आता उपवर्गीकरणाचे राजकीय हत्यार?

डॉ. आंबेडकरजयंतीचे निमित्त साधून शेजारच्या तेलंगणमधील काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जातींची तीन भागांत वर्गवारी करून आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय जाहीर केला. याला संदर्भ आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिलेल्या एका निकालाचा. आरक्षणाचा लाभ घेत ज्या मागास जाती पुढारल्या त्यांनी स्वत:हून त्याचा त्याग करायला हवा असे मतप्रदर्शन करत न्यायालयाने उपवर्गीकरणाला मान्यता दिली. सामाजिक विषमतेचा विचार केला तर हा निकाल योग्यच. या प्रवर्गात येणाऱ्या व अजून मागास असलेल्या इतर जातींनासुद्धा आरक्षणाचा निश्चित लाभ मिळायला हवा हे कुणीही अमान्य करणार नाही. मात्र याला अनुसरून उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करणारी राज्ये केवळ हाच हेतू ठेवून निर्णय घेतात की त्यामागे राजकीय हेतूसुद्धा असतो यावर विचार केला की सारे चित्र स्पष्ट होते.

तेलंगणातील माला आणि मादिगा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील अनेक राज्यांनी यासाठी पाऊल उचलले असले तरी त्यामागे मागास प्रवर्गातला एखादा मोठा समूह आपल्या पक्षाच्या पाठीशी यावा हीच भावना असल्याचे वारंवार दिसू लागले आहे. सुरुवातीला तेलंगणचेच उदाहरण घेऊ. या राज्यात माला व मदिगा या दोन मागास जातीत आरक्षणावरून असलेला वाद नवा नाही. तो अविभाजित आंध्र प्रदेश असल्यापासूनचा. तेव्हा तो सोडवण्यासाठी न्यायमूर्ती रामचंद्र राजूंच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमला गेला. त्याच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाचे चार भागांत वर्गीकरण करून ते लागू करण्यात आले पण नंतर उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. नंतर यासाठी विशेष कायदा करण्यात आला पण ई. वाय. चिन्नाय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे त्यावर स्थगिती आली.

आता तेलंगणने ऑगस्टमधील निकालाचा आधार घेत मदिगा समाजाला नऊ टक्के आरक्षण दिले असले तरी याची पार्श्वभूमी निश्चितपणे राजकीय आहे. या राज्यातील माला ही जात पुढारलेली म्हणून ओळखली जाते. ती पूर्णपणे बुद्धिस्ट झालेली नाही पण आंबेडकरवाद स्वीकारलेली अशी आहे. त्या तुलनेत मदिगा मागासलेली. स्वत:ला हिंदू दलित म्हणवून घेणारी. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी याच जातीच्या मतांवर भाजपचा डोळा होता. या जातीच्या आरक्षणासाठी लढा देणारे एक नेते विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेच्या व्यासपीठावर मोदींना मिठी मारून रडले होते. त्याचा फायदाही भाजपला झाला व मतसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली. नेमकी हीच साखळी तोडून टाकण्यासाठी तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डींनी पाऊल उचलले आहे. यामुळे माला जातीत नाराजीची भावना असली तरी ही आंबेडकरवादी मते भाजपकडे जाऊ शकणार नाहीत असा अंदाज कदाचित रेड्डींनी बांधला असावा.

महाराष्ट्रातील परिस्थिती

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर उपवर्गीकरणाच्या निकालाचा देशातील विविध राज्ये राजकीय हत्यार म्हणून वापर करतील अशी शंका बळावते. त्याला पुष्टी देणाऱ्या अनेक घडामोडी वेगवेगळ्या राज्यांत घडत आहेत. महाराष्ट्राने या निकालानंतर ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उपवर्गीकरणासाठी एक समिती नेमली. त्याचे पुढे काय झाले हे अद्याप कुणालाच कळले नसले तरी महायुतीच्या या निर्णयामागे स्पष्टपणे राजकारण आहे असेच दिसते. या राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या एक कोटी ३२ लाख आहे. त्यात ६७ टक्के महार, १९ टक्के मातंग व १० टक्के चर्मकार आहेत. यातला महार वा बौद्धांचा वर्ग भाजपचा पारंपरिक विरोधक राहिला आहे. तो कधी काँग्रेस तर कधी बसप, वंचित व विविध रिपब्लिकन गटात विभागला जातो. आरक्षणामुळे तो पुढारला गेला पण मातंग व चर्मकार मागेच राहिले असे नरेटिव्ह या निकालानंतर पसरवले गेले. यामागचे कारण स्पष्ट आहे. मातंग व चर्मकार समाजाला सध्या भाजपने आपलेसे केले आहे. कारण हे दोन्ही समाज स्वत:ला हिंदू दलित समजतात.

भाजपने १९८४ च्या दारुण पराभवानंतर अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जागा जिंकण्यासाठी कायम हिंदू दलितांना पुढे करण्याचे धोरण राबवले. मेणबत्ती विरुद्ध अगरबत्ती हे समीकरण त्यातूनच जन्माला आले. आता या निकालाचा आधार घेत पाठीशी असलेल्या या समाजाला उपवर्गीकरणातून लाभ मिळवून देण्याचा भाजपचा मनसुबा आहे. त्यासाठी सरकारने बार्टीच्या माध्यमातून एक सर्वेक्षणही करून घेतले. संपूर्ण अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी स्थापन झालेल्या या स्वायत्त संस्थेवर वरचष्मा आहे तो मातंग समाजाचा. सर्वेक्षणासाठी जी समिती नेमण्यात आली त्यावर महार वा बौद्धांचा प्रतिनिधीच नव्हता. या संस्थेची प्रशासकीय सूत्रे मातंग समाजातील अधिकाऱ्यांकडे राहतील याची काळजी सातत्याने घेतली गेली. यामुळे हे उपवर्गीकरण दलित विरुद्ध हिंदू दलित असा वाद निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकते अशी शंका घेतली जाते. तसे झाले तर आरक्षण राखण्याच्या प्रश्नावरून नवी लढाई सुरू होऊ शकते.

इतर राज्यांमध्ये…

हे केवळ या दोनच राज्यांतच सुरू आहे असेही नाही. पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांनीही उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उत्तर प्रदेश व हरियाणात चांभार समाज राजकीयदृष्ट्या पुढारलेला आहे. बराचसा आंबेडकरवादी आहे. आजवर तो काँग्रेस, बसपच्या मागे जात राहिला, आता त्यांना हिंदू दलित असल्याची जाणीव नव्याने करून दिली जात आहे. पंजाबमध्ये वाल्मीकी व महजबी या जातींच्या बाबतीतही हेच धोरण आपने अवलंबले. कर्नाटकात येदुरुअप्पा सरकारने २०१० मध्ये सदाशिव आयोगाच्या माध्यमातून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून हिंदू दलितांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. आताचे काँग्रेस सरकार त्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तमिळनाडूने सर्वात आधी म्हणजे २००८ ला जनार्धन आयोगाच्या माध्यमातून अरुणतथीयार व चक्कालीयन या दोन अतिमागास जातींना एकूण १८ टक्के आरक्षणातील तीन टक्के वाटा देऊ केला. तो तेव्हाच केंद्राच्या शेड्युल नऊमध्ये समाविष्ट करून घेतल्याने टिकला. बिहारमध्ये मात्र हाच प्रयत्न फसला.

ही झाली राज्यवार स्थिती व त्याभोवती फिरणारे राजकारण. प्रत्यक्षात उपवर्गीकरण केल्यामुळे अतिमागास जातींचा खरोखर विकास होतो का? त्या पुढारल्या म्हणून ओळखल्या जाऊ शकतात का, यावर अनेक अभ्यासक वेगवेगळी मते नोंदवतात. अनुसूचित प्रवर्गात शेकडो जातींचा समावेश असला तरी महार वगळता त्यातील बहुतांश जाती या बलुतेदार म्हणून ओळखल्या जातात. गावगाड्याने दिलेला परंपरागत व्यवसाय त्या करत राहिल्या. महारांकडे मात्र असा कोणताही व्यवसाय नव्हता. त्यामुळे आंबेडकरांनी दिलेल्या प्रेरणेनंतर तो शिक्षणाकडे वळला व त्यातून पुढारला. इतर बलुतेदार जातींनी याकडे दुर्लक्ष केले. नंतर काळाच्या ओघात त्यांचा परंपरागत व्यवसायसुद्धा दुसऱ्यांनी हिरावला. आज चप्पलविक्री कुणीही करतो. बँड वाजवण्याचे काम इतर जातीचे लोक करतात.

उपायांऐवजी कांगावा

व्यवसाय हिरावला गेलेल्या या अतिमागास जातींना विकासाच्या प्रवाहात आणायचे असेल तर सर्वात आधी त्यांना शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे गरजेचे. आरक्षण हा त्यावरचा अंतिम उपाय नाही, कारण त्याचा फायदा १२वी नंतर मिळू लागतो. याशिवाय या जातींसाठी आर्थिक सबलीकरणाच्या अनेक योजना आहेत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे. घरकुलाच्या योजनेला गती देणे आवश्यक. यातले काहीही सरकारे करायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत सध्या ४० हजार कोटींचा अनुशेष आहे. तो भरून काढण्याऐवजी तुमच्यावर पुढारलेल्या जातींनी अन्याय केला असे म्हणत उपवर्गीकरणाचे गाजर दाखवणे कितपत योग्य असा प्रश्न आता उपस्थित होतो.

यातला दुसरा मुद्दा पुढारलेल्या जातींच्या संदर्भातला. सर्वोच्च न्यायालयाने या जातींनी आरक्षणाचा लाभ घेणे सोडावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याचे पालन करणाऱ्यांची संख्या वाढताना का दिसत नाही? उपवर्गीकरणाचे राजकीयीकरण करू नका म्हणणारे नेते यासाठी पुढाकार का घेत नाही? नेमक्या याच स्वार्थी मनोवृत्तीचा फायदा घेत राज्याराज्यांमधील सरकारांनी या माध्यमातून जातींना जवळ करण्याचे राजकारण आरंभले आहे. त्यामुळे भविष्यात हा मुद्दा अधिक टोकदार व वादाचा ठरत जाणार यात शंका नाही.

devendra.gawande@expressindia.com