संदेश पवार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अवघा देश भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच (दि. १३) राज्यस्थानातील जालोरमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेकडे अवघ्या देशाचे लक्ष वेधले गेले. जालोरमधील एका शाळेतील तथाकथित उच्चवर्णीय शिक्षकाने नऊ वर्षाच्या तथाकथित दलित म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजातील आपल्या विद्यार्थ्याला पिण्याच्या पाण्यावरून मारहाण केली. त्यात त्या विद्यार्थ्यांचा, इंद्रकुमार मेघवाल याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उच्चवर्णीय शिक्षकांसाठी ठेवलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या माठातील पाणी दलित समाजातील इंद्रकुमार याने प्यायल्याने शिक्षकाचा धर्म भ्रष्ट (?) झाला. या रागातून त्या शिक्षकाने अमानुष मारहाण केली आणि अखेर त्यात इंद्रकुमारचा मृत्यू झाला. ही घटना पाहता आपण ज्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव करीत आहोत, तो देश नेमक्या कोणत्या मानसिक अवस्थेत आहे, कोणत्या सामाजिक स्थित्यंतरातून जात आहे, या विचाराने मन उद्विग्न होते.भारतासारख्या खंडप्राय व विविध जाती, धर्म, प्रथा, परंपरा असलेल्या देशात स्वाभाविकच सर्व प्रकारची विविधता येथे आहे. भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील सर्व समुदाय एकात्म व एकतेने राहण्यास सुसज्ज अशी सामाजिक- राजकीय व्यवस्था उभी करण्यात आलेली आहे. या देशातील पूर्वांपार चालत आलेली सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था ही चातुर्वर्ण्यावर आधारित आणि जाती व्यवस्थेवर आधारित होती. जाती धर्मामध्ये भेदाभेद करणारी व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेला भारतीय संविधानाने उद्ध्वस्त करीत सर्वांना समानतेने वागवणारी व न्याय देणारी सामाजिक राजकीय लोकशाही प्रणाली अस्तित्वात आणली. संविधानाने दर्जाची व संधीची समानता बहाल केली. कायद्याद्वारे जातीयता/ अस्पृश्यता नष्ट केली. परंतु तरीही या देशातील जातीयता ,धर्मांधता ही पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. त्यामुळेच देशात इंद्रकुमार मेघवाल सारख्या कोवळ्या जीवांना घोटभर पाण्यासाठी आपला जीव गमवावा लागत आहे. हे आपल्या समाजाचे दुर्दैव आहे.
आठ-नऊ वर्षाच्या कोवळ्या जीवाने केवळ घोटभर पाणी प्यायल्यामुळे शिक्षकाचा धर्म भ्रष्ट (?) झाला. त्याच्या संस्कृतीवर घाला (?) घातला गेला असे मानल्याने त्या निरागस जीवाला अखेर मृत्यूला सामोरे जावे लागले. याला कोणाला जबाबदार धरावे? तो एकटा शिक्षक की इथली विषमतामूलक धर्मसंस्कृती? मनुवादी संस्कृती? ज्या मनुस्मृतीला बाबासाहेबांनी महाड येथे जाळली तीच मनुस्मृति पुन्हा पुन्हा वर डोके काढताना दिसून येत आहे.पाण्यासाठीचा संघर्ष हा खूप जुन्या काळापासून या देशात सुरू आहे. तो अद्यापही संपलेला नाही. या देशातील दीन, दलित, शोषित, पीडित, मागास व तथाकथित अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांना पिण्याचे पाणीही मिळत नव्हते. गाई- गुरांना, पशूंना पाणी पिता येत होते, परंतु माणूस असूनही अस्पृश्य तथा दलित- आदिवासी लोकांना पाणी पिण्याचा हक्क नव्हता. बाबासाहेबांनी -डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी प्रचंड संघर्ष करून १९२७ साली महाडच्या चवदार तळ्यावर क्रांती केली आणि सर्वांना पाणी पिण्याचा हक्क बहाल केला. हा संघर्ष केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर मानवी मूलभूत हक्कांकरिता होता. मात्र तरीही ७५ वर्षांंनंतरही पुन्हा एकदा दलितांना, आदिवासींना घोटभर पाण्यासाठी आपला जीव द्यावा लागत आहे, हे कशाचे द्योतक म्हणावे लागेल?
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला सामाजिक, धार्मिक विषमतेच्या गुलामगिरीतून भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून मुक्त केले. वर्गविहीन, जातीविहीन समाजरचना उभी करण्याचा त्यांचा संकल्प होता, त्यानुसार एक भारतीय समाज म्हणून समाज उभा राहिला पाहिजे, ही त्यांची अपेक्षा होती. मात्र आज आपण पाहतोय ती अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. आजही आपण वेगवेगळ्या जाती-धर्माच्या, पंथाच्या छावण्यात विभागलेलोच आहोत. अजूनही आपण ‘एक भारतीय’ म्हणून उभे राहू शकलेलो नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या घटना घडताना दिसत आहेत. अजूनही भारतातील उच्चवर्णीय म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजातील मानसिकता बदललेली नाही. उच्च आणि नीच हा भाव अजूनही लोकांच्या मनातून गेलेला नाही. जाती, धर्म यांचा अहंगंड मनामध्ये ठासून भरलेला दिसून येतो. त्यातूनच या देशात जातीय अत्याचाराच्या घटना घडताना दिसतात. गेल्या काही वर्षांत देशात जातीय अत्याचाराच्या, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. या देशातील उच्चवर्णीय समाजाला मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, वंचित समाजातील लोकांनी केलेली प्रगती सहन होत नाही. अधिकार पदाच्या जागांवर या समाजातील व्यक्ती बसलेली सहन होत नाही आणि त्यामुळेच विविध अन्याय व अत्याचाराच्या घटना घडतात (राजकारणात राजकीय स्वार्थासाठी या समुदायातील व्यक्तीला नामधारी पुढे करीत असतात, मात्र त्याचा काहीही उपयोग संबंधित समाजाला होत नसतो.). एका बाजूला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे, देशाच्या प्रगतीचे ढोल पिटले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला या देशातील दीन, दुबळा दलित, शोषित, आदिवासी, मागास समाज हा सामाजिक विषमतेखाली राजकीय- आर्थिक दहशतीखाली भरडला गेला जात आहे, हे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे. हे चित्र आपण कधी बदलणार आहोत? याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.देशामध्ये दलित व आदिवासींवर, महिलांवर सातत्याने अत्याचारात वाढ होताना दिसून येते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२० मध्ये अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांच्या ५०,२९१ केसेस नोंदल्या गेल्या, तर २०१९ आली ४५,९६१ केसेस नोंदल्या गेल्या. अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांच्या ८२७२ तर २०१९ मध्ये ७५७० केसेस नोंदल्या गेल्या. आकडेवारी खूपच मोठी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती (दलित) व अनुसूचित जमाती (आदिवासी ) यांच्यावरील अत्याचारांची मालिका ही वाढतच आहे. राज्यात तथा देशात सरकारे बदलली, तरी या गुन्हेगारीत फरक पडताना दिसत नाही. उलट तो वाढतानाच दिसतो आहे.
अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांचे देशात सर्वाधिक प्रमाण मध्य प्रदेश, राजस्थान व बिहार या तीन राज्यांमध्ये घडलेले आहेत , त्यातही कानपूर व जयपूर या शहरांमध्ये सर्वाधिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचा रिपोर्ट सांगतो, तर अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासींवरील अत्याचार केरळ, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये घडलेले आहेत. एनसीआरबीच्या रेकॉर्डनुसार अनुसूचित जातींवर ९.४% तर अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारात ९.३% वाढ झालेली दिसून येते. सन २०२० साली अनुसूचित जातींवरील अत्याचारापैकी १६५४३ केसेस ( ३२.९% ) ॲट्रॉसिटीच्या केसेस घडल्या. तर अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांपैकी २२४७ (२७.२%) केसेस ॲट्रॉसिटीच्या नोंदले आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये २०१७ ते २०२२ या काळात अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांच्या १४,२०४ केसेस नोंदल्या गेल्या आहेत .या साऱ्या केसेस पाहिल्यानंतर देशातील दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय यांच्यावरील अन्यायाचा किती प्रश्न गंभीर आहे, हे दिसून येते. या साऱ्याला आपण अद्यापही का रोखू शकलो नाही? का अटकाव घालू शकलो नाही? याचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नव्हे तर, त्याप्रमाणे तात्काळ कठोर कृती करण्याची गरज बनलेली आहे.
इंद्रकुमार मेघवाल या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूच्या निमित्ताने या देशातील एका शिक्षकाचे (उच्चवर्णीय समजणाऱ्या) जे रूप समोर आले आहे, ते खूप विदीर्ण करणारे आहे. तसेही एरवी आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत लैंगिक अत्याचाराच्या घटना अनेकदा शिक्षकांकडून घडतानाच्या बातम्या दिसतात, त्या घटना जितक्या निंदनीय व निषेधार्ह आहेत, तितक्याच आणि त्यापेक्षा जास्त जातीय अभिनिवेशातून केलेल्या अत्याचारांच्या आणि हत्येच्या घटना निंदनीय आणि निषेधार्ह आहेत. अशा घटना शाळा- महाविद्यालय, विद्यापीठामधून अथवा विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडून घडाव्यात, हीच गोष्ट वेदनादायी व खेदजनक आहे. समाज घडवण्याची जबाबदारी ज्या शिक्षकांवर आहे, तोच शिक्षक हा घटक अशा प्रकारे समाज बिघडवण्याचे काम करत असेल, तर देशाचे भवितव्य कसे घडू शकेल?
इंद्रकुमार मेघवाल याचा जीव घेणारा शिक्षक ज्या विचारधारेतून व जातीय धर्म संस्कृतीतून निपजला गेला आहे, तशा प्रकारच्या शिक्षकांकडून या देशातील विद्यार्थ्यांचेच नव्हे तर शिक्षणाचेही वाटोळे लागल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षकच जातीय धार्मिक विषमता स्वतःच्या आचरणात बाळगत असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम समाजात होताना दिसतील. देशाचे भवितव्य हे शाळा महाविद्यालयांमधून घडते असे आपण मानतो. परंतु ज्यांच्यावर ही महत्त्वाची व मोलाची जबाबदारी सोपवलेली आहे, तो शिक्षक हा घटकच जर संविधानद्रोही व माणुसकीशून्य भूमिका घेऊन जगणारा असेल तर राष्ट्राचे भवितव्य बिघडवण्याचे काम अशा लोकांकडून होऊ शकते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे. इंद्रकुमार मेघवाल याचा जीव घेणाऱ्या शिक्षकाला फाशीची शिक्षाच दिली पाहिजे. तसेच समाजाचे प्रबोधनही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शाळा महाविद्यालयांमधून रोज भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा प्रार्थनेच्या वेळी म्हटला जातो. मात्र प्रत्यक्ष आचरण त्याच्या विरोधी होत असेल तर येणारा काळ फार कठीण आहे. देशातील सरकार नावाची व्यवस्था हे सगळे थांबवणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
sandesh.pawar907@gmail.com(लेखक मुक्त पत्रकार तथा आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)
अवघा देश भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच (दि. १३) राज्यस्थानातील जालोरमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेकडे अवघ्या देशाचे लक्ष वेधले गेले. जालोरमधील एका शाळेतील तथाकथित उच्चवर्णीय शिक्षकाने नऊ वर्षाच्या तथाकथित दलित म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजातील आपल्या विद्यार्थ्याला पिण्याच्या पाण्यावरून मारहाण केली. त्यात त्या विद्यार्थ्यांचा, इंद्रकुमार मेघवाल याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उच्चवर्णीय शिक्षकांसाठी ठेवलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या माठातील पाणी दलित समाजातील इंद्रकुमार याने प्यायल्याने शिक्षकाचा धर्म भ्रष्ट (?) झाला. या रागातून त्या शिक्षकाने अमानुष मारहाण केली आणि अखेर त्यात इंद्रकुमारचा मृत्यू झाला. ही घटना पाहता आपण ज्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव करीत आहोत, तो देश नेमक्या कोणत्या मानसिक अवस्थेत आहे, कोणत्या सामाजिक स्थित्यंतरातून जात आहे, या विचाराने मन उद्विग्न होते.भारतासारख्या खंडप्राय व विविध जाती, धर्म, प्रथा, परंपरा असलेल्या देशात स्वाभाविकच सर्व प्रकारची विविधता येथे आहे. भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून या देशातील सर्व समुदाय एकात्म व एकतेने राहण्यास सुसज्ज अशी सामाजिक- राजकीय व्यवस्था उभी करण्यात आलेली आहे. या देशातील पूर्वांपार चालत आलेली सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था ही चातुर्वर्ण्यावर आधारित आणि जाती व्यवस्थेवर आधारित होती. जाती धर्मामध्ये भेदाभेद करणारी व्यवस्था होती. त्या व्यवस्थेला भारतीय संविधानाने उद्ध्वस्त करीत सर्वांना समानतेने वागवणारी व न्याय देणारी सामाजिक राजकीय लोकशाही प्रणाली अस्तित्वात आणली. संविधानाने दर्जाची व संधीची समानता बहाल केली. कायद्याद्वारे जातीयता/ अस्पृश्यता नष्ट केली. परंतु तरीही या देशातील जातीयता ,धर्मांधता ही पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. त्यामुळेच देशात इंद्रकुमार मेघवाल सारख्या कोवळ्या जीवांना घोटभर पाण्यासाठी आपला जीव गमवावा लागत आहे. हे आपल्या समाजाचे दुर्दैव आहे.
आठ-नऊ वर्षाच्या कोवळ्या जीवाने केवळ घोटभर पाणी प्यायल्यामुळे शिक्षकाचा धर्म भ्रष्ट (?) झाला. त्याच्या संस्कृतीवर घाला (?) घातला गेला असे मानल्याने त्या निरागस जीवाला अखेर मृत्यूला सामोरे जावे लागले. याला कोणाला जबाबदार धरावे? तो एकटा शिक्षक की इथली विषमतामूलक धर्मसंस्कृती? मनुवादी संस्कृती? ज्या मनुस्मृतीला बाबासाहेबांनी महाड येथे जाळली तीच मनुस्मृति पुन्हा पुन्हा वर डोके काढताना दिसून येत आहे.पाण्यासाठीचा संघर्ष हा खूप जुन्या काळापासून या देशात सुरू आहे. तो अद्यापही संपलेला नाही. या देशातील दीन, दलित, शोषित, पीडित, मागास व तथाकथित अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांना पिण्याचे पाणीही मिळत नव्हते. गाई- गुरांना, पशूंना पाणी पिता येत होते, परंतु माणूस असूनही अस्पृश्य तथा दलित- आदिवासी लोकांना पाणी पिण्याचा हक्क नव्हता. बाबासाहेबांनी -डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर यांनी प्रचंड संघर्ष करून १९२७ साली महाडच्या चवदार तळ्यावर क्रांती केली आणि सर्वांना पाणी पिण्याचा हक्क बहाल केला. हा संघर्ष केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर मानवी मूलभूत हक्कांकरिता होता. मात्र तरीही ७५ वर्षांंनंतरही पुन्हा एकदा दलितांना, आदिवासींना घोटभर पाण्यासाठी आपला जीव द्यावा लागत आहे, हे कशाचे द्योतक म्हणावे लागेल?
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला सामाजिक, धार्मिक विषमतेच्या गुलामगिरीतून भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून मुक्त केले. वर्गविहीन, जातीविहीन समाजरचना उभी करण्याचा त्यांचा संकल्प होता, त्यानुसार एक भारतीय समाज म्हणून समाज उभा राहिला पाहिजे, ही त्यांची अपेक्षा होती. मात्र आज आपण पाहतोय ती अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. आजही आपण वेगवेगळ्या जाती-धर्माच्या, पंथाच्या छावण्यात विभागलेलोच आहोत. अजूनही आपण ‘एक भारतीय’ म्हणून उभे राहू शकलेलो नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या घटना घडताना दिसत आहेत. अजूनही भारतातील उच्चवर्णीय म्हणवल्या जाणाऱ्या समाजातील मानसिकता बदललेली नाही. उच्च आणि नीच हा भाव अजूनही लोकांच्या मनातून गेलेला नाही. जाती, धर्म यांचा अहंगंड मनामध्ये ठासून भरलेला दिसून येतो. त्यातूनच या देशात जातीय अत्याचाराच्या घटना घडताना दिसतात. गेल्या काही वर्षांत देशात जातीय अत्याचाराच्या, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. या देशातील उच्चवर्णीय समाजाला मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, वंचित समाजातील लोकांनी केलेली प्रगती सहन होत नाही. अधिकार पदाच्या जागांवर या समाजातील व्यक्ती बसलेली सहन होत नाही आणि त्यामुळेच विविध अन्याय व अत्याचाराच्या घटना घडतात (राजकारणात राजकीय स्वार्थासाठी या समुदायातील व्यक्तीला नामधारी पुढे करीत असतात, मात्र त्याचा काहीही उपयोग संबंधित समाजाला होत नसतो.). एका बाजूला देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहे, देशाच्या प्रगतीचे ढोल पिटले जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला या देशातील दीन, दुबळा दलित, शोषित, आदिवासी, मागास समाज हा सामाजिक विषमतेखाली राजकीय- आर्थिक दहशतीखाली भरडला गेला जात आहे, हे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे. हे चित्र आपण कधी बदलणार आहोत? याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.देशामध्ये दलित व आदिवासींवर, महिलांवर सातत्याने अत्याचारात वाढ होताना दिसून येते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात एनसीआरबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०२० मध्ये अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांच्या ५०,२९१ केसेस नोंदल्या गेल्या, तर २०१९ आली ४५,९६१ केसेस नोंदल्या गेल्या. अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांच्या ८२७२ तर २०१९ मध्ये ७५७० केसेस नोंदल्या गेल्या. आकडेवारी खूपच मोठी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती (दलित) व अनुसूचित जमाती (आदिवासी ) यांच्यावरील अत्याचारांची मालिका ही वाढतच आहे. राज्यात तथा देशात सरकारे बदलली, तरी या गुन्हेगारीत फरक पडताना दिसत नाही. उलट तो वाढतानाच दिसतो आहे.
अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांचे देशात सर्वाधिक प्रमाण मध्य प्रदेश, राजस्थान व बिहार या तीन राज्यांमध्ये घडलेले आहेत , त्यातही कानपूर व जयपूर या शहरांमध्ये सर्वाधिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचा रिपोर्ट सांगतो, तर अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासींवरील अत्याचार केरळ, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये घडलेले आहेत. एनसीआरबीच्या रेकॉर्डनुसार अनुसूचित जातींवर ९.४% तर अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारात ९.३% वाढ झालेली दिसून येते. सन २०२० साली अनुसूचित जातींवरील अत्याचारापैकी १६५४३ केसेस ( ३२.९% ) ॲट्रॉसिटीच्या केसेस घडल्या. तर अनुसूचित जमातीवरील अत्याचारांपैकी २२४७ (२७.२%) केसेस ॲट्रॉसिटीच्या नोंदले आहेत. आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये २०१७ ते २०२२ या काळात अनुसूचित जातीवरील अत्याचारांच्या १४,२०४ केसेस नोंदल्या गेल्या आहेत .या साऱ्या केसेस पाहिल्यानंतर देशातील दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय यांच्यावरील अन्यायाचा किती प्रश्न गंभीर आहे, हे दिसून येते. या साऱ्याला आपण अद्यापही का रोखू शकलो नाही? का अटकाव घालू शकलो नाही? याचा विचार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नव्हे तर, त्याप्रमाणे तात्काळ कठोर कृती करण्याची गरज बनलेली आहे.
इंद्रकुमार मेघवाल या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूच्या निमित्ताने या देशातील एका शिक्षकाचे (उच्चवर्णीय समजणाऱ्या) जे रूप समोर आले आहे, ते खूप विदीर्ण करणारे आहे. तसेही एरवी आपल्या विद्यार्थ्यांसोबत लैंगिक अत्याचाराच्या घटना अनेकदा शिक्षकांकडून घडतानाच्या बातम्या दिसतात, त्या घटना जितक्या निंदनीय व निषेधार्ह आहेत, तितक्याच आणि त्यापेक्षा जास्त जातीय अभिनिवेशातून केलेल्या अत्याचारांच्या आणि हत्येच्या घटना निंदनीय आणि निषेधार्ह आहेत. अशा घटना शाळा- महाविद्यालय, विद्यापीठामधून अथवा विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांकडून घडाव्यात, हीच गोष्ट वेदनादायी व खेदजनक आहे. समाज घडवण्याची जबाबदारी ज्या शिक्षकांवर आहे, तोच शिक्षक हा घटक अशा प्रकारे समाज बिघडवण्याचे काम करत असेल, तर देशाचे भवितव्य कसे घडू शकेल?
इंद्रकुमार मेघवाल याचा जीव घेणारा शिक्षक ज्या विचारधारेतून व जातीय धर्म संस्कृतीतून निपजला गेला आहे, तशा प्रकारच्या शिक्षकांकडून या देशातील विद्यार्थ्यांचेच नव्हे तर शिक्षणाचेही वाटोळे लागल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षकच जातीय धार्मिक विषमता स्वतःच्या आचरणात बाळगत असेल, तर त्याचे गंभीर परिणाम समाजात होताना दिसतील. देशाचे भवितव्य हे शाळा महाविद्यालयांमधून घडते असे आपण मानतो. परंतु ज्यांच्यावर ही महत्त्वाची व मोलाची जबाबदारी सोपवलेली आहे, तो शिक्षक हा घटकच जर संविधानद्रोही व माणुसकीशून्य भूमिका घेऊन जगणारा असेल तर राष्ट्राचे भवितव्य बिघडवण्याचे काम अशा लोकांकडून होऊ शकते. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांवर कठोरातील कठोर शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे. इंद्रकुमार मेघवाल याचा जीव घेणाऱ्या शिक्षकाला फाशीची शिक्षाच दिली पाहिजे. तसेच समाजाचे प्रबोधनही करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शाळा महाविद्यालयांमधून रोज भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा प्रार्थनेच्या वेळी म्हटला जातो. मात्र प्रत्यक्ष आचरण त्याच्या विरोधी होत असेल तर येणारा काळ फार कठीण आहे. देशातील सरकार नावाची व्यवस्था हे सगळे थांबवणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
sandesh.pawar907@gmail.com(लेखक मुक्त पत्रकार तथा आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)
