देवेश गोंडाणे
सरकारी नोकरभरती करताना एमपीएससीला डावलून दुय्यम सेवा मंडळांचे महत्त्व वाढवण्याच्या नव्या सरकारच्या निर्णयावर विद्यार्थी नाराज आहेत. पारदर्शी नोकरभरतीपासून सरकार दूर का जात आहे, हा प्रश्न सर्व स्तरांतून विचारला जात आहे..
महाराष्ट्रात शून्याधारित अर्थसंकल्पीय संकल्पनेमुळे आणि त्यानंतर वेळोवेळी सत्तेत आलेल्या राज्य सरकारांच्या छुप्या मनसुब्यांमुळे सरकारी नोकरभरतीच्या प्रक्रियेला काहीशी खीळ बसली होती. त्यामुळे अनेक वर्षे अत्यावश्यक पदे सोडता मध्यम व कनिष्ठ स्तरावरील शासकीय पदांची भरतीच थंडावली. परिणामी, निर्माण झालेल्या रिक्त पदांची पोकळी भरून काढत राज्यातील तरुणांच्या हाताला रोजगार देण्याचा आव आणणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचा पूर्वइतिहास असलेल्या दुय्यम सेवा निवड मंडळांना जिवंत करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला. त्यामुळे आता ‘एमपीएससी’ला डावलून नोकरभरती दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या दावणीला बांधली जाणार असल्याने पारदर्शी नोकरभरतीच्या आशेवर जगत असलेल्या शेकडो होतकरू विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशाच पडण्याची शक्यता बळावत आहे.
शासकीय नोकरभरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो, अशी चर्चा नेहमीच होते. त्यामुळे १९७३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ अंतर्गत नि:पक्षपाती निवड करण्यासाठी आणि आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना अग्रक्रम देण्यासाठी ‘दुय्यम सेवा निवड मंडळे’ स्थापन करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांच्या काळात राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात ही निवड मंडळे स्थापन झाली. नि:पक्षपाती आणि पारदर्शी नोकरभरती करणे ही या स्थापनेमागे अपेक्षा होती. मात्र तसे न होता ही मंडळे राजकीय पक्षांचा आखाडाच अधिक ठरली. मंडळाच्या अध्यक्षपदी एखाद्या राजकीय नेत्याची नेमणूक व्हायची. मंडळाच्या सदस्यांच्या नियुक्त्याही राजकीय स्वरूपाच्या होत्या. त्यामुळे त्या काळात निवड मंडळाकडून होणाऱ्या नियुक्त्या वादग्रस्त ठरत. उमेदवारांकडून पैसे घेत त्यांना नियुक्त्या देण्यासाठीच दुय्यम मंडळांची स्थापना झाली की काय अशी तेव्हा चर्चा होत असे. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करून त्यांची आर्थिक उन्नती साधण्याचा मार्ग म्हणूनही दुय्यम सेवा मंडळाकडे तेव्हा पाहिले जात होते.
वर्ग ब (अराजपत्रित), क आणि ड या पदांसाठी ‘दर’ ठरवून उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचे काम या निवड मंडळावरील राजकीय पुढाऱ्यांनी केले. मंडळाकडून होणाऱ्या नियुक्त्यांमुळे प्रादेशिक समतोल साधून विकासाला गती देता येईल, असा मुलामा देण्यात आला. मात्र, संगणकाची क्रांती होण्याआधीच्या या काळात परीक्षा व मुलाखती घेऊन हितसंबंधीतांच्या आणि आर्थिक देवाणघेवाण करणाऱ्यांच्याच या काळात नियुक्त्या झाल्या. त्या वादातही सापडल्या होत्या. दुय्यम सेवा निवड मंडळातील घोटाळे उघड झाल्यानंतर जून १९९९ मध्ये ती बरखास्त करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांच्या माध्यमातून किंवा विभागाच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवली जात होती. मात्र त्यातही गोंधळ आणि भरतीला विलंब होत असे. तो टाळण्यासाठी मार्च २०१८ मध्ये महापरीक्षा संकेतस्थळावरून नोकरभरती करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्यातही घोटाळे झाल्याचे उघडकीस आल्याने नोकरभरती नेमकी कशी करायची असा प्रश्न निर्माण झाला. सरकार म्हणून यावर उपाय शोधणे आणि या संपूर्ण प्रक्रियेतच पारदर्शकता आणणारी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक होते. पण निवड मंडळाचे पुनर्जीवन करण्याचा पर्याय यावर शोधण्यात आला. तो असमर्थनीय ठरतो. सरकारच्या या निर्णयामुळे नोकरभरतीत पुन्हा गैरव्यवहाराला वाव मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षार्थीमध्ये खळबळ उडाली आहे. रिक्त जागांमुळे प्रशासनावर पडणारा ताण आणि नोकरभरतीसाठी बेरोजगारांचा दबाव अशा दुहेरी कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने निवड मंडळाच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पण यामुळे उमेदवारांना पुन्हा एकदा राजकीय पुढाऱ्यांच्या दारात उभे करण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही हे वास्तव आहे.
दुय्यम सेवा मंडळांच्या बरखास्तीनंतर खासगी कंपन्यांच्या दावणीला बांधलेल्या राज्यातील नोकरभरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले. यामुळे करोनाकाळात अत्यावश्यक सेवेसाठी घेण्यात आलेली आरोग्यभरतीही रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली. दुय्यम सेवा मंडळे, जिल्हा निवड मंडळे, खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून झालेल्या नोकरभरतीतील घोटाळय़ानंतर गट ब, क आणि ड संवर्गातील नोकरभरतीसाठी विद्यार्थ्यांचा विश्वास उरला तो केवळ आणि केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने एमपीएससीच्या कक्षेबाहेरील अराजपत्रित गट ब, क आणि ड संवर्गाची भरतीही आयोगाच्या माध्यमातून व्हावी ही मागणी जोर धरत आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पुणे, मुंबई, नागपूर अशा शहरांमध्ये आंदोलनेही केली. यासाठी राज्य सरकारलाही अनेक निवेदने देण्यात आली. याचेही कारण इतकेच की, आयोगाकडून कितीही चुका होत असल्या, अपुऱ्या मनुष्यबळाऐवजी तो दुबळा झाला असला तरी आयोगाच्या विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेवर आजही सर्वाचा विश्वास आहे. त्यामुळे एमपीएससीकडून सरळसेवा भरती घेतल्यास खऱ्या अर्थाने राज्यातील होतकरू, अभ्यासू विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. मात्र, सरकारची उदासीनता आणि आयोगावरील सदस्य आणि अधिकाऱ्यांची कमतरता यामुळे दुबळय़ा ठरलेल्या एमपीएससीला बळ देण्याऐवजी राज्य सरकारने जणू आपल्या नेत्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी पुन्हा एकदा दुय्यम सेवा मंडळाचा घाट घातला. या माध्यमातून पुन्हा एकदा पारदर्शी नोकरभरती करण्याचा आव आणला जात असला तरी त्यातील राजकीय हस्तक्षेपाचे काय? निवड मंडळांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून भरती घेण्याचा निर्णय घेतला तरी घोटाळेबाजांपुढे तंत्रज्ञानही तोंडघशी पडल्याचे यापूर्वीच्या परीक्षांमधून सर्वानी पाहिले आहे. त्यामुळे सरकारचा दावा फोल ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. परिणामी, संपूर्ण भरती प्रक्रिया एमपीएससीकडूनच व्हावी ही आग्रही मागणी असतानाही राज्य सरकारने निवड मंडळे जिवंत केल्यास त्याविरोधात राज्यभरातील विद्यार्थी पेटून उठणार हे नक्की.
विशेष म्हणजे, फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील नोकरभरती सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या वेळी महापरीक्षा संकेतस्थळावरून नोकरभरती घेण्याच्या शासन निर्णयामध्ये दुय्यम सेवा मंडळे, जिल्हा निवड मंडळे बरखास्त करण्याचा उल्लेख आहे. शिवाय या मंडळांच्या भरती प्रक्रियेवर आलेल्या आक्षेपांमुळेच पारदर्शी नोकरभरतीसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळ सुरू करण्याचा दाखला दिला गेला. मात्र, असे असतानाही आता पुन्हा सत्तेत आलेल्या त्याच सरकारकडून दुय्यम सेवा मंडळांकडून नोकरभरती करण्याचा घाट घातला जात आहे हे दुर्दैवाचे आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पारदर्शी कारभारावर विद्यार्थ्यांचा विश्वास आहे. त्यामुळे नि:पक्ष नोकरभरती करायची असेल तर एमपीएससीशिवाय पर्याय नाही अशी मागणी विद्यार्थी वर्गातून पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. याशिवाय सरकारला जर एमपीएससीवर परीक्षांचा ताण वाटत असेल तर त्यांनी केंद्रीय कर्मचारी निवड आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात कर्मचारी निवड मंडळाची स्थापना करावी. एमपीएससीप्रमाणे हे मंडळ सांविधानिक नसले तरी त्याला वैधानिक दर्जा देऊन त्या माध्यमातून वर्ग ब, क आणि ड संवर्गातील भरती घ्यावी, अशा सूचना विद्यार्थी संघटनांनी केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात नोकरभरतीमध्ये खासगी कंपन्यांकडून झालेल्या घोटाळय़ानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट बोर्डाची स्थापना केली. त्याला वैधानिक मंडळाचा दर्जा देण्यात आला.
महाराष्ट्रातही सरकारनेही याच धर्तीवर वैधानिक कर्मचारी मंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी होत आहे. दुय्यम सेवा मंडळातून भरती झाल्यास त्यामध्ये स्थानिक नेत्यांचा आणि प्रशासनाचा हस्तक्षेप वाढणार असल्याने भ्रष्टाचाराला अधिक वाव आहे. शिवाय नुकत्याच झालेल्या आरोग्य विभागाच्या पेपरफुटीमध्ये मंत्रालयातील अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांचा संबंध असल्याचे पोलिसांनी शोधून काढले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातूनच पेपरफुटीच्या घटना घडत असताना दुय्यम सेवा मंडळांवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्नही विद्यार्थी वर्गातून उपस्थित होत आहे. शासकीय नोकरभरतीतील भ्रष्टाचाराबाबत जनतेमध्ये असंतोष आहे याची जाणीव सरकारला आहे. असे असताना त्यावर उपाय योजण्याचे ढोंग करून पुन्हा राज्य सरकार गैरप्रकाराला वाव देत आहे हे दुर्दैव!
deveshkumar.gondane@expressindia.com
