मी म्हटले, ‘तुम्ही राहुल गांधी यांना मंत्रिमंडळात का घेत नाही? ’ यावर सिंग उत्तरले, ‘मी हे स्वत: राहुल आणि सोनिया यांना सांगितले आहे. राहुल यांनी हवे ते मंत्रालय घ्यावे किंवा पंतप्रधान कार्यालयात मंत्री म्हणून काम करावे. पण, त्यांनी नकार दिला आहे.’
भारतीय लोकशाहीचे एक वैशिष्ट्य मला फार भावते. राज्य आणि केंद्र सरकारांमध्ये खुजी माणसे वरच्या स्थानी चढत जातात, हे वास्तव असले, तरी देशाच्या इतिहासातील नाजूक क्षणी गुणवान व्यक्ती सर्वोच्च स्थानी पोहोचण्याच्या मार्गात ही लोकशाही कधीही अडथळे निर्माण करत नाही. डॉ. मनमोहन सिंग २००४ ते २०१४ या काळात, पूर्ण पाच वर्षांचे दोन कालावधी पूर्ण करणारे पंतप्रधान होते. मात्र, त्यांना ‘अपघाती पंतप्रधान’ संबोधून त्यांची प्रतिमा मलिन करणारे याकडे कायम काणाडोळा करतात. डॉ. मनमोहन सिंग हे भारताला आतापर्यंत लाभलेल्या १५ पंतप्रधानांपैकी चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कालावधी मिळालेले एक. त्या आधी, राजकारणाचा कोणताही अनुभव किंवा कुणीही ‘गॉडफादर’ नसताना त्यांनी ‘अपघाती अर्थमंत्री’ म्हणून १९९१-९६ या कालावधीत धाडसी सुधारणांद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेची संरचना मुळातूनच बदलून त्यांची गुणवत्ता सिद्ध केली होतीच.
मला त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा पहिला योग आला १९९४मध्ये. मी ‘ब्लिट्झ’ नियतकालिकाचा कार्यकारी संपादक असताना, या नियतकालिकाचे संस्थापक-संपादक रुसी करंजिया यांच्या समवेत त्यांच्या दिल्लीतील घरी मला त्यांची मुलाखत घेण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी त्यांनी केलेली एक अतिशय सखोल चिंतनात्मक टिप्पणी अजूनही माझ्या पक्की लक्षात आहे. आर्थिक उदारीकरणाची गरज आणि उद्देश सहज सोप्या भाषेत उलगडून दाखवताना, त्यांनी भारतातील नोकरशाहीबाबत एक कटू सत्य कथन केले. ते म्हणाले, ‘बहुतांश आयएएस अधिकारी वित्त आणि वाणिज्य अशा वलयांकित मंत्रालयातील नियुक्तीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. पण, भारताला गरज आहे, ती शिक्षण, कृषी, आदिवासी कल्याण, पशुपालन आदी मंत्रालयांत हुशार आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची, ज्यायोगे गरिबांचे जीवनमान उंचावेल.’
हेही वाचा >>> आर्थिक वाढीला सामाजिक समतोलाची सम्यक दृष्टी
माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना डॉ. सिंग यांच्याबद्दल नितांत आदर होता – जसा त्यांना पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याबद्दलही होता. वाजपेयी १९९८मध्ये पंतप्रधान झाले, तेव्हा अर्थ मंत्रालय सांभाळण्यासाठी ते योग्य व्यक्तीच्या शोधात होते. मी त्यांना म्हणालो, ‘अटलजी, तुम्ही तुमच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांचा विचार का नाही करत?’ यावर, त्यांनी माझ्याकडे तीक्ष्ण नजरेने पाहिले आणि मग स्मितहास्य करून अटलजी उत्तरले, ‘या पदाची जबाबदारी घेण्यासाठी ते नक्कीच सर्वोत्तम आहेत. पण, तुमची सूचना जहाल आहे. माझा पक्ष काय किंवा काँग्रेस पक्ष काय, कुणीही हे स्वीकारणार नाही.’
मात्र, याच अटलजींनी २००२ मध्ये एक अतिशय धाडसी आणि अभिनव पाऊल उचलले होते. राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या अशा एका बैठकीच्या वेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एक लक्षवेधी सूचना केली. ते म्हणाले, ‘पंतप्रधानांनी दिल्लीच्या बाहेर एखाद्या रिसॉर्टमध्ये सर्व मुख्यमंत्र्यांची दोन-तीन दिवसांची अनौपचारिक बैठक बोलवावी. तेथे आम्हाला केंद्र आणि राज्यांसमोर असलेल्या विकासाच्या आव्हानांबाबत सखोल चर्चा करता येईल. यामुळे आम्हीही राष्ट्रीय विकासातील भागीदार आहोत, अशी भावना आम्हा वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये निर्माण होईल.’ अटलजींनीही हा प्रस्ताव स्वीकारला. ‘या अनौपचारिक बैठकीत राज्यसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते डॉ. मनमोहन सिंग सहभागी झाले आणि त्यांनी काही मार्गदर्शन केले, तर ही बैठक अधिक फलदायी ठरेल,’ ही अटलजींची सूचना होती. त्यांनी मला मनमोहन सिंग यांना भेटून याचे निमंत्रण द्यायला सांगितले. डॉ. सिंग यांनाही ही कल्पना आवडली. तरीही, ते म्हणाले, ‘मला सोनियाजींना विचारावे लागेल.’ काँग्रेस अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला.
असे असले तरीही, डॉ. सिंग यांना २००४ मध्ये देशाच्या पंतप्रधानपदी बसविण्याचे श्रेय नि:संशयपणे केवळ सोनिया गांधी यांनाच जाते. अर्थात, त्या आणि त्यांच्या जवळ असलेल्या लोकांनी नंतर सिंग यांचे अधिकार छाटण्याचे काम केले, हेही तितकेच खरे. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची (एनएसी) स्थापना, हे यूपीए सरकारमध्ये दोन सत्ता केंद्रे असल्याची धारणा निर्माण करणारे होते. सोनिया गांधी यांचे १०, जनपथ हे निवासस्थान पंतप्रधानांच्या साउथ ब्लॉकमधील निवासस्थानापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे, हे मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे नेते, यूपीएचे सहकारी पक्ष, इतकेच नाही, तर उद्याोजक आणि परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाही माहीत होते. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला २००९मध्ये काँग्रेसला हरवता आले नाही आणि डॉ. सिंग पुन्हा पंतप्रधान झाले, तेव्हा माध्यमांनी त्यांना ‘सिंग इज किंग’ असे म्हणत डोक्यावर घेतले होते. मात्र, तेव्हापासूनच सोनिया गांधी यांच्या अंतर्वर्तुळातील लोकांकडून सिंग यांचे महत्त्व कमी करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू झाले.
हेही वाचा >>> एका युगाचा अंत
पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यापासून, त्यांच्या सरकारच्या काही महत्त्वाच्या धोरणांना व निर्णयांना खोडा घालण्यासह, इतर अनेक महत्त्वाचे निर्णय सोनिया गांधी आणि त्यांच्या भोवतीच्या प्रस्थापितांकडून घेतले जात, हे एव्हाना दिल्लीत माहीत झाले होते. ‘यूपीए २.०’ सरकारवर टीका करताना, ‘धोरण लकवा’ ही संज्ञा सर्रास वापरली जाई.
डॉ. सिंग यांच्या पंतप्रधान म्हणून दुसऱ्या कार्यकाळावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे मोठे सावट होते. हे आरोप अतिशयोक्तही असतील, पण पंतप्रधान आपल्या भ्रष्ट मंत्र्यांना रोखू शकत नसल्याची धारणा यामुळे बळकट झाली. त्याचा परिणाम अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीत झाला आणि डॉ. सिंग यांची सार्वजनिक जीवनातील प्रतिमा ‘दुबळा पंतप्रधान’ अशी बनली. काँग्रेसला २०१४च्या निवडणुकीत याची मोठी किंमत चुकवावी लागली.
नरेंद्र मोदी २०१४मध्ये मनमोहन सिंग यांच्यानंतर पंतप्रधान झाल्यावर, भारताच्या राजकीय आकाशात त्यांनी स्वत:ला अढळ तारा मानले. बाकी सर्व तारे झाकोळले. डॉ. सिंग यांच्यासह काहींची प्रतिमा तर पद्धतशीरपणे मलिन केली गेली. आता ते निवर्तल्यानंतर त्यांची प्रशंसा करणाऱ्या श्रद्धांजलींचे देश-परदेशातून पूर वाहत आहेत. या सर्व श्रद्धांजलींनी एक अत्यंत आवश्यक परिणाम मात्र साधला गेला आहे, तो म्हणजे, ‘भारत २०१४मध्ये स्वतंत्र झाला आणि सर्व चांगल्या गोष्टी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर घडू लागल्या,’ या खोट्या प्रचारातील हवा काढून घेतली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी एकदा स्वत:बद्दलच म्हटल्याप्रमाणे, इतिहास त्यांचे मूल्यमापन दयाळूपणाने करायलाही लागला आहे…
सुधींद्र कुलकर्णी लेखकपत्रकार असून त्यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पंतप्रधान कार्यालयात काम केले आहे.
