सामूहिक ओळखी बदलतात पण टिकतातही, हे प्रा. सुमित गुहा सुमारे अडीच हजार वर्षांतल्या अनेकानेक उदाहरणांमधून सांगतात..
निखिल बेल्लारीकर
समाजशील असणे, समूहात राहणे हे मानवसमाजाचे एक मूलभूत वैशिष्टय़ आहे. समूहांच्या अनेक प्रकारांपैकी टोळी हा ऐतिहासिकदृष्टय़ा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रकार होय. ‘टोळी’ या शब्दाची व्याप्ती अतिशय मोठी असून, त्याला स्थल-काल-संदर्भपरत्वे अनेक कंगोरे आहेत. अलीकडेच अफगाणिस्तानवर तालिबान या टोळीवजा संस्थेने केलेला कब्जा पाहता या विषयावरील अकॅडमिक चौकटीतील लेखनापासून ते समाजमाध्यमांपर्यंत सातत्याने वापरल्या जाणाऱ्या या शब्दामागील अनेक बारकावे जाणून घेण्याची गरजही तितकीच मोठी आहे.
अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन येथील प्राध्यापक डॉ. सुमित गुहा यांनी त्यांच्या नवीन पुस्तकात ही जबाबदारी अतिशय उत्तमरीत्या पेलली आहे. सदर पुस्तकात त्यांनी चीनपासून ते अरबी प्रदेशापर्यंत आशिया खंडातील ठिकठिकाणच्या इतिहासातील टोळीसमूहांच्या इतिहासाचा आढावा घेतलेला आहे. टोळीसमूहांबाबतची आशिया खंडातील अनेक संस्कृतींमधील तात्त्विक मांडणी, युरोपीय संकल्पनांचा आशिया खंडातील राजकारण आणि अभ्यासविश्वावर पडलेला प्रभाव, टोळीसमूह व पर्यावरण यांचा परस्परसंबंध आणि टोळय़ांचा भूतकाळ, वर्तमान व भविष्यकाळ या चार ढोबळ पैलूंच्या अनुषंगाने प्रा. गुह यांनी या गुंतागुंतीची थोडक्यात संगतवार मांडणी केली आहे.
आशिया खंडातील टोळीविषयक अनेकविध संज्ञा आणि त्यांचा इतिहास सांगण्याकरिता प्रा. गुहांनी चीन, मंगोलिया, आग्नेय आशिया, भारत आणि इराण-इराक हे पाच प्रातिनिधिक प्रदेश विचारात घेतले आहेत. यांत प्रथम येतो तो चीन. कधी चिनी राज्यकर्ते व श्योंग-नु यांसारख्या टोळय़ांमधील सततच्या तणावपूर्ण संबंधांद्वारे टोळय़ांच्या रचनेत अनेक बदल झाले, उदा. टोळय़ांमधील मूळच्या तुलनेने शिथिल रचनेत एक बंदिस्तपणा व जोर आला. राज्यांप्रमाणेच टोळय़ाही परिवर्तनीय आहेत हे चिनी इतिहासातील कैक उदाहरणांद्वारे प्रा. गुहांनी सप्रमाण दाखवून दिलेले आहे. त्यानंतर प्राचीन भारतातील टोळीविषयक विचार थोडक्यात विवेचिताना साम्राज्ये व गण, संघ, इ. राज्यांनी स्वसंरक्षण करून शत्रूंतील उणिवांचा कसा फायदा उठवला, याचेही थोडक्यात वर्णन येते. त्यासोबतच इराण-इराक प्रांतातील टोळीसमूहांचा थोडक्यात आढावा घेऊन टोळीसमूहांचे अस्तित्व व ताकद ही अनेकार्थाने राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असल्याचे प्रा. गुहा दर्शवतात.
यानंतरच्या प्रकरणात आशिया खंडात, त्यातही विशेषत: भारतीय उपखंडात वापरल्या जाणाऱ्या टोळीविषयक युरोपीय संज्ञा व त्यांसंबंधीच्या संकल्पना, त्यांचे प्रशासकीय उपयोजन आणि त्यायोगे समाजावर खोलवर पडलेला प्रभाव यांची चर्चा आहे. टोळीसमूहांना उद्देशून आज इंग्लिशमध्ये जगभर वापरला जाणारा शब्द जो ‘ट्राइब’, त्याचे मूळही लॅटिन असून, इंग्लिशमधील भाषांतरित बायबलमुळे तो शब्द आंग्ल विश्वात प्रसिद्ध झाल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण प्रा. गुहा नोंदवतात. भारतातील अनेक लोकसमूहांचे वर्णन करताना इंग्रजी साधनांत ‘नेशन’, ‘ट्राइब’, ‘कास्ट’, इ. अनेक शब्दांची सरमिसळ आढळते. पुढे मात्र हळूहळू यांत सुसूत्रता आली व कास्ट आणि ट्राइब हे दोनच शब्द रूढ झाले. टोळीसमूह व समाजाशी त्यांच्या परस्परसंबंधांचा अभ्यास करताना, त्यावर भूरचनाशास्त्राचा प्रभाव टिकून होता. अशा प्रभावापायी, टोळीसमूहांबद्दल निघालेल्या काही निष्कर्षांचा परिणाम शासकीय धोरणांवर कसा झाला ते प्रा. गुहांनी अतिशय उत्तमरीत्या उलगडून दाखवले आहे. ‘‘जमिनीतील विविध काळांतल्या स्तरांप्रमाणेच समाजातही विविध काळांत तयार झालेल्या जाती असून, लोकसंख्या व बुद्धिकौशल्य इ. सर्वच निकषांवर श्रेष्ठ असणाऱ्या जमातींपुढे निभाव न लागल्यामुळे अनेक लोकसमूहांनी दूरवर जंगलात आश्रय घेतला आणि जातिव्यवस्थेत नसलेले लोकसमूह हे प्राचीन समूहांचे सर्वात शुद्ध प्रतिनिधी आहेत,’’ असा विचार त्यातून पुढे आला. तिथूनच टोळीसमूहांप्रतिचे शासकीय धोरणही वसाहतकाळात पुढे आले.
या वसाहतकालीन धोरणाला अनेक परस्परविरोधी कंगोरे होते. ज्याप्रमाणे टोळीसमूहातील मानव अर्थात ‘आदिवासी’ हे सर्वार्थाने मागासलेले असल्याने त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक मानले गेले तसेच काही समूह, विशेषत: वायव्य आणि ईशान्य भारतातील टोळीसमूहांना युद्धखोर आणि धोकादायक मानले गेले. त्याखेरीज विवाद्य अशा ‘क्रिमिनल ट्राइब’ या संकल्पनेचा उगमही तेव्हाच झाला. काही विशिष्ट समूहांना जन्मत:च गुन्हेगार ठरवून त्यांचे तथाकथित पुनर्वसन हा वसाहतकाळातील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होता. भारतासोबतच चीनमध्येही यासदृश धोरणे अवलंबण्यात आली. चीनमध्ये ‘आदिवासी’ या संज्ञेशी ‘अल्पसंख्याक’ आणि ‘मूलनिवासी’ या संज्ञांची गल्लत केल्यामुळे निर्माण झालेला विनोद प्रा. गुहा नमूद करतात, त्यातूनही या संज्ञांच्या वापरामागील राजकीय अंत:प्रवाह व प्रेरणा उघड होतात.
शेती-पशुपालनावर प्रभाव
टोळीसमूहांच्या इतिहासात त्यांची राजकीय परिसंस्था, त्या परिसंस्थेत विविध कारणांनी घडत जाणारे बदल व टोळीसमूह आणि राजकीय परिसंस्था यांमधील कार्यकारणभाव हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याच्या विश्लेषणार्थ प्रा. गुहा अनेक उदाहरणे देऊन याचे अनेक पैलू विशद करतात. पूर्वी प्रचलित असलेल्या मतानुसार, टोळीसमूह असोत अथवा कृषिसंस्कृतीवर आधारलेली साम्राज्ये; त्यांना उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक अधिवासावरच ते पूर्णत: अवलंबून असत. परंतु नंतरच्या संशोधनाअंती, नैसर्गिक मर्यादांशिवाय टोळीसमूह आणि त्यांच्या आसपासची कृषिआधारित साम्राज्ये यांचे एकमेकांशी विविधांगी व दीर्घकाळ असलेले संबंध, त्यातून होणारी जनसमुदाय, समाजव्यवस्था, तंत्रज्ञान, इ.मधील देवाणघेवाणच बहुतांशी दोहोंच्या इतिहासाला निर्णायक दिशा देते व पर्यावरणाची जाणीवपूर्वक जडणघडणही त्यानुसारच केली जाते असे निष्पन्न झाले. या महत्त्वाच्या निरीक्षणाच्या पुष्टय़र्थ प्रा. गुहा अनेक उदाहरणे देतात. विशेषत: चीनमधील ओर्दोस प्रदेशावरील स्वामित्वासाठी हान साम्राज्य आणि श्योंग-नु टोळीवाले यांमधील स्पर्धेमुळे तिथे कधी शेतीचे तर कधी पशुपालनाचे प्राबल्य असलेले दिसून येते. कुब्लाई खानच्या काळात उत्तर चीनमधील शेती जवळपास ठप्प झाल्यासारखी होती व मंगोल पद्धतीने पशुपालनावरच भर होता. पर्यावरणीय मर्यादांची चर्चा करताना मंगोलप्रणीत पशुपालनकेंद्री व्यवस्था दक्षिण चीनच्या दमट हवेत चालणार नसल्याचे उदाहरण प्रा. गुहा देतात. त्याप्रमाणेच इराणमधील सफावी साम्राज्याला टोळीवाल्यांवर नियंत्रण का ठेवता आले नाही याचेही उत्तर इराणच्या भूगोलात आहे. तुर्कीप्रमाणे इराणमधील भूभाग हा शेती अथवा पशुपालन दोहोंसाठी योग्य नसून फक्त पशुपालनास योग्य होता. शेतीयोग्य भाग फारच थोडा. त्यामुळे सैन्यातील टोळीवाल्यांवर एका मर्यादेपलीकडे अंकुश ठेवता येणे सफावी साम्राज्याला शक्य झाले नाही.
भारतीय उपखंडाबाबत बोलताना प्रा. गुहांनी स्वात खोरे, माळवा, खानदेश, इ. ठिकाणची उदाहरणे घेतली आहेत. अनेक ठिकाणी जंगल व डोंगरझाडीमुळे भिल्लांसारखे टोळीसमूह स्वत:ची स्वायत्तता अबाधित राखू शकत. ब्रिटिशपूर्व काळात, उदा. मराठय़ांशी भिल्लांनी केलेल्या करारमदारांनुसार त्यांना काही विशेषाधिकार दिले जात होते, मात्र ब्रिटिश साम्राज्यकाळात त्यांचे हे हक्क रद्द करण्यात येऊन, केवळ त्यांच्या समाजप्रमुखांना पेन्शन देऊन, अंतिमत: त्यांच्या उपजीविकेचे साधनच काढून घेण्यात आले. मराठेकालीन अधिकाऱ्यांनीही जंगले तोडून वसती वाढवण्यावर भर दिला असला तरी ब्रिटिश काळाइतकी हडेलहप्पी केली नसल्याचे यातून दिसून येते.
अखेरच्या आणि सर्वात मोठय़ा व महत्त्वाच्या प्रकरणात प्रा. गुहांनी तुर्की ते चीनपर्यंत आशियातील अनेक ठिकाणच्या टोळीसमूहांच्या ऐतिहासिक काळातील व वर्तमानातील इतिहासाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. एकप्रकारे हे त्रोटक ‘केस स्टडी’च म्हणता येतील. यात उत्तर आशियाच्या लोककेंद्री विश्लेषणासोबतच अनेक प्रकारचे तुर्की टोळीवाले, पश्चिम युरेशियातील तुर्क व ओस्मानसारख्या नेत्यांभोवती त्यांचे एकवटणे, मंगोल साम्राज्यामागील मोठी शक्ती असलेल्या मंगोल टोळीची जन्मकथा, त्यांत समाविष्ट केले गेलेल्या समूहांना मिळालेली नवी ओळख, इराणच्या सफावी साम्राज्यातील तुर्कमेन टोळीवाल्यांचे स्थान, चीनमध्ये मांचू लोकसमूहाने जाणीवपूर्वक घडवलेली अभिनव स्व-जाणीव, म्यानमार व नागालँडसारख्या भागांत टोळीसमूहांना अंतिमत: ब्रिटिश वसाहतवाद्यांमुळे आजही भोगाव्या लागणाऱ्या अडचणी, तसेच वसाहतकाळात रोहिला टोळीसमूह व स्वातंत्र्योत्तर काळात बंजारा आणि गुज्जर इत्यादी समूहांना विविध रोचक कारणांमुळे शासनातर्फे मिळालेला विशेष दर्जा व त्यातून उद्भवलेल्या अडचणी इत्यादींचे विवेचन आहे. याद्वारे प्रा. गुहा त्यांचा मूळ मुद्दा अनेक पैलूंनिशी स्पष्ट करतात. अनेक कारणांमुळे तुलनेने कमी केंद्रीभूत असलेले लोकसमूह तयार होतात. कधी यांमागे जुन्या साम्राज्याचे अवशेष असतात, उदा. मंगोल आक्रमणाचे अफगाणिस्तानातील अवशिष्ट लोकसमूह अर्थात हजारा समाज, तर कधी जाणीवपूर्वक तयार केलेले वर्गीकरण. यात चेंगीझखानाच्या वेळी ‘मंगोल’ या संज्ञेखाली अनेक लोकसमूहांना सामावून घेण्यात आले होते. मात्र मध्ययुगीन काळातील या प्रकारचे सर्वात उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे ‘मांचू’ या ओळखीची जाणीवपूर्वक केली जाणारी जपणूक होय. मुळात चीनच्या ईशान्येतील भूप्रदेशात असणारा मांचू नेता नुरहाची याच्या वंशजांनी चीनमध्ये िमग साम्राज्याची जागा घेतली तेव्हा त्यांना चीनमधील बहुसंख्य हान वंशीयांपासून स्वत:ला वेगळे दाखवण्याची गरज भासली, याचे कारण हानवंशीयांच्या तुलनेत मांचूंचे मनुष्यबळ बरेच कमी होते. मांचू उच्चपदस्थांमध्ये तसेच सैनिकांमध्ये एकीची भावना निर्माण करण्याकरिता ‘बॅनर’ (झेंडे) पद्धतीद्वारे नवीन सामूहिक ओळखीची निर्मिती करण्यात येऊन त्याआधारे स्वत:चे प्रभुत्व कायम ठेवण्यात यश मिळवले.
वर्तमानाशी संबंधित भारतातील उदाहरणेही रोचक आहेत. १९३५ साली भारतातील ब्रिटिश शासनात भारतीयांना मर्यादित प्रमाणात जेव्हा प्रतिनिधित्व मिळाले, तेव्हाच जंगलात राहणाऱ्या कैक टोळीसमूहांना संरक्षणही देण्यात आले. हीच पद्धत पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळातही सुरू राहिली व त्यायोगे अनेक आदिवासी समूहांना सवलतीही मिळाल्या. मात्र याचे निकष दरवेळेस सुस्पष्ट नव्हते. त्यामुळे, तुलनेने सामथ्र्यशाली असलेल्या काही समाजांनाही मूलनिवासी समूहाचा दर्जा मिळून कैक सवलतीही मिळाल्या. विविध जनसमूहांचा विशिष्ट आरक्षित गटांत समावेश करण्याकरिता कमीअधिक तीव्रतेच्या, मूलत: राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या केल्या जाण्याची अनेक उदाहरणे आजही बघावयास मिळतातच. मात्र यांपैकी किमान काही उदाहरणांत ब्रिटिश काळातील तात्त्विक वर्गीकरणाचा एकविसाव्या शतकातही जाणवणारा एक राजकीय परिणाम आहे.
राष्ट्र, साम्राज्य, टोळी, इत्यादी सामूहिक ओळखीचे अनेक प्रकार असतात. सद्य परिस्थितीत जरी ‘राष्ट्र’ ही ओळख बलवत्तर वाटत असली तरी ही स्थिती नेहमीच राहील असे नाही. राजकीय समीकरणे जशी व जितकी बदलतात त्याच प्रमाणात यातही बदल होतो. त्यावरून होणारा सर्वात मोठा व महत्त्वाचा बोध म्हणजे सर्व सामूहिक ओळखी जशा क्षणभंगुर असतात, तशाच त्या एकप्रकारे दीर्घजीवीही असतात. अवघ्या नव्याण्णव पानांत हा मोठा कालपट उलगडून सांगणारे हे पुस्तक सर्वानी आवर्जून वाचावे असेच आहे.
