अनंत नागेश्वरन
अर्थकारणात वित्तीय क्षेत्राची भूमिका काय असते वा कशी असायला हवी याविषयी चर्चा करण्यापूर्वी २००८ च्या वित्तीय पडझडीचे उदाहरण देणे मला अगत्याचे वाटते. त्या स्मृती सुखद नसल्यामुळे सहज आठवत नाहीत, पण त्याच त्या चुका टाळण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी नेहमीच इतरांच्या चुकांतून शिकत राहणे आवश्यक असते. त्यामुळेच माझ्या विवेचनाचा भर काय टाळले पाहिजे, यावर अधिक राहील आणि अर्थातच हे माझे वैयक्तिक प्रतिपादन असेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतातले वित्तीय क्षेत्र आज महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे. एकंदर पतपुरवठ्यात बँकांचा वाटा कमी होत असून वित्तीय सेवा किंवा ‘वित्तीय उत्पादनां’चा वाटा झपाट्याने वाढला आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याची आकांक्षा धरत असताना हे स्थित्यंतर स्वागतार्हच; परंतु ही संख्यात्मक वाढ होत असताना वित्त क्षेत्राचे महत्त्वदेखील वाढवणे हे खरे आव्हान आहे आणि त्यासाठी अन्य अर्थव्यवस्थांनी ज्या चुका वर्षानुवर्षे केल्या किंवा आजही करताहेत, त्या टाळण्याची गरज अधिक आहे.
लक्षात ठेवण्याजोगी पहिली गोष्ट म्हणजे, अन्य क्षेत्रांपेक्षा वित्तीय क्षेत्रावर अधिक मोठी जबाबदारी असते. अन्य क्षेत्रांमध्ये काही अडचणी लागोपाठ आल्या, पडझड झाली, तरीही एकंदर अर्थकारणामध्ये त्याचे पडसाद किती प्रमाणात उमटतात, याचा विचार वित्तीय क्षेत्राशी जरा ताडून पाहा. म्हणजे वित्तीय क्षेत्रावरचीच जबाबदारी प्रचंड का, हेही उमगेल.
वस्तुव्यापाराच्या बाबतीत ‘जागतिकीकरणा’चा प्रभाव ओसरलेला आहे किंवा निश्चितपणे ओसरतो आहे. मात्र भांडवलाचे जागतिक प्रवाह जोमानेच वाहताना दिसतात. जगड्व्याळ अशा वित्तभांडवल क्षेत्राचा दबदबा सर्वमान्य होतो, त्यावर नजर ठेवू पाहणाऱ्या पत-मानांकन संस्थांचाही दबदबा जणू वैश्विक स्वरूपाचा असतो; पण देशोदेशींची राजकोषीय धोरणे, वित्तीय नियमन आणि चलनविषयक धोरणे नेहमीच स्वायत्त असल्याने ती स्थानिक (देशापुरत्या) स्वरूपाची असतात. मुद्दा हा की, देशोदेशींच्या या धोरणांचा एकमेकांशी ताळमेळ असेलच असे नाही, किंबहुना तो नसण्याची शक्यता अधिक. अशा काळात विकसित होण्यासाठी आपल्याकडे देशांतर्गत भक्कमपणा आणि लवचीकपणाही हवा. भांडवलाचा जागतिक ओघ कितीही कमीजास्त झाला तरीही टिकाव धरेल, अशी अर्थव्यवस्था हवी आणि त्यासाठी आपली धोरणे स्वायत्तच असतील इतका अवकाश आपण निर्माण करायला हवा. भारताची चालू खात्यावरील तूट तुलनेने कमी असली, तरी ती काही प्रमाणात आहे तोवर जागतिक भांडवल-प्रवाहांवर आपली मदार राहणारच. पण आर्थिक वाढीच्या शक्यता उज्ज्वल असणाऱ्या देशांपैकी भारत हा एक असल्याने आपले हे स्थान टिकवण्या- उंचावण्यासाठी योग्य अशा धोरणांची आखणी कुणाच्याही दबावाविना करण्यास आपल्याला संधी आहे. या संधीचे आपण काय करतो, देशाच्या गरजा आणि गुंतवणूकदारांचे हित वा त्यांचे प्राधान्यक्रम यांचा समतोल आपण कसा साधतो, हेच अखेर महत्त्वाचे ठरत असते.
याचा एक अर्थ असाही काढता येईल की, आपण इतरांचा अजेंडा ऐकणारे होण्यापेक्षा आपणच जगाचा अजेंडा ठरवणारे झालो तर उत्तम. त्यासाठी काही गोष्टी तर लगोलग करतासुद्धा येतील. उदाहरणार्थ, आपण आपलीच (भारतीय) पत-मानांकन संस्था स्थापू शकतो, पण अशा कृतींचा परिणाम आणि प्रभाव काय असेल, हे काही काळानंतरच स्पष्ट होईल. शिवाय हे काहीसे आंतरावलंबी असते. म्हणजे, आपण जगाचा अजेंडा ठरवणारा देश या नात्याने किती सशक्त कामगिरी करणार हे मुळात आपली अर्थगती, अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि तिचा प्रभाव किती, यावर ठरणारे असते. त्याचमुळे, आपण दोन्ही बाबी (तसेच) एकाच वेळी करायला हव्यात. अर्थातच, अजेंडा ठरवणारा देश होण्याचे प्रयत्न हे कधीच अर्थव्यवस्थेच्या जोमदार वाढीच्या आधी असू शकत नाहीत.
अजेंडा ठरवणारा देश होण्याचे फायदे काय, हे अमेरिकेकडे पाहून सहज कळेल. विसावे शतक संपण्यापूर्वीच्या चार आर्थिक वर्षांमध्ये – म्हणजे अगदी २००१ पर्यंत अमेरिकी अर्थव्यवस्था तुटीची नसून जमेची होती. पण त्यानंतर तूट फुगत गेली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी (जीडीपी) अमेरिकेच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सहा टक्क्यांच्या वरच राहिले आहे. मात्र अमेरिकी सरकारने घेतलेल्या कर्जांवरल्या, रोख्यांवरल्या परतावा दराची दशवार्षिक सरासरी त्या वेळी (२००१) ६.४ टक्के होती, ती आता चार टक्क्यांच्याही खाली गेलेली आहे. यामागचे कारण राजकोषीय तूट किंवा सरकारवरील ऋण हे नसून, अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने (फेडरल रिझर्व्ह अर्थात ‘फेड’ने) वेळोवेळी आखलेल्या चलनविषयक धोरणात आणि बाजाराच्या अपेक्षांमध्ये ते शोधावे लागेल.
या अमेरिकी ‘फेड’शी संलग्न शाखा १२ राज्यांत आहेत, त्यांपैकी शिकागोची फेड ही ‘नॅशनल फायन्शिअल कण्डिशन्स इंडेक्स’ म्हणून ओळखला जाणारा अमेरिकाभरच्या वित्तीय स्थितीगतीचा निर्देशांक दर शुक्रवारी मोजत असते- तो २०१७ पासून सरासरीने जसाच्या तसाच आहे! याचा सरळ अर्थ असा की, २०२२ पासून चलनविषयक धोरणाचे आटे पिळूनसुद्धा अमेरिकी वित्त-स्थितीचे चाक काही हललेले दिसत नाही.
याचाच आणखी सखोल अर्थही आहे आणि तो आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तो असा की, वित्तबाजार (भांडवली बाजारातली स्थिती) हा जोखीम आणि परतावा यांचे मापन करण्यासाठी भरवशाचा मापक नाही. हे स्पष्ट असेल तर पुढला मुद्दा म्हणजे- उपलब्ध बचतीचा सर्वांत कार्यक्षमतेने उपयोग करण्याच्या कामीदेखील भांडवली बाजारावर विश्वास ठेवता येणार नाही.
आणखी एक प्रवृत्ती वित्तभांडवली बाजारात दिसून येते ती लघुदृष्टीने व्यवहार करण्याची. गुंतवणूक कालावधी कमी होत जाणे, गुंतवणुकीच्या नव्या खिडक्या वा नवे बाजार शोधत राहाणे यातूनही ते घडत असते. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संकेतस्थळावर वाचलेली एक नोंद इथे आठवते, तीत म्हटले होते की,‘‘एसअॅण्डपी – ५००’ या यादीतल्या कंपन्यांमधील गुंतवणूक-स्थायित्वाचा कालावधी (टेन्युअर) १९७० च्या दशकात सरासरी ३५ वर्षे इतका होता, तो २०१८ मध्ये सरासरी २० वर्षे इतका खालावला असून २०३० पर्यंत तर तो सरासरी १५ वर्षे इतकाच उरणार आहे. ही स्थिती सर्वच गुंतवणूकदारांबाबत असल्याचे दिसून येईल. अर्थात याला अपवाद म्हणून काही दीर्घकालीन गुंतवणूकदारही आहेतच आणि त्यांची गुंतवणूक खरोखरच वर्षानुवर्षे स्थायी स्वरूपाची असते; पण आजचा एकंदर काळ हा गुंतवणुकीच्या अल्पस्थायित्वाचा, गुंतवणुकीवर लगोलग लाभ हवे असणारे गुंतवणूकदारच बहुसंख्येने असण्याचा आहे.
प्रगत देशांमधील भांडवली बाजारांच्या अनुभवातून हे सिद्ध होते आहे की, गुंतवणूक दीर्घकालीन असल्यास लाभांची शक्यता वाढते; उलट अल्पकालीन गुंतवणुकीने लाभ कमी-कमी होण्याची किंवा फटकाही बसण्याची शक्यता वाढत असते. ‘डेरिव्हेटिव्ह्ज’मधल्या गुंतवणुकीच्या ‘खेळा’बाबत तर हा धोका अधिकच असतो.
हे अनेकांना पटणार नाही – कारण सकाळी पैसा टाकायचा नि संध्याकाळी अधिक कमवायचा असे करणाऱ्यांची संख्या हल्ली वाढते आहे… पण त्यातला लाभ होतो तो कोणाला होतो? वित्तीय मध्यस्थांनाच हा लाभ होत असतो! आपल्या देशात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांच्या करपूर्व नफ्याचे प्रमाण चार पटीने वाढल्याचे दिसले; पण यातून वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्या वजा केल्यावर, बाकीच्या क्षेत्रांमधल्या करपूर्व नफ्याचे प्रमाण तीनच पटींनी वाढल्याचे उघड झाले.
पुन्हा २००८च्या वित्तीय पडझडीतून मिळालेला पुरावा पाहू- तो असे सांगतो की, वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्या जेव्हा धष्टपुष्ट होतात, तेव्हा बाकीच्या क्षेत्रांमधल्या कंपन्या खंगण्याची, किंवा त्यांची प्रकृती तोळामासा होण्याचीच शक्यता अधिक असते.
(पूर्वार्ध)
भारतातले वित्तीय क्षेत्र आज महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभे आहे. एकंदर पतपुरवठ्यात बँकांचा वाटा कमी होत असून वित्तीय सेवा किंवा ‘वित्तीय उत्पादनां’चा वाटा झपाट्याने वाढला आहे. भारत २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याची आकांक्षा धरत असताना हे स्थित्यंतर स्वागतार्हच; परंतु ही संख्यात्मक वाढ होत असताना वित्त क्षेत्राचे महत्त्वदेखील वाढवणे हे खरे आव्हान आहे आणि त्यासाठी अन्य अर्थव्यवस्थांनी ज्या चुका वर्षानुवर्षे केल्या किंवा आजही करताहेत, त्या टाळण्याची गरज अधिक आहे.
लक्षात ठेवण्याजोगी पहिली गोष्ट म्हणजे, अन्य क्षेत्रांपेक्षा वित्तीय क्षेत्रावर अधिक मोठी जबाबदारी असते. अन्य क्षेत्रांमध्ये काही अडचणी लागोपाठ आल्या, पडझड झाली, तरीही एकंदर अर्थकारणामध्ये त्याचे पडसाद किती प्रमाणात उमटतात, याचा विचार वित्तीय क्षेत्राशी जरा ताडून पाहा. म्हणजे वित्तीय क्षेत्रावरचीच जबाबदारी प्रचंड का, हेही उमगेल.
वस्तुव्यापाराच्या बाबतीत ‘जागतिकीकरणा’चा प्रभाव ओसरलेला आहे किंवा निश्चितपणे ओसरतो आहे. मात्र भांडवलाचे जागतिक प्रवाह जोमानेच वाहताना दिसतात. जगड्व्याळ अशा वित्तभांडवल क्षेत्राचा दबदबा सर्वमान्य होतो, त्यावर नजर ठेवू पाहणाऱ्या पत-मानांकन संस्थांचाही दबदबा जणू वैश्विक स्वरूपाचा असतो; पण देशोदेशींची राजकोषीय धोरणे, वित्तीय नियमन आणि चलनविषयक धोरणे नेहमीच स्वायत्त असल्याने ती स्थानिक (देशापुरत्या) स्वरूपाची असतात. मुद्दा हा की, देशोदेशींच्या या धोरणांचा एकमेकांशी ताळमेळ असेलच असे नाही, किंबहुना तो नसण्याची शक्यता अधिक. अशा काळात विकसित होण्यासाठी आपल्याकडे देशांतर्गत भक्कमपणा आणि लवचीकपणाही हवा. भांडवलाचा जागतिक ओघ कितीही कमीजास्त झाला तरीही टिकाव धरेल, अशी अर्थव्यवस्था हवी आणि त्यासाठी आपली धोरणे स्वायत्तच असतील इतका अवकाश आपण निर्माण करायला हवा. भारताची चालू खात्यावरील तूट तुलनेने कमी असली, तरी ती काही प्रमाणात आहे तोवर जागतिक भांडवल-प्रवाहांवर आपली मदार राहणारच. पण आर्थिक वाढीच्या शक्यता उज्ज्वल असणाऱ्या देशांपैकी भारत हा एक असल्याने आपले हे स्थान टिकवण्या- उंचावण्यासाठी योग्य अशा धोरणांची आखणी कुणाच्याही दबावाविना करण्यास आपल्याला संधी आहे. या संधीचे आपण काय करतो, देशाच्या गरजा आणि गुंतवणूकदारांचे हित वा त्यांचे प्राधान्यक्रम यांचा समतोल आपण कसा साधतो, हेच अखेर महत्त्वाचे ठरत असते.
याचा एक अर्थ असाही काढता येईल की, आपण इतरांचा अजेंडा ऐकणारे होण्यापेक्षा आपणच जगाचा अजेंडा ठरवणारे झालो तर उत्तम. त्यासाठी काही गोष्टी तर लगोलग करतासुद्धा येतील. उदाहरणार्थ, आपण आपलीच (भारतीय) पत-मानांकन संस्था स्थापू शकतो, पण अशा कृतींचा परिणाम आणि प्रभाव काय असेल, हे काही काळानंतरच स्पष्ट होईल. शिवाय हे काहीसे आंतरावलंबी असते. म्हणजे, आपण जगाचा अजेंडा ठरवणारा देश या नात्याने किती सशक्त कामगिरी करणार हे मुळात आपली अर्थगती, अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि तिचा प्रभाव किती, यावर ठरणारे असते. त्याचमुळे, आपण दोन्ही बाबी (तसेच) एकाच वेळी करायला हव्यात. अर्थातच, अजेंडा ठरवणारा देश होण्याचे प्रयत्न हे कधीच अर्थव्यवस्थेच्या जोमदार वाढीच्या आधी असू शकत नाहीत.
अजेंडा ठरवणारा देश होण्याचे फायदे काय, हे अमेरिकेकडे पाहून सहज कळेल. विसावे शतक संपण्यापूर्वीच्या चार आर्थिक वर्षांमध्ये – म्हणजे अगदी २००१ पर्यंत अमेरिकी अर्थव्यवस्था तुटीची नसून जमेची होती. पण त्यानंतर तूट फुगत गेली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी (जीडीपी) अमेरिकेच्या वित्तीय तुटीचे प्रमाण गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये सहा टक्क्यांच्या वरच राहिले आहे. मात्र अमेरिकी सरकारने घेतलेल्या कर्जांवरल्या, रोख्यांवरल्या परतावा दराची दशवार्षिक सरासरी त्या वेळी (२००१) ६.४ टक्के होती, ती आता चार टक्क्यांच्याही खाली गेलेली आहे. यामागचे कारण राजकोषीय तूट किंवा सरकारवरील ऋण हे नसून, अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने (फेडरल रिझर्व्ह अर्थात ‘फेड’ने) वेळोवेळी आखलेल्या चलनविषयक धोरणात आणि बाजाराच्या अपेक्षांमध्ये ते शोधावे लागेल.
या अमेरिकी ‘फेड’शी संलग्न शाखा १२ राज्यांत आहेत, त्यांपैकी शिकागोची फेड ही ‘नॅशनल फायन्शिअल कण्डिशन्स इंडेक्स’ म्हणून ओळखला जाणारा अमेरिकाभरच्या वित्तीय स्थितीगतीचा निर्देशांक दर शुक्रवारी मोजत असते- तो २०१७ पासून सरासरीने जसाच्या तसाच आहे! याचा सरळ अर्थ असा की, २०२२ पासून चलनविषयक धोरणाचे आटे पिळूनसुद्धा अमेरिकी वित्त-स्थितीचे चाक काही हललेले दिसत नाही.
याचाच आणखी सखोल अर्थही आहे आणि तो आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तो असा की, वित्तबाजार (भांडवली बाजारातली स्थिती) हा जोखीम आणि परतावा यांचे मापन करण्यासाठी भरवशाचा मापक नाही. हे स्पष्ट असेल तर पुढला मुद्दा म्हणजे- उपलब्ध बचतीचा सर्वांत कार्यक्षमतेने उपयोग करण्याच्या कामीदेखील भांडवली बाजारावर विश्वास ठेवता येणार नाही.
आणखी एक प्रवृत्ती वित्तभांडवली बाजारात दिसून येते ती लघुदृष्टीने व्यवहार करण्याची. गुंतवणूक कालावधी कमी होत जाणे, गुंतवणुकीच्या नव्या खिडक्या वा नवे बाजार शोधत राहाणे यातूनही ते घडत असते. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संकेतस्थळावर वाचलेली एक नोंद इथे आठवते, तीत म्हटले होते की,‘‘एसअॅण्डपी – ५००’ या यादीतल्या कंपन्यांमधील गुंतवणूक-स्थायित्वाचा कालावधी (टेन्युअर) १९७० च्या दशकात सरासरी ३५ वर्षे इतका होता, तो २०१८ मध्ये सरासरी २० वर्षे इतका खालावला असून २०३० पर्यंत तर तो सरासरी १५ वर्षे इतकाच उरणार आहे. ही स्थिती सर्वच गुंतवणूकदारांबाबत असल्याचे दिसून येईल. अर्थात याला अपवाद म्हणून काही दीर्घकालीन गुंतवणूकदारही आहेतच आणि त्यांची गुंतवणूक खरोखरच वर्षानुवर्षे स्थायी स्वरूपाची असते; पण आजचा एकंदर काळ हा गुंतवणुकीच्या अल्पस्थायित्वाचा, गुंतवणुकीवर लगोलग लाभ हवे असणारे गुंतवणूकदारच बहुसंख्येने असण्याचा आहे.
प्रगत देशांमधील भांडवली बाजारांच्या अनुभवातून हे सिद्ध होते आहे की, गुंतवणूक दीर्घकालीन असल्यास लाभांची शक्यता वाढते; उलट अल्पकालीन गुंतवणुकीने लाभ कमी-कमी होण्याची किंवा फटकाही बसण्याची शक्यता वाढत असते. ‘डेरिव्हेटिव्ह्ज’मधल्या गुंतवणुकीच्या ‘खेळा’बाबत तर हा धोका अधिकच असतो.
हे अनेकांना पटणार नाही – कारण सकाळी पैसा टाकायचा नि संध्याकाळी अधिक कमवायचा असे करणाऱ्यांची संख्या हल्ली वाढते आहे… पण त्यातला लाभ होतो तो कोणाला होतो? वित्तीय मध्यस्थांनाच हा लाभ होत असतो! आपल्या देशात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये कंपन्यांच्या करपूर्व नफ्याचे प्रमाण चार पटीने वाढल्याचे दिसले; पण यातून वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्या वजा केल्यावर, बाकीच्या क्षेत्रांमधल्या करपूर्व नफ्याचे प्रमाण तीनच पटींनी वाढल्याचे उघड झाले.
पुन्हा २००८च्या वित्तीय पडझडीतून मिळालेला पुरावा पाहू- तो असे सांगतो की, वित्तीय क्षेत्रातल्या कंपन्या जेव्हा धष्टपुष्ट होतात, तेव्हा बाकीच्या क्षेत्रांमधल्या कंपन्या खंगण्याची, किंवा त्यांची प्रकृती तोळामासा होण्याचीच शक्यता अधिक असते.
(पूर्वार्ध)
