श्यामलाल यादव
उपसभापती निवडण्यात अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात केंद्र आणि उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांना नोटीस बजावली होती. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १९ जून २०१९ रोजी स्थापन झालेल्या सतराव्या (सध्याच्या) लोकसभेसाठी उपसभापतींची निवड न होणे, हे ‘संविधानाचा आत्मा’ दुर्लक्षित करणारे ठरते, असे अलीकडेच सुनावले आहे.
अशा काळात आवर्जून आठवते, ती ६७ वर्षांपूर्वीची एक घडामोड… तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५६ मध्ये, विरोधी पक्षाच्या सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड करण्याची कल्पना मांडली आणि लोकसभेत अवघे दोन सदस्य असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या सरदार हुकम सिंग यांची एकमताने निवड झाली, असा तो प्रसंग! काँग्रेसकडे काय या पदासाठी उमेदवार नव्हते का? होतेच… ते असे दिवस होते जेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला लोकसभेच्या ४८९ जागांपैकी ३६४ जागा असे प्रचंड बहुमत मिळाले होते!
घडले असे की, २७ फेब्रुवारी १९५६ रोजी तत्कालीन सभापती गणेश वासुदेव ऊर्फ दादासाहेब मावळंकर यांचे निधन झाले, म्हणून तत्कालीन उपसभापती काँग्रेसचे एम. ए. (मदुभाषी अनंतशयनम) अय्यंगार यांची सभापतीपदी निवड झाली. त्यांच्या रिक्त जागेवर २० मार्च १९५६ रोजी कपूरथळा- भटिंडा मतदारसंघाचे खासदार आणि १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीला शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सरदार हुकम सिंग हे लोकसभेचे उपसभापती म्हणून निवडून आले. त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव खुद्द नेहरूंनी मांडला होता आणि संसदीय कामकाज मंत्री सत्यनारायण सिन्हा यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.
आक्षेप फक्त प्रक्रियेवर!
विरोधी पक्षीयाला असा मान दिला जात असतानाही त्या वेळच्या बहुतेक विरोधी सदस्यांनी या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कार्यपद्धतीच्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले – मुख्य आक्षेप हा की, आम्हाला या प्रस्तावाची पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही- एवढ्यावरून तत्कालीन विरोधी सदस्यांनी सभात्यागही केला.
पहिल्या लोकसभेत शिरोमणी अकाली दलाचे दोन सदस्य होते : फिरोजपूर- लुधियानाचे लाल सिंग आणि कपूरथळा- भटिंडा येथून हुकम सिंग. लोकसभेतील चर्चेतून असे दिसून येते की, जेव्हा नेहरूंनी हुकमसिंग यांच्या उमेदवारीचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा अन्य विरोधी पक्षीय त्यास सहमत होतेच असे नाही.
निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर नेहरू यांचे भाषण आजही आठवावे, असे आहे. नेहरू म्हणाले, “आमचा विश्वास आहे की सभापती किंवा उपसभापती निवडताना, जिथे शक्य असेल तिथे आणि शक्य तितक्या प्रमाणात, सभागृहाच्या आणि पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत केली पाहिजे. काल मला असे सुचवण्यात आले की मी हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, आणि दुसरा प्रस्ताव – हुकमसिंग यांच्याचा नावाचा प्रस्ताव- विरोधी बाकांवरील सदस्यांच्या अनुमोदनासह मांडला जावा. त्यावर माझा आक्षेप नव्हता. परंतु हा प्रस्ताव आधीच कामकाज पत्रिकेमध्ये आलेला असल्याने, तो मागे घेण्यासाठी मी तुमची परवानगी घ्यावी आणि या जाचक प्रक्रियेतून जावे, असे सुचवणे मला योग्य वाटले नाही.”
यावरून असे दिसून येते की, विरोधकांचा एकच आक्षेप होता तो म्हणजे, हुकम सिंग यांचे नाव या पदासाठी कोणी सुचवायचे.
कडवे टीकाकार, पुढे समर्थक!
निवडणुकीनंतर हुकम सिंग म्हणाले, “मी येथे माझ्या काही मित्रांचा सल्ला घेतला. मी त्यांना सांगितले की सरकार विरोधी पक्षातून (उपसभापती पदासाठी) कोणाचे तरी नाव सुचवणारा प्रस्ताव ठेवत आहे… … मी कधीही कोणाकडे गेलो नाही, मी कधीही कोणत्याही उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तीला विनंती केली नाही” ते पुढे म्हणाले, “मी अयशस्वी झालो तर तो प्रयोग अयशस्वी झाला आणि कदाचित भविष्यात या पदासाठी विरोधी सदस्याची निवड होणार नाही.”
हे हुकम सिंग काही नेहरूंच्या मर्जीतले वगैरे नव्हते… उलटपक्षी, नेहरूंवर हेच हुकमसिंग अत्यंत तिखट टीका करत होते. मार्क टुली आणि सतीश जेकब यांनी त्यांच्या ‘अमृतसर: मिसेस गांधीज लास्ट बॅटल’ या पुस्तकात १९५२ मध्ये छापलेल्या हुकम सिंग यांच्या लेखातून काही विधाने उद्धृत केली आहेत… या लेखात हुकम सिंग म्हणतात, “पंडित नेहरू हे कमीत कमी सांगायचे तर, अतिरेकी हिंदू चंगळवादाचे प्रमुख आहेत. ते राष्ट्रवादाबद्दल बोलतात, लोकशाहीची प्रशंसा करतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचे वागणे जुलमी आणि दुटप्पी आहे… नेहरू फसवणूक करतात आणि वर गोबेल्सच्या लबाडीने बोलतात”.
मात्र हेच हुकम सिंग दहा वर्षांनंतरच्या निवडणुकीतकाँग्रेसमध्ये सामील झाले. १९६२ मध्ये ते पतियाला मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले आणि लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. ते काँग्रेससोबत राहिले आणि १९६७ ते ७३ या काळात राजस्थानचे राज्यपाल म्हणून काम केल्यानंतर, १९८३ मध्ये त्यांचे निधन झाले. ते लोकसभेचे पहिले शीख सभापती आणि अर्थातच पहिले शीख उपसभापती होते. पण नेहरूकाळात विरोधी पक्षीयांबद्दल असलेल्या सहिष्णुतेची गोष्ट इथेच संपत नाही…
‘यूपी’मधला प्रयोग
लोकसभेतील ‘हुकमसिंग प्रयोगा’चा पाठपुरावा उत्तर प्रदेशच्या (तत्कालीन ‘संयुक्त प्रांत’ – यूपीच, पण ‘युनायटेड प्रॉव्हिन्स’च्या) विधानसभेत डॉ. संपूर्णानंद यांच्या कार्यकाळात करण्यात आला! मे १९५७ मध्ये यूपीच्या दुसऱ्या विधानसभेत समाजवादी नेते रामनारायण त्रिपाठी यांची उपसभापती पदावर निवड झाली. सध्याच्या काळात जवळजवळ अकल्पनीय असा हा पक्षीय सहिष्णुतेचा निर्णय, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकमताने घेतला होता. त्रिपाठी यांच्याखेरीज काँग्रेसचे नारायण दत्त तिवारी, गेंडा सिंग आणि अपक्ष आमदार कृष्णदत्त पालीवाल यांनी उपसभापती पदासाठी अर्ज भरले होते. मात्र इतर सर्वांनी माघार घेतली आणि आंबेडकर नगर (तेव्हा फैजाबाद) येथील समाजवादी नेते त्रिपाठी यांची एकमताने निवड झाली!
ही पक्षीय सहिष्णुता आज शोधावी लागते… पण इतिहासाच्या पानांमध्ये ती नक्की दिसून येते!
उपसभापती निवडण्यात अपयश आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात केंद्र आणि उत्तर प्रदेशासह पाच राज्यांना नोटीस बजावली होती. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १९ जून २०१९ रोजी स्थापन झालेल्या सतराव्या (सध्याच्या) लोकसभेसाठी उपसभापतींची निवड न होणे, हे ‘संविधानाचा आत्मा’ दुर्लक्षित करणारे ठरते, असे अलीकडेच सुनावले आहे.
अशा काळात आवर्जून आठवते, ती ६७ वर्षांपूर्वीची एक घडामोड… तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५६ मध्ये, विरोधी पक्षाच्या सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड करण्याची कल्पना मांडली आणि लोकसभेत अवघे दोन सदस्य असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या सरदार हुकम सिंग यांची एकमताने निवड झाली, असा तो प्रसंग! काँग्रेसकडे काय या पदासाठी उमेदवार नव्हते का? होतेच… ते असे दिवस होते जेव्हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला लोकसभेच्या ४८९ जागांपैकी ३६४ जागा असे प्रचंड बहुमत मिळाले होते!
घडले असे की, २७ फेब्रुवारी १९५६ रोजी तत्कालीन सभापती गणेश वासुदेव ऊर्फ दादासाहेब मावळंकर यांचे निधन झाले, म्हणून तत्कालीन उपसभापती काँग्रेसचे एम. ए. (मदुभाषी अनंतशयनम) अय्यंगार यांची सभापतीपदी निवड झाली. त्यांच्या रिक्त जागेवर २० मार्च १९५६ रोजी कपूरथळा- भटिंडा मतदारसंघाचे खासदार आणि १९५० च्या दशकाच्या सुरुवातीला शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सरदार हुकम सिंग हे लोकसभेचे उपसभापती म्हणून निवडून आले. त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव खुद्द नेहरूंनी मांडला होता आणि संसदीय कामकाज मंत्री सत्यनारायण सिन्हा यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.
आक्षेप फक्त प्रक्रियेवर!
विरोधी पक्षीयाला असा मान दिला जात असतानाही त्या वेळच्या बहुतेक विरोधी सदस्यांनी या निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कार्यपद्धतीच्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले – मुख्य आक्षेप हा की, आम्हाला या प्रस्तावाची पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही- एवढ्यावरून तत्कालीन विरोधी सदस्यांनी सभात्यागही केला.
पहिल्या लोकसभेत शिरोमणी अकाली दलाचे दोन सदस्य होते : फिरोजपूर- लुधियानाचे लाल सिंग आणि कपूरथळा- भटिंडा येथून हुकम सिंग. लोकसभेतील चर्चेतून असे दिसून येते की, जेव्हा नेहरूंनी हुकमसिंग यांच्या उमेदवारीचा प्रस्ताव ठेवला तेव्हा अन्य विरोधी पक्षीय त्यास सहमत होतेच असे नाही.
निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर नेहरू यांचे भाषण आजही आठवावे, असे आहे. नेहरू म्हणाले, “आमचा विश्वास आहे की सभापती किंवा उपसभापती निवडताना, जिथे शक्य असेल तिथे आणि शक्य तितक्या प्रमाणात, सभागृहाच्या आणि पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत केली पाहिजे. काल मला असे सुचवण्यात आले की मी हा प्रस्ताव मागे घ्यावा, आणि दुसरा प्रस्ताव – हुकमसिंग यांच्याचा नावाचा प्रस्ताव- विरोधी बाकांवरील सदस्यांच्या अनुमोदनासह मांडला जावा. त्यावर माझा आक्षेप नव्हता. परंतु हा प्रस्ताव आधीच कामकाज पत्रिकेमध्ये आलेला असल्याने, तो मागे घेण्यासाठी मी तुमची परवानगी घ्यावी आणि या जाचक प्रक्रियेतून जावे, असे सुचवणे मला योग्य वाटले नाही.”
यावरून असे दिसून येते की, विरोधकांचा एकच आक्षेप होता तो म्हणजे, हुकम सिंग यांचे नाव या पदासाठी कोणी सुचवायचे.
कडवे टीकाकार, पुढे समर्थक!
निवडणुकीनंतर हुकम सिंग म्हणाले, “मी येथे माझ्या काही मित्रांचा सल्ला घेतला. मी त्यांना सांगितले की सरकार विरोधी पक्षातून (उपसभापती पदासाठी) कोणाचे तरी नाव सुचवणारा प्रस्ताव ठेवत आहे… … मी कधीही कोणाकडे गेलो नाही, मी कधीही कोणत्याही उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तीला विनंती केली नाही” ते पुढे म्हणाले, “मी अयशस्वी झालो तर तो प्रयोग अयशस्वी झाला आणि कदाचित भविष्यात या पदासाठी विरोधी सदस्याची निवड होणार नाही.”
हे हुकम सिंग काही नेहरूंच्या मर्जीतले वगैरे नव्हते… उलटपक्षी, नेहरूंवर हेच हुकमसिंग अत्यंत तिखट टीका करत होते. मार्क टुली आणि सतीश जेकब यांनी त्यांच्या ‘अमृतसर: मिसेस गांधीज लास्ट बॅटल’ या पुस्तकात १९५२ मध्ये छापलेल्या हुकम सिंग यांच्या लेखातून काही विधाने उद्धृत केली आहेत… या लेखात हुकम सिंग म्हणतात, “पंडित नेहरू हे कमीत कमी सांगायचे तर, अतिरेकी हिंदू चंगळवादाचे प्रमुख आहेत. ते राष्ट्रवादाबद्दल बोलतात, लोकशाहीची प्रशंसा करतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचे वागणे जुलमी आणि दुटप्पी आहे… नेहरू फसवणूक करतात आणि वर गोबेल्सच्या लबाडीने बोलतात”.
मात्र हेच हुकम सिंग दहा वर्षांनंतरच्या निवडणुकीतकाँग्रेसमध्ये सामील झाले. १९६२ मध्ये ते पतियाला मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले आणि लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. ते काँग्रेससोबत राहिले आणि १९६७ ते ७३ या काळात राजस्थानचे राज्यपाल म्हणून काम केल्यानंतर, १९८३ मध्ये त्यांचे निधन झाले. ते लोकसभेचे पहिले शीख सभापती आणि अर्थातच पहिले शीख उपसभापती होते. पण नेहरूकाळात विरोधी पक्षीयांबद्दल असलेल्या सहिष्णुतेची गोष्ट इथेच संपत नाही…
‘यूपी’मधला प्रयोग
लोकसभेतील ‘हुकमसिंग प्रयोगा’चा पाठपुरावा उत्तर प्रदेशच्या (तत्कालीन ‘संयुक्त प्रांत’ – यूपीच, पण ‘युनायटेड प्रॉव्हिन्स’च्या) विधानसभेत डॉ. संपूर्णानंद यांच्या कार्यकाळात करण्यात आला! मे १९५७ मध्ये यूपीच्या दुसऱ्या विधानसभेत समाजवादी नेते रामनारायण त्रिपाठी यांची उपसभापती पदावर निवड झाली. सध्याच्या काळात जवळजवळ अकल्पनीय असा हा पक्षीय सहिष्णुतेचा निर्णय, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी एकमताने घेतला होता. त्रिपाठी यांच्याखेरीज काँग्रेसचे नारायण दत्त तिवारी, गेंडा सिंग आणि अपक्ष आमदार कृष्णदत्त पालीवाल यांनी उपसभापती पदासाठी अर्ज भरले होते. मात्र इतर सर्वांनी माघार घेतली आणि आंबेडकर नगर (तेव्हा फैजाबाद) येथील समाजवादी नेते त्रिपाठी यांची एकमताने निवड झाली!
ही पक्षीय सहिष्णुता आज शोधावी लागते… पण इतिहासाच्या पानांमध्ये ती नक्की दिसून येते!
