्हणता येणे कठीण आहे. तेही साहजिकच, कारण प्राध्यापक सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे, भाजपने गेल्या अनेक वर्षांत एकंदर जनमत हे ‘बहुसंख्याकवादा’च्या बाजूने वळवलेले आहे. यंदा वरिष्ठ सत्ताधारी नेत्यानेच अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविरोधात चढा सूर लावला असताना तर, ते वातावरण पालटणे अधिकच कठीण होते. तरीदेखील रा. स्व. संघ व भाजपच्या हिंदुत्ववादी आचार-विचारांपासून यंदाचा कौल थोडाफार दुरावला, इतकेच आकडय़ांनिशी दिसते. ‘मोदी सरकारमधील आवडत्या/ नावडत्या बाबींविषयी’च्या प्रश्नात आवडती बाब म्हणून ‘राममंदिर उभारणी’ चा उल्लेख २२ टक्के उत्तरदात्यांनी केला असला तरी, ‘राममंदिर उभारणी हेच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडे पुन्हा सत्ता सोपवण्याचे कारण’ असल्याचा कौल फक्त पाच टक्क्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मतदारांना यंदा राममंदिर उभारणी हे कारण मिळाले, पण त्या कारणामुळे भाजपला नवे मतदार जोडता आलेले नाहीत.
‘घुसखोर’ असा शब्द पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने सरसकट कोणाबद्दल वापरला, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. तरीसुद्धा सर्वेक्षणामधील ‘हा देश केवळ हिंदूंचा आहे’ या विधानाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक उत्तरदात्यामागे सात जण यंदा असे होते की ज्यांना ‘भारत हा केवळ हिंदूंचा नसून सर्व धर्माना समान वागणूक देणारा देश आहे’ हे विधान मान्य होते. ही सर्वेक्षणे मतदानाआधी आणि नंतरही केली जातात, त्यापैकी यंदा मतदानानंतरच्या सर्वेक्षणात ‘बहुसंख्याकवाद’ जरासा निवळल्याचीही चुणूक दिसली. ‘लोकशाहीमध्ये बहुसंख्य समाजाचेच मत बलवत्तर ठरणार’ हे विधान २०१४ च्या ‘मोदी लाटे’त ४० टक्के उत्तरदात्यांना ‘मान्य’ होते, त्या प्रमाणाला ओहोटी लागून २०१९ मध्ये २९ टक्के तर यंदा २१ टक्के उत्तरदातेच ‘मान्य’ म्हणाले आहेत.
परंतु म्हणून अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची जाणीव असणारे वाढले, असे नाही दिसत. ‘अल्पसंख्य समाजांचे हक्करक्षण ही सरकारची जबाबदारी होय’ हे विधान २० वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षणांतही असायचे आणि तेव्हा ते ६७ टक्के उत्तरदात्यांना ‘मान्य’ असायचे. ते प्रमाण २०१४ मध्ये ३८ टक्क्यांवर आले, २०१९ मध्ये ३४ टक्के आणि यंदा तर २७ टक्के झाले. समाधान इतपतच की, ही जबाबदारी ‘अमान्य’ म्हणणारे २०१९ मध्ये सात टक्के होते ते यंदा ६ टक्केच आहेत. ध्रुवीकरण ज्या निर्गलपणे होत आहे ते पाहाता, एवढेही ठीकच. पण त्याची सामाजिक- सांस्कृतिक बाजू अशी की, ‘अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांच्या चालीरीती व जीवनपद्धतीशी जुळवून घेतले पाहिजे’ हे विधान ‘पूर्णत: मान्य’ असणारे यंदा २३ टक्के आणि ‘पूर्णत: अमान्य’ यंदा अवघे २१ टक्के आहेत. अगदी २०१९ मध्येही हे प्रमाण अनुक्रमे १६ आणि ३५ टक्के असे होते. ‘पूर्णत: मान्य’चे प्रमाण २००४ पासून यंदा प्रथमच ‘पूर्णत: अमान्य’पेक्षा जास्त दिसून आले.
त्यामुळे प्रश्न पडतो की, हा कौल लोकशाहीवादी ठरला तरीही तो धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने म्हणावा काय. हा प्रश्न, मूल्याधारित राजकारण करणाऱ्यांनाच नव्हे तर आपला देश ‘प्रगत लोकशाही’ ठरावा असे वाटणाऱ्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करणारा आहे; पण या लेखमालेची व्याप्ती ही यंदाच्या निकालातून दिसणारे कंगोरे संख्यांच्या आधाराने तपासणे एवढीच असल्याने त्या चिंता सध्या बाजूला ठेवून, संख्या बदलत असतात, त्यांना कारणे असतात आणि ती कारणे सत्ताधाऱ्यांच्या फक्त प्रचाराशीच नव्हे तर आचरणाशीही निगडित असल्याचे सिद्ध होते, एवढे नमूद करून आम्ही विराम घेतो.
या लेखाचे सहलेखक राहुल शास्त्री हे संशोधक व श्रेयस सरदेसाई हे सर्वेक्षण-संशोधक म्हणून ‘भारत जोडो अभियान’शी संबंधित आहेत. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.
लोकसभा- २०२४ निवडणुकीच्या प्रचारकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २५० हून अधिक प्रचारसभा घेतल्या आणि ८० हून अधिक मुलाखती दिल्या, त्या साऱ्यांचा रोख उघड होता – माझ्या अधिकारावर, माझ्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब करा. मोदी नसले तर ‘जास्त मुले असलेल्या’ लोकांना सरकारी लाभ मिळतील, मोदी नसले तर बहुसंख्याक समाजाचे नुकसान होईल आणि मोदी आहेत म्हणूनच विकास होतो आहे.. ‘मोदी ने किया’, ‘मोदी ने दिया’ .. जणू ही निवडणूक म्हणजे मोदींना आणखी जास्त अधिकार देण्यासाठीचे सार्वमत ठरले होते. हे लोकांनी नाकारले, असे निकालातून दिसले. त्यामुळे अनेकजण म्हणू लागले की हा लोकशाहीचा विजय आहे. मोदींची भाषणे मुस्लीमद्वेषाने भरलेली होती, त्यांकडे बहुसंख्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे हा आपल्या देशाने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचा विजय आहे, असेही काही विश्लेषकांना वाटते. ते कितपत खरे मानावे? अखेर निवडणुकीचा निकाल हा मतदारसंघनिहाय स्थितीवर अवलंबून असतो. प्रचारातल्या मुद्दय़ांना प्रतिसाद, एवढेच त्याचे स्वरूप नसते. मग हा निकाल म्हणजे एकाधिकारशाहीविरुद्ध लोकशाहीने, द्वेषाविरुद्ध निरपेक्षतेने मिळवलेला विजय असे कशाच्या आधारावर मानणार?
असा एक आधार आमच्या हाती आहे. ‘लोकनीती- सीएसडीएस’ या संस्थांमार्फत गेली सुमारे तीन दशके मतदार-वर्तनाच्या अभ्यासासाठी मतदानापूर्वी व नंतर सर्वेक्षणे केली जातात. यंदा देशभरातल्या सुमारे २० हजार मतदारांचा समावेश या सर्वेक्षणात होता. या सर्वेक्षणांशी आमचा (मी व या सहा लेखांचा एक सहलेखक) संबंध गेल्या अनेक खेपांमध्ये असला, तरी या खेपेस आम्ही या सर्वेक्षणाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नव्हतो. ‘लोकनीती.ऑर्ग’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेले यंदाच्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आम्ही २०१९ च्या निष्कर्षांशी ताडून पाहिले. निकालांचा रोख जरी एकाच नेत्याला आम्ही सर्वसत्ताधीश बनवणार नाही असाच असला, किंवा संविधान बदलले जाईल, त्यातील समता-समानता आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांना मुरड घातली जाईल, या चिंतेचे निवारण करणारा हा निकाल असला तरी ‘लोकनीती’चे सर्वेक्षण काहीसे निराळे ठरते.
हेही वाचा >>>कथा संविधान-बदल आणि इतर खऱ्या-खोट्या कथानकांची…
अर्थातच, गेली सात दशके आपल्या देशवासीयांना लोकशाहीची जी सवय लागली आहे, त्यामुळे काही सुपरिणाम होणारच आणि सर्वेक्षणातही हे परिणाम दिसणारच. तसे ते दिसले. ‘मुक्त आणि योग्य वातावरणातील निवडणुकीद्वारे सरकार बदलण्याचा हक्क लोकांना केवळ लोकशाहीतच मिळतो’ यावर यंदाही ४६ टक्के उत्तरदात्यांचा विश्वास दिसून आला. लोकशाही-विषयीच्या काही विधानांवर ‘मान्य’, ‘अमान्य’ वा ‘माहीत नाही’ अशा उत्तरांचे पर्याय, असे या सर्वेक्षणांचे स्वरूप असते (आम्ही या विवेचनात, ‘माहीत नाहीं’चा विचार केलेला नाही). यंदाच्या सर्वेक्षण-कौलातून असे दिसले की, ‘बराच काळ एकाच पक्षाची सत्ता कायम ठेवण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांना वेळोवेळी बदलणे विकासानुकूल ठरते’ हे विधान प्रत्येक तिघांपैकी दोघांना मान्य होते. एकदा सरकार निवडून दिल्यावर आपले काम संपत नाही, तर ‘निवडून दिलेल्या सत्ताधाऱ्यांची धोरणे चुकत असल्यास त्यांना तशी जाणीव देणे हेही लोकशाहीत लोकांचे कर्तव्य ठरते’ या अर्थाचे विधानसुद्धा ७७ टक्के उत्तरदात्यांना ‘मान्य’ होते.. साधारण तेवढय़ाच प्रमाणात, ‘सरकारचे निर्णय वा धोरणे यांवर प्रभाव टाकण्याचा आणि जर चुकीचा निर्णय लादला जात असेल तर त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा अधिकार लोकशाहीत लोकांकडे असतो’ हेही विधान मान्य होते. या उत्तरदात्यांना अराजकवादी नक्कीच ठरवता येणार नाही, कारण ‘सरकारवर वचक ठेवण्यासाठी संविधानाने दिलेले अधिकार न्यायालये आणि अन्य घटनात्मक संस्था यांनी वापरले पाहिजेत’ हेही ६८ टक्के उत्तरदात्यांना मान्य आहे.
मात्र एवढय़ाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. ‘समर्थ नेतृत्व’ हे गारूड अद्यापही लोकांवर आहे, असे पुढल्या विधानांच्या उत्तरांतून दिसते. ‘निवडणुकीची चिंता नेतृत्वाला करावी लागू नये, इतके सशक्त नेतृत्व हवे’ हे विधान दर चौघा उत्तरदात्यांपैकी एकालाच अमान्य आहे. साधारणत: दर चौघांपैकी एकाला ते ‘पूर्णत: मान्य’ आहे, तर एकाला ‘काहीसे मान्य’! बरी बाब इतकीच की, एकंदर ‘मान्य’ उत्तरदात्यांची टक्केवारी गेल्या खेपेच्या (२०१९ : ४८ टक्के) ‘पूर्णत: मान्य’ व ‘काहीसे मान्य’ उत्तरांपेक्षा यंदा एकंदर दहा टक्क्यांनी घटली (यंदा ३८ टक्के) आहे. एकाधिकारशाहीची प्रवृत्ती वाढत असताना हा इतकाही बदल सुखावहच मानता यावा.
‘होय, माझ्या मतामुळे फरक पडतो’ यावर ६७ टक्केच उत्तरदात्यांचा पूर्ण विश्वास यंदा होता. या विधानामागचा खरा प्रश्न हा ‘तुमच्या मते निवडणुकांधारित लोकशाहीची कार्यक्षमता किती?’ अशा रोखाचा असल्याचे लक्षात घेतल्यास, गेल्या ५० वर्षांत लोकशाहीच्या कार्यक्षमतेवर लोकांचा इतका अविश्वास कधीही नव्हता. निवडणूक विश्वासार्ह/ मुक्त वातावरणात होते का? या प्रश्नावर २०१९ मध्ये ५७ टक्क्यांनी ‘होय’ उत्तर दिले, पण यंदा ‘निवडणूक आयोग विश्वासार्ह, निष्पक्षपाती आहे’ या विधानाशी ४७ टक्केच ‘सहमत’ झाले. ‘मतदानयंत्रांतून फसवणूक होऊ शकत नाही’ यावरील विश्वासही २०१९ च्या ५७ टक्क्यांऐवजी यंदा ३४ टक्केच दिसला.
हेही वाचा >>>अमेरिकेपेक्षा भारतात- भिवंडी आणि हरियाणात ‘जूनटीन्थ’ची गरज आहे…
लोकशाहीवर- घटनात्मक संस्थांवर घाला घातला गेल्याची शिक्षा ‘मोदी सरकार’ (२०१४-२४) ला यंदा मिळाली काय, हे सिद्ध करणारा कोणताही प्रश्न या सर्वेक्षणात नव्हता. मात्र यंदा एक निराळा प्रश्न विचारला गेला. अटक झालेले (बिगरभाजप पक्षांचे) राजकारणी हे भाजपच्या राजकारण्यांपेक्षा अधिक भ्रष्ट आहेत असे वाटते का? यावर ‘होय’ पेक्षा दुप्पट उत्तरे ‘नाही’ अशी आली. मोदी सरकारमधील आवडत्या/ नावडत्या बाबींविषयीच्या खुल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल फक्त ०.८ टक्क्यांनीच ‘ हुकूमशाही प्रवृत्ती’चा उल्लेख केला, तर १.१ टक्क्यांनी ‘असहिष्णुता, नागरी स्वातंत्र्यांचा संकोच’ ही कारणे नमूद केली. हे प्रमाण अगदीच नगण्य, असे म्हणता येईल. पण यंदाच्या निकालाचा सांख्यिकी अभ्यास असे दाखवून देणारा आहे की, यंदा ‘नगण्यां’मुळेही फरक पडला.
‘लोकनीती-सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणांत धर्मनिरपेक्षतेविषयीचे प्रश्नही होते, पण त्यांच्या उत्तरांतून ‘यंदा धर्मनिरपेक्षतेकडे कल असल्याचे दिसले’ असे म्हणता येणे कठीण आहे. तेही साहजिकच, कारण प्राध्यापक सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे, भाजपने गेल्या अनेक वर्षांत एकंदर जनमत हे ‘बहुसंख्याकवादा’च्या बाजूने वळवलेले आहे. यंदा वरिष्ठ सत्ताधारी नेत्यानेच अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविरोधात चढा सूर लावला असताना तर, ते वातावरण पालटणे अधिकच कठीण होते. तरीदेखील रा. स्व. संघ व भाजपच्या हिंदुत्ववादी आचार-विचारांपासून यंदाचा कौल थोडाफार दुरावला, इतकेच आकडय़ांनिशी दिसते. ‘मोदी सरकारमधील आवडत्या/ नावडत्या बाबींविषयी’च्या प्रश्नात आवडती बाब म्हणून ‘राममंदिर उभारणी’ चा उल्लेख २२ टक्के उत्तरदात्यांनी केला असला तरी, ‘राममंदिर उभारणी हेच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडे पुन्हा सत्ता सोपवण्याचे कारण’ असल्याचा कौल फक्त पाच टक्क्यांनी दिला आहे. भाजपच्या मतदारांना यंदा राममंदिर उभारणी हे कारण मिळाले, पण त्या कारणामुळे भाजपला नवे मतदार जोडता आलेले नाहीत.
‘घुसखोर’ असा शब्द पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीने सरसकट कोणाबद्दल वापरला, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. तरीसुद्धा सर्वेक्षणामधील ‘हा देश केवळ हिंदूंचा आहे’ या विधानाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक उत्तरदात्यामागे सात जण यंदा असे होते की ज्यांना ‘भारत हा केवळ हिंदूंचा नसून सर्व धर्माना समान वागणूक देणारा देश आहे’ हे विधान मान्य होते. ही सर्वेक्षणे मतदानाआधी आणि नंतरही केली जातात, त्यापैकी यंदा मतदानानंतरच्या सर्वेक्षणात ‘बहुसंख्याकवाद’ जरासा निवळल्याचीही चुणूक दिसली. ‘लोकशाहीमध्ये बहुसंख्य समाजाचेच मत बलवत्तर ठरणार’ हे विधान २०१४ च्या ‘मोदी लाटे’त ४० टक्के उत्तरदात्यांना ‘मान्य’ होते, त्या प्रमाणाला ओहोटी लागून २०१९ मध्ये २९ टक्के तर यंदा २१ टक्के उत्तरदातेच ‘मान्य’ म्हणाले आहेत.
परंतु म्हणून अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची जाणीव असणारे वाढले, असे नाही दिसत. ‘अल्पसंख्य समाजांचे हक्करक्षण ही सरकारची जबाबदारी होय’ हे विधान २० वर्षांपूर्वीच्या सर्वेक्षणांतही असायचे आणि तेव्हा ते ६७ टक्के उत्तरदात्यांना ‘मान्य’ असायचे. ते प्रमाण २०१४ मध्ये ३८ टक्क्यांवर आले, २०१९ मध्ये ३४ टक्के आणि यंदा तर २७ टक्के झाले. समाधान इतपतच की, ही जबाबदारी ‘अमान्य’ म्हणणारे २०१९ मध्ये सात टक्के होते ते यंदा ६ टक्केच आहेत. ध्रुवीकरण ज्या निर्गलपणे होत आहे ते पाहाता, एवढेही ठीकच. पण त्याची सामाजिक- सांस्कृतिक बाजू अशी की, ‘अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांच्या चालीरीती व जीवनपद्धतीशी जुळवून घेतले पाहिजे’ हे विधान ‘पूर्णत: मान्य’ असणारे यंदा २३ टक्के आणि ‘पूर्णत: अमान्य’ यंदा अवघे २१ टक्के आहेत. अगदी २०१९ मध्येही हे प्रमाण अनुक्रमे १६ आणि ३५ टक्के असे होते. ‘पूर्णत: मान्य’चे प्रमाण २००४ पासून यंदा प्रथमच ‘पूर्णत: अमान्य’पेक्षा जास्त दिसून आले.
त्यामुळे प्रश्न पडतो की, हा कौल लोकशाहीवादी ठरला तरीही तो धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने म्हणावा काय. हा प्रश्न, मूल्याधारित राजकारण करणाऱ्यांनाच नव्हे तर आपला देश ‘प्रगत लोकशाही’ ठरावा असे वाटणाऱ्या प्रत्येकाला अस्वस्थ करणारा आहे; पण या लेखमालेची व्याप्ती ही यंदाच्या निकालातून दिसणारे कंगोरे संख्यांच्या आधाराने तपासणे एवढीच असल्याने त्या चिंता सध्या बाजूला ठेवून, संख्या बदलत असतात, त्यांना कारणे असतात आणि ती कारणे सत्ताधाऱ्यांच्या फक्त प्रचाराशीच नव्हे तर आचरणाशीही निगडित असल्याचे सिद्ध होते, एवढे नमूद करून आम्ही विराम घेतो.
या लेखाचे सहलेखक राहुल शास्त्री हे संशोधक व श्रेयस सरदेसाई हे सर्वेक्षण-संशोधक म्हणून ‘भारत जोडो अभियान’शी संबंधित आहेत. सर्व मते वैयक्तिक आहेत.
