प्रथमेश पुरूड
राजकीय अस्थिरतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुदानची वाटचाल पुन्हा एकदा अंतर्गत युद्धाकडे सुरू आहे. सुदानी लष्कर व निमलष्करी दल यांच्या प्रमुखांमध्येच सत्तासंघर्ष असल्यामुळे, ही दोन दले तेथे एकमेकांशी लढत आहेत आणि उडालेल्या चकचकीत केवळ चारेक दिवसांत ४०० हून अधिक बळी गेले आहेेत. अमेरिकन व युरोपीय देशांप्रमाणेच भारतानेही आपल्या दूतावासातील अधिकारी व नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी आसपासच्या देशांतील सैन्यतळावरील हालचाल वाढवली आहे, मात्र युद्धग्रस्त देशातून सुरक्षितपणे नागरिकांना बाहेर काढणे सोपे काम नाही. भारतीय दूतावासातील कर्मचारी व कुटुंबीयांसाठी आपल्या हवाई दलाची दोन विमाने जरी तयार असली तरी ती दूर सौदी अरेबियातल्या जेद्दा इथे ठेवावी लागली आहेत… सुदानी लष्कराच्या नियंत्रणाखालील विमानतळाची अपरिमित हानी झाली आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ३,००० हून अधिक नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मागील काही महिन्यांपर्यंत मित्र व सहकारी असलेल्या लष्करप्रमुख अब्दुल फतेह-अल-बुरहान व निमलष्करी दलाचे (आरएसएफ) प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो यांच्यातील वादाने खार्टुममधील चकमकींची सुरुवात झाली असली तरी या जटिल युद्धाची बीजे खऱ्या अर्थाने २००० नंतरच्या काही वर्षांतच पेरली गेली होती.
सुदान हा ईशान्य आफ्रिकेतील आकारमानाने तिसरा सर्वात मोठा देश. सुदानच्या पूर्वेला लाल समुद्र लागून असून तो इतर बाजूंनी अनेक देशांशी लागून आहे. सुदान हा २०११ पर्यंत आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश होता. २०११ साली दक्षिण सुदान स्वतंत्र झाल्यानंतर आता अल्जेरिया सर्वात मोठा देश बनला आहे. प्रामुख्याने सुदान अरब देश म्हणून जरी ओळखला जात असला तरी त्याची मुळे आफ्रिकेशी अधिक जुळती आहेत. आफ्रिकेतील पारंपरिक वाळवंटापासून ते उष्णकटिबंधीय जंगलांपर्यंतची वैविध्यपूर्ण अशी नैसर्गिक संरचना या देशाला लाभली आहे. मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या खाणी व इतर नैसर्गिक संसाधनांनी सुदान समृद्ध आहे. नाईल नदीकाठाने सुदानची बहुतांश लोकसंख्या वसली आहे. नाईल नदीवरील या देशाला धोरणात्मक महत्त्व असल्यामुळे चीन, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात व इतर देशांना सुदानशी संबंध वाढवायचे आहेत. सुदानची लोकसंख्या साडेचार कोटींहून थोडी कमीच, पण असंख्य वांशिक आणि भाषिक गटांनी बनलेली आहे. अविभक्त सुदानमध्ये इस्लाम व ख्रिश्चन हे मोठे धर्म होते. आधुनिक सुदान १९५६ साली स्वतंत्र झाला, मात्र सुदानी जनतेला कधीच सक्षम लोकशाही अनुभवता आली नाही, ही शोकांतिका आहे.
अठराव्या शतकापासून, इजिप्त व इतर आखाती देश उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये आपले हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी इथल्या सुन्नी मुस्लिमांना प्राधान्य द्यायचे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांनी ख्रिश्चनांना प्राधान्य दिले. सुदानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत इस्लामी पक्षांनी मोठे वर्चस्व प्रस्थापित केले. उत्तर सुदानने (सध्याचे सुदान) राजकीय संस्थेवर प्रचंड मोठी पकड निर्माण केली. याउलट दक्षिण सुदानमधील ख्रिश्चन बहुसंख्याकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. त्यामुळे विभागणीची बीजे तेव्हाच रोवली गेली. १९५६-६४ या छोट्याशा कालावधीत प्रचंड राजकीय अस्थिरतेने लोकशाही धोक्यात आली. त्या पहिल्या अंतर्गत युद्धानंतर सुदानमध्ये लष्करशाही आली. फील्ड मार्शल जाफर निमेरी यांनीच १९६९ ते १९८५ या काळात पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष अशी पदे भूषवली. याच काळात पुन्हा एकदा इजिप्त व सुदान संबंधात सुधारणा झाली. शीतयुद्धाच्या काळात सुदान थेटपणे सोव्हिएत संघाच्या कुशीत जाऊन बसले. दक्षिण सुदानमधील बंडखोरांशी १९७२ च्या ऐतिहासिक आदिस अबाबा कराराद्वारे त्या भागाला स्वायत्तता देण्याची घोषणा झाली. मात्र दुसरीकडे, हसन-अल-तुराबीसारख्या कट्टर इस्लामिक व्यक्तीला परराष्ट्रमंत्रीपदी बसवून निमेरींनी शरियत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी चालू केली. या तुराबींनी पुढे १९८९ मध्ये निमेरींना पदच्युत करून नव्या लष्करशहांची (अब्देल रहमान स्वार-अल- दहाब) सत्ता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र हे दहाब सरकारही अल्पजीवी ठरून, त्यानंतरचे लष्करशहा ओमर अल-बशीर यांनी सुदानवर जून १९८९ ते एप्रिल २०१९ अशी सुमारे ३० वर्षे सत्ता गाजवली.
दरफुरचा नरसंहार
बशीर यांच्यावर दरफुरच्या नरसंहाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयात खटला भरण्याची मागणी मान्य झाली आहे, परंतु सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल अब्दुल-फतेह-अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखाली हे नरसंहार घडविण्यात आले. बुरहान हे २००२ पासून, दरफुर भागातील बशीर यांचे विश्वासू अधिकारी होते. याच लष्करी मोहिमेतून हेमेती ऊर्फ मोहम्मद हमदान डगालो यांचा लष्करी पटलावर उदय झाला. सुदानच्या धार्मिक व वांशिक विभागणीला हिंसक इतिहासाची पार्श्वभूमी आहेच. अरब टोळ्या व आफ्रिकन टोळ्यांची विभागणी अत्यंत टोकाच्या वळणावर गेली, तिची परिणती म्हणून दरफुरचा नरसंहार झाला.
सुदान लिबरेशन मूव्हमेंट आणि जस्टिस अँड इक्वॅलिटी मूव्हमेंट (जेईएम) या दोन बंडखोर गटांनी सुदान सरकारच्या विरोधात २००३ पासून सशस्त्र बंड पुकारले. तेव्हा सुदानी लष्कराने दरफुरमधील या बिगर-अरब नागरिकांवर हल्ले करण्यासाठी जंजावीद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंसक अरब बंडखोरांना सैन्यात भरती करून घेण्यास सुरुवात केली. हत्या, बलात्कार, छळ आणि लूटमार यांसह व्यापक अत्याचारात गुंतलेल्या जंजावीदांना सरकारचे संपूर्ण समर्थन होते. त्यांनी प्रामुख्याने फर, मासलित आणि झाघावा यासह बिगरअरब वांशिक गटांना लक्ष्य केले. अंदाजे तीन लाखांहून अधिक माणसे यात मारली गेली, तर २० लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या संघर्षामुळेच सुदानवर निर्बंध लादले आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) २००५ मध्ये संघर्षाची चौकशी सुरू केली. बुरहान व हामदान यांच्या सक्रिय सहभागाने झालेल्या नरसंहारातून दोघांच्याही राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात झाली.
खार्टुम चकमक
दरफुरमध्ये जन्मलेल्या ‘हेमेती’ डगालोचे वाडवडील पारंपरिक उंटांचे कळप सांभाळण्याचा व्यवसाय करत. या डगालोंनीच, दोन लाखांच्या जंजावीद टोळीचे रूपांतर आधुनिक निमलष्करी दलात करण्याचे काम करून दाखवले. सोन्याच्या खाणीतून होणाऱ्या व्यवसायातून प्रचंड वैयक्तिक संपत्ती एकवटल्यानंतर २०१३ साली अधिकृतरीत्या ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ची स्थापना हेमेतीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
बुरहान व हेमेती या दोघांनीही धूर्त पावले टाकत लष्करशहा ओमर अल बशीर यांची सत्ता २०१९ साली संपुष्टात आणली. त्यानंतर भडकलेल्या आंदोलनामुळे दोघांनीही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून संमिश्र लष्करी-नागरी सरकारची व्यवस्था केली. ‘ट्रान्झिशनल मिलिटरी कौन्सिल’ व ‘फोर्सेस ऑफ फ्रीडम ॲण्ड चेंज’ यांचे पाच संयुक्त अंतरिम सरकार सुदानला मिळाले. ‘अंतरिम’ अशासाठी की, काही काळानंतर निवडणुका घेऊन संपूर्ण सत्ता नागरी सरकारकडे सोपविण्याचे आश्वासन नवे लष्करप्रमुख बुरहान यांनी दिले होते.
या अंतरिम सरकारचे नागरी प्रमुख, पंतप्रधान अब्दुल्ला हमदोक यांनी आपले महत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी लवकरच मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली. ओमर अल बशीरला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सोपविणे, सोन्याच्या खाणींच्या व्यापारात सुधारणा करणे व नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपात सुसूत्रता आणणे अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी सुधारणांची सुरुवात झाली. दोन्ही लष्करी प्रमुखांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता सोडायची नव्हती म्हणून अवघ्या काही महिन्यांत २०२१ मध्ये बुरहान यांनी लष्करी बंड करून सत्ता काबीज केली आणि ‘पुढील दोन वर्षांत लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेऊ’ असे आश्वासन दिले. आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आल्यानंतर दोघांनीही नेहमीप्रमाणे आता नवे लष्करी संकट उभे करून तिला पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याची शंका निर्माण झाली आहे.
दोन्ही लष्करी म्होरक्यांमधील मुख्य वाद हा निमलष्करी दलाच्या (आरएसएफ) विलीनीकरणावरून झाल्याचे दिसते. बुरहान यांना हेमेतींचे वाढते वर्चस्व स्वतःच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी येत्या दोन वर्षांत आरएसएफचे लष्करामध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. हेमेती यांच्या प्रखर विरोधानंतरही ते मागे हटणार नसल्याचे जाहीर केले. हेमेती यांनी तडजोड म्हणून विलीनीकरणाचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा उपाय सुचवला, मात्र बोलणी फिसकटल्याने १५ एप्रिल रोजी आरएसएफने खार्टुममधील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली प्रत्युत्तरादाखल लष्कराने हवाई हल्ल्यांचा वापर केला. अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय समुदायाने युद्धविरामाचे प्रयत्न केले, मात्र ते अयशस्वी ठरले.
अन्य देशांची भूमिका
इजिप्त व सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश लष्करप्रमुख बुरहान यांच्या पाठीशी आहेत. दुसरीकडे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) हेमेतींना लागणारी सर्व रसद पुरवत असल्याचा संशय आहे. येमेनमधील यादवीत सौदी आणि ‘यूएई’ मिळून हस्तक्षेप करत होते, यातून सौदी अरेबियाने एकतर्फी माघार घेतल्यानंतर ‘यूएई’ला येमेनमधील धोरणात्मक ठिकाणी गुंतवणूक व व्यवस्था करण्यासाठी ‘आरएसएफ’च्या फौजा मदत करतात. अरब देशांमध्ये इतर फौजांची तैनाती करण्याचा मोठा इतिहास आहे. अशा तजविजीतून भूराजकीय समीकरणांची जोड येथे दिसून येते. इस्रायली हितसंबंधांनाही या युद्धामुळे धक्के बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने लष्करी उठावानंतर मागील दोन वर्षांपासून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लागू केले व सोबतच २०१९ मधील लोकशाहीच्या घोषणेनंतर जाहीर केलेल्या एक अब्ज डॉलरच्या मदतीलाही रोखून धरले. अशा अवस्थेत सुदानी जनतेला आर्थिकदृष्ट्या झगडावे लागते आहे. आधीच करोना कालावधीत अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या तडेनंतर प्रचंड महागाईने त्रस्त जनतेला दीर्घकालीन युद्धामुळे दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
लोकशाहीसाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना हे युद्ध रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा काही कालावधीसाठी लष्करी तडजोड मान्य करावी लागण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात तरी नागरी सरकारची कोणतीही चिन्हे दिसून येत नसली तरी अंतर्गत युद्धाची शक्यता नक्कीच वाढत आहे. निर्वासितांच्या समस्येकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने – विशेषत: आफ्रिकन युनियनने दुर्लक्ष केल्यामुळे नवीन समस्येची निर्मिती होऊ शकते. गेल्या साठ वर्षांच्या इतिहासात क्वचितच लोकशाही व्यवस्था अनुभवायला मिळालेल्या या देशाला कायमच स्थिरतेसाठी संघर्ष करावे लागले. तरीही, पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रखर विरोधानंतर एक सक्षम व्यवस्था अस्तित्वात येईल, हा आशावाद सुदानी जनतेला असल्याच्या बातम्या दिल्या जाताहेत!
prathameshpurud100@gmail.com
राजकीय अस्थिरतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुदानची वाटचाल पुन्हा एकदा अंतर्गत युद्धाकडे सुरू आहे. सुदानी लष्कर व निमलष्करी दल यांच्या प्रमुखांमध्येच सत्तासंघर्ष असल्यामुळे, ही दोन दले तेथे एकमेकांशी लढत आहेत आणि उडालेल्या चकचकीत केवळ चारेक दिवसांत ४०० हून अधिक बळी गेले आहेेत. अमेरिकन व युरोपीय देशांप्रमाणेच भारतानेही आपल्या दूतावासातील अधिकारी व नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी आसपासच्या देशांतील सैन्यतळावरील हालचाल वाढवली आहे, मात्र युद्धग्रस्त देशातून सुरक्षितपणे नागरिकांना बाहेर काढणे सोपे काम नाही. भारतीय दूतावासातील कर्मचारी व कुटुंबीयांसाठी आपल्या हवाई दलाची दोन विमाने जरी तयार असली तरी ती दूर सौदी अरेबियातल्या जेद्दा इथे ठेवावी लागली आहेत… सुदानी लष्कराच्या नियंत्रणाखालील विमानतळाची अपरिमित हानी झाली आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या ३,००० हून अधिक नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मागील काही महिन्यांपर्यंत मित्र व सहकारी असलेल्या लष्करप्रमुख अब्दुल फतेह-अल-बुरहान व निमलष्करी दलाचे (आरएसएफ) प्रमुख मोहम्मद हमदान डगालो यांच्यातील वादाने खार्टुममधील चकमकींची सुरुवात झाली असली तरी या जटिल युद्धाची बीजे खऱ्या अर्थाने २००० नंतरच्या काही वर्षांतच पेरली गेली होती.
सुदान हा ईशान्य आफ्रिकेतील आकारमानाने तिसरा सर्वात मोठा देश. सुदानच्या पूर्वेला लाल समुद्र लागून असून तो इतर बाजूंनी अनेक देशांशी लागून आहे. सुदान हा २०११ पर्यंत आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश होता. २०११ साली दक्षिण सुदान स्वतंत्र झाल्यानंतर आता अल्जेरिया सर्वात मोठा देश बनला आहे. प्रामुख्याने सुदान अरब देश म्हणून जरी ओळखला जात असला तरी त्याची मुळे आफ्रिकेशी अधिक जुळती आहेत. आफ्रिकेतील पारंपरिक वाळवंटापासून ते उष्णकटिबंधीय जंगलांपर्यंतची वैविध्यपूर्ण अशी नैसर्गिक संरचना या देशाला लाभली आहे. मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या खाणी व इतर नैसर्गिक संसाधनांनी सुदान समृद्ध आहे. नाईल नदीकाठाने सुदानची बहुतांश लोकसंख्या वसली आहे. नाईल नदीवरील या देशाला धोरणात्मक महत्त्व असल्यामुळे चीन, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात व इतर देशांना सुदानशी संबंध वाढवायचे आहेत. सुदानची लोकसंख्या साडेचार कोटींहून थोडी कमीच, पण असंख्य वांशिक आणि भाषिक गटांनी बनलेली आहे. अविभक्त सुदानमध्ये इस्लाम व ख्रिश्चन हे मोठे धर्म होते. आधुनिक सुदान १९५६ साली स्वतंत्र झाला, मात्र सुदानी जनतेला कधीच सक्षम लोकशाही अनुभवता आली नाही, ही शोकांतिका आहे.
अठराव्या शतकापासून, इजिप्त व इतर आखाती देश उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये आपले हितसंबंध अबाधित राखण्यासाठी इथल्या सुन्नी मुस्लिमांना प्राधान्य द्यायचे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांनी ख्रिश्चनांना प्राधान्य दिले. सुदानला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत इस्लामी पक्षांनी मोठे वर्चस्व प्रस्थापित केले. उत्तर सुदानने (सध्याचे सुदान) राजकीय संस्थेवर प्रचंड मोठी पकड निर्माण केली. याउलट दक्षिण सुदानमधील ख्रिश्चन बहुसंख्याकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले नव्हते. त्यामुळे विभागणीची बीजे तेव्हाच रोवली गेली. १९५६-६४ या छोट्याशा कालावधीत प्रचंड राजकीय अस्थिरतेने लोकशाही धोक्यात आली. त्या पहिल्या अंतर्गत युद्धानंतर सुदानमध्ये लष्करशाही आली. फील्ड मार्शल जाफर निमेरी यांनीच १९६९ ते १९८५ या काळात पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष अशी पदे भूषवली. याच काळात पुन्हा एकदा इजिप्त व सुदान संबंधात सुधारणा झाली. शीतयुद्धाच्या काळात सुदान थेटपणे सोव्हिएत संघाच्या कुशीत जाऊन बसले. दक्षिण सुदानमधील बंडखोरांशी १९७२ च्या ऐतिहासिक आदिस अबाबा कराराद्वारे त्या भागाला स्वायत्तता देण्याची घोषणा झाली. मात्र दुसरीकडे, हसन-अल-तुराबीसारख्या कट्टर इस्लामिक व्यक्तीला परराष्ट्रमंत्रीपदी बसवून निमेरींनी शरियत कायद्याची कठोर अंमलबजावणी चालू केली. या तुराबींनी पुढे १९८९ मध्ये निमेरींना पदच्युत करून नव्या लष्करशहांची (अब्देल रहमान स्वार-अल- दहाब) सत्ता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र हे दहाब सरकारही अल्पजीवी ठरून, त्यानंतरचे लष्करशहा ओमर अल-बशीर यांनी सुदानवर जून १९८९ ते एप्रिल २०१९ अशी सुमारे ३० वर्षे सत्ता गाजवली.
दरफुरचा नरसंहार
बशीर यांच्यावर दरफुरच्या नरसंहाराबद्दल आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयात खटला भरण्याची मागणी मान्य झाली आहे, परंतु सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल अब्दुल-फतेह-अल-बुरहान यांच्या नेतृत्वाखाली हे नरसंहार घडविण्यात आले. बुरहान हे २००२ पासून, दरफुर भागातील बशीर यांचे विश्वासू अधिकारी होते. याच लष्करी मोहिमेतून हेमेती ऊर्फ मोहम्मद हमदान डगालो यांचा लष्करी पटलावर उदय झाला. सुदानच्या धार्मिक व वांशिक विभागणीला हिंसक इतिहासाची पार्श्वभूमी आहेच. अरब टोळ्या व आफ्रिकन टोळ्यांची विभागणी अत्यंत टोकाच्या वळणावर गेली, तिची परिणती म्हणून दरफुरचा नरसंहार झाला.
सुदान लिबरेशन मूव्हमेंट आणि जस्टिस अँड इक्वॅलिटी मूव्हमेंट (जेईएम) या दोन बंडखोर गटांनी सुदान सरकारच्या विरोधात २००३ पासून सशस्त्र बंड पुकारले. तेव्हा सुदानी लष्कराने दरफुरमधील या बिगर-अरब नागरिकांवर हल्ले करण्यासाठी जंजावीद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंसक अरब बंडखोरांना सैन्यात भरती करून घेण्यास सुरुवात केली. हत्या, बलात्कार, छळ आणि लूटमार यांसह व्यापक अत्याचारात गुंतलेल्या जंजावीदांना सरकारचे संपूर्ण समर्थन होते. त्यांनी प्रामुख्याने फर, मासलित आणि झाघावा यासह बिगरअरब वांशिक गटांना लक्ष्य केले. अंदाजे तीन लाखांहून अधिक माणसे यात मारली गेली, तर २० लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या संघर्षामुळेच सुदानवर निर्बंध लादले आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (आयसीसी) २००५ मध्ये संघर्षाची चौकशी सुरू केली. बुरहान व हामदान यांच्या सक्रिय सहभागाने झालेल्या नरसंहारातून दोघांच्याही राजकीय कारकीर्दीची सुरुवात झाली.
खार्टुम चकमक
दरफुरमध्ये जन्मलेल्या ‘हेमेती’ डगालोचे वाडवडील पारंपरिक उंटांचे कळप सांभाळण्याचा व्यवसाय करत. या डगालोंनीच, दोन लाखांच्या जंजावीद टोळीचे रूपांतर आधुनिक निमलष्करी दलात करण्याचे काम करून दाखवले. सोन्याच्या खाणीतून होणाऱ्या व्यवसायातून प्रचंड वैयक्तिक संपत्ती एकवटल्यानंतर २०१३ साली अधिकृतरीत्या ‘रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस’ची स्थापना हेमेतीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
बुरहान व हेमेती या दोघांनीही धूर्त पावले टाकत लष्करशहा ओमर अल बशीर यांची सत्ता २०१९ साली संपुष्टात आणली. त्यानंतर भडकलेल्या आंदोलनामुळे दोघांनीही तात्पुरती व्यवस्था म्हणून संमिश्र लष्करी-नागरी सरकारची व्यवस्था केली. ‘ट्रान्झिशनल मिलिटरी कौन्सिल’ व ‘फोर्सेस ऑफ फ्रीडम ॲण्ड चेंज’ यांचे पाच संयुक्त अंतरिम सरकार सुदानला मिळाले. ‘अंतरिम’ अशासाठी की, काही काळानंतर निवडणुका घेऊन संपूर्ण सत्ता नागरी सरकारकडे सोपविण्याचे आश्वासन नवे लष्करप्रमुख बुरहान यांनी दिले होते.
या अंतरिम सरकारचे नागरी प्रमुख, पंतप्रधान अब्दुल्ला हमदोक यांनी आपले महत्त्व प्रस्थापित करण्यासाठी लवकरच मोठ्या सुधारणांची घोषणा केली. ओमर अल बशीरला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे सोपविणे, सोन्याच्या खाणींच्या व्यापारात सुधारणा करणे व नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपात सुसूत्रता आणणे अशा अनेक महत्त्वाकांक्षी सुधारणांची सुरुवात झाली. दोन्ही लष्करी प्रमुखांना कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता सोडायची नव्हती म्हणून अवघ्या काही महिन्यांत २०२१ मध्ये बुरहान यांनी लष्करी बंड करून सत्ता काबीज केली आणि ‘पुढील दोन वर्षांत लोकशाही मार्गाने निवडणूक घेऊ’ असे आश्वासन दिले. आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आल्यानंतर दोघांनीही नेहमीप्रमाणे आता नवे लष्करी संकट उभे करून तिला पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न केल्याची शंका निर्माण झाली आहे.
दोन्ही लष्करी म्होरक्यांमधील मुख्य वाद हा निमलष्करी दलाच्या (आरएसएफ) विलीनीकरणावरून झाल्याचे दिसते. बुरहान यांना हेमेतींचे वाढते वर्चस्व स्वतःच्या अस्तित्वाला धोका असल्याचे जाणवल्याने त्यांनी येत्या दोन वर्षांत आरएसएफचे लष्करामध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. हेमेती यांच्या प्रखर विरोधानंतरही ते मागे हटणार नसल्याचे जाहीर केले. हेमेती यांनी तडजोड म्हणून विलीनीकरणाचा कालावधी १० वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा उपाय सुचवला, मात्र बोलणी फिसकटल्याने १५ एप्रिल रोजी आरएसएफने खार्टुममधील अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली प्रत्युत्तरादाखल लष्कराने हवाई हल्ल्यांचा वापर केला. अमेरिका व आंतरराष्ट्रीय समुदायाने युद्धविरामाचे प्रयत्न केले, मात्र ते अयशस्वी ठरले.
अन्य देशांची भूमिका
इजिप्त व सौदी अरेबिया हे दोन्ही देश लष्करप्रमुख बुरहान यांच्या पाठीशी आहेत. दुसरीकडे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) हेमेतींना लागणारी सर्व रसद पुरवत असल्याचा संशय आहे. येमेनमधील यादवीत सौदी आणि ‘यूएई’ मिळून हस्तक्षेप करत होते, यातून सौदी अरेबियाने एकतर्फी माघार घेतल्यानंतर ‘यूएई’ला येमेनमधील धोरणात्मक ठिकाणी गुंतवणूक व व्यवस्था करण्यासाठी ‘आरएसएफ’च्या फौजा मदत करतात. अरब देशांमध्ये इतर फौजांची तैनाती करण्याचा मोठा इतिहास आहे. अशा तजविजीतून भूराजकीय समीकरणांची जोड येथे दिसून येते. इस्रायली हितसंबंधांनाही या युद्धामुळे धक्के बसण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने लष्करी उठावानंतर मागील दोन वर्षांपासून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लागू केले व सोबतच २०१९ मधील लोकशाहीच्या घोषणेनंतर जाहीर केलेल्या एक अब्ज डॉलरच्या मदतीलाही रोखून धरले. अशा अवस्थेत सुदानी जनतेला आर्थिकदृष्ट्या झगडावे लागते आहे. आधीच करोना कालावधीत अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या तडेनंतर प्रचंड महागाईने त्रस्त जनतेला दीर्घकालीन युद्धामुळे दुहेरी संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
लोकशाहीसाठी आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना हे युद्ध रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा काही कालावधीसाठी लष्करी तडजोड मान्य करावी लागण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात तरी नागरी सरकारची कोणतीही चिन्हे दिसून येत नसली तरी अंतर्गत युद्धाची शक्यता नक्कीच वाढत आहे. निर्वासितांच्या समस्येकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने – विशेषत: आफ्रिकन युनियनने दुर्लक्ष केल्यामुळे नवीन समस्येची निर्मिती होऊ शकते. गेल्या साठ वर्षांच्या इतिहासात क्वचितच लोकशाही व्यवस्था अनुभवायला मिळालेल्या या देशाला कायमच स्थिरतेसाठी संघर्ष करावे लागले. तरीही, पुन्हा एकदा जनतेच्या प्रखर विरोधानंतर एक सक्षम व्यवस्था अस्तित्वात येईल, हा आशावाद सुदानी जनतेला असल्याच्या बातम्या दिल्या जाताहेत!
prathameshpurud100@gmail.com
