मिलिंद मुरुगकर सरकारची धोरणे इतकी शेतकरीविरोधी कशी काय असू शकतात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहेच. पण धोरणांचे प्राधान्यक्रम समजा योग्य मार्गावर आणायचे असतील तर काय करावे लागेल, याचाही हा वेध आहे.. मोबाइल उत्पादकांना केंद्र सरकार मोठे अनुदान देते आणि मोबाइलची निर्यात वाढली की ‘हे भारताचे मोठे यश आहे’ असे म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. आणि दुसरीकडे कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के कर आकारणी करून, कांद्याचे भाव पाडून सबंध ग्रामीण अर्थकारणावर मोठा घाव घालते. मग एखाद्या लहान मुलाची समजूत घालावी तसे ‘आता आम्ही नाफेडमार्फत कांद्याची खरेदी करू’ असे आश्वासन देते! आज प्रख्यात ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ मायकल लिप्टन यांची आठवण येतेय. त्यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांनी भारतासकट सर्व विकसनशील देशांतील १९६० आणि १९७०च्या दशकातील धोरणातील पक्षपाताचे मर्मभेदी विश्लेषण केले होते. औद्योगिक उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेपासून संरक्षण द्यायचे आणि दुसरीकडे शेतीमालाच्या भावांवर मात्र निर्यातबंदीसारखी धोरणे राबवून नियंत्रण ठेवायचे या धोरणातील विसंगतीवर लिप्टन यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले होते. शहरी आणि ग्रामीण भागासाठीच्या या पक्षपातीवर धोरणांचे वर्णन करताना लिप्टन यांनी ‘कंट्री’ आणि ‘टाऊन’ या संकल्पना वापरल्या. त्या संकल्पना आपल्याला ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ म्हणून माहीत आहेत. आज पुन्हा एकदा भारताच्या बाजूने इंडियाशी भांडण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या राजकीय शक्तीची गरज भासते आहे. पण शेतकरी चळवळ खूप क्षीण आहे. शेतकरी निमूटपणे निर्यातीवरील बंधने स्वीकारतील आणि नाफेडच्या खरेदीच्या आश्वासनावर समाधान मानतील. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने घातली. भारत जगातील तांदळाचा मोठा निर्यातदार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करणाऱ्या या निर्णयाविरुद्ध कुठे फारशी आरडाओरड झाली? यातून असे दिसले की शेतकरी आंदोलन प्रभावशून्य झाले आहे. हेही वाचा >>>बेभरवशाचा निर्यातदार हीच ओळख! राजकीय ताकद हवी; ती का? गेल्या काही वर्षांत औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादनांना केंद्र सरकार मोठे संरक्षण देते आहे. त्यातील एक धोरण हे आयात शुल्क वाढवून विशिष्ट उत्पादनाची आयात पूर्ण थांबवणे किंवा त्या आयात वस्तूची किंमत वाढवणे हे असते. मग त्या वस्तूच्या भारतीय उत्पादकाला याचा फायदा होतो. त्याचे याच वास्तूचे उत्पादन स्पर्धाशील ठरते. भारतीय ग्राहकाला मात्र जास्त किमतीने ती वस्तू घ्यावी लागते. लॅपटॉपच्या आयातीवरील बंदी हे अशा धोरणांचे अलीकडील उदाहरण. धोरण जेव्हा असे असते, तेव्हा स्वाभाविकपणेच ज्यांची आर्थिक ताकद जास्त असते - आणि म्हणून त्यांच्याकडे राजकीय ताकद असते- त्या मालाचा उत्पादक आपल्यासाठी सरकारकडून संरक्षण प्राप्त करून घेऊ शकतो! शेतकऱ्याकडे कुठून येणार अशी ताकद? शेतकऱ्यांच्या अतिशय क्षीण राजकीय ताकदीचे उदाहरण आपल्याला करोनाच्या काळात दिसले होते. केंद्र सरकारने एका वटहुकमाद्वारे आवश्यक वस्तू कायद्यात (इसेन्शिअल कमॉडिटीज अ‍ॅक्ट) मोठे आश्वासक बदल केले आणि लगेच काही दिवसांत दुसऱ्या तरतुदीद्वारे शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे धोरण अमलात आणले. खरे तर सरकारने त्या काळात आणलेल्या तीन ‘शेतकरी कायदे (दुरुस्ती)’ अध्यादेशांचे सांगितले गेलेले कारण असे होते की, त्यामुळे शेतकऱ्यांना जगभरातील बाजारपेठेत सुलभतेने प्रवेश मिळेल आणि म्हणून त्यांच्या मालाला चांगले भाव मिळतील. पण आज तर शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगले भाव मिळत असताना सरकार त्यावर निर्यात शुल्क लावून शेतकऱ्याची ती संधी हिरावून घेते आहे. मग अध्यादेश आणण्यामागे सरकारचा हेतू प्रामाणिक नव्हता ही जी शेतकऱ्यांची समजूत झाली, तिला चुकीचे कसे म्हणता येईल? हेही वाचा >>>कांद्याचे कशामुळे झाले वांदे? पुढे काय करायचे? उद्योगपतींसारखे शेतकरी तुम्हाला काही निर्यातीसाठी कोणतेही अनुदान मागत नाहीयेत. तुम्ही फक्त अडथळे तयार करू नका एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. पण सरकार तीदेखील मान्य करत नाहीये. आज आपले पंतप्रधान हे देशातील सर्वात लोकप्रिय असे नेते आहेत. ते त्यांच्या वक्तृत्वासाठी प्रसिद्ध आहेत. मग त्यांच्याकडून अपेक्षा ही आहे की त्यांनी शहरी ग्राहकांना हे समजावून सांगावे की निर्यातबंदीसारख्या धोरणांचा मोठा फटका देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर बसतो. नोटाबंदीची कडू गोळी त्यांनी जनतेला गिळायला लावली आणि त्या निर्णयाचे अतिशय दुर्दैवी परिणामदेखील जनतेने स्वीकारले आणि त्यांनी कधीही पंतप्रधानांना याबद्दल जबाबदार धरले नाही! मग आपल्या याच राजकीय भांडवलाचा वापर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी करावा ही अपेक्षा चुकीची नाही. खरे तर याहीपेक्षा सोपे धोरण आखता येईल. करोनाच्या काळात देशातील गरीब जनतेसाठी केंद्र सरकारने जास्तीचे मोफत धान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून दिले. आणि नंतर ते (उत्तर प्रदेशासारखे एखादे राज्य वगळता अन्यत्र) बंद केले. तसेच कांदा किंवा इतर शेतमालाचे भाव वाढले तर करता येईल. देशातील गरीब जनतेच्या सुमारे ५० टक्के धान्याची गरज आपली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भागवते. उदाहरणार्थ कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा ग्राहकाला कांदा किती स्वस्तात द्यायचा हे केंद्र सरकारने ठरवावे आणि तेवढय़ा किमतीचे अधिक धान्य, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून पुरवावे. गरीब ग्राहकाचे तेवढे पैसे वाचतील आणि मग ते कुटुंब या वाचलेल्या पैशातून महाग कांदे खरेदी करेल. तसे शक्य नसल्यास रोख रक्कम द्यावी. किंवा गरीब जनतेसाठी बाजारपेठेतून कांदे खरेदी करून गरीब जनतेला द्यावे. आणि मग गरीब नसलेल्या जनतेने महाग कांदे खाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, हे पंतप्रधानांनी जनतेला समजावावे. पण त्यासाठीचा खर्च न करता ती किंमत गरीब शेतकऱ्यांकडून वसूल करणे हे दुर्दैवी आहे. आणि हे असेच सुरू राहणार आहे. आजच्या देशातील राजकीय परिस्थितीत केवळ धार्मिक अस्मितेचे आणि उथळ भावनिक राष्ट्रवादाचे मुद्दे प्रभावी ठरतात. राष्ट्र म्हणजे राष्ट्रातील जनता हेच जिथे विसरले जाते आहे, तिथे शेतकऱ्यांना कोण विचारणार? आर्थिक प्रश्नांना आजच्या राजकीय चर्चेत दुर्दैवाने अवकाश नाही. श्रीमंत उद्योगपतींना अनुदान मिळणे सुरूच राहील आणि शेतकऱ्यांना निर्यात शुल्काचा फटका सहन करावाच लागेल. सरकारची धोरणे इतकी शेतकरीविरोधी कशी काय असू शकतात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहेच. पण धोरणांचे प्राधान्यक्रम समजा योग्य मार्गावर आणायचे असतील तर काय करावे लागेल, याचाही हा वेध आहे.. लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
