चालू आठवड्यात पाऊणशेहून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या एकंदर तीन मोठ्या जागतिक परिषदा पार पडताहेत- यापैकी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ १९ जानेवारीपर्यंत सुरू राहील, तर आफ्रिकेतील युगांडा या देशात, कम्पाला शहरात १५ व १६ जानेवारीस ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळी’च्या बैठकीपाठोपाठ ‘जी-७७’देशांची शिखर बैठक सुरू होईल. या बैठकांतल्या घोषणा- मग ती दावोसची जागतिकीकरणाची घोषणा असो की कम्पालातली ‘ग्लोबल साउथ’ची ; आता कितपत खऱ्या ठरणार आहेत, याबद्दलच शंका आहे. कारण दोन्ही ठिकाणच्या या तिन्ही बैठकांवर, सध्या जागतिक पातळीवर जे संरचनात्मक बदल होताहेत त्यांचा परिणाम होतो आहेच. शिवाय, या तीन बैठकांतून जिज्ञासूंना भारत आणि चीन यांच्या अजेंड्यांमधला फरकही ढळढळीतपणे दिसून येईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आधी ‘दावोसवाल्यां’बद्दल ऊहापोह करू. हे दावोसवाले म्हणजे जागतिकीकरणवादी अभिजनांचा अर्कच समजले जातात आणि १९९० च्या दशकापासून दावोसच्या ‘फोरम’चे वाढत गेलेले महत्त्व पाहाता ते ठीकही वाटते. जरा पूर्वपीठिका पाहा : १९८९ मध्ये बर्लिन-भिंतीचा पाडाव, १९९१ मध्ये साेव्हिएत रशियाचे विभाजन, या दोहोंमुळे शीतयुद्धाचा कालखंड संपला आणि मग जगातल्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये अमेरिकाप्रणीत समतोलाचा कालखंड सुरू झाला. वित्त भांडवलास राष्ट्रीय सीमांची आडकाठी अजिबात राहिली नाहीच, पण वस्तुमाल आणि सेवांचा तसेच श्रमशक्तीचाही सीमापार व्यवहार सुरू झाला. यातून जे काही जागतिकीकरण झाले त्याच्या वाढीसाठी धोरणे आखल्यास आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थाही वाढणार, हे अनेक देशांच्या लक्षात आल्यावर ‘उदारीकरण’ स्थिरावले. ते फक्त आर्थिक क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहाता त्याचा परिणाम राजकीय धोरणांवरही झाला. जगभरच्या सत्ताधाऱ्यांचा भर या काळात बाजार आणि कार्यक्षमता यांवरच राहू लागला. यातून जागतिक आर्थिक एकात्मीकरणाचा वेग वाढलाच पण राष्ट्रचौकटींच्या बाहेर पाहण्याची गरज आहे, असेही वारे वाहू लागले आणि काही प्रमाणात, उदाहरणार्थ हवामान बदलासारख्या विषयाबद्दल- ते खरेही ठरले.
हेही वाचा… उन्नत युवक आणि विकसित भारतासाठी एवढे तरी करावेच लागेल….
पण हे जे काही ‘दावोसवाल्यां’चे जग होते, ते गेल्या काही वर्षांत पुन्हा बदलू लागले आहे आणि जागतिकीकरणाची वीण उसवू लागलेली आहे. युक्रेनयुद्धामुळे तर आता अमेरिका आणि रशिया पुन्हा एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकल्यागत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ज्या पाश्चिमात्य देशांनी सोव्हिएतोत्तर रशियालाही सापत्नपणेच वागवले, त्या देशांना आता चीनचा उत्कर्ष कसा सहन होणार हा प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत रशिया व चीन यांची युती ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार की काय, अशी सार्थ भीती पाश्चिमात्य देशांना वाटू लागलेली आहे. युरोपच्या छाताडावरच युक्रेनयुद्ध सुरू असल्यामुळे आधीच ‘जागतिकीकरणाचे काय होणार’ हा प्रश्न गहिरा झालेला आहे. त्यात पूर्व आशियातील चीनची दादागिरी आणि अमेरिकेनेही दक्षिण चीन समुद्राच्या भागातील देशांची पाठराखण करण्याचा नव्याने दाखवलेला उत्साह यामुळे तर, जागतिकीकरणाला घरघरच लागल्याचे स्पष्ट होते आहे. इस्रायलचे गाझातील युद्ध, लाल समुद्रातील हूथींचे हल्ले आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने येमेनमधील हूथींच्या तळांनाही लक्ष्य करणे अशा घडामोडींनी गेल्या साडेतीन महिन्यांत अरब आखातात पुन्हा युद्ध भडकते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली, याचाही जगावर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतोच.
ट्रम्प यांच्या शिरजोरीनंतर…
हे सारे संघर्ष अलीकडचे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवहारांना जबर फटका बसला हे खरेच. पण हे संघर्ष सुरू होण्याआधीही ‘दावोसवाल्यां’बद्दल जी काही धुसफूस होती ती काय सुचवत होती? हे दावोसवाले फारच उच्चभ्रूकेंद्री आहेत, हा त्या धुसफुशीचा सूर होता पण या धुसफुशीचे खरे स्वरूप हे ‘जागातिकीकरणावर अति भर दिल्यानंतर आलेली राष्ट्र-केंद्रित प्रतिक्रिया’ असेच होते. उदाहरणार्थ, हवामान-बदलाशी लढण्यासाठी बहुतेक देशांनी जो कृतीकार्यक्रम मान्य केला, त्याला पाश्चिमात्त्य देशांमध्येच ‘घरचा अहेर’ मिळू लागलेला होता, त्या संतापाला ‘ग्रीनलॅश’ असे म्हटले जाऊ लागले होते. पण दावोसछाप जागतिकीकरणाला खरा निर्णायक दणका बसला तो २०१६ च्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीनंतर खुद्द ‘जागतिकीकरणाचा प्रणेता’ असलेल्या देशानेच राष्ट्रकेंद्री भूमिका घेतल्यामुळे. एकंदर खुला व्यापार, त्यात चीनने अन्य देशांचे आपल्यावरील अवलंबित्व नेमके हेरून सुरू केलेली चढाईखोर फांदेबाजी, जागतिक संस्थांचा वरचष्मा, स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण, पर्यावरणवाद्यांचा चढा सूर या साऱ्याच्या विरुद्ध मी उभा आहे, असा प्रचार करणारे डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ मध्ये जिंकले. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीतच व्हाइट हाउसने अमेरिकेला दावोसच्या अजेंड्यापासून दूर नेले. ते इतके दूर की, जो बायडेन यांच्या २०२० नंतरच्या कारकीर्दीतही हे अंतर पुरेसे मिटलेले नाही. उलट खुल्या व्यापाराऐवजी समन्यायी व्यापाराचा बोलबाला अमेरिकेने सुरूच ठेवला असून व्यापारात चीनचा वाटा वाढू नये, यासाठी उघडपणे प्रयत्न अमेरिका करते आहे. बायडेन हे जागतिक अर्थकारणाला नवे वळण देण्याची भाषा करतात. पण त्यातून त्यांना अभिप्रेत आहे ते बाजारांवरील अवलंबित्व कमी करणे, कामगारवर्गाच्या – नोकऱ्यांच्या आणि एकंदर समाजाच्या हिताला प्राधान्य देणे, जागतिक पुरवठा-साखळ्यांमध्ये केवळ कार्यक्षमता न पाहाता लवचिकपणाही हवा यादृष्टीने या साखळ्यांची फेररचना करणे, तसेच ‘जागतिक व्यापार संघटना’ आणि अन्य विकास-संस्थांमध्येही ‘सुधारणा’ घडवणे!
अशा वेळी पुन्हा निवडून येऊ पाहणारे ट्रम्प तर सरळच, राष्ट्रवादासाठी जागतिकीकरणाला झुगारून देणाऱ्या अजेंड्यावर परत जाण्याचे आश्वासन देत आहेत. त्यात हवामान बदलाचा अजेंडा कमी करणे, खनिज-तेल आधारित इंधनांचे उत्पादन होते तसेच ठेवणे, कायदेशीर स्थलांतरालाही आळा घालणे आणि आयात केलेल्या वस्तूंवर शुल्क वाढवणे यांचा समावेश आहे. हे ट्रम्प पुन्हा निवडूनसुद्धा येतील, अध्यक्षसुद्धा होतील याची वाढती शक्यता लक्षात घेता दावोसवाल्यांपुढे मोठेच आव्हान उभे ठाकते. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगाशी सामना करताना दावोसचा अजेंडा आता बदलावा लागतो की काय असे ते आव्हान आहे.
अलिप्त राष्ट्रे आणि ‘जी-७७’ देश
अजेंडा बदलण्याचे आव्हान निराळया अर्थाने ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळ’ आणि ‘जी-७७’ देशांच्या संघटनेपुढेही उभे ठाकलेले दिसते. आंतरराष्ट्रीय चर्चाविश्वात सध्या ‘ग्लोबल साउथ’बद्दल बोलण्याचा राजकीय उत्साह फार दिसत असला तरी त्यातून विशेषत: अलिप्ततावादी संघटना आणि ‘जी-७७’ यांचे व्यावहारिक महत्त्व वाढू शकेल अशी काेणतीही ठोस राजकीय निष्पत्ती होताना दिसत नाही. मुळातच या दोन्ही संघटना अगदी सुरुवातीपासूनच एकजुटीचा जोरदार नारा वगैरे देत असल्या आणि संघटितपणे आम्ही बड्या राष्ट्रांनाही आमची जगातली ताकद दाखवून देऊ वगैरे भाषा करत असल्या तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरात फारसे यश नाही. त्यातच गेल्या काही दशकांमध्ये प्रादेशिक स्वरूपाच्या- कमी देशांचा सहभाग असलेल्या – राष्ट्रगटांचे प्रस्थ वाढत असल्यामुळे त्यांच्याही वजनाखाली अलिप्ततावादी आणि ‘जी-७७’वाले दबलेलेच दिसतात. या प्रादेशिक गटांपैकी ‘आसिआन’ किंवा ‘आफ्रिकन युनियन’सुद्धा अलिप्ततावादी/‘जी-७७’वाले यांच्यापेक्षा प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येते. ‘ब्रिक्स’सारख्या गटांनी अलिप्ततावाद आणि ‘जी-७७’चा पूर्वापार अजेंडाही आत्मसात केला आणि काही काळ चांगला राजकीय प्रभाव दाखवला. पण ‘ब्रिक्स’नेही भाषा करायची ‘ग्लोबल साउथ’ची आणि या गटामधला रशिया हा यापूर्वी उत्तरेचा (ग्लोबल नॉर्थ किंवा प्रगत देश म्हणून ओळखले जाणाऱ्या देशांपैकी) देश म्हणून ओळखला जात असे, हे लक्षात घेता एकंदर जागतिक दक्षिण- उत्तर ढांचाच जुनाट आहे की काय अशी शंका सार्थ ठरते.
चीन हा कधीही अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा किंवा ‘जी-७७’ चा सदस्य नव्हता परंतु या दोन्ही संघटनांमधील बहुतेक देशांमध्ये- पर्यायाने या संघटनांतही- सध्याचा चीन अगदी सक्रियपणे सहभागी आहे. चीन हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था खरा, पण अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्थेला तगडे आव्हान देणारा देश अशी स्वत:ची प्रतिमा पाजळून चीन आज ग्लोबल साउथचा खंदा पाठीराखा म्हणून जागतिक व्यासपीठांवरही स्वत:चे नाणे वाजवतो. क्षी जिनपिंग यांच्या कारकीर्दीत बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय), ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (जीडीआय), ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह (जीसीआय) आणि ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) यांसह अनेक उपक्रम आखले गेले आहेत- यापैकी जगभर चिनी रस्ते/ बंदरे उभारण्याचा ‘बीआरआय’ प्रकल्प बऱ्याच जणांना माहीत असतो तर विकास, संस्कृती आणि सुरक्षा यांसाठी चीनने आखलेले कथित जागतिक पुढाकार-उपक्रम कमी माहीत असतात, पण हे सारे उपक्रम अखेर चीनच्याच अटींवर जगाची घडी बसवण्याची पावले ठरणार आहेत… तेवढ्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’चे नाव घेत, येतील तितक्या देशांना एकत्रित करण्याचा चंगच बीजिंगने बांधलेला आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
भारत आणि चीन
या साऱ्यात भारत काय करणार, हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा प्रश्न. अलिप्त राष्ट्र चळवळ किंवा ‘जी-७७’ संघटनेसंदर्भात भारताची राजकीय भूमिका ही या संघटनांनी आपले पारंपरिक महत्त्व टिकवावे, अशा मताला प्राधान्य देणारी आहे. पण ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये भारतालाही प्रभाव वाढवायचा आहे आणि चीनलादेखील. त्यामुळे खरे तर, जागतिक संरचनेमधले बदल पचवून आपापला ‘ग्लोबल साउथ’मधला प्रभाव वाढवणे, हे आव्हान दोन्ही देशांपुढे आहे. पण मुळात हे संरचनात्मक बदल होताहेत, त्यामुळे ‘ग्लोबल साउथ’मधल्याच कुणा मोठ्या देशाचे महत्त्व आणि त्या देशाचा प्रभावसुद्धा वाढण्याची शक्यता खुली आहेच… अशा देशाचा प्रभाव वाढण्याची कारणे निरनिराळी असतील- कुणाचे भौगोलिक स्थान मोक्याचे ठरले म्हणून, कुणाकडे मौल्यवान नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे म्हणून, वगैरे. पण मुद्दा हा की, संघटित न होता एकेकटा देशसुद्धा जागतिक सत्तांशी वाटाघाट करू शकतो.
दावोस आणि कम्पालाच्या परिषदांमध्ये भारताचे मंत्री उपस्थित राहिले, तसे चीनचेही मंत्री या दोन्ही ठिकाणी होते. या दोन्ही देशांनी दावोसला जाऊन, जास्तीत जास्त पाश्चिमात्य भांडवल आपल्याच देशांत यावे असे प्रयत्न केल्याचे दिसले… पण इथे क्रिया सारखीच दिसली तरी त्यामागील भारताच्या आणि चीनच्या हेतूंमध्ये फरक असू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताचा भर सुधारणा आणि एकजूट यांवर आहे, तर चीनला जागतिक अर्थकारणाची व्यवस्थाच बदलायची आहे. त्यामुळे कम्पालामध्ये भारताने जरी ‘प्रगत आणि विकसनशील देशांदरम्यानचा दुवा’ ठरण्यात धन्यता मानली, तरी इथे चीनचा प्रयत्न हा ‘अमेरिकेऐवजी आता आमच्याकडे पाहा’ असे दाखवून देण्याचा असू शकतो.
(लेखक ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारविषय सहयोगदायी संपादक आहेत.)
आधी ‘दावोसवाल्यां’बद्दल ऊहापोह करू. हे दावोसवाले म्हणजे जागतिकीकरणवादी अभिजनांचा अर्कच समजले जातात आणि १९९० च्या दशकापासून दावोसच्या ‘फोरम’चे वाढत गेलेले महत्त्व पाहाता ते ठीकही वाटते. जरा पूर्वपीठिका पाहा : १९८९ मध्ये बर्लिन-भिंतीचा पाडाव, १९९१ मध्ये साेव्हिएत रशियाचे विभाजन, या दोहोंमुळे शीतयुद्धाचा कालखंड संपला आणि मग जगातल्या महत्त्वाच्या देशांमध्ये अमेरिकाप्रणीत समतोलाचा कालखंड सुरू झाला. वित्त भांडवलास राष्ट्रीय सीमांची आडकाठी अजिबात राहिली नाहीच, पण वस्तुमाल आणि सेवांचा तसेच श्रमशक्तीचाही सीमापार व्यवहार सुरू झाला. यातून जे काही जागतिकीकरण झाले त्याच्या वाढीसाठी धोरणे आखल्यास आपल्या देशातील अर्थव्यवस्थाही वाढणार, हे अनेक देशांच्या लक्षात आल्यावर ‘उदारीकरण’ स्थिरावले. ते फक्त आर्थिक क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहाता त्याचा परिणाम राजकीय धोरणांवरही झाला. जगभरच्या सत्ताधाऱ्यांचा भर या काळात बाजार आणि कार्यक्षमता यांवरच राहू लागला. यातून जागतिक आर्थिक एकात्मीकरणाचा वेग वाढलाच पण राष्ट्रचौकटींच्या बाहेर पाहण्याची गरज आहे, असेही वारे वाहू लागले आणि काही प्रमाणात, उदाहरणार्थ हवामान बदलासारख्या विषयाबद्दल- ते खरेही ठरले.
हेही वाचा… उन्नत युवक आणि विकसित भारतासाठी एवढे तरी करावेच लागेल….
पण हे जे काही ‘दावोसवाल्यां’चे जग होते, ते गेल्या काही वर्षांत पुन्हा बदलू लागले आहे आणि जागतिकीकरणाची वीण उसवू लागलेली आहे. युक्रेनयुद्धामुळे तर आता अमेरिका आणि रशिया पुन्हा एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकल्यागत परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ज्या पाश्चिमात्य देशांनी सोव्हिएतोत्तर रशियालाही सापत्नपणेच वागवले, त्या देशांना आता चीनचा उत्कर्ष कसा सहन होणार हा प्रश्नच आहे. अशा परिस्थितीत रशिया व चीन यांची युती ही दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरणार की काय, अशी सार्थ भीती पाश्चिमात्य देशांना वाटू लागलेली आहे. युरोपच्या छाताडावरच युक्रेनयुद्ध सुरू असल्यामुळे आधीच ‘जागतिकीकरणाचे काय होणार’ हा प्रश्न गहिरा झालेला आहे. त्यात पूर्व आशियातील चीनची दादागिरी आणि अमेरिकेनेही दक्षिण चीन समुद्राच्या भागातील देशांची पाठराखण करण्याचा नव्याने दाखवलेला उत्साह यामुळे तर, जागतिकीकरणाला घरघरच लागल्याचे स्पष्ट होते आहे. इस्रायलचे गाझातील युद्ध, लाल समुद्रातील हूथींचे हल्ले आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने येमेनमधील हूथींच्या तळांनाही लक्ष्य करणे अशा घडामोडींनी गेल्या साडेतीन महिन्यांत अरब आखातात पुन्हा युद्ध भडकते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली, याचाही जगावर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतोच.
ट्रम्प यांच्या शिरजोरीनंतर…
हे सारे संघर्ष अलीकडचे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवहारांना जबर फटका बसला हे खरेच. पण हे संघर्ष सुरू होण्याआधीही ‘दावोसवाल्यां’बद्दल जी काही धुसफूस होती ती काय सुचवत होती? हे दावोसवाले फारच उच्चभ्रूकेंद्री आहेत, हा त्या धुसफुशीचा सूर होता पण या धुसफुशीचे खरे स्वरूप हे ‘जागातिकीकरणावर अति भर दिल्यानंतर आलेली राष्ट्र-केंद्रित प्रतिक्रिया’ असेच होते. उदाहरणार्थ, हवामान-बदलाशी लढण्यासाठी बहुतेक देशांनी जो कृतीकार्यक्रम मान्य केला, त्याला पाश्चिमात्त्य देशांमध्येच ‘घरचा अहेर’ मिळू लागलेला होता, त्या संतापाला ‘ग्रीनलॅश’ असे म्हटले जाऊ लागले होते. पण दावोसछाप जागतिकीकरणाला खरा निर्णायक दणका बसला तो २०१६ च्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीनंतर खुद्द ‘जागतिकीकरणाचा प्रणेता’ असलेल्या देशानेच राष्ट्रकेंद्री भूमिका घेतल्यामुळे. एकंदर खुला व्यापार, त्यात चीनने अन्य देशांचे आपल्यावरील अवलंबित्व नेमके हेरून सुरू केलेली चढाईखोर फांदेबाजी, जागतिक संस्थांचा वरचष्मा, स्थलांतरितांचे वाढते प्रमाण, पर्यावरणवाद्यांचा चढा सूर या साऱ्याच्या विरुद्ध मी उभा आहे, असा प्रचार करणारे डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ मध्ये जिंकले. ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीतच व्हाइट हाउसने अमेरिकेला दावोसच्या अजेंड्यापासून दूर नेले. ते इतके दूर की, जो बायडेन यांच्या २०२० नंतरच्या कारकीर्दीतही हे अंतर पुरेसे मिटलेले नाही. उलट खुल्या व्यापाराऐवजी समन्यायी व्यापाराचा बोलबाला अमेरिकेने सुरूच ठेवला असून व्यापारात चीनचा वाटा वाढू नये, यासाठी उघडपणे प्रयत्न अमेरिका करते आहे. बायडेन हे जागतिक अर्थकारणाला नवे वळण देण्याची भाषा करतात. पण त्यातून त्यांना अभिप्रेत आहे ते बाजारांवरील अवलंबित्व कमी करणे, कामगारवर्गाच्या – नोकऱ्यांच्या आणि एकंदर समाजाच्या हिताला प्राधान्य देणे, जागतिक पुरवठा-साखळ्यांमध्ये केवळ कार्यक्षमता न पाहाता लवचिकपणाही हवा यादृष्टीने या साखळ्यांची फेररचना करणे, तसेच ‘जागतिक व्यापार संघटना’ आणि अन्य विकास-संस्थांमध्येही ‘सुधारणा’ घडवणे!
अशा वेळी पुन्हा निवडून येऊ पाहणारे ट्रम्प तर सरळच, राष्ट्रवादासाठी जागतिकीकरणाला झुगारून देणाऱ्या अजेंड्यावर परत जाण्याचे आश्वासन देत आहेत. त्यात हवामान बदलाचा अजेंडा कमी करणे, खनिज-तेल आधारित इंधनांचे उत्पादन होते तसेच ठेवणे, कायदेशीर स्थलांतरालाही आळा घालणे आणि आयात केलेल्या वस्तूंवर शुल्क वाढवणे यांचा समावेश आहे. हे ट्रम्प पुन्हा निवडूनसुद्धा येतील, अध्यक्षसुद्धा होतील याची वाढती शक्यता लक्षात घेता दावोसवाल्यांपुढे मोठेच आव्हान उभे ठाकते. झपाट्याने बदलणाऱ्या जगाशी सामना करताना दावोसचा अजेंडा आता बदलावा लागतो की काय असे ते आव्हान आहे.
अलिप्त राष्ट्रे आणि ‘जी-७७’ देश
अजेंडा बदलण्याचे आव्हान निराळया अर्थाने ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळ’ आणि ‘जी-७७’ देशांच्या संघटनेपुढेही उभे ठाकलेले दिसते. आंतरराष्ट्रीय चर्चाविश्वात सध्या ‘ग्लोबल साउथ’बद्दल बोलण्याचा राजकीय उत्साह फार दिसत असला तरी त्यातून विशेषत: अलिप्ततावादी संघटना आणि ‘जी-७७’ यांचे व्यावहारिक महत्त्व वाढू शकेल अशी काेणतीही ठोस राजकीय निष्पत्ती होताना दिसत नाही. मुळातच या दोन्ही संघटना अगदी सुरुवातीपासूनच एकजुटीचा जोरदार नारा वगैरे देत असल्या आणि संघटितपणे आम्ही बड्या राष्ट्रांनाही आमची जगातली ताकद दाखवून देऊ वगैरे भाषा करत असल्या तरी, प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरात फारसे यश नाही. त्यातच गेल्या काही दशकांमध्ये प्रादेशिक स्वरूपाच्या- कमी देशांचा सहभाग असलेल्या – राष्ट्रगटांचे प्रस्थ वाढत असल्यामुळे त्यांच्याही वजनाखाली अलिप्ततावादी आणि ‘जी-७७’वाले दबलेलेच दिसतात. या प्रादेशिक गटांपैकी ‘आसिआन’ किंवा ‘आफ्रिकन युनियन’सुद्धा अलिप्ततावादी/‘जी-७७’वाले यांच्यापेक्षा प्रभावी ठरत असल्याचे दिसून येते. ‘ब्रिक्स’सारख्या गटांनी अलिप्ततावाद आणि ‘जी-७७’चा पूर्वापार अजेंडाही आत्मसात केला आणि काही काळ चांगला राजकीय प्रभाव दाखवला. पण ‘ब्रिक्स’नेही भाषा करायची ‘ग्लोबल साउथ’ची आणि या गटामधला रशिया हा यापूर्वी उत्तरेचा (ग्लोबल नॉर्थ किंवा प्रगत देश म्हणून ओळखले जाणाऱ्या देशांपैकी) देश म्हणून ओळखला जात असे, हे लक्षात घेता एकंदर जागतिक दक्षिण- उत्तर ढांचाच जुनाट आहे की काय अशी शंका सार्थ ठरते.
चीन हा कधीही अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा किंवा ‘जी-७७’ चा सदस्य नव्हता परंतु या दोन्ही संघटनांमधील बहुतेक देशांमध्ये- पर्यायाने या संघटनांतही- सध्याचा चीन अगदी सक्रियपणे सहभागी आहे. चीन हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था खरा, पण अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्थेला तगडे आव्हान देणारा देश अशी स्वत:ची प्रतिमा पाजळून चीन आज ग्लोबल साउथचा खंदा पाठीराखा म्हणून जागतिक व्यासपीठांवरही स्वत:चे नाणे वाजवतो. क्षी जिनपिंग यांच्या कारकीर्दीत बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय), ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (जीडीआय), ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह (जीसीआय) आणि ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह (जीएसआय) यांसह अनेक उपक्रम आखले गेले आहेत- यापैकी जगभर चिनी रस्ते/ बंदरे उभारण्याचा ‘बीआरआय’ प्रकल्प बऱ्याच जणांना माहीत असतो तर विकास, संस्कृती आणि सुरक्षा यांसाठी चीनने आखलेले कथित जागतिक पुढाकार-उपक्रम कमी माहीत असतात, पण हे सारे उपक्रम अखेर चीनच्याच अटींवर जगाची घडी बसवण्याची पावले ठरणार आहेत… तेवढ्यासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’चे नाव घेत, येतील तितक्या देशांना एकत्रित करण्याचा चंगच बीजिंगने बांधलेला आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
भारत आणि चीन
या साऱ्यात भारत काय करणार, हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा प्रश्न. अलिप्त राष्ट्र चळवळ किंवा ‘जी-७७’ संघटनेसंदर्भात भारताची राजकीय भूमिका ही या संघटनांनी आपले पारंपरिक महत्त्व टिकवावे, अशा मताला प्राधान्य देणारी आहे. पण ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये भारतालाही प्रभाव वाढवायचा आहे आणि चीनलादेखील. त्यामुळे खरे तर, जागतिक संरचनेमधले बदल पचवून आपापला ‘ग्लोबल साउथ’मधला प्रभाव वाढवणे, हे आव्हान दोन्ही देशांपुढे आहे. पण मुळात हे संरचनात्मक बदल होताहेत, त्यामुळे ‘ग्लोबल साउथ’मधल्याच कुणा मोठ्या देशाचे महत्त्व आणि त्या देशाचा प्रभावसुद्धा वाढण्याची शक्यता खुली आहेच… अशा देशाचा प्रभाव वाढण्याची कारणे निरनिराळी असतील- कुणाचे भौगोलिक स्थान मोक्याचे ठरले म्हणून, कुणाकडे मौल्यवान नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे म्हणून, वगैरे. पण मुद्दा हा की, संघटित न होता एकेकटा देशसुद्धा जागतिक सत्तांशी वाटाघाट करू शकतो.
दावोस आणि कम्पालाच्या परिषदांमध्ये भारताचे मंत्री उपस्थित राहिले, तसे चीनचेही मंत्री या दोन्ही ठिकाणी होते. या दोन्ही देशांनी दावोसला जाऊन, जास्तीत जास्त पाश्चिमात्य भांडवल आपल्याच देशांत यावे असे प्रयत्न केल्याचे दिसले… पण इथे क्रिया सारखीच दिसली तरी त्यामागील भारताच्या आणि चीनच्या हेतूंमध्ये फरक असू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताचा भर सुधारणा आणि एकजूट यांवर आहे, तर चीनला जागतिक अर्थकारणाची व्यवस्थाच बदलायची आहे. त्यामुळे कम्पालामध्ये भारताने जरी ‘प्रगत आणि विकसनशील देशांदरम्यानचा दुवा’ ठरण्यात धन्यता मानली, तरी इथे चीनचा प्रयत्न हा ‘अमेरिकेऐवजी आता आमच्याकडे पाहा’ असे दाखवून देण्याचा असू शकतो.
(लेखक ‘दि इंडियन एक्सप्रेस’चे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारविषय सहयोगदायी संपादक आहेत.)
