पी. डी. गोणारकर
‘अनुसूचित जातीं’मधील काही समूह अधिक वंचित असल्याचे अनेक राज्यांत आधीपासून दिसत असल्यामुळेच तर उपवर्गीकरणाचा विचार होऊ लागला. त्यावर संविधानाआधारे आक्षेप घेण्याचा खटाटोपही सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाली काढला, हे या निर्णयाची चर्चा महिनाभर झाल्यानंतर तरी सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे; असा ऐतिहासिक निर्णय ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; त्यास आता महिना होईल. एव्हाना या निकालाचे पडसाद स्पष्ट झालेले आहेत. स्वत:ला फुले, शाहू, आंबेडकरांचे वैचारिक वारस समजणाऱ्या नेत्यांनी या निर्णयाविरोधी भूमिका घेतली. भीम आर्मी, बसप, वंचित बहुजन आघाडी, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनीही या निर्णयास विरोध केल्याने तथाकथित दलित नेत्यांची पोटातील भूमिका ओठावर आली. त्यांच्या विरोधाची कारणे आणि वस्तुस्थिती यांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी, मुळात या निकालाच्या आधीची परिस्थिती काय होती, याकडे पाहणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वच १,२८४ जाती संवैधानिकदृष्ट्या आरक्षणपात्र आहेत. मात्र व्यवहारात काही मोजक्या जातींनाच या आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ झाला आहे. परिणामी काही जातींमध्ये ‘आरक्षणवंचित’ असल्याची जाणीव वाढू लागली. यातून विविध राज्यांमधील या आरक्षणवंचित जातींनी आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी सुरू केली. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनांनी विविध आयोगांची स्थापना केली. यात हरियाणा – न्या. गुरुनाथ सिंघ आयोग (१९९०), आंध्र प्रदेश – न्या.रामचंद्र राजू आयोग (११९७), उत्तर प्रदेश – हुकूमसिंग आयोग (२००१), महाराष्ट्र-लहुजी साळवे अभ्यास आयोग (२००३), कर्नाटक-न्या.सदाशिव आयोग (२००५), बिहार-महादलित आयोग (२००७) तमिळनाडू-न्या. एम.एस.जनार्थनम आयोग (२००८) यांचा समावेश आहे. केंद्राद्वारेही न्या. बी. एन. लोकरू कमिशन (१९६५), न्या. उषा मेहरा आयोगाची (२००७) स्थापना करण्यात आली होती.
हेही वाचा : कंगना रणौत यांना हे सुचतं तरी कसं? त्या भाजपसाठी डोकेदुखी ठरतील का?
या सर्व आयोगांनी वर्गीकरणाची शिफारस केली असूनही आतापर्यंत केवळ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या राज्य शासनांनी अनु. जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले. याला आव्हान मिळाले ते सर्वोच्च न्यायालयात २००० साली दाखल झालेल्या ‘ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ खटल्यामुळे. त्या प्रकरणी न्या. एन. संतोष हेगडे व अन्य चौघा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, राज्यांना वर्गीकरण करण्याचा आधिकार नसल्याचा निकाल ५ नोव्हेंबर २००४ रोजी दिला. यामुळे आंध्र प्रदेशसह पंजाब व हरियाणातील वर्गीकरणावरही स्थगिती आली. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पंजाब सरकारने २००६ मध्ये पुन्हा उपवर्गीकरणाचा सुधारित कायदा संमत केला खरा; पण त्याला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये स्थगिती दिली. यावर कायमचा तोडगा निघावा या हेतूने पंजाब सरकारने ई. व्ही. चिन्नया खटल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०११ ला अपील केले. त्यावर तब्बल दहा वर्षांनंतर, ‘राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे’ असा निकाल न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने दिला. मात्र ई. व्ही. चिन्नया आणि ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यातील न्यायाधीशांची संख्या समान होती आणि निर्णय परस्परविरोधी होते. त्यामुळे हे प्रकरण सात सदस्य बेंचकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ताजा निकाल आहे, तो या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा. यापैकी न्या. बेला एम. त्रिवेदी वगळता सहा न्यायधीशांनी ई. व्ही. चिन्नया खटला रद्द करण्याच्या बाजूने कौल दिला. चिन्नया खटल्यातील मुख्यत: तीन बाबी या बेंचने नाकारल्यामुळे आरक्षण उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या तिन्ही बाबी, निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनीही समजून घ्याव्यात.
(१) अनु. जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ (४) आणि १६ (४) चे उल्लंघन झाले अशी चिन्नया खटल्यातील निकालाची भूमिका होती. त्यावर असहमत होताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आपल्या निकालत्रात म्हणतात – ‘‘ज्यामुळे आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यापासून राज्यांना प्रतिबंध करता येईल, असे काहीही या अनुच्छेदांत नाही. मात्र कोणत्याही राज्यांना आपल्या मनमानी पद्धतीने किंवा राजकीय लाभ डोळ्यासमोर ठेवून वर्गीकरण करता येणार नाही. त्यासाठी राज्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की विशिष्ट जातींचे शिक्षण व नोकरीत ‘संख्या आणि परिणामात्मकदृष्ट्या’ पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही.
(२) संविधानातील अनुच्छेद ३४१, ३४१ (२), ३४२ आणि ३४२ (अ) अन्वये अनु. जाती-जमाती प्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे; यात राज्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही. हे खरे असले तरी सरन्यायाधीशांचे असेही म्हणणे आहे की, आरक्षण हा राज्याच्या अधिकार कक्षातील विषय असल्याकारणाने विद्यामान यादीत राज्यांना उपवर्गीकरण करता येते. त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही. याखेरीज न्या. भूषण गवई त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात की, संविधानातील खरी समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार असणे, हे संवैधानिक मूल्यांशी सुसंगत आहे.
(३) चिन्नय्या खटल्यातील निकालाचे म्हणणे होते की, अनु. जाती प्रवर्गातील सर्व जाती या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असून ते ‘एकजिनसी’ आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात वर्गीकरण करता येत नाही. मात्र ताजा निकाल म्हणतो- ‘‘ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे हे सांगतात की, हा समूह एकजिनसी नसून या प्रवर्गातील जातींमध्येही उच्च-नीच भेदभाव आढळून येतो.’’ यासाठी त्यांनी विविध राज्यांतील दाखले आणि अभ्यासकांचे संदर्भ दिले आहेत.
हेही वाचा : आरमार-द्रष्टे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या उभ्या, तलवारी पुतळ्याचे खरे संकल्पक भाऊ साठेच!
या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांपैकी बसप आणि आता काँग्रेसही, ‘‘जिसकी जितनी संख्या भारी, ऊसकी उतनी भागीदारी’’ या तत्त्वाचा उद्घोष करताना दिसतात. मात्र या निर्णयाच्या विरोधासाठी दोन मुख्य कारणे पुढे केली जात आहेत : ‘क्रीमीलेअरची सूचना’ आणि ‘अनुसूचित जाती प्रवर्गातील (संभाव्य) फूट’. या निकालात क्रीमीलेअरचा मुद्दा न्या गवईंनी मांडला, त्यास तिघा न्यायाधीशांनी अनुमोदन दिले. त्यापैकी कोणीही याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत; फक्त राज्यांना या संदर्भात काही निश्चित धोरण ठरवता येईल का? यावर भाष्य केलेले आहे. तसेच एससी, एसटी प्रवर्गासाठी ओबीसीसारखे उत्पन्नाधारित क्रीमीलेअर नसावे असेही निकालात म्हटलेले आहे. केंद्र सरकारही म्हणत आहे की, अनु. जाती/जमाती संदर्भात क्रीमीलेअर लावण्याचा कोणताही विचार नाही. म्हणजे यांचा विरोध फक्त क्रीमीलेअरपुरता सीमित नसून यांना अनु. जातीमध्ये आरक्षणाचे उपवर्गीकरणच नको आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आजघडीला आरक्षण उपवर्गीकरण समर्थकही क्रीमीलेअरविरोधी भूमिका घेत आहेत. पण येणाऱ्या काळात यांच्यातही काही सबल आणि काही दुर्बल असल्याची जाणीव वाढेल. तेव्हा हे दुर्बल नक्की क्रीमीलेअरची मागणी करतील. कारण समतेच्या प्रस्थापनेसाठी संधीची समानता आवश्यक असते आणि संधीच्या समानतेचा तेव्हाच उपभोग घेता येतो जेव्हा स्पर्धा समतुल्य व्यक्तीशी असते.
या निर्णयाला विरोध करण्याचे दुसरे कारण ‘अनु. जाती प्रवर्गात फूट पडेल’ असे सांगितले जात आहे. हे म्हणजे असे झाले की, आपला मोठा भाऊ छोट्या भावाच्या वाट्याची शेती कसून अनेक वर्षं लाभ घेत गब्बर झाला आहे. पण जेव्हा छोटा भाऊ आपला अधिकारच वेगळा मागू लागतो, तेव्हा ‘घरात फूट पडेल’ हे कारण पुढे करून त्यांनी गप्प बसावे अशी अपेक्षा केली जाते. हे कोणत्या न्यायशास्त्रात आणि कुटुंबव्यवस्थेत बसते?
हेही वाचा : आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
दलित नेत्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, एखाद्या समूहाला आपल्यासोबत जोडण्याचा धागा ‘विचारधारा’ आणि ‘विश्वास संपादन’ हा आहे. याआधारे या वंचित जातींना एका माळेत गुंफण्यापासून गेल्या ७० वर्षांत यांना कोणी थांबवले होते? देशातील अनेक राज्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) अनुसूचित जातीच्या उन्नतीसाठी अ, ब, क, ड, नुसार उपवर्गीकरणाचा अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. त्याआधारे अंमलबजावणी करणे, हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे.
pgonarkar@gmail.com
अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार घटक राज्यांना आहे; असा ऐतिहासिक निर्णय ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला; त्यास आता महिना होईल. एव्हाना या निकालाचे पडसाद स्पष्ट झालेले आहेत. स्वत:ला फुले, शाहू, आंबेडकरांचे वैचारिक वारस समजणाऱ्या नेत्यांनी या निर्णयाविरोधी भूमिका घेतली. भीम आर्मी, बसप, वंचित बहुजन आघाडी, लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) यांनीही या निर्णयास विरोध केल्याने तथाकथित दलित नेत्यांची पोटातील भूमिका ओठावर आली. त्यांच्या विरोधाची कारणे आणि वस्तुस्थिती यांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी, मुळात या निकालाच्या आधीची परिस्थिती काय होती, याकडे पाहणे आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वच १,२८४ जाती संवैधानिकदृष्ट्या आरक्षणपात्र आहेत. मात्र व्यवहारात काही मोजक्या जातींनाच या आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ झाला आहे. परिणामी काही जातींमध्ये ‘आरक्षणवंचित’ असल्याची जाणीव वाढू लागली. यातून विविध राज्यांमधील या आरक्षणवंचित जातींनी आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी सुरू केली. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनांनी विविध आयोगांची स्थापना केली. यात हरियाणा – न्या. गुरुनाथ सिंघ आयोग (१९९०), आंध्र प्रदेश – न्या.रामचंद्र राजू आयोग (११९७), उत्तर प्रदेश – हुकूमसिंग आयोग (२००१), महाराष्ट्र-लहुजी साळवे अभ्यास आयोग (२००३), कर्नाटक-न्या.सदाशिव आयोग (२००५), बिहार-महादलित आयोग (२००७) तमिळनाडू-न्या. एम.एस.जनार्थनम आयोग (२००८) यांचा समावेश आहे. केंद्राद्वारेही न्या. बी. एन. लोकरू कमिशन (१९६५), न्या. उषा मेहरा आयोगाची (२००७) स्थापना करण्यात आली होती.
हेही वाचा : कंगना रणौत यांना हे सुचतं तरी कसं? त्या भाजपसाठी डोकेदुखी ठरतील का?
या सर्व आयोगांनी वर्गीकरणाची शिफारस केली असूनही आतापर्यंत केवळ पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या राज्य शासनांनी अनु. जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले. याला आव्हान मिळाले ते सर्वोच्च न्यायालयात २००० साली दाखल झालेल्या ‘ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ खटल्यामुळे. त्या प्रकरणी न्या. एन. संतोष हेगडे व अन्य चौघा न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने, राज्यांना वर्गीकरण करण्याचा आधिकार नसल्याचा निकाल ५ नोव्हेंबर २००४ रोजी दिला. यामुळे आंध्र प्रदेशसह पंजाब व हरियाणातील वर्गीकरणावरही स्थगिती आली. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी पंजाब सरकारने २००६ मध्ये पुन्हा उपवर्गीकरणाचा सुधारित कायदा संमत केला खरा; पण त्याला पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये स्थगिती दिली. यावर कायमचा तोडगा निघावा या हेतूने पंजाब सरकारने ई. व्ही. चिन्नया खटल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात २०११ ला अपील केले. त्यावर तब्बल दहा वर्षांनंतर, ‘राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे’ असा निकाल न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने दिला. मात्र ई. व्ही. चिन्नया आणि ‘पंजाब विरुद्ध देवेंद्रसिंग’ खटल्यातील न्यायाधीशांची संख्या समान होती आणि निर्णय परस्परविरोधी होते. त्यामुळे हे प्रकरण सात सदस्य बेंचकडे हस्तांतरित करण्यात आले. ताजा निकाल आहे, तो या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा. यापैकी न्या. बेला एम. त्रिवेदी वगळता सहा न्यायधीशांनी ई. व्ही. चिन्नया खटला रद्द करण्याच्या बाजूने कौल दिला. चिन्नया खटल्यातील मुख्यत: तीन बाबी या बेंचने नाकारल्यामुळे आरक्षण उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या तिन्ही बाबी, निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांनीही समजून घ्याव्यात.
(१) अनु. जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे संविधानातील अनुच्छेद १४, १५ (४) आणि १६ (४) चे उल्लंघन झाले अशी चिन्नया खटल्यातील निकालाची भूमिका होती. त्यावर असहमत होताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आपल्या निकालत्रात म्हणतात – ‘‘ज्यामुळे आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यापासून राज्यांना प्रतिबंध करता येईल, असे काहीही या अनुच्छेदांत नाही. मात्र कोणत्याही राज्यांना आपल्या मनमानी पद्धतीने किंवा राजकीय लाभ डोळ्यासमोर ठेवून वर्गीकरण करता येणार नाही. त्यासाठी राज्यांना हे सिद्ध करावे लागेल की विशिष्ट जातींचे शिक्षण व नोकरीत ‘संख्या आणि परिणामात्मकदृष्ट्या’ पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही.
(२) संविधानातील अनुच्छेद ३४१, ३४१ (२), ३४२ आणि ३४२ (अ) अन्वये अनु. जाती-जमाती प्रवर्गात एखाद्या जातीचा समावेश करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा आहे; यात राज्यांना हस्तक्षेप करता येणार नाही. हे खरे असले तरी सरन्यायाधीशांचे असेही म्हणणे आहे की, आरक्षण हा राज्याच्या अधिकार कक्षातील विषय असल्याकारणाने विद्यामान यादीत राज्यांना उपवर्गीकरण करता येते. त्यामुळे संविधानाचे उल्लंघन होत नाही. याखेरीज न्या. भूषण गवई त्यांच्या निकालपत्रात म्हणतात की, संविधानातील खरी समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्यांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार असणे, हे संवैधानिक मूल्यांशी सुसंगत आहे.
(३) चिन्नय्या खटल्यातील निकालाचे म्हणणे होते की, अनु. जाती प्रवर्गातील सर्व जाती या पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य असून ते ‘एकजिनसी’ आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात वर्गीकरण करता येत नाही. मात्र ताजा निकाल म्हणतो- ‘‘ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे हे सांगतात की, हा समूह एकजिनसी नसून या प्रवर्गातील जातींमध्येही उच्च-नीच भेदभाव आढळून येतो.’’ यासाठी त्यांनी विविध राज्यांतील दाखले आणि अभ्यासकांचे संदर्भ दिले आहेत.
हेही वाचा : आरमार-द्रष्टे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या उभ्या, तलवारी पुतळ्याचे खरे संकल्पक भाऊ साठेच!
या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांपैकी बसप आणि आता काँग्रेसही, ‘‘जिसकी जितनी संख्या भारी, ऊसकी उतनी भागीदारी’’ या तत्त्वाचा उद्घोष करताना दिसतात. मात्र या निर्णयाच्या विरोधासाठी दोन मुख्य कारणे पुढे केली जात आहेत : ‘क्रीमीलेअरची सूचना’ आणि ‘अनुसूचित जाती प्रवर्गातील (संभाव्य) फूट’. या निकालात क्रीमीलेअरचा मुद्दा न्या गवईंनी मांडला, त्यास तिघा न्यायाधीशांनी अनुमोदन दिले. त्यापैकी कोणीही याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत; फक्त राज्यांना या संदर्भात काही निश्चित धोरण ठरवता येईल का? यावर भाष्य केलेले आहे. तसेच एससी, एसटी प्रवर्गासाठी ओबीसीसारखे उत्पन्नाधारित क्रीमीलेअर नसावे असेही निकालात म्हटलेले आहे. केंद्र सरकारही म्हणत आहे की, अनु. जाती/जमाती संदर्भात क्रीमीलेअर लावण्याचा कोणताही विचार नाही. म्हणजे यांचा विरोध फक्त क्रीमीलेअरपुरता सीमित नसून यांना अनु. जातीमध्ये आरक्षणाचे उपवर्गीकरणच नको आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आजघडीला आरक्षण उपवर्गीकरण समर्थकही क्रीमीलेअरविरोधी भूमिका घेत आहेत. पण येणाऱ्या काळात यांच्यातही काही सबल आणि काही दुर्बल असल्याची जाणीव वाढेल. तेव्हा हे दुर्बल नक्की क्रीमीलेअरची मागणी करतील. कारण समतेच्या प्रस्थापनेसाठी संधीची समानता आवश्यक असते आणि संधीच्या समानतेचा तेव्हाच उपभोग घेता येतो जेव्हा स्पर्धा समतुल्य व्यक्तीशी असते.
या निर्णयाला विरोध करण्याचे दुसरे कारण ‘अनु. जाती प्रवर्गात फूट पडेल’ असे सांगितले जात आहे. हे म्हणजे असे झाले की, आपला मोठा भाऊ छोट्या भावाच्या वाट्याची शेती कसून अनेक वर्षं लाभ घेत गब्बर झाला आहे. पण जेव्हा छोटा भाऊ आपला अधिकारच वेगळा मागू लागतो, तेव्हा ‘घरात फूट पडेल’ हे कारण पुढे करून त्यांनी गप्प बसावे अशी अपेक्षा केली जाते. हे कोणत्या न्यायशास्त्रात आणि कुटुंबव्यवस्थेत बसते?
हेही वाचा : आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
दलित नेत्यांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, एखाद्या समूहाला आपल्यासोबत जोडण्याचा धागा ‘विचारधारा’ आणि ‘विश्वास संपादन’ हा आहे. याआधारे या वंचित जातींना एका माळेत गुंफण्यापासून गेल्या ७० वर्षांत यांना कोणी थांबवले होते? देशातील अनेक राज्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) अनुसूचित जातीच्या उन्नतीसाठी अ, ब, क, ड, नुसार उपवर्गीकरणाचा अभ्यास अहवाल तयार केला आहे. त्याआधारे अंमलबजावणी करणे, हा राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे.
pgonarkar@gmail.com
