गरिबांना ‘बांडगूळ’ समजणारे कोण आहेत, हे ओळखू या…

वास्तविक अशी वेळ आली नसती, पण न्या. गवई यांच्या त्या विधानात ‘परोपजीवी’ किंवा बांडगुळ असा शब्द वापरला गेला होता. बेघर लोकांना निवाऱ्याची पुरेशी सुविधा देण्याची तजवीज सरकारने करावी, अशा अर्थाची याचिका सुनावणीला आली असताना हे तोंडी विधान त्यांनी केले. ‘खेदाने नमूद करावेसे वाटते की, या लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात न आणता आपण त्यांचा परोपजीवी वर्गच निर्माण करत नाही काय? निवडणुकांच्या आगेमागेच मोफत वाटप योजना जाहीर होतात, त्याने लोकांना काम करण्याची इच्छाच नाही. यापेक्षा, त्यांना मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवणे आणि त्यांनाही राष्ट्रासाठी योगदानाची संधी देणे हे अधिक चांगले नाही का” – अशा अर्थाचे ते विधान होते.यासंदर्भात मला आठवतात माझे कम्युनिस्ट रोमानियातले दिवस. भारताचा राजदूत म्हणून मी तेथे होतो, तेव्हा त्या देशातील निकोलाय चॉसेस्कू राजवटीने सर्व देशवासियांना ‘गरिबीचे समान वाटप’ केले होते. म्हणजे प्रत्येकाला त्याच्या क्षमतेप्रमाणे रोजगार, नोकरी आणि या प्रत्येकाला अन्नवस्त्रनिवारा मिळवता येईल इतपतच किमान वेतन दिले जात होते, याला त्या देशातल्या एकमेव (सत्ताधारी) पक्षाचे पदाधिकारी आणि सरकारी उच्चपदस्थ हे अर्थातच अपवाद असत. बाकीचे सारे जेमतेमच कमाई करणारे आणि जणू तोच देशातला ‘मुख्य प्रवाह’. पण त्या व्यवस्थेला बहुसंख्य लोक विटलेलेच होते. मुळात, अशा हुकुमांची अंमलबजावणी केवळ कम्युनिस्ट वा तत्सम एकछत्री शासन पद्धतीमध्येच केली जाऊ शकते. आपल्या बेरोजगारी आणि गरिबीच्या समस्येवर न्यायमूर्ती गवई असा विचार करत असतील, असे मला वाटत नाही.

मग मला काय वाटते? बहुतेकजणांनी न्या. गवईंवर सरसकट काही टिप्पणी केलेलीनसून ‘परोपजीवी’ हा शब्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी वापरण्यावरच बोट ठेवलेले दिसते. मला वाटते की, गवईंनी चुकीचा शब्द या तोंडी विधानात वापरला, पण एव्हाना तो शब्द चुकीचा असल्याची जाणीव त्यांना झालेली असेल आणि मुळात ‘परोपजीवी’च काय, अन्य कुठलेही विशेषण वापरणे हा त्या विधानामागचा हेतू नसून, याच विधानात त्यांनी जो पुढला उल्लेख केला त्याला महत्त्व असावे. ‘निवडणुका आल्यावर मोफत वाटप योजना जाहीर होतात’ – हे खरे तर मतदारांना लाच देण्यासारखेच आहे आणि हल्ली आपल्या देशात ही राजकीय कुप्रथा चांगलीच रुजते आहे. भ्रष्टाचाराच्या काही प्रकारांना आपलेच समस्त देशवासी आता ‘एवढे तर चालायचेच’ असे म्हणून गप्प राहातात, सहन करतात, त्यासारखीच मान्यता आता या मोफत वाटप योजनांना मिळते आहे.

हे खरे की, अगदी अमेरिकेसारख्या ‘प्रगत लोकशाही’ म्हणवणाऱ्या देशातही ‘फूड कूपन’ किंवा इतर प्रकारचे सामाजिक सुरक्षा कवच देणाऱ्या योजना लागू आहेत. बहुतेक विकसित देशांमध्ये बेकायदा घुसलेल्या स्थलांतरितांनाही उपाशी किंवा थंडीने कुडकुडून मरायला सोडले जात नाही. त्यांना हद्दपार होईपर्यंत सरकारी निवाऱ्यांमध्ये ठेवले जाते आणि खायला दिले जाते. आपल्या देशातील समस्या अशी आहे की गरीब आणि बेरोजगारांची संख्या भरपूर आहे. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये बेघरांसाठी ‘रैन बसेरा’- रात्रनिवारा- आवश्यक आहे, विशेषतः हिवाळ्याच्या महिन्यांत जेव्हा तापमान चार-पाच अंशांपर्यंत घसरते, तेव्हा अशा निवाऱ्यांची गरज अधिकच वाढते.हे सारेदेखील आपलेच देशवासी आहेत. या अगणित देशवासीयांच्या आणि स्त्रियांच्या दु:खाबद्दल न्यायमूर्ती गवई हे उदासीन असावेत, असे मला वाटत नाही. जे लोक वंचित आहेत, त्यांना दयनीय जीवनासाठी दोषी ठरवण्याचा प्रश्नच इथे येत नाही, कारण खुल्या न्यायालयात न्या. गवईं जे बोलले, ते विधान पुन्हा बारकाईने आणि लाक्षणिक अर्थ समजून घेण्याच्या हेतूने जर वाचले तर, माझा असा विश्वास आहे की न्या. गवईंचा खरा रोख अगदी उलटा होता. भारतातील बहुतेक रहिवाशांना रोजगाराच्या शक्यता खुल्या होऊ शकतील आणि प्रगतीमध्ये योगदान देण्यास तेही सक्षम बनतील अशा दिशेने आर्थिक क्रियाकलाप वळवले जात नाहीत, यावर त्यांचा रोख होता. हे मी, आजची परिस्थिती आणि ‘ते’ विधान यांचा एकत्रित, साकल्याने विचार करून म्हणू शकतो आहे. अर्थात यामागची अपेक्षा मोठी आहे, पण सरकार या समस्येला तोंड देण्यासाठी उत्सुक असल्याची किमान चिन्हे तरी दिसावीत . सध्या अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत, कारण संपूर्ण लक्ष निवडणूक जिंकण्यावर केंद्रित झालेले असते.

हिमाचल प्रदेश केेडरचे माजी आयएएस अधिकारी अवय (अभय नव्हे, अवय) शुक्ला यांना मी कधी प्रत्यक्ष भेटलो नसलो, तरी त्यांच्या खुसखुशीत आणि मर्मभेदी लिखाणामुळे मला ते मित्रतुल्य वाटतात. तर या अवय शुक्लांनी अलीकडेच ‘इट्स ऑफिशियल नाऊ- वी आर अ नेशन ऑफ पॅरासाइट्स’ (आता अधिकृतपणे म्हणू- हे राष्ट्र बांडगुळांचे) अशा शीर्षकाचा एक लेख लिहून न्या. गवई यांच्या विधानावर आक्षेप नोंदवले. माझे म्हणणे इतकेच की, न्या. गवई यांची आतापर्यंतची कारकीर्द पाहिल्यास त्यांनी अनेक चांगले, लोकोपयोगी निवाडे दिलेले आहेत. कुणाही न्यायमूर्तींना कधी टीकेचे लक्ष्य ठरवून नयेच. चांगल्या न्यायाधीशांकडूनही कधीतरी एखादा चुकीच्या अर्थाचा शब्द तोंडी विधानात वापरला जाऊ शकतो, हे मानवी वास्तव आपण मान्य करावे आणि या प्रकारचा एकही उणा शब्द न्या. गवईंच्या एकाही लिखित निकालपत्रात आढळलेला नाही, हेही लक्षात घेऊन मगच त्यांच्याबद्दल बोलावे वा लिहावे. माझा न्या. गवई यांच्याशी थेट परिचय नाही. कोणतेही रागलोभ त्यांच्याबद्दल असण्याचे कारण नाही. गवई आडनावाच्या तीनच व्यक्तींशी माझी ओळखदेख माझ्या कारकीर्दीत झाली, त्यापैकी (एम. जी. गवई, आयपीएस) एक माझी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नेमणूक होण्याच्या काही काळापूर्वी त्या पदावर होते आणि त्यांचे ज्येष्ठ बंधू आयएएस होते, ते महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव असताना मी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी होतो. तिसरे गवई मला भेटले ते वॉर्सा येथील भारतीय दूतावासात ते आयएफएस सेवेत होते. पोलंडला मी सपत्नीक गेलो असता, दूतावासात प्रथम अधिकारी असणाऱ्या त्या गवईंनी आम्हाला भोजनालाही निमंत्रित केले होते. पण या तिघांखेरीज गवई आडनावाच्या कुणालाही मी प्रत्यक्ष भेटलेलो नाही, इतके नमूद करणे आवश्यक वाटते.