प्रविण घुन्नर
कृषिप्रधान भारतातील अर्ध्याहून अधिक लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. भारत हा जगातील सर्वांत जास्त शेती क्षेत्रफळ असणाऱ्या देशांत दुसऱ्या स्थानी आहे, तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारा शेतकरी आज अनेक संकटांच्या गर्तेत अडकला आहे. नैसर्गिक असमतोल, सततचा दुष्काळ, वाढते कर्ज, सिंचनाच्या पाण्याची कमतरता, शेती उत्पन्नाला हमीभाव न मिळणे, वाढता उत्पादन खर्च, कौटुंबिक समस्या ज्यात मुलांचे शिक्षण, पोषण, आरोग्य आणि व्यसनाधीनता अशा एका पाठोपाठ एक अनेक संकटांमुळे देशात (शासकीय व इतर अभ्यासातील आकडेवारीनुसार) जवळजवळ चार लाख शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. महाराष्ट्रात तो आकडा सत्तर हजारांवर आहे. चिंतेची बाब म्हणजे महाराष्ट्र यात देशात पहिल्या स्थानी आहे. तज्ज्ञांच्या मते आत्महत्यांचा आकडा प्रत्यक्षात यापेक्षाही मोठा असण्याची शक्यता आहे.
धोरणकर्ते, शेतकरीनेते व राजकारणी कायम कृषी संकट, शेतकऱ्यांचे अधिकार यावर भाष्य करत असतात तसेच निसर्गाचा असमतोल, कृषिक्षेत्रातील सावकारी व इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होते पण या चर्चेत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांकडे कायम दुर्लक्ष होते. पतीने आत्महत्या केल्यानंतर त्या महिलेला आपल्या कुटुंबाची धुरा सांभाळावी लागते व ती कुटुंप्रमुखाच्या नवीन भूमिकेत प्रवेश करते. अर्थातच, तिने ही भूमिका याआधी कधीही सांभाळलेली नसते व पुरुषसत्ताक समाजाला स्त्रीने या भूमिके येणे फारसे पसंत पडत नाही. त्यामुळे तिला समाजात वावरताना लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अनेकांना तोंड द्यावे लागते. एवढे करूनही समाज तिचा एखाद्या कुटुंबाची प्रमुख म्हणून कधीही विचार करत नाही. समाजात विधवांप्रती असलेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे ती भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या अधिकच कोलमडून जाते.
हेही वाचा – पुसून टाकण्याचा प्रयत्न होऊनही गांधीविचार शाबूत राहातो…
जबाबदाऱ्यांत वाढ, उत्पन्नात घट
ज्या कुटुंबात शेतकरी आत्महत्या होते, त्या घराची पुढील जबाबदारी त्या घरातील विधवेवर किंवा मोठ्या मुलावर येते. महिलेला ही भूमिका पार पाडावी लागल्यास तो तिच्या आधीच्या विनामोबदल्याच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांवरचा अतिरिक्त भार ठरतो. जिने आजवर पुरुषप्रधान कुटुंबात केवळ विनामोबदला काम केले, जिला कधीही घरातील आर्थिक निर्णयांत गृहीत धरले गेले नाही, तिला अचानक पिकांचे नियोजन, बियाणे खरेदी, पिकांची लागवड, कापणी, विक्री आदी व्यवहार सांभाळावे लागतात. या कामांचा अनुभव नसल्यामुळे अनेक महिला नाईलाजाने जमीन विकून किंवा इतरांना कसायला देऊन दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरीसाठी जाण्याचा पर्याय स्वीकारतात. स्वतः स्वतःची जमीन कसणे ते दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करणे हा बदल या महिलांच्या सामाजिक स्वाभिमानाला धक्का देणारा तर असतोच पण त्याहीपेक्षा या बदलामुळे त्यांच्या उत्पन्नामध्येही कमालीची घट होते. अशावेळी त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक विनामोबदल्याच्या कामालाही खूप कमी वेळ मिळतो व कौटुंबिक उत्पन्नात सरासरी ५० टक्के घट होते. ज्यामुळे हे आधीच अडचणीत असलेले कुटुंब अधिकच अडचणीत सापडते.
या महिलांना फसवणे किंवा त्यांच्याकडून पैशाची मागणी करणे, याहीपेक्षा दिलेल्या कर्जावर ज्यादा कर लावून पैशांची मागणी करणे सहज शक्य असते. तसे अनेकींसोबत झालेही आहे. यापैकी अनेक महिलांना व्याजाचे गणित समजत नाही. त्या पैशांच्या व्यवहारांविषयी अज्ञानी असतात. अनेक महिलांना लिहता वाचताही येत नाही. त्याचाही फायदा कर्ज पुरवणारे घेतात. त्यातच मुलीचे लग्न, त्यासाठीचा खर्च, हुंडा अशाही समस्या असतातच. अशावेळी त्या कर्जाच्या आणि गरिबीच्या विळख्यात अधिकच अडकतात.
विवाहात अडथळे
महिलांनी स्वतः ची कर्तबगारी ध्येयने बजावण्याचा प्रयत्न केला तरीही पुरुषसत्ताक समाज कधीही त्यांना कुटुंबप्रमुखाच्या भूमिकेत स्वीकारत नाही किंवा त्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहत नाही. तिला सतत पुरुषसत्तेने माखलेल्या समाजात ती एक महिला आहे आणि तिने तिला समाजाने दिलेल्या भूमिकाच पार पाडल्या पाहिजेत, याची जाणीव करून दिली जाते. पती गेल्यामुळे तिला कोणत्याही सण-उत्सवांत सहभागी करून घेतले जात नाही. या साऱ्या बदलांचा तिच्या मानसिकतेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. अशा कुटुंबांतील मुला-मुलींसाठी योग्य जोडीदार मिळवणे ही एक मोठी समस्या आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विधवेच्या मुलाशी आपल्या मुलीचा विवाह लावून देणे अनेकजण टाळतात. अशा कुटुंबातील मुलीशी आपल्या मुलाचे लग्न लावून दिले, तरी हुंडा मिळणार नाही किंवा लग्नानंतर दिल्या जाणाऱ्या भेटवस्तूही मिळण्याची शक्यता शून्य, या विचाराने बहुतेकजण आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलीशी आपल्या मुलाचा विवाह करणे टाळतात.
काही महिलांना तर आपल्या पतीने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे सिद्ध करावे लागते. त्यासाठी सरकारी कार्यालयांत खेटे घालावे लागतात. सर्वांत वाईट भाग म्हणजे ज्यांच्या घरातील कर्त्या पुरुषाने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली, त्या कुटुंबाला त्याच्या श्राद्धासाठीही कर्जच काढावे लागते किंवा कोणाकडून तरी उधारी घ्यावी लागते.
शिक्षण सोडण्याची वेळ
या चक्रव्यूहात मुलांचे शिक्षण हा एक मोठा प्रश्न असतो, जो मुलांनी शिक्षण सोडल्यावरच सुटतो. मुलगी जेव्हा शिक्षण सोडते तेव्हा तिला आर्थिक मोबदला न मिळणारीच कामे करावी लागतात. अशाप्रकारे दुसरी पिढीही जुन्याच मार्गाने जाते. अनेकींची मुले इतरांच्या शेतात मजुरी करतात. आर्थिक अडचणीमुळे शाळेची फी, गणवेश आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक खर्च भागवणे कठीण होते. तसेच घरात अतिरिक्त जबाबदाऱ्या घ्याव्या लागतात. लहान भावंडांची काळजी घ्यावी लागते किंवा घरकाम करावे लागते. यामुळे त्यांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो. कालांतराने शिकण्याची इच्छा संपते. भावनिक पाठिंब्याअभावी ही मुले अधिकच कमजोर आणि असुरक्षित होतात.
हेही वाचा – नागपूरमध्ये नियोजनशून्यतेचा पूर
वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी
मुलाचे निधन, हा वृद्ध आई-वडिलांसाठी एक विदारक अनुभव असतो. वृद्धपकाळात त्यांना त्यांची काळजी घेण्यासाठी मुलाची नितांत गरज असते, अशावेळी त्याचे जाणे हा त्यांच्यावर मोठा मानसिक आघात असतो. त्याचबरोबर त्यांना आर्थिक अडचण, एकटेपणा, अलिप्तता, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशीच परिस्थिती महाराष्ट्र आत्महत्या झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या आई वडिलांची आहे.
एकंदरीत या संपूर्ण परिस्थितीवर मात करण्यासाठी व्यापक धोरणांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. ज्यामध्ये अशा महिलांना अनुकूल शेती व शेती संलग्न व्यवसाय करता येतील. त्यांना त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य, शिक्षण, पोषण व इतर सुविधांसाठी आर्थिक सहकार्य मिळेल. या कुटुंबांना सामाजिक समावेशासाठीही सहकार्य मिळवून द्यावे लागेल. ते करताना पूर्वी अमलात आणलेल्या आणि सध्या अमलात असलेल्या योजनांची वेखरेख आणि मूल्यांकन करणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून अशा प्रकारची परिस्थितीच निर्माण होणार नाही.
लेखक मुंबई येथील ‘वेलिंगकर इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनॅजमेण्ट’मध्ये सहायक प्राध्यापक असून शेतकरी आत्महत्यांच्या परिणामांवर त्यांनी इंग्रजीतही लेखन केले आहे.
pghunnar@gmail.com
