एम. पी. नाथानइल
गतवर्षी ४ डिसेंबरला नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात झालेल्या लष्करी कारवाईप्रकरणी विशेष तपास पथकाने सादर केलेला आहवाल नेमक्या मुद्द्यांवर बोट ठेवतो. प्रमाण कार्यपद्धत (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) धाब्यावर बसवून ही कारवाई करण्यात आल्याचा ठपका निमलष्करी दलाच्या जवानांवर ठेवण्यात आला आहे. खाणीत काम करण्यासाठी जाणाऱ्या मजुरांच्या वाहनावर बेछूट गोळीबार करण्यात आला आणि त्यात सहा मजुरांचा बळी गेला तर दोन मजूर गंभीर जखमी झाले. ते दोन मजूर वाचले नसते, तर अतिशय महत्त्वाचे पुरावे नष्ट झाले असते. लष्कराच्या कमांडोंनी खात्री करून न घेता ही कारवाई केली होती. चूक झाल्याचे लक्षात येताच मजुरांचे मृतदेह ताडपत्रीने झाकून ते दडवण्याचा प्रयत्न केला गेला.
गावकरी आपल्या नातेवईकांचा शोध घेत घटनास्थळी पोहोचले असता, त्यांना हे मृतदेह आढळले आणि त्यांनी जवानांना त्याविषयी जाब विचारला. आपले नातेवाईक नाहक बळी गेल्याचे आणि त्यानंतर त्यांचे मृतदेह लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पाहून ग्रामस्थ संतप्त झाले. त्यातून उसळलेल्या हिंसाचारात आणखी सहा ग्रामस्थ आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांचा मृत्यू झाला.
या संदर्भातील अहवाल नागालँड सरकारने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लष्करी व्यवहार विभागाला पाठवला आहे आणि त्यासंदर्भातले स्मरणपत्रही पाठवण्यात आले आहे, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी अद्याप झालेली नाही. न्यायालये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय लष्कराच्या जवानांची चौकशी करू शकत नाहीत, त्यामुळे ही चौकशी रखडली आहे. दरम्यान या अधिकाऱ्यांची मेजर जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्त्वाखाली लष्कराकडून सुरू असलेली चौकशी पूर्ण झाल्याचे कळते. संरक्षण दले विशेष अधिकार कायदा १९५८ (अफ्स्पा) नुसार, ‘या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना केलेल्या किंवा केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही कृत्यासंदर्भात केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय खटला भरता येणार नाही किंवा कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.’
ज्या जवान अथवा अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध लष्करी न्यायालयात खटला चालवण्याचा पर्याय लष्कराकडे आहे आणि तो चालवला जाण्याची शक्यता आहेच, मात्र दिवाणी/ नागरी न्यायालयात खटला चालवताना स्थानिकांच्या दुखावलेल्या भावनांवर फुंकर घालण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जाईल.
नागालँडमध्ये ईशान्य लोकशाही आघाडीचा (नॉर्थ इस्टर्न डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) भाग असलेले संयुक्त लोकशाही आघाडीप्रणीत सरकार (युनायटेड डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) आहे. या संदर्भातील खटला चालवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात हे सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावेल. याआधी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेला नागा पीपल्स फ्रंट हा पक्ष सत्ताधारी पक्षात विलीन झाल्यानंतर नागालँडमध्ये विरोधी पक्ष राहिलेलाच नाही.
या घटनेनंतर अफ्स्पा कायदा मागे घेण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. केंद्र सरकारने मणीपूर, आसाम आणि नागालँडच्या अनेक भागांतून हा कायदा मागे घेत या राज्यांतील रहिवाशांना काही प्रमाणात का असेना दिलासा दिला आहे. अन्य भागांतूनही हा कायदा मागे घेतला जाण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच हा अन्यायकारक कायदा मागे घेण्याचे आश्वासन ईशान्य भारतातील रहिवाशांना दिले आहे. १९५०मध्ये बंडखोरांनी डोके वर काढल्यानंतर नागालँडमध्ये अफ्स्पा लागू करण्यात आला आणि त्याचा मोठा फटका तेथील रहिवाशांना बसला.
या प्रकरणातील लष्कराच्या जवानांवर भरला जाणारा खटला पुढील अनेक प्रकरणांत पथदर्शी ठरणार आहे. ईशान्य भारतातील पोलिसांवर बनावट चकमकींचे अनेक आरोप आहेत. अफ्स्पा कायद्याने दिलेल्या अनिर्बंध अधिकारांमुळे लष्कर जाचक ठरत आहे. एक हजार ५२८ बनावट चकमकींची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी या मागणीसाठी २०१२मध्ये मणीपूरमधील ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशियल व्हिक्टिम फॅमिलीज असोसिएशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यापैकी पहिली सहा प्रकरणे बनावट चकमकी असल्याचे सिद्ध झाले. यावरून संघटनेने केलेले आरोप नि:संशय खरे असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. अलीकडच्या काळात अनेकदा अफ्स्पा कायद्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अशा प्रकारच्या सर्व खटल्यांच्या सुनावण्या जलदगती न्यायालयात होणे गरजेचे आहे. बराच काळ हा प्रश्न धुमसत आहे.
गतवर्षी ४ डिसेंबरला नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात झालेल्या लष्करी कारवाईप्रकरणी विशेष तपास पथकाने सादर केलेला आहवाल नेमक्या मुद्द्यांवर बोट ठेवतो. प्रमाण कार्यपद्धत (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) धाब्यावर बसवून ही कारवाई करण्यात आल्याचा ठपका निमलष्करी दलाच्या जवानांवर ठेवण्यात आला आहे. खाणीत काम करण्यासाठी जाणाऱ्या मजुरांच्या वाहनावर बेछूट गोळीबार करण्यात आला आणि त्यात सहा मजुरांचा बळी गेला तर दोन मजूर गंभीर जखमी झाले. ते दोन मजूर वाचले नसते, तर अतिशय महत्त्वाचे पुरावे नष्ट झाले असते. लष्कराच्या कमांडोंनी खात्री करून न घेता ही कारवाई केली होती. चूक झाल्याचे लक्षात येताच मजुरांचे मृतदेह ताडपत्रीने झाकून ते दडवण्याचा प्रयत्न केला गेला.
गावकरी आपल्या नातेवईकांचा शोध घेत घटनास्थळी पोहोचले असता, त्यांना हे मृतदेह आढळले आणि त्यांनी जवानांना त्याविषयी जाब विचारला. आपले नातेवाईक नाहक बळी गेल्याचे आणि त्यानंतर त्यांचे मृतदेह लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे पाहून ग्रामस्थ संतप्त झाले. त्यातून उसळलेल्या हिंसाचारात आणखी सहा ग्रामस्थ आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांचा मृत्यू झाला.
या संदर्भातील अहवाल नागालँड सरकारने एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लष्करी व्यवहार विभागाला पाठवला आहे आणि त्यासंदर्भातले स्मरणपत्रही पाठवण्यात आले आहे, मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी अद्याप झालेली नाही. न्यायालये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय लष्कराच्या जवानांची चौकशी करू शकत नाहीत, त्यामुळे ही चौकशी रखडली आहे. दरम्यान या अधिकाऱ्यांची मेजर जनरल दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्त्वाखाली लष्कराकडून सुरू असलेली चौकशी पूर्ण झाल्याचे कळते. संरक्षण दले विशेष अधिकार कायदा १९५८ (अफ्स्पा) नुसार, ‘या कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना केलेल्या किंवा केल्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही कृत्यासंदर्भात केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय खटला भरता येणार नाही किंवा कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.’
ज्या जवान अथवा अधिकाऱ्यांवर आरोप करण्यात आले आहेत, त्यांच्याविरुद्ध लष्करी न्यायालयात खटला चालवण्याचा पर्याय लष्कराकडे आहे आणि तो चालवला जाण्याची शक्यता आहेच, मात्र दिवाणी/ नागरी न्यायालयात खटला चालवताना स्थानिकांच्या दुखावलेल्या भावनांवर फुंकर घालण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जाईल.
नागालँडमध्ये ईशान्य लोकशाही आघाडीचा (नॉर्थ इस्टर्न डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) भाग असलेले संयुक्त लोकशाही आघाडीप्रणीत सरकार (युनायटेड डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) आहे. या संदर्भातील खटला चालवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात हे सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावेल. याआधी विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेला नागा पीपल्स फ्रंट हा पक्ष सत्ताधारी पक्षात विलीन झाल्यानंतर नागालँडमध्ये विरोधी पक्ष राहिलेलाच नाही.
या घटनेनंतर अफ्स्पा कायदा मागे घेण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. केंद्र सरकारने मणीपूर, आसाम आणि नागालँडच्या अनेक भागांतून हा कायदा मागे घेत या राज्यांतील रहिवाशांना काही प्रमाणात का असेना दिलासा दिला आहे. अन्य भागांतूनही हा कायदा मागे घेतला जाण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच हा अन्यायकारक कायदा मागे घेण्याचे आश्वासन ईशान्य भारतातील रहिवाशांना दिले आहे. १९५०मध्ये बंडखोरांनी डोके वर काढल्यानंतर नागालँडमध्ये अफ्स्पा लागू करण्यात आला आणि त्याचा मोठा फटका तेथील रहिवाशांना बसला.
या प्रकरणातील लष्कराच्या जवानांवर भरला जाणारा खटला पुढील अनेक प्रकरणांत पथदर्शी ठरणार आहे. ईशान्य भारतातील पोलिसांवर बनावट चकमकींचे अनेक आरोप आहेत. अफ्स्पा कायद्याने दिलेल्या अनिर्बंध अधिकारांमुळे लष्कर जाचक ठरत आहे. एक हजार ५२८ बनावट चकमकींची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी या मागणीसाठी २०१२मध्ये मणीपूरमधील ‘एक्स्ट्रा ज्युडिशियल व्हिक्टिम फॅमिलीज असोसिएशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यापैकी पहिली सहा प्रकरणे बनावट चकमकी असल्याचे सिद्ध झाले. यावरून संघटनेने केलेले आरोप नि:संशय खरे असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. अलीकडच्या काळात अनेकदा अफ्स्पा कायद्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अशा प्रकारच्या सर्व खटल्यांच्या सुनावण्या जलदगती न्यायालयात होणे गरजेचे आहे. बराच काळ हा प्रश्न धुमसत आहे.
