रमेश पाध्ये
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारत खनिज तेलाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण नव्हता, आजदेखील नाही आणि भविष्यकाळातही स्वयंपूर्ण होण्याची शक्यता नाही. आखाती देश रशिया वा अमेरिका यांच्याप्रमाणे भारतात खनिज तेल वा नैसर्गिक वायूचे फारसे साठे नाहीत. त्यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीसाठी भारताला वर्षाला सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करावे लागते. आपल्याला वस्तू व सेवा यांच्या निर्यातीद्वारे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर मिळत नसल्यामुळे खनिज तेल व नैसर्गिक वायू यांच्या आयातीसाठी खर्च होणारे परकीय चलन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा भार ठरत आहे. ही स्थिती खनिज तेलाचा भाव बॅरलला ९३ डॉलर्स असतानाची आहे. परंतु पुढील तीन वर्षांत खनिज तेलाची किंमत बॅरलला १५० डॉलर्स एवढी वाढण्याची शक्यता जे. पी. मॉर्गन या संस्थेने व्यक्त केली आहे. खनिज तेल असे महाग झाले, तर त्याचा अनिष्ट परिणाम भारताच्या विकास प्रक्रियेवर होईल. हा धोका टाळण्यासाठी आतापासून प्रयत्न सुरू करणे गरजेचे आहे.
खनिज तेलाची आयात कमी करण्यासाठी सरकार अनेक प्रकारे प्रयत्न करत आहे. उदाहरणार्थ, रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण करून डिझेलचा वापर कमी केला जात आहे. तसेच शहरांमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करून मोटारींचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता मोटारी, दुचाकी व तीनचाकी वाहने पेट्रोल वा डिझेल यांच्याऐवजी विजेवर चालविण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच बस आणि ट्रक ही वाहने ग्रीन हायड्रोजनवर चालविण्यास सुरुवात झाली आहे. भविष्यात रस्त्यावर धावणारी वाहने पेट्रोल वा डिझेलचा वापर न करता विजेवर वा डायड्रोजनवर चालणारी असतील. परंतु आज अस्तित्वात असणाऱ्या वाहनांचे रूपांतर विजेवरील वा हायड्रोजनवरील वाहनांमध्ये करता येणार नाही. पेट्रोल वा डिझेल यांच्याऐवजी अन्य इंधन वापरणाऱ्या वाहनांचा उत्पादन खर्च जास्त असल्यामुळे अशा वाहनांसाठी सरकारने अनुदान देण्याची प्रथा जगभर रुढ आहे, मात्र भारत सरकारला असे अनुदान देणे किती काळ परवडेल हादेखील एक मोठा प्रश्नच आहे.
आणखी वाचा-‘पाळती’चा सरकारने केलेला इन्कार कमकुवत, संशयास्पद आणि असत्य
विकसनशील आणि गरीब देशांपुढे नवीन आव्हाने निर्माण होताना दिसतात. यामधील एक महत्त्वाचे आव्हान हवामान बदल हे आहे. अशा सर्व समस्यांचा सामना करणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे नाही. भारत सरकारने खनिज तेलाची आयात कमी करण्यासाठी उचललेले व्यावहारिक पाऊल म्हणजे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे. सध्या पेट्रोलमध्ये सुमारे १२ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. ते प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. इथेनॉल हे पेट्रोलपेक्षा पर्यावरणपूरक इंधन आहे हीदेखील एक महत्त्वाची जमेची बाजू आहे. परंतु भारतात पुरेशा प्रमाणात व कमी किमतीत इथेनॉलचे उत्पादन होत नाही. या त्रुटी अल्पवधित दूर करता येतील.
सध्या सरकारने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिली आहे. असे इथेनॉल पेट्रोलचे वितरण करणाऱ्या कंपन्या सुमारे ६५ रुपये लिटर दराने खरेदी करतात. भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने भरमसाठ पाणी लागणारे उसाचे पीक घेऊन त्याच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करावी का आणि ती देखील अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध असताना, या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच आहेत.
भारतात अलीकडच्या काळात तांदळापासूनही इथेनॉल निर्मिती केली जाऊ लागली आहे. तांदळाच्या उत्पादनासाठी उसाप्रमाणेच भरमसाठ पाणी लागते. तसेच तांदळापासून तयार केले जाणारे इथेनॉलही पेट्रोलचे वितरण करणाऱ्या कंपन्या ६५ रुपये लिटर या दराने खरेदी करतात. अशा रीतीने मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरून आवाजवी दराने इथेनॉलनिर्मिती करण्याचे काम भारतात सुरू आहे. ते देखील दोन अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध असताना!
आणखी वाचा-मुस्लीम आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे काय ?
तांदळाचा वापर करून इथेनॉलची निर्मिती करण्यासाठी अन्न महामंडळ २० रुपये किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करून देते. हाच तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ३१ रुपये किलो दराने उपलब्ध करून दिला जातो. थेट उसापासून वा तांदळापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याऐवजी ते गोड ज्वारीपासून निर्माण केले तर ते सहज ३५ रुपये लिटर दराने उपलब्ध होईल. उसाच्या पिकासाठी हेक्टरी ३३ हजार घनमीटर पाणी लागते. गोड ज्वारीच्या पिकासाठी पाण्याची गरज चार हजार घनमीटर एवढी मर्यादित असेल. सदर पिकामुळे भाकरी करण्यासाठी ज्वारी मिळेल. पिकाच्या दांड्यातील गोड रसापासून इथेनॉल तयार करता येईल आणि शिल्लक राहिलेला चोथ पशूखाद्य म्हणून वापरता येईल. याविषयीचा एक दस्तऐवज इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ती माहिती रमेश चंद आणि त्यांचे सहकारी यांनी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी लिहिली होती. रमेश चंद हे आज नीति आयोगाच्या थिंक टँकचे सभासद आहेत. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते आज गोड ज्वारीपासून इथेनॉलनिर्मितीसंदर्भात मूग गिळून बसलेले दिसतात. गोड ज्वारीपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्याचे काम ब्राझील व चीन या देशांमध्ये सुरू आहे. हे पीक शीत कटिबंधात घेता येत नाही. त्यामुळे युरोप, अमेरिका, कॅनडा अशा भूभागांवर गोड ज्वारीचा पेरा करता येत नाही. भारताचे हवामान या पिकासाठी पोषक आहे, परंतु भारतातील शेतकरी वा कारखानदार उसाच्या पिकाला प्राधान्य देताना दिसतात.
जगातील १८ टक्के लोकसंख्या व पाण्याची केवळ ४ टक्के उपलब्धता असणाऱ्या भारताने ऊस व तांदूळ अशी पिके घेऊ नयेत. परंतु भारतात अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. त्यामुळे भाज्या व फळे अशी पिके घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध होते. याचा अंतिम परिणाम म्हणजे लोक मोठ्या प्रमाणावर कुपोषित राहातात. अगदी अलिकडच्या काळात कर्बद्वी प्राणिल वायूचा वापर करून इथेनॉलनिर्मितीचा शोध एका भारतीय व्यक्तीने लावला आहे. या तंत्राचा वापर करून तयार होणारे इथेनॉल ३५ रुपये लिटर दराने बाजारात मिळेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सुपुत्र या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉल बनविणारा कारखाना नागपूर जिल्ह्यात काढणार आहेत.
आणखी वाचा-राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा भाजपला कसा फायदा मिळू शकतो?
गोड ज्वारीपासून इथेनॉल बनविण्याचे कारखाने व कर्बव्दी प्राणाली वायूचा वापर करून इथेनॉल बनविण्याचे कारखाने भारतात मोठ्या संख्येने निर्माण झाले की ३५ रुपये लिटर दराने इथेनॉल उपलब्ध होईल. मोटारींच्या इंजिनात छोटासा बदल करून वाहने पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळून चालविता येतील. एवढेच नव्हे, तर पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणरी वाहने निर्माण करता येतील. अशा रीतीने टप्प्याटप्याने खनिज तेलाची आयात कमी करता येईल.
भारतात खनिज तेलाचे साठे नसले, तरी त्यासाठी दुसरे पर्याय आता उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खनिज तेल महागले म्हणून घाबरण्याचे कारण नाही. भारताची आर्थिक विकासाची घोडदौड यापुढे कोणी रोखू शकणार नाही.
padhyeramesh27@gmail.com
भारत खनिज तेलाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण नव्हता, आजदेखील नाही आणि भविष्यकाळातही स्वयंपूर्ण होण्याची शक्यता नाही. आखाती देश रशिया वा अमेरिका यांच्याप्रमाणे भारतात खनिज तेल वा नैसर्गिक वायूचे फारसे साठे नाहीत. त्यामुळे खनिज तेलाच्या आयातीसाठी भारताला वर्षाला सुमारे १६ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करावे लागते. आपल्याला वस्तू व सेवा यांच्या निर्यातीद्वारे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणावर मिळत नसल्यामुळे खनिज तेल व नैसर्गिक वायू यांच्या आयातीसाठी खर्च होणारे परकीय चलन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा भार ठरत आहे. ही स्थिती खनिज तेलाचा भाव बॅरलला ९३ डॉलर्स असतानाची आहे. परंतु पुढील तीन वर्षांत खनिज तेलाची किंमत बॅरलला १५० डॉलर्स एवढी वाढण्याची शक्यता जे. पी. मॉर्गन या संस्थेने व्यक्त केली आहे. खनिज तेल असे महाग झाले, तर त्याचा अनिष्ट परिणाम भारताच्या विकास प्रक्रियेवर होईल. हा धोका टाळण्यासाठी आतापासून प्रयत्न सुरू करणे गरजेचे आहे.
खनिज तेलाची आयात कमी करण्यासाठी सरकार अनेक प्रकारे प्रयत्न करत आहे. उदाहरणार्थ, रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण करून डिझेलचा वापर कमी केला जात आहे. तसेच शहरांमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करून मोटारींचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता मोटारी, दुचाकी व तीनचाकी वाहने पेट्रोल वा डिझेल यांच्याऐवजी विजेवर चालविण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच बस आणि ट्रक ही वाहने ग्रीन हायड्रोजनवर चालविण्यास सुरुवात झाली आहे. भविष्यात रस्त्यावर धावणारी वाहने पेट्रोल वा डिझेलचा वापर न करता विजेवर वा डायड्रोजनवर चालणारी असतील. परंतु आज अस्तित्वात असणाऱ्या वाहनांचे रूपांतर विजेवरील वा हायड्रोजनवरील वाहनांमध्ये करता येणार नाही. पेट्रोल वा डिझेल यांच्याऐवजी अन्य इंधन वापरणाऱ्या वाहनांचा उत्पादन खर्च जास्त असल्यामुळे अशा वाहनांसाठी सरकारने अनुदान देण्याची प्रथा जगभर रुढ आहे, मात्र भारत सरकारला असे अनुदान देणे किती काळ परवडेल हादेखील एक मोठा प्रश्नच आहे.
आणखी वाचा-‘पाळती’चा सरकारने केलेला इन्कार कमकुवत, संशयास्पद आणि असत्य
विकसनशील आणि गरीब देशांपुढे नवीन आव्हाने निर्माण होताना दिसतात. यामधील एक महत्त्वाचे आव्हान हवामान बदल हे आहे. अशा सर्व समस्यांचा सामना करणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे नाही. भारत सरकारने खनिज तेलाची आयात कमी करण्यासाठी उचललेले व्यावहारिक पाऊल म्हणजे पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळणे. सध्या पेट्रोलमध्ये सुमारे १२ टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. ते प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. इथेनॉल हे पेट्रोलपेक्षा पर्यावरणपूरक इंधन आहे हीदेखील एक महत्त्वाची जमेची बाजू आहे. परंतु भारतात पुरेशा प्रमाणात व कमी किमतीत इथेनॉलचे उत्पादन होत नाही. या त्रुटी अल्पवधित दूर करता येतील.
सध्या सरकारने थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी दिली आहे. असे इथेनॉल पेट्रोलचे वितरण करणाऱ्या कंपन्या सुमारे ६५ रुपये लिटर दराने खरेदी करतात. भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने भरमसाठ पाणी लागणारे उसाचे पीक घेऊन त्याच्या रसापासून इथेनॉलची निर्मिती करावी का आणि ती देखील अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध असताना, या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच आहेत.
भारतात अलीकडच्या काळात तांदळापासूनही इथेनॉल निर्मिती केली जाऊ लागली आहे. तांदळाच्या उत्पादनासाठी उसाप्रमाणेच भरमसाठ पाणी लागते. तसेच तांदळापासून तयार केले जाणारे इथेनॉलही पेट्रोलचे वितरण करणाऱ्या कंपन्या ६५ रुपये लिटर या दराने खरेदी करतात. अशा रीतीने मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरून आवाजवी दराने इथेनॉलनिर्मिती करण्याचे काम भारतात सुरू आहे. ते देखील दोन अधिक चांगले पर्याय उपलब्ध असताना!
आणखी वाचा-मुस्लीम आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे काय ?
तांदळाचा वापर करून इथेनॉलची निर्मिती करण्यासाठी अन्न महामंडळ २० रुपये किलो दराने तांदूळ उपलब्ध करून देते. हाच तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्यासाठी व्यापाऱ्यांना ३१ रुपये किलो दराने उपलब्ध करून दिला जातो. थेट उसापासून वा तांदळापासून इथेनॉल निर्मिती करण्याऐवजी ते गोड ज्वारीपासून निर्माण केले तर ते सहज ३५ रुपये लिटर दराने उपलब्ध होईल. उसाच्या पिकासाठी हेक्टरी ३३ हजार घनमीटर पाणी लागते. गोड ज्वारीच्या पिकासाठी पाण्याची गरज चार हजार घनमीटर एवढी मर्यादित असेल. सदर पिकामुळे भाकरी करण्यासाठी ज्वारी मिळेल. पिकाच्या दांड्यातील गोड रसापासून इथेनॉल तयार करता येईल आणि शिल्लक राहिलेला चोथ पशूखाद्य म्हणून वापरता येईल. याविषयीचा एक दस्तऐवज इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. ती माहिती रमेश चंद आणि त्यांचे सहकारी यांनी सुमारे १२ वर्षांपूर्वी लिहिली होती. रमेश चंद हे आज नीति आयोगाच्या थिंक टँकचे सभासद आहेत. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते आज गोड ज्वारीपासून इथेनॉलनिर्मितीसंदर्भात मूग गिळून बसलेले दिसतात. गोड ज्वारीपासून इथेनॉलची निर्मिती करण्याचे काम ब्राझील व चीन या देशांमध्ये सुरू आहे. हे पीक शीत कटिबंधात घेता येत नाही. त्यामुळे युरोप, अमेरिका, कॅनडा अशा भूभागांवर गोड ज्वारीचा पेरा करता येत नाही. भारताचे हवामान या पिकासाठी पोषक आहे, परंतु भारतातील शेतकरी वा कारखानदार उसाच्या पिकाला प्राधान्य देताना दिसतात.
जगातील १८ टक्के लोकसंख्या व पाण्याची केवळ ४ टक्के उपलब्धता असणाऱ्या भारताने ऊस व तांदूळ अशी पिके घेऊ नयेत. परंतु भारतात अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. त्यामुळे भाज्या व फळे अशी पिके घेण्यासाठी पाणी उपलब्ध होते. याचा अंतिम परिणाम म्हणजे लोक मोठ्या प्रमाणावर कुपोषित राहातात. अगदी अलिकडच्या काळात कर्बद्वी प्राणिल वायूचा वापर करून इथेनॉलनिर्मितीचा शोध एका भारतीय व्यक्तीने लावला आहे. या तंत्राचा वापर करून तयार होणारे इथेनॉल ३५ रुपये लिटर दराने बाजारात मिळेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे सुपुत्र या तंत्रज्ञानाचा वापर करून इथेनॉल बनविणारा कारखाना नागपूर जिल्ह्यात काढणार आहेत.
आणखी वाचा-राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा भाजपला कसा फायदा मिळू शकतो?
गोड ज्वारीपासून इथेनॉल बनविण्याचे कारखाने व कर्बव्दी प्राणाली वायूचा वापर करून इथेनॉल बनविण्याचे कारखाने भारतात मोठ्या संख्येने निर्माण झाले की ३५ रुपये लिटर दराने इथेनॉल उपलब्ध होईल. मोटारींच्या इंजिनात छोटासा बदल करून वाहने पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिसळून चालविता येतील. एवढेच नव्हे, तर पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणरी वाहने निर्माण करता येतील. अशा रीतीने टप्प्याटप्याने खनिज तेलाची आयात कमी करता येईल.
भारतात खनिज तेलाचे साठे नसले, तरी त्यासाठी दुसरे पर्याय आता उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खनिज तेल महागले म्हणून घाबरण्याचे कारण नाही. भारताची आर्थिक विकासाची घोडदौड यापुढे कोणी रोखू शकणार नाही.
padhyeramesh27@gmail.com
