– मुकुंद संगोराम
याहीवेळी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण या विषयाला वळसा घालण्याचा प्रघात सुरूच राहिला आहे. शिक्षण हा जगातील सगळ्या देशांसमोरील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्या देशांच्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरून सहजपणे लक्षात येऊ शकते. भारत मात्र शिक्षणावरील खर्चात आजवर कधीही भरीव वाढ करू शकला नाही. त्यामुळे ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न आता कागदावरूनही भुर्रकन उडून जाण्याची शक्यता अधिक.
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून शिक्षणावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.७ ते २.९ टक्के एवढ्याच परिघात राहिले आहे. करोना काळातील अनुभवानंतरही राज्यकर्त्यांना शिक्षणाचे महत्त्वच पुरेसे समजू शकलेले नाही, हे या तुटपुंज्या तरतुदीवरून सहज लक्षात येते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाबरोबरच रोजगार आणि कौशल्य विकास या विषयांची एकत्रित तरतूद केल्यामुळे फक्त शिक्षणासाठीची तरतूद नेमकी किती, याचा उलगडा होऊ शकत नाही. नालंदा आणि तक्षशिला या परंपरागत भारतीय ज्ञानकेंद्राचा सतत उल्लेख करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना अद्यापही त्या गतवैभवाच्या खुणांपासून काही शिकावेसे वाटत नाही. ज्ञानाच्या परंपरेत या देशाने जागतिक पातळीवर काही उच्च दर्जाचे काम करावे, असे जोवर सत्ताधाऱ्यांनाच वाटत नाही, तोवर शिक्षण हा विषय प्रत्येक अर्थसंकल्पात ‘ऑप्शन’लाच टाकला जाणार.
हेही वाचा – लेख : काश्मीर भानावर कधी येणार?
शिक्षण व्यवस्थेत बदल सुचविणाऱ्या कोठारी आयोगाने १९६४ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात शिक्षणावर किमान सहा टक्के खर्च करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. ती पूर्ण होण्याची वाट पाहून चार दशके लोटल्यानंतर २०२० मध्ये सादर झालेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत याहीवेळी ही तरतूद आहे तेवढीच ठेवून, युवकांची जगातील सर्वात अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतातील कोट्यवधी युवकांच्या भविष्याचे मातेरे करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतलेला दिसतो.
जपान, चीन, द. कोरियासारख्या देशांनी साठच्या दशकातच शिक्षणावरील खर्चात भरीव वाढ करून तेथील युवकांच्या भविष्याचा विचार कृतीत आणला होता. भारताला आजही त्या दिशेने पाऊल टाकण्याची गरज वाटत नाही, ही काळजीची गोष्ट आहे. बरे, जी काही शिक्षणव्यवस्था आजमितीस उपलब्ध आहे, तिचा दर्जा तरी ठीक असावा, तर तेही नाही. गेल्या दशकभरात सरकारने कौशल्य विकासाचे तुणतुणे वाजवत शेकडो कोटी रुपये खर्च केले. कौशल्ये आत्मसात करून रोजगाराच्या संधी मिळवण्याच्या या गोंडस कल्पनेने कागदावर बाळसे धरले असेलही. मात्र, जे युवक पदवी किंवा अशी कौशल्ये मिळवून रोजगाराच्या बाजारात उभे राहतात, त्यांच्यापैकी पन्नास टक्के युवकांकडे रोजगारक्षमता नसल्याचे निरीक्षण आर्थिक पाहणी अहवालातच नोंदवण्यात आले आहे.
जे काही शिक्षण मिळते, त्याने रोजगारही मिळणे दुरापास्त होणार असेल, तर उत्तम शिक्षणाच्या संधी भारताबाहेर शोधण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. पाश्चात्य देशातील अशा उत्तम व्यवस्थांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या युवकांनी मातृभूमीच्या प्रेमाखातर परत यायचे ठरवले, तरी त्यांना येथे अपेक्षित रोजगार संधी उपलब्ध नसते. परिणामी तेथेच स्थायिक होण्याकडे त्यांचा कल राहतो. जगातील कितीतरी देशांत असे भारतीय विद्यार्थी केवळ शिक्षणासाठी जातात. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी भारतात पुरेशा विद्यार्थ्यांची सोय होत नाही. ती या देशांत शिष्यवृत्तीच्या सोयीसह उपलब्ध होते. त्यामुळे हे विद्यार्थी भारतात राहण्याचा पर्याय स्वीकारत नाहीत. दर्जेदार शिक्षण आणि त्या शिक्षणाचा उपयोग होईल, असा रोजगार या दोन्ही बाबींचा भारतात पुरेसा अभाव आहे. त्यामुळे नवे शैक्षणिक धोरण अंमलात येण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद केली गेली नाही, तर हे धोरणही कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक.
जगातले अनेक विकसित देशही तेथील शिक्षणावर भारतापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात खर्च करतात. क्युबासारख्या देशातही शिक्षणावरील खर्च सुमारे बारा टक्के एवढा प्रचंड आहे. जगातील विकसित देश गेली अनेक दशके शिक्षण आणि संशोधन यावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. त्या तुलनेने भारताची पीछेहाट दिसते. संसाधने आणि विकास या क्षेत्रात गुंतवणुकीची जागतिक सरासरी १.७ टक्के एवढी असताना, भारतात आजवर ती सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के एवढीच राहिली आहे आणि ती जगातील अन्य सर्व देशांपेक्षा सर्वात कमी आहे, असे निती आयोगाने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. याचा अर्थ शिक्षण, संशोधन या विषयांना प्राधान्य दिल्याशिवाय या देशाची प्रगती होणे केवळ अशक्य. अर्थसंकल्पात शिक्षणाची सांगड रोजगाराशी घालताना खासगी उद्योगांवरच मदार ठेवण्यात आली आहे. कौशल्य विकासावर एकीकडे भर द्यायचा आणि अशी कौशल्ये आत्मसात केल्यानंतरही रोजगाराच्या हमीची शाश्वती नाही, अशा परिस्थितीत या देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या निराशेच्या वातावरणात राहील. केवळ उमेदवारी काळात विद्यावेतन (स्टायपेंड) देणे हे त्याचे उत्तर असू शकत नाही. असे वेतन कुणालाही कायमस्वरूपी मिळू शकत नाही. याचा अर्थ हीही एक प्रकारची खिरापतच. युनेस्कोच्या सांख्यिकी विभागाच्या माहितीनुसार भारतात दहा लाख लोकसंख्येमागे केवळ २५३ शास्त्रज्ञ वा संशोधक आहेत. ही संख्या विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. संशोधनासाठी खासगी उद्योग व संस्थांचे योगदान ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. विकसित देशातील हे प्रमाण सुमारे ७० टक्के आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या जगातील २५०० कंपन्यांच्या यादीमध्ये केवळ २६ भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – आकड्यांच्या हेराफेरीचा आरोप निवडणूक आयोगावर होऊनही…
अर्थसंकल्पात विद्यापीठ अनुदान आयोगासाठीच्या तरतुदीत भरीव कपात करताना, उच्च शिक्षणाबद्दलचा दृष्टिकोन सरकारने जाहीर करून टाकला आहे. आज युवकांची संख्या अधिक असणाऱ्या भारतातील ही स्थिती काही काळाने बदलणार आहे, हे लक्षात घेऊन आत्तापासूनच शिक्षणावरील खर्चात भरीव वाढ करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र त्याकडे याही अर्थसंकल्पात कानाडोळा करण्यात आला. बौद्धिक क्षमतांच्या बाबतीतही भारत अन्य देशांच्या तुलनेत मागे पडत चालला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांचा सरासरी बुद्ध्यांक ७७ असून देशाचा क्रमांक ९४ वा आहे, तर शेजारील चीनमधील बुद्ध्यांक १०४ असून तो देश पाचव्या क्रमांकावर आहे. ही स्थिती बदलायची तर त्यासाठी राजकीय दूरदृष्टी आणि शहाणपण हवे. जगातील अनेक देश ज्या क्षेत्राकडे अतिशय गांभीर्याने बघत असूनही आपण त्यापासून कोणताच धडा घेणार नसू, तर आपल्याएवढे करंटे आपणच. शिक्षणाच्या खर्चाचा बोजा परवडेनासा होत चालल्यामुळे खासगी संस्थांच्या हाती सारी व्यवस्था सोपवण्याने सरकारवरील भार कमी होईल कदाचित, मात्र त्यामुळे संशोधन आणि त्याचा रोजगार निर्मितीशी असलेला संबंध हळूहळू पुसट होत जाईल. परदेशात संशोधनासाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांच्या पातळीवर, भारत मागासलेला वाटावा, अशी स्थिती येण्यास आजवरची सर्व सरकारेच कारणीभूत आहेत.
केवळ आदर्श वाटावीत, अशी धोरणे आखून काही उपयोग होत नाही. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संसाधने उभी करावी लागतात आणि त्यासाठी गुंतवणूक करावी लागते. आपण नेमके त्याच बाबतीत मागे पडत चाललो आहोत. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहायला हवीत, पण त्यासाठी मुळापासून प्रयत्नही करायला हवेत. मनातली इच्छा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रचंड लोकसंख्या, अनेक भाषा समूह, विविध आर्थिक गट यांना सामावून घेणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे फार मोठे आव्हान आहे. ते स्वीकारण्याची हिंमत न दाखवणे भारताला परवडणारे नाही. केवळ उत्तम व्यवस्था नसल्याने परदेशात शिकून स्थायिक झालेले कितीतरी भारतीय अनेक जागतिक संस्थांमध्ये भरीव कामगिरी करत आहेत, याचा अभिमान बाळगतानाच, ते या देशात परत का येऊ इच्छित नाहीत, याचाही विचार त्यासाठीच अत्यावश्यक ठरतो.
mukundsangoram@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
