–डॉ. रवींद्र उटगीकर
प्रयत्नवादाची कास धरण्यास प्रवृत्त करते ते विज्ञान. आजच्या वैज्ञानिक संशोधनांचा आधार घेऊन उद्याचे जीवन सुकर करते ते तंत्रज्ञान. यंत्रगतीचे विसावे शतक असो की तंत्रप्रगतीचे एकविसावे शतक, विज्ञान तंत्रज्ञानाचा पाया ज्या देशांनी भक्कम केला, त्यांनी शाश्वत विकासाची फळे लवकर चाखली.
विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आघाडीवर भारताने गेल्या दशकात लक्षणीय प्रगती साधली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खगोलविज्ञान, अक्षय ऊर्जा, सेमी कंडक्टर, हवामान संशोधन, अवकाश संशोधन, जैवतंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांवर आपण विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मंगळयान, चांद्रयान-१, कोविड साथीच्या काळात कोविडची लस, डिजिटल स्टॅक किंवा ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्राच्या स्वदेशी विकासासह विविध क्षेत्रांमध्ये भारताने केलेल्या मोठ्या प्रगतीचे जगभरात प्रचंड कौतुक झाले.
जागतिक स्तरावर विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला अग्रस्थानी नेण्यासाठी सरकारने नुकतीच महत्त्वाची दोन धोरणे जाहीर केली. वैज्ञानिक आणि जैवतंत्रज्ञान उत्कृष्टतेच्या प्रवासातील मैलाचे दगड ठराव्यात अशा या योजना म्हणजे ‘विज्ञान धारा’ आणि ‘बायो ई-३’. संशोधन, विकास आणि नाविन्यपूर्ण पायाभूत सुविधा निर्माण करून या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे १०.५७९.८४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-पेन्शनरांच्या पुण्याचे हे असे काय झाले?
विज्ञान धारा योजना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर व विविध क्षेत्रांमध्ये इनोव्हेशन अर्थात नवोन्मेषास चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. तर बायो ई३ योजना, हवामान बदल, अन्न सुरक्षा आणि आरोग्य आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बायोमॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच जैव उत्पादनात क्रांती घडवून आणण्यासाठी सज्ज आहे. हे उपक्रम एकत्रितपणे आर्थिक आणि पर्यावरणीय पैलूंमध्ये समतोल राखण्यास मदत तर करतीलच पण त्याचबरोबर शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासातदेखील लक्षणीय योगदान देतील.
विज्ञान धारा
या योजनेअंतर्गत मूलभूत संशोधन, शाश्वत ऊर्जा, पाणी यासारख्या अतिमहत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र बळकट करून देशाच्या संशोधन व विकासाच्या पायाचा विस्तार करण्यासाठी मनुष्यबळ तयार करण्यातदेखील योगदान मिळेल. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. अगदी शालेय पातळीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांवर, नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अधिक जोर मिळणार आहे. विज्ञान धारा अंतर्गत संशोधन उपक्रम तसेच नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी आणि अनुदान प्रदान करण्यात येणार आहे. औद्योगिक आणि शैक्षणिक संस्थांमधील संयुक्त संशोधन उपक्रम आणि सहयोगात्मक प्रकल्पांची अंमलबजावणी ही योजना करणार आहे. स्टार्ट-अप्स, उद्योजक आणि नवसंशोधकांसाठी विशेष नवोन्मेष केंद्रे देशभर स्थापन केली जातील. या योजनेमुळे जागतिक संशोधन संस्थांशी ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि संयुक्त प्रकल्पांद्वारे आंतरराष्ट्रीय संशोधन सहकार्य सुलभ होणार आहे. तरुण संशोधकांची प्रतिभा विकसित करून क्षमता बांधणीच्या दृष्टीने त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अनुभवी शास्त्रज्ञांशी जोडण्याचा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे.
आणखी वाचा-दलितांचा शिक्षणप्रश्न कायमच, आधी जातीव्यवस्थेमुळे, आता अर्थव्यवस्थेमुळे!
बायो ई-३
हवामान बदलामुळे होणाऱ्या विपरीत परिणामांची तीव्रता कमी करणे, अन्न सुरक्षा आणि मानवी आरोग्य यासारख्या काही गंभीर सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, जीवशास्त्राच्या औद्योगिकीकरणात गुंतवणूक करण्याची आज नितांत गरज आहे. जैव-आधारित कच्चा माल वापरून प्रगत जैवतंत्रज्ञान प्रक्रियांद्वारे जैव-उत्पादननिर्मिती होते.
बायो ई-३ योजनेचे उद्दिष्ट इकॉनॉमी, एन्व्हायर्नमेंट व एम्प्लॉयमेंट अर्थात अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगार या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये समतोल राखून भारताला जागतिक जैवतंत्रज्ञान शक्तिस्थानात रूपांतरित करणे हे आहे. त्यासाठी मजबूत जैव उत्पादन परिसंस्था उभारून नवकल्पनांद्वारे जैव-आधारित उत्पादने विकसित करणे ही संकल्पना आहे. जैवउत्पादन क्षेत्रांमध्ये संशोधन, विकास आणि उद्योजकता यांना नवोन्मेष-आधारित पाठबळ समाविष्ट आहे. यामुळे जैव-उत्पादन संस्था, बायो-ए. आय. हब आणि बायो-फाऊंड्री केंद्रे स्थापन करून तंत्रज्ञान विकास आणि व्यावसायीकरणाला गती मिळेल. हरित विकासाचा मार्ग सुकर करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही जैव-अर्थव्यवस्थेस प्राधान्य देण्याची तजवीज असलेले हे धोरण ग्रामीण भारतातील कुशल मनुष्यबळाचा विस्तार सुलभ करेल. त्यामुळे शेतकरी समुदायामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि उद्योजकतेस अधिक चालना मिळेल.
जैवउत्पादनाला चालना देण्यासाठी हे धोरण राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम असलेल्या खालील मुख्य संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित करेल. –
- उच्च मूल्य असलेली जैव-आधारित रसायने, बायोपॉलिमर आणि एन्झाइम्स; स्मार्ट प्रथिने आणि कार्यात्मक खाद्यपदार्थ; अचूक जैवचिकित्साशास्त्र; हवामान स्थितिस्थापक (रेझिलिएंट) शेती; कार्बन कॅप्चर आणि त्याचा वापर; सागरी आणि अंतराळ संशोधन.
- पारंपरिक रासायनिक-आधारित उद्योगांपासून संक्रमण करून चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट आहे. हा दृष्टीकोन जैवउत्पादनांच्या विकासास चालना देण्याबरोबरच कार्बन उत्सर्जन कमीतकमी राखून पर्यावरणीय शाश्वततेसाठी लक्षणीय योगदान देतो.
- व्यावहारिक समस्या आणि उपाय योजना- अनुकूल धोरणे असणे अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी त्याची अर्थपूर्ण आणि सुनियोजीत अंमलबजावणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. बदलत्या आव्हनांचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक आहे.
- संशोधन प्रकल्पांची जलद मंजुरी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान निधी प्रदान करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुव्यवस्थित करून सुलभ करण्याची गरज आहे. वास्तविक जीवनातील संशोधन समस्यांचे व्यावहारिक उपायांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी औद्योगिक आणि शैक्षणिक संस्थांची भागीदारी अधिक समृद्ध असणे आवश्यक आहे. इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी कायदे काटेकोरपणे लागू करणे आणि त्या संदर्भातील विवाद निवारण, हे तातडीने व्हायला हवे. पारंपरिक उत्पादनांचे जैविक पर्याय सर्वसामान्यांनी आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग म्हणून स्वीकाराणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळेच मागणी व पुरवठ्याची नवी साखळी निर्माण होऊन, ती शाश्वत विकासाची नवी वाट निर्माण करणार आहे. परंतु त्यासाठी जैव उत्पादनांविषयी समाजात प्रबोधनातून जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. एआय, जैवतंत्रज्ञान आणि नवीकरणीय ऊर्जा अशा व्यवसाय आणि संपूर्ण समाजावर मोठा परिणाम करणाऱ्या क्षेत्रांना, संशोधनासाठी प्राधान्य देण्याची तीव्र गरज आहे. आजच्या जगातील गुंतागुंतीच्या समस्यांवर उत्तरे केवळ आंतरशाखीय संशोधनातूनच मिळणे शक्य आहे आणि म्हणून सर्व शाखांमध्ये सहकार्य वाढविण्याची गरज आहे. रोजगाराची मोठी समस्या लक्षात घेता, आपल्याला उद्योजकता संस्कृती जोपासण्याची गरज आहे. जेणेकरून आपल्याकडे नोकरी करणाऱ्यांपेक्षा नोकरी देणारे अधिक असतील. त्या साठी आपल्याला तरुण शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांना अधिक जोखीम पत्करून नवोन्मेष आणि उद्योजकता पुढे नेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल.
- सामाजिक-राजकीय वातावरणाचे गतिमान स्वरूप आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाची वेगवान गती लक्षात घेता, धोरणांचे नियमितपणे मूल्यांकन करणे आणि त्यात जरूर ते बदल करणे आवश्यक आहे. तरच उदयोन्मुख संधी आणि आव्हानांशी सुसंगत राहून धोरणे प्रभावी ठरतील.
आणखी वाचा-आपण शिक्षक दिन साजरे करतो, पण प्रगल्भ शिक्षकनिर्मिती कधी करणार?
भविष्यातील दृष्टीकोन
स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वळणावर, म्हणजे २०४७ पर्यंत शाश्वत विकसित देश होण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठीही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामधील प्रगतीचा हातभार मोलाचा ठरणार आहे. येत्या काही दशकांतील जगापुढील प्रमुख आव्हाने आणि संधी या दोन्ही दृष्टींनीदेखील या क्षेत्रांना महत्त्व आहे. एकंदरीतच विज्ञान धारा आणि बायो ई-३ धोरणे, ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रम, ‘नेट-झिरो’ कार्बन अर्थव्यवस्था आणि ‘पर्यावरणासाठी जीवनशैली’ यासारख्या सरकारच्या प्रमुख उपक्रमांना अधिक चालना देणारी आहेत.
अर्थकारण, समाजकारण आणि पर्यावरण या तीन स्तंभांचा समतोल साधून साधला जातो, तेव्हाच तो विकास शाश्वत ठरतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अशा शाश्वत विकासाच्या संधींची कवाडे जसजशी खुली होत आहेत, तसतसे विकसित देश होण्याचे भारताचे स्वप्न साकारण्याची वेळ जवळ येत आहे. व्यक्तिगत स्तरावरही आपण प्रत्येकाने विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी-गणिताच्या (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथेमॅटिक्स) अर्थात ‘स्टेम’च्या मदतीने कर्तृत्व बहरू दिले, तर विजेत्यांचा देश होण्याचे भाग्य भारताच्या भाळी आपण नक्की कोरू शकू.
(लेखक वरिष्ठ व्यवस्थापन तज्ज्ञ असून, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गेली तीन दशके कार्यरत आहेत.)
