राम माधव
तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्याचे सम्राट राजे जॉर्ज पाचवे यांच्या राजेशाही स्वागतासाठी १९११ मध्ये बांधलेल्या ‘किंग्ज वे’ला स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘राज पथ’ असे ओळखले जाऊ लागले. नुकतेच त्याचे नामकरण ‘कर्तव्य पथ’ करण्यात आले आहे. जेथे पूर्वी राजे जॉर्ज पाचवे यांचा पुतळा होता, त्या ‘इंडिया गेट’च्या छत्रीखाली नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा भव्य दगडी दिमाखदार पुतळा उभारण्यात आला आहे. त्याच्या अनावरण सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींनी नेताजी बोस यांचे वर्णन ‘अखंड भारताचे पहिले राष्ट्रप्रमुख’ असे केले!
पारतंत्र्याच्या उर्वरित खुणा हटवण्याचे नव्या भारताचे हे निर्णायक पाऊल आहे. या सोहळ्यात मोदींनी ‘राज पथ’चे वर्णन ‘गुलामगिरीचे प्रतीक’ असे केले. हा ‘कर्तव्य पथ’ लोकप्रतिनिधींना भारताच्या लोकशाही भूतकाळाचे आणि वैश्विक मूल्यांचे सदैव स्मरण देत राहील, अशी आशा मोदींनी या वेळी व्यक्त केली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ ही फक्त ब्रिटिश सत्ताधारी हटवून भारतीय सत्ताधारी आणण्याच्या प्रेरणेतून उभी राहिली नव्हती. तर भारतीय संस्कृती, सभ्यतेचे वैभव पुन:प्रस्थापित करण्याच्या अदम्य प्रेरणेतून ही चळवळ उभी राहिली. लाला लजपत राय, मदनमोहन मालवीय, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, योगी अरविंद व गांधीजी असे अनेक आदरणीय नेते हे ध्येय गाठण्यासाठी कटिबद्ध होते. केंब्रिज विद्यापीठात शिक्षण घेतलेल्या तरुण जवाहरलाल नेहरूंचे वर्णन गांधीजींनी कधीकाळी आमचे ‘इंग्लिश मॅन’ असा केला होता. मात्र, नेहरूंनीही अगदी आपल्या तारुण्यातच ब्रिटिश वर्चस्ववाद झुगारून संपूर्ण भारतीय स्वातंत्र्यासाठी आग्रह धरला होता. १९२८ मध्ये त्यांचे पिता मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ब्रिटिश साम्राज्याचे ‘अंकित स्वयंशासित राष्ट्र’ होण्याचा ब्रिटिशांचा प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी शिफारस केली होती. मात्र, ‘संपूर्ण स्वातंत्र्य’ मिळावे, या मागणीवर जवाहरलाल नेहरू ठाम होते. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन काँग्रेसचा त्याग करण्याची धमकीही दिली होती.
मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही आग्रही राष्ट्रवादी भूमिका सौम्य होत गेली. १९४८ मध्ये भारताकडून ‘तथाकथित राष्ट्रकुल परिवारात’ सामील होण्याचा निर्णय घेतला गेला. या ‘राष्ट्रकुल’च्या सदस्य देशांत ते ब्रिटिश अमलाखाली होते, एवढेच काय ते भूतकालीन साम्य आहे. इतर कोणतेही साम्य नाही. तरीही भारत ‘राष्ट्रकुल’चा सदस्य आहे. मात्र, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांप्रमाणे, भारत स्वातंत्र्यानंतह ब्रिटिश साम्राज्याच्या (राजघराण्याच्या) आधिपत्याखाली राहिला नाही, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिश वसाहतकालीन (पारतंत्र्याच्या) खुणा हटवण्याचे काही क्षीण प्रयत्न झाले. काही रस्ते, वास्तूंची नावे बदलण्यात आली. परंतु राजे जॉर्ज पाचवे यांचा तत्कालीन राजपथावरील पुतळा तब्बल २० वर्षे हटवला नव्हता. अखेर १९६८ मध्ये झालेल्या जनआंदोलनापुढे दबून हा पुतळा अन्यत्र हलवण्यात आला. तो हटवल्यानंतर येथील छत्राखालील जागा रिक्तच राहिली. तेथे कोणाचा पुतळा उभारावा, याबाबत तत्कालीन नेतृत्वाला निर्णय घेता आला नाही. त्यासाठी गांधीजींच्या नावाचा प्रस्ताव अनेकदा मांडण्यात आला. मात्र, इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या सत्ताकाळात हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता. मात्र, आता स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात पंतप्रधान मोदींनी गुलामगिरीच्या या खुणा हटवण्यासाठी ठामपणे निर्णय घेतले. त्यातूनच नवीन संसद भवन, कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आणि नेताजी सुभाषचंद्र यांचा भव्य पुतळा ही स्वतंत्र नव्या भारताची प्रतीके म्हणून उदयाला आली आहेत.
नेताजी फाइल्स : एका षड्यंत्र सिद्धान्ताची शोधयात्रा
मात्र, कर्तव्य पथावर नेताजी सुभाषचंद्र यांचा पुतळा बसवणे काहींना पटलेले नाही. ‘अहिंसा’ ही स्वातंत्र्य चळवळीपासूनची ओळख होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खरे तर ही मांडणी बदलणे आवश्यक आहे. भारताची स्वातंत्र्य चळवळ अनेक मार्गांनी उभी राहिली. त्यात गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील अहिंसावादी सत्याग्रही चळवळ प्रभावी ठरली, तरी या चळवळीतील नेताजींसारख्या नेत्यांचे योगदानही अजिबात कमी महत्त्वाचे नव्हते. किंबहुना, नेताजींच्या आझाद हिंद सेनेने पारतंत्र्याच्या अखेरच्या काळात ब्रिटिश सत्तेला खरा अखेरचा धक्का दिला. तत्कालीन ब्रह्मदेशातील एका सभेत बोलताना नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी केलेल्या ओजस्वी भाषणात गर्जना करत ‘तुम्ही मला रक्त द्या आणि मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देतो’ असे आश्वासक आवाहन केले होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यासाठीच्या संघर्षाला एक निर्णायक वळण मिळाले.
४ एप्रिल १९४४ रोजी लेफ्टनंट कर्नल शौकत अली यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद हिंद सेनेने साहसी आक्रमण करत मणिपूरमधील मोइरांग ताब्यात घेतले. अन् तेव्हा ‘भारत छोडो’ आंदोलनाचा ब्रिटिशांनी बीमोड केल्याने निस्तेज झालेल्या तत्कालीन भारतीय जनमानसात उत्साहाची नवी लाट पसरली होती. १९४५ मध्ये इंग्रजांनी आझाद हिंद सेनेच्या ११ सैनिकांना खटला चालवण्यासाठी लाल किल्ल्यात आणले, तेव्हा या उत्साही लाटेची जागा ब्रिटिशांविरुद्ध संतापाच्या वाटेने घेतली. आझाद हिंद सेनेने प्रज्वलित केलेली ही आग सर्वदूर पसरली. ती इतकी प्रभावी होती, की ब्रिटिशांच्या ‘रॉयल इंडियन नेव्ही’त भारतीय सैनिकांनी बंड केले. त्यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळण्यास नकार दिला. तेव्हा ब्रिटिश सैन्य दलात बहुसंख्य भारतीयच होते. या बंडखोर नौ-सैनिकांनी नेताजींच्या आझाद हिंद सेनेच्या (इंडियन नॅशनल आर्मी) धर्तीवर स्वतःस ‘इंडियन नॅशनल नेव्ही’चे सैनिक म्हणवून घेण्यास सुरुवात केली. हे बंड सर्वप्रथम मुंबईत १९४६ मध्ये झाले. त्याचे लोण नंतर कराची, कोलकात्यापर्यंत पोहोचले. त्यात सुमारे २० हजार नौ-सैनिक आणि ७८ जहाजे सहभागी झाली. या बंडाच्या शिखरावस्थेत त्यामध्ये तत्कालीन ‘रॉयल इंडियन आर्मी’ आणि ‘रॉयल इंडियन एअरफोर्स’चा काही भाग सामील झाला. तत्कालीन मद्रास आणि पुण्यातील लष्कर भागात काही घटनांतून या असंतोषाचे पडसाद उमटले. भारतीय सैनिकांनी त्यांच्या ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अवमान करण्यास सुरुवात केली आणि या बंडाचे प्रतीक म्हणून त्यांना डाव्या हाताने सलामी देणे सुरू केले.
स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी हिंसक संघर्षास विरोध असला, तरी आझाद हिंद सेनेच्या ब्रिटिश कैदेतील सैनिकांवरील खटल्याच्या निमित्ताने भारतीय जनतेत स्वातंत्र्य चळवळीची ज्योत पुनश्च प्रज्वलित करण्याची संधी तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नेतृत्वाने घेतली. या सैनिकांच्या बाजूने हा खटला लढवण्यासाठी भुलाभाई देसाई, असफ अली, शरतचंद्र बोस, तेजबहादूर सप्रू, कैलासनाथ काटजू आणि लेफ्टनंट कर्नल होरीलाल वर्मा यांसारखे प्रमुख कायदेशीर दिग्गज सहभागी झाले होते. अगदी जवाहरलाल नेहरूंनी १९२२ मध्ये वकिली व्यवसाय त्यागला असताना या खटल्यात आझाद हिंद सेनेच्या सैनिकांच्या बचावासाठी त्यांनी पुन्हा वकिलीचा काळा झगा परिधान करून लाल किल्ल्यात कायदेशीर झुंज दिली.
चिंतनधारा : स्वराज्याचा पाया सुराज्याने
या उठावांमुळे आणि त्याला भारतीय जनतेच्या लाभलेल्या प्रचंड पाठिंब्यामुळे इंग्रज खवळले. १९४६ च्या उत्तरार्धात ब्रिटिश पार्लमेंटच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये चर्चेदरम्यान झालेल्या वाद-विवादात त्याचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी भारत सोडण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. ब्रिटिशांनी भारत का सोडावा, याची ॲटलींनी दोन प्रमुख कारणे दिली, त्यापैकी एक म्हणजे ‘रॉयल इंडियन आर्मी’तील भारतीय सैनिक आता ब्रिटिश साम्राज्याशी एकनिष्ठ राहिलेले नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या रक्तरंजित संघर्षानंतर ब्रिटिश सैन्य मोठ्या प्रमाणात भारतात पाठवणे, सरकार व लष्कराला झेपणार नव्हते.
या सर्व कारणांमुळेच स्वातंत्र्यलढ्यातील नेताजी सुभाषचंद्र आणि त्यांच्या आझाद हिंद सेनेचे योगदान गांधीजी आणि काँग्रेसच्या योगदानापेक्षा अजिबातच कमी महत्त्वाचे नाही. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून मोदी सरकारने नेताजींना सुयोग्य अभिवादन केले. तसेच अशा अनेकांच्या योगदानालाही मोदींनी आदराचे स्थान मिळवून दिले. या सर्व महान स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मृती जपून त्या चिरंतन राखत आपल्या देशाने त्यांचे सदैव कृतज्ञ राहिले पाहिजे. या सर्व देशभक्त नेत्यांचे योगदान अतिमौल्यवान आहे. त्यामुळे सरदार पटेलांना मोठे केल्याने पं. नेहरू छोटे होणार नाहीत; नेताजींना योग्य अभिवादन केल्याने गांधीजींचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही. या नेत्यांचे त्यांच्या हयातीत मतभेद झालेही असतील, परंतु त्यांनी परस्परांचा कधीही द्वेष केला नाही. किंबहुना नेताजी सुभाषचंद्रांनीच १९४४ मध्ये गांधीजींच्या अमृतमहोत्सवी वाढदिवसानिमित्त ब्रह्मदेशातून पाठवलेल्या अभीष्टचिंतनपर संदेशात गांधीजींना ‘राष्ट्रपिता’ संबोधले होते. मग अशा सर्व महान स्वातंत्र्यसैनिकांचा औचित्यपूर्ण गौरव करून त्यांना योग्य स्थान देण्याच्या मोदींच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचे राजकारण का करायचे?
लेखक भाजपचे माजी सरचिटणीस व ‘इंडिया फाऊंडेशन’चे संचालक आहेत.
