देशातील अनुसूचित जातींमधील अतिमागासांना की जे आरक्षणाच्या लाभापासून अजूनही मैलोगणती दूर राहिले आहेत, त्यांना त्यांना योग्य घटनात्मक न्याय मिळावा, यासाठी मागासलेल्या जातींमध्येच वर्गीकरण करण्यास मान्यता देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा आणि म्हटले तरी क्रांतिकारक असा निकाल आला आहे. या वर्गीकरणातून किंवा उपवर्गीकरणातून जे घटक अतिमागासलेले असतील, ज्यांना आरक्षणाचा लाभच अजून मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्यासंबंधीचा हा निकाल आहे.
खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे सामाजिक आणि अर्थातच राजकीय काय परिणाम होतील, यावर स्वतंत्रपणे चर्चा करता येईल. परंतु हा निकाल मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिला आहे, त्यापैकी एका न्यायमूर्तींनी – बेला त्रिवेदी यांनी- अनुसूचित जातीअंतर्गत वर्गीकरण करण्यास असहमती दर्शविली आहे आणि त्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी उपस्थित केलेल्या घटनात्मक मुद्दयांचा विचार केला तर, मुळात क्रांतिकारी वाटणारा हा निकाल किती आव्हानात्मक आहे, हे स्पष्ट होते.
हेही वाचा…आमच्या जलमय झालेल्या वायनाडची गोष्ट हेच सांगते की…
सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा पंजाब सरकारच्या आरक्षणविषयक एका निर्णयावर आधारलेला आहे. पंजाब सरकारने अनुसूचित जातीमधील वाल्मिकी व मजहबी शिख या दोन अतिमागासांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द ठरविला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे अतिमागास घटकांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी उपवर्गीकरण करण्यास अनुकूलता दर्शविली होती. हा निकाल ऑगस्ट २०२० मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना, हा विषय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्याचे त्याचवेळी सूतोवाच केले होते. त्यानुसार एक ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आता, अनुसूचित जातीअंतर्गत अतिमागासलेल्या घटकाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली आहे.
ज्या मागासलेल्या जातींना म्हणजे अनूसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांच्यात प्रगत/ अप्रगत किंवा पुढारलेला/ अतिमागास असे वर्गीकरण करायचे म्हटले की मागास जातींमध्येच मोठा वर्गकलह सुरू होतो. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने २०१५ मध्ये ओबीसींमध्ये मागास, अतिमागास व अत्यंतमागास असे जातवार त्रिभाजन करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्या शिफारशींवरूनच वादंगाला तोंड फुटले. त्यामुळे नऊ वर्षे झाली तरी त्यावर केंद्र सरकारला निर्णय घेता आलेला नाही. कारण त्याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात, त्याची राज्यकर्त्यांना चांगलीच जाणीव आहे. त्यामुळे असे विषय थंड्या बस्त्यात ठेवणे हेच त्यांच्या राजकीय फायद्याचे असते.
हेही वाचा…लेख: निवडणुकीपुढे शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न नगण्य?
मात्र या देशात खऱ्या अर्थाने हजारो वर्षे सामाजिक अवहेलना, अत्याचार ज्यांनी सहन केले, सहन करीत आहेत आणि ही अवहेलना, अपमानित जीवन पुढे कधी संपेल, याबद्दल कुणीही छातीठोकपणे काही सांगू शकणार नाही, अशा पूर्वीश्रमीच्या अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या अनुसूचित जातीअंतर्गत उपवर्गीकरणापर्यंत हा विषय पोहोचला आहे. जातींचे वर्गीकरण करुन अतिमागास जातींना स्वतंत्र आरक्षण देण्याचे काही राज्यांनी या पूर्वी निर्णय घेतले, उदाहरणार्थ पंजाब सरकारच्या आधी आंध्र प्रदेश सरकारनेही तसा निर्णय घेतला होता, परंतु न्यायालयात तो टिकला नाही. पंजाब सरकारच्या निर्णयाचे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केले आणि उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मातंग समाजाचे नेते गेली अनेक वर्षांपासून आरक्षणाचा लाभ कमी मिळालेल्या या समाजासाठी आरक्षणांतर्गत स्वतंत्र काही टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी करीत आहेत. आता अनुसूचित जातींमध्येच अ, ब, क आणि ड अशी वर्गवारी करावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने या मागणीला न्यायालयीन बळ मिळाले आहे. कारण मुळात, ‘अनुसूचित जातींमधील काही विशिष्ट जातींना आरक्षणाचे लाभ अधिक प्रमाणात मिळाले आहेत व काहींना अल्पप्रमाणात मिळालेले आहेत, त्यामुळे यांतील अतिमागास राहिलेल्या जातींना वेगळे आरक्षण दिले पाहिजे’ हे स्वीकारून त्याला संमती देणारा हा निकाल आहे.
परंतु सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामधील एक न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शविली आहे. त्यांनी त्याच्या समर्थनार्थ उपस्थित केलेला घटनात्मक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीअंतर्गत उपवर्गीकरण करण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपविली आहे. त्यासाठी महत्त्वाचा निकष जो आहे तो म्हणजे अतिमागास घटक ठरविताना त्याचे पुरेसे प्रतिनिधत्व नाही हे सिद्ध करता आले पाहिजे. आता ते सिद्ध कसे करणार तर, अनुभवसिद्ध किंवा शास्त्रीय सांख्यिकीच्या (इम्पीरिकल डेटा) आधारे. म्हणजे त्यासाठी राज्यांना सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करावे लागणार तेही जातिनिहाय. हे शक्य आहे का आणि ते केले तरी, अनुसूचित जातीअंतर्गक उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का हे प्रश्न उपस्थित होतात, म्हणून न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचे घटनात्मक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.
हेही वाचा…‘लोकमान्य’ फक्त ब्राह्मणांचेच नव्हते!
महाराष्ट्रापुरता विषय बोलायचे झाले तर, राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्यानुसार राज्यात ओबीसींसाठी आयोग स्थापन करता येतो. ओबीसींच्या यादीमध्ये कोणत्या जातीचा समावेश करायचा व कोणत्या जातीला वगळायचे याचा अभ्यास करून शिफारस करण्याचा अधिकार ओबीसी आयोगाला आहे. या आयोगाची कार्यकक्षा अनुसूचित जाती व जमातींना वगळून आहे, तशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात आहे. मग राज्यामध्ये अनुसूचित जातींचे अंतर्गत उपवर्गीकरण कोण करणार? महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती आयोग आहे- परंतु वीस वर्षे झाली, त्याला कसलाही वैधानिक अधिकार नाही, साध्या शासन निर्णयावर ( जीआर) स्थापन केलेला हा आयोग आहे.
दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा राज्य घटनेच्या ३४१अनुच्छेदात अनुसूचित जातींचा उल्लेख आहे. त्यानुसार देशातील अनुसूचित जातींची व जमातींची सूची राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात नव्याने एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा त्यातील एखादी जात वगळणे हा संसदेचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला राष्ट्रपतींच्या आदेशाने जाहीर केलेल्या अनुसूची जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. हा विषय राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे द्यावा लागेल. अर्थात त्यामुळे हा विषय राज्यांचा राहात नाही, तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत जाऊ शकतो, संसदेमध्येच त्यावर निर्णय होऊ शकतो.
हेही वाचा…एकेरी उल्लेख आत्यंतिक प्रेमापोटी, मग त्याला शिवाजी महाराज अपवाद कसे असतील?
बरे पंजाब सरकारचा दोन अतिमागास समूहांना वेगळे आरक्षण देण्याचा निर्णय असो की, महाराष्ट्रातील काही अतिमागास जातींची आरक्षणांतर्गत स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी असो, संपूर्ण एखादी जात मागास किंवा पुढारलेली ठरविता येऊ शकेल का ती कशाच्या आधारावर आर्थिक प्रगतीच्या आधारावर की त्यांच्या सामाजिक दर्जामध्ये सुधारणा झाली का यावर, हाही या निकालाच्या पुढे जाताना कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.
madhukamble61@gmail.com
(समाप्त)
