-दिवाकर शेजवळ
आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतोय, असे मत मांडतानाच आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्याचा आग्रह निकालात धरण्यात आला आहे. घटनाबाह्य क्रीमी लेअर आणि एससी/ एसटी या प्रवर्गाच्या वर्गीय एकतेला बाधा हे दोनच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उप वर्गीकरणाच्या निकालास आक्षेप घेण्यासारखे आहेत, अशातला भाग नाही. तो निकाल म्हणजे दुसरे – तिसरे काही नसून अनुसूचित जातींचा आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार संपवण्याची नांदी आहे. खंडपीठातील सातही न्यायमूर्तींची निकालपत्रे बारकाईने वाचली तर त्याची खात्री कुणालाही पटेल. केवळ घटनाबाह्य क्रीमी लेअर नव्हे, तर आरक्षणाला कालमर्यादा घालण्याचे आणि जाती आधारित आरक्षण समूळ नष्ट करण्याचे मनसुबे त्या निकालपत्रातून उघड होत आहेत! वास्तविक जाती आणि त्यावरून होणारा भेदाभेद आधी होता म्हणून जाती आधारित आरक्षण आले, हे वास्तव आहे. पण आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतोय, असे मत मांडतानाच आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्याचा आग्रह त्या निकालात धरण्यात आला आहे.
इतर अनेक समाजांच्या हिताच्या लढाया त्यांच्याही आधी आपल्या शिरावर आणि उरावर घेण्याचा आंबेडकरी बौद्ध समाजाला भारी पुळका आहे. मग त्यात स्व:तचे ज्वलंत प्रश्न बाजूला पडले तरी त्याची पर्वा ‘लढणे’ रक्तात भिनलेल्या या समाजाला कधीच नसते. यावर कोणाचेही दुमत असू शकत नाही.
हेही वाचा…रावणाच्या मर्यादांची प्रतिष्ठापना आज आवश्यक आहे…
त्या पार्श्वभूमीवर, मला काही प्रश्न नेहमीच पडत आले आहेत. अनुसूचित जातींच्या करण्यात येणाऱ्या उप वर्गीकरणाच्या निमित्ताने ‘आंबेडकरवादी भारत मिशन’ च्या एकूण चार बैठका पार पडल्या. त्यातील एका बैठकीत संविधान तज्ज्ञ ॲड. डॉ. सुरेश माने यांच्यासमक्ष ते प्रश्न मी उपस्थित केले होते.
१. शिक्षण, नोकऱ्या आणि संसदीय राजकारणात अनुसूचित जाती – जमातींना खात्रीने शिरकाव/ प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार दिला. त्याला पात्र असलेल्या जातींची संख्या राज्यात ५९ आणि देशभरात ११०८ इतकी आहे. मग आरक्षणाची लाभार्थी पूर्वाश्रमीची महार जात म्हणजे एकटा धर्मांतरित बौद्ध समाजच आहे काय?
२. आरक्षण ही काही गरिबी घालवण्यासाठी कुणी दिलेली भीक वा मेहेरबानी नाही. तो प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठीचा संविधानिक अधिकार आहे. तरीही आरक्षणाचे लाभार्थी असल्यामुळे ‘उपकृत’ झाल्याची, नैतिक अपराधीपणाची अनाठायी आणि गैर भावना बौद्ध समाजाच्या मनात वसली आहे काय?
३. कुठलीही आरक्षणाची मागणी रास्त असो की गैर , तिचे समर्थन आपण केलेच पाहिजे, अशी बौद्ध समाजाची मनोभूमिका त्या ‘उपकृत’ झाल्याच्या, नैतिक अपराधीपणाच्या भावनेतून तयार झाली आहे काय?
हेही वाचा…‘बॉम्बे हॉरर’च्या खोलात…
४. ओबीसींना आरक्षणाची शिफारस केलेल्या मंडल आयोगाची लढाई १९८० च्या दशकाच्या प्रारंभापासून बौद्ध समाजाने, आंबेडकरी चळवळीने शिरावर घेवून लढली. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणालाही आंबेडकरवादी नेत्यांनी पाठिंबाच दिलेला आहे.
५. आंबेडकरी चळवळ ही देशात आरक्षण इच्छुक जाती – समाजांची संख्या आणि आरक्षणाचा ‘टक्का’ वाढवण्यास खरोखर हातभार लावत आहे काय? तसा समज फैलावण्यास, प्रबळ होण्यास इतरांचेही कल्याण साधण्याची बौद्ध समाजाची भूमिका कारणीभूत ठरून हा समाज रोषाचे लक्ष्य बनत आहे काय?
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या एका निकालाने अनुसूचित जाती, जमातींचे उप वर्गीकरण करण्याचा नवा मुद्दा समोर आला आहे. तो उप वर्गीकरणाचे समर्थक आणि विरोधक अशी अनुसूचित जातींची फाळणी करणारा आहे.
मात्र, उपवर्गीकरण आपल्याला लाभदायक आहे, असे वाटणाऱ्या अनुसूचित जाती त्याच्या समर्थनार्थ अद्याप तरी म्हणाव्या तशा मैदानात उतरलेल्या दिसत नाहीत. पण दुसरीकडे, उप वर्गीकरणाला विरोधाची सुरुवात उत्तर भारतातून ‘बंद’द्वारे झाली. त्यांच्या हाकेला महाराष्ट्रातूनही प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात अर्थातच आंबेडकरवादी दलित संघटना अग्रभागी आहेत. त्यामुळे ‘उपवर्गीकरण’ हे बिगर बौद्ध अनुसूचित जातींना खरोखर लाभदायक आणि बौद्ध समाजासाठी भयंकर नुकसानकारक आहे, असा समज पसरणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नावरील आंदोलनातील बौद्ध समाजाच्या, आंबेडकरवादी संघटनाच्या पुढाकारामुळे तसे चित्र उभे राहताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तीच आणि तशीच आहे काय? मुळीच नाही!
हेही वाचा…‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ केवळ घोषणेपुरतेच?
जातीनिहाय जनगणनेशिवाय तुकडे कसे पाडणार?
विदर्भातील भूपेंद्र गणवीर हे नामवंत पत्रकार उपवर्गीकरणावर काय म्हणतात ते सर्वच अनुसूचित जातींनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. ‘जातींच्या समूह आरक्षणात गुणवत्तेला वाव होता. एका जातीची लोकसंख्या अत्यल्प असली तरी गुणवत्तेवर त्याची निवड होत होती. आता जागा त्या-त्या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राहतील. जास्त लोकसंख्या असलेल्या जातीला कमी जागा आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या जातींना जास्त जागा असे कदापिही होणार नाही. तसा गैरसमज कोणी पाळू नये. सरकारला तसे करताच येत नाही. त्यासाठी अंतर्गंत जातीनिहाय जनगणना करावीच लागेल. तोपर्यंत हा निवाडा लागू होऊच शकत नाही. ही वस्तूस्थिती आहे.’ त्याकडे गणवीर यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
उपवर्गीकरणाची झलक!
अच्युत भोईटे हे ‘आंबेडकरवादी भारत मिशन’चे शिलेदार. चर्मकार समाजातील उच्चशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. उपवर्गीकरण कसे असेल, त्याची उदाहरणासह झलकच त्यांनी दाखवली आहे. उपवर्गीकरणाचे स्वागत, समर्थन करणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या डोळ्यांत त्यातून झणझणीत अंजन पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा…‘चीन प्लस वन’ हे धोरण भारतासाठी फायद्याचे कसे आहे?
२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत महार/बौद्ध समाज ६० % आहे. मातंग समाज १८ %, चर्मकार समाज १० % आणि उरलेल्या ५६ जातींचे प्रमाण १२ % आहे.
या अर्थाने, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना मिळणारे १३ % आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण केल्यास १३ % आरक्षणातून अ) – महार/बौद्ध समाजाला ७.८ %, ब)- मातंग समाजाला २.३४ %, क)- चर्मकार समाजाला १.३ आणि ड)- उर्वरित ५६ जातींना १.५६ आरक्षण मिळेल.
सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत सन २००१ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीसाठी २९ जागा राखीव आहेत. २९ पैकी….
१) चर्मकार समाजाचे १.३ % प्रमाणे ३ आमदार असायला हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात आजघडीला ११ आमदार आहेत.
२) महार/ बौद्ध समाजाचे ७.८ % प्रमाणे १७ आमदार असायला हवे होते.
पण प्रत्यक्षात सध्या केवळ ८ आमदार आहेत.
हेही वाचा…मंदीच्या कृष्णछाया दिसत आहेत?
३) मातंग समाजाचे २.३४ % प्रमाणे ५ आमदार असायला हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात सध्या ४ आमदार आहेत.
४) तसेच उर्वरित ५६ जातींचे १.५६ % प्रमाणे साडेतीन आमदार हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात ६ आहेत. त्यापैकी बुरड – २, बलाई -१, खाटिक- १, वाल्मिकी-१ आणि कैकाडी-१आमदार निवडून आले आहेत.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ,ब,क,ड वर्गीकरण केले तर १३ टक्के आरक्षणातील महार/बौद्ध क्र. ३७ चा वाटा ७.८ % असल्यामुळे त्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही. उलट त्यांचा फायदाच होणार आहे.
अनुसूचित जातीच्या लिस्ट मध्ये क्र. ४६ वर प्रमुख मातंग व अन्य लहान ७ जाती म्हणजे एकुण ८ जाती आहेत. मातंग जात शिक्षणात पुढारलेली असल्यामुळे २.३४ % आरक्षणातून मातंग जातीला जास्त फायदा होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे बाकीच्या ७ वंचित जाती वेगळे आरक्षण मागतील.
त्याप्रमाणे क्र. ११ वर प्रमुख जात चर्मकार व अन्य लहान ३३ जाती म्हणजे एकूण ३४ जाती आहेत. चर्मकार जात शिक्षणात पुढारलेली असल्यामुळे १.३ % आरक्षणातून चर्मकार जातीलाच जास्त फायदा होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे बाकीच्या ३३ वंचित जाती वेगळे आरक्षण मागतील. उर्वरित १.५६ % आरक्षणात ५६ जातींचीही मातंग आणि चर्मकार जातिप्रमाणेच गत होणार हे निश्चित आहे.
थोडक्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरणातून मातंग, चर्मकार किंवा उर्वरित ५६ जातींच्या हाती काहीच लागणार नाही. उलट अशा वाटण्या करून आहे तेही आरक्षण घालवून बसावे लागेल.
हेही वाचा…शेखर खांबेटे : एक कलंदर तबलावादक…
केंद्र व महाराष्ट्रातील भाजप सरकार तर आरक्षण घालवायलाच बसलेले आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की चर्मकार आणि मातंग समाजातील तथाकथित नेत्यांचे शहाणपण गेले कुठे? अशा प्रकाराच्या अव्यवहार्य, आत्मघातकी मागण्या करण्याऐवजी या नेत्यांनी समाजातील मुला – मुलींना स्पर्धेसाठी तयार राहा, असे ठणकावून सांगितले पाहिजे आणि एकत्रित १३ टक्के आरक्षणातील जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळेल यासाठी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे. नाहीतर भावी पिढ्या आमच्या फोटोला जोड्याने बडवत म्हणतील की यांच्याच मूर्खपणामुळे आम्ही आरक्षण गमावले!
पत्रकार भूपेंद्र गणवीर आणि अच्युत भोईटे यांचे म्हणणे लक्षात घेतले की, उप वर्गीकरणातून बौद्ध समाजाच्या टक्क्याला, वाट्याला अजिबात चट्टा बसत नाही, हे पुरते स्पष्ट होते. त्यामुळे उपवर्गीकरणाची गोमटी, मधुर फळे त्यासाठी आसुसलेल्या इतर अनुसूचित जातींना मनमुरादपणे चाखू देण्याची भूमिका बौद्ध समाजाने घेतली तर त्यात काहीच वावगे ठरणार नाही.
खरे तर, घटनाबाह्य क्रीमी लेअर आणि एससी/ एसटी या प्रवर्गाच्या वर्गीय एकतेला बाधा हे दोनच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उप वर्गीकरणाच्या निकालास आक्षेप घेण्यासारखे आहेत, अशातला भाग नाही. तो निकाल म्हणजे दुसरे – तिसरे काही नसून अनुसूचित जातींचा आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार संपवण्याची नांदी आहे. खंडपीठातील सातही न्यायमूर्तींची निकालपत्रे बारकाईने वाचली तर त्याची खात्री कुणालाही पटेल. केवळ घटनाबाह्य क्रीमी लेअर नव्हे, तर आरक्षणाला कालमर्यादा घालण्याचे आणि जाती आधारित आरक्षण समूळ नष्ट करण्याचे मनसुबे त्या निकालपत्रातून उघड होत आहेत! वास्तविक जाती आणि त्यावरून होणारा भेदाभेद आधी होता म्हणून जाती आधारित आरक्षण आले, हे वास्तव आहे. पण आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतोय, असे मत मांडतानाच आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्याचा आग्रह त्या निकालात धरण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती, जमातींना प्रतिनिधित्व मिळण्याचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा हा धोका शिक्षणात अग्रेसर असलेल्या बौद्ध – आंबेडकरी समाजाने सर्वात आधी हेरला आहे इतकेच. त्यामुळेच उप वर्गीकरणविरोधी लढ्यात तो समाज अग्रभागी दिसत आहे.
उप वर्गीकरणावरून सुरू झालेल्या वादात बौद्ध समाजाला आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभार्थी असल्याचे ठरवले जात आहे. तसेच क्रीमी लेअरमध्ये ओढण्यास त्याला पात्र समजले जात आहे. अर्थात, त्याला कुठल्याही अधिकृत डेटाचा – आकडेवारीचा आधार नाही. केवळ ठळक अस्तित्वामुळे बौद्ध समाज हा घटक ठळकपणे सर्वांच्या नजरेत भरतोय इतकेच. खरे तर, हा समाज प्रामुख्याने एकट्या महाराष्ट्रातच आहे. देशभरातील इतर राज्यांमध्ये चर्मकार हा समाज आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभार्थी राहिला आहे.
हेही वाचा…एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
१९९० मध्ये खासगीकरणाचे धोरण आले. त्यापूर्वी सरकारी सेवेत म्हणे अनुसूचित जातींच्या १० लाख जागा रिकाम्या होत्या. तो अनुशेष कुणी गिळला, या प्रश्नाचे उत्तर कदापिही मिळण्याची शक्यता नाही. पण आरक्षणाचा लाभ घेवून ‘दलित’ असल्याचे उघड होवू न देण्याची काळजी वाहत सुखनैव सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्यांची संख्या, प्रमाण किती आहे? त्यात मोठ्या अनुसूचित जातींचे किती आणि मायक्रो अनुसूचित जातींचे लोक किती आहेत? याची आकडेवारी जाहीर झाली तर आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभार्थी कोण, या प्रश्नाचे खरे उत्तर आणि वास्तव त्यातून सर्वांना कळून चुकेल.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि दलितांच्या प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
divakarshejwal1@gmail.com
आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतोय, असे मत मांडतानाच आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्याचा आग्रह निकालात धरण्यात आला आहे. घटनाबाह्य क्रीमी लेअर आणि एससी/ एसटी या प्रवर्गाच्या वर्गीय एकतेला बाधा हे दोनच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उप वर्गीकरणाच्या निकालास आक्षेप घेण्यासारखे आहेत, अशातला भाग नाही. तो निकाल म्हणजे दुसरे – तिसरे काही नसून अनुसूचित जातींचा आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार संपवण्याची नांदी आहे. खंडपीठातील सातही न्यायमूर्तींची निकालपत्रे बारकाईने वाचली तर त्याची खात्री कुणालाही पटेल. केवळ घटनाबाह्य क्रीमी लेअर नव्हे, तर आरक्षणाला कालमर्यादा घालण्याचे आणि जाती आधारित आरक्षण समूळ नष्ट करण्याचे मनसुबे त्या निकालपत्रातून उघड होत आहेत! वास्तविक जाती आणि त्यावरून होणारा भेदाभेद आधी होता म्हणून जाती आधारित आरक्षण आले, हे वास्तव आहे. पण आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतोय, असे मत मांडतानाच आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्याचा आग्रह त्या निकालात धरण्यात आला आहे.
इतर अनेक समाजांच्या हिताच्या लढाया त्यांच्याही आधी आपल्या शिरावर आणि उरावर घेण्याचा आंबेडकरी बौद्ध समाजाला भारी पुळका आहे. मग त्यात स्व:तचे ज्वलंत प्रश्न बाजूला पडले तरी त्याची पर्वा ‘लढणे’ रक्तात भिनलेल्या या समाजाला कधीच नसते. यावर कोणाचेही दुमत असू शकत नाही.
हेही वाचा…रावणाच्या मर्यादांची प्रतिष्ठापना आज आवश्यक आहे…
त्या पार्श्वभूमीवर, मला काही प्रश्न नेहमीच पडत आले आहेत. अनुसूचित जातींच्या करण्यात येणाऱ्या उप वर्गीकरणाच्या निमित्ताने ‘आंबेडकरवादी भारत मिशन’ च्या एकूण चार बैठका पार पडल्या. त्यातील एका बैठकीत संविधान तज्ज्ञ ॲड. डॉ. सुरेश माने यांच्यासमक्ष ते प्रश्न मी उपस्थित केले होते.
१. शिक्षण, नोकऱ्या आणि संसदीय राजकारणात अनुसूचित जाती – जमातींना खात्रीने शिरकाव/ प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार दिला. त्याला पात्र असलेल्या जातींची संख्या राज्यात ५९ आणि देशभरात ११०८ इतकी आहे. मग आरक्षणाची लाभार्थी पूर्वाश्रमीची महार जात म्हणजे एकटा धर्मांतरित बौद्ध समाजच आहे काय?
२. आरक्षण ही काही गरिबी घालवण्यासाठी कुणी दिलेली भीक वा मेहेरबानी नाही. तो प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठीचा संविधानिक अधिकार आहे. तरीही आरक्षणाचे लाभार्थी असल्यामुळे ‘उपकृत’ झाल्याची, नैतिक अपराधीपणाची अनाठायी आणि गैर भावना बौद्ध समाजाच्या मनात वसली आहे काय?
३. कुठलीही आरक्षणाची मागणी रास्त असो की गैर , तिचे समर्थन आपण केलेच पाहिजे, अशी बौद्ध समाजाची मनोभूमिका त्या ‘उपकृत’ झाल्याच्या, नैतिक अपराधीपणाच्या भावनेतून तयार झाली आहे काय?
हेही वाचा…‘बॉम्बे हॉरर’च्या खोलात…
४. ओबीसींना आरक्षणाची शिफारस केलेल्या मंडल आयोगाची लढाई १९८० च्या दशकाच्या प्रारंभापासून बौद्ध समाजाने, आंबेडकरी चळवळीने शिरावर घेवून लढली. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणालाही आंबेडकरवादी नेत्यांनी पाठिंबाच दिलेला आहे.
५. आंबेडकरी चळवळ ही देशात आरक्षण इच्छुक जाती – समाजांची संख्या आणि आरक्षणाचा ‘टक्का’ वाढवण्यास खरोखर हातभार लावत आहे काय? तसा समज फैलावण्यास, प्रबळ होण्यास इतरांचेही कल्याण साधण्याची बौद्ध समाजाची भूमिका कारणीभूत ठरून हा समाज रोषाचे लक्ष्य बनत आहे काय?
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या एका निकालाने अनुसूचित जाती, जमातींचे उप वर्गीकरण करण्याचा नवा मुद्दा समोर आला आहे. तो उप वर्गीकरणाचे समर्थक आणि विरोधक अशी अनुसूचित जातींची फाळणी करणारा आहे.
मात्र, उपवर्गीकरण आपल्याला लाभदायक आहे, असे वाटणाऱ्या अनुसूचित जाती त्याच्या समर्थनार्थ अद्याप तरी म्हणाव्या तशा मैदानात उतरलेल्या दिसत नाहीत. पण दुसरीकडे, उप वर्गीकरणाला विरोधाची सुरुवात उत्तर भारतातून ‘बंद’द्वारे झाली. त्यांच्या हाकेला महाराष्ट्रातूनही प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनात अर्थातच आंबेडकरवादी दलित संघटना अग्रभागी आहेत. त्यामुळे ‘उपवर्गीकरण’ हे बिगर बौद्ध अनुसूचित जातींना खरोखर लाभदायक आणि बौद्ध समाजासाठी भयंकर नुकसानकारक आहे, असा समज पसरणे स्वाभाविक आहे. या प्रश्नावरील आंदोलनातील बौद्ध समाजाच्या, आंबेडकरवादी संघटनाच्या पुढाकारामुळे तसे चित्र उभे राहताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तीच आणि तशीच आहे काय? मुळीच नाही!
हेही वाचा…‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ केवळ घोषणेपुरतेच?
जातीनिहाय जनगणनेशिवाय तुकडे कसे पाडणार?
विदर्भातील भूपेंद्र गणवीर हे नामवंत पत्रकार उपवर्गीकरणावर काय म्हणतात ते सर्वच अनुसूचित जातींनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. ‘जातींच्या समूह आरक्षणात गुणवत्तेला वाव होता. एका जातीची लोकसंख्या अत्यल्प असली तरी गुणवत्तेवर त्याची निवड होत होती. आता जागा त्या-त्या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राहतील. जास्त लोकसंख्या असलेल्या जातीला कमी जागा आणि कमी लोकसंख्या असलेल्या जातींना जास्त जागा असे कदापिही होणार नाही. तसा गैरसमज कोणी पाळू नये. सरकारला तसे करताच येत नाही. त्यासाठी अंतर्गंत जातीनिहाय जनगणना करावीच लागेल. तोपर्यंत हा निवाडा लागू होऊच शकत नाही. ही वस्तूस्थिती आहे.’ त्याकडे गणवीर यांनी सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
उपवर्गीकरणाची झलक!
अच्युत भोईटे हे ‘आंबेडकरवादी भारत मिशन’चे शिलेदार. चर्मकार समाजातील उच्चशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. उपवर्गीकरण कसे असेल, त्याची उदाहरणासह झलकच त्यांनी दाखवली आहे. उपवर्गीकरणाचे स्वागत, समर्थन करणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या डोळ्यांत त्यातून झणझणीत अंजन पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा…‘चीन प्लस वन’ हे धोरण भारतासाठी फायद्याचे कसे आहे?
२०११ च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत महार/बौद्ध समाज ६० % आहे. मातंग समाज १८ %, चर्मकार समाज १० % आणि उरलेल्या ५६ जातींचे प्रमाण १२ % आहे.
या अर्थाने, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना मिळणारे १३ % आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण केल्यास १३ % आरक्षणातून अ) – महार/बौद्ध समाजाला ७.८ %, ब)- मातंग समाजाला २.३४ %, क)- चर्मकार समाजाला १.३ आणि ड)- उर्वरित ५६ जातींना १.५६ आरक्षण मिळेल.
सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत सन २००१ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीसाठी २९ जागा राखीव आहेत. २९ पैकी….
१) चर्मकार समाजाचे १.३ % प्रमाणे ३ आमदार असायला हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात आजघडीला ११ आमदार आहेत.
२) महार/ बौद्ध समाजाचे ७.८ % प्रमाणे १७ आमदार असायला हवे होते.
पण प्रत्यक्षात सध्या केवळ ८ आमदार आहेत.
हेही वाचा…मंदीच्या कृष्णछाया दिसत आहेत?
३) मातंग समाजाचे २.३४ % प्रमाणे ५ आमदार असायला हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात सध्या ४ आमदार आहेत.
४) तसेच उर्वरित ५६ जातींचे १.५६ % प्रमाणे साडेतीन आमदार हवे होते. परंतु प्रत्यक्षात ६ आहेत. त्यापैकी बुरड – २, बलाई -१, खाटिक- १, वाल्मिकी-१ आणि कैकाडी-१आमदार निवडून आले आहेत.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ,ब,क,ड वर्गीकरण केले तर १३ टक्के आरक्षणातील महार/बौद्ध क्र. ३७ चा वाटा ७.८ % असल्यामुळे त्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही. उलट त्यांचा फायदाच होणार आहे.
अनुसूचित जातीच्या लिस्ट मध्ये क्र. ४६ वर प्रमुख मातंग व अन्य लहान ७ जाती म्हणजे एकुण ८ जाती आहेत. मातंग जात शिक्षणात पुढारलेली असल्यामुळे २.३४ % आरक्षणातून मातंग जातीला जास्त फायदा होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे बाकीच्या ७ वंचित जाती वेगळे आरक्षण मागतील.
त्याप्रमाणे क्र. ११ वर प्रमुख जात चर्मकार व अन्य लहान ३३ जाती म्हणजे एकूण ३४ जाती आहेत. चर्मकार जात शिक्षणात पुढारलेली असल्यामुळे १.३ % आरक्षणातून चर्मकार जातीलाच जास्त फायदा होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे बाकीच्या ३३ वंचित जाती वेगळे आरक्षण मागतील. उर्वरित १.५६ % आरक्षणात ५६ जातींचीही मातंग आणि चर्मकार जातिप्रमाणेच गत होणार हे निश्चित आहे.
थोडक्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे अ,ब,क,ड वर्गीकरणातून मातंग, चर्मकार किंवा उर्वरित ५६ जातींच्या हाती काहीच लागणार नाही. उलट अशा वाटण्या करून आहे तेही आरक्षण घालवून बसावे लागेल.
हेही वाचा…शेखर खांबेटे : एक कलंदर तबलावादक…
केंद्र व महाराष्ट्रातील भाजप सरकार तर आरक्षण घालवायलाच बसलेले आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की चर्मकार आणि मातंग समाजातील तथाकथित नेत्यांचे शहाणपण गेले कुठे? अशा प्रकाराच्या अव्यवहार्य, आत्मघातकी मागण्या करण्याऐवजी या नेत्यांनी समाजातील मुला – मुलींना स्पर्धेसाठी तयार राहा, असे ठणकावून सांगितले पाहिजे आणि एकत्रित १३ टक्के आरक्षणातील जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळेल यासाठी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे. नाहीतर भावी पिढ्या आमच्या फोटोला जोड्याने बडवत म्हणतील की यांच्याच मूर्खपणामुळे आम्ही आरक्षण गमावले!
पत्रकार भूपेंद्र गणवीर आणि अच्युत भोईटे यांचे म्हणणे लक्षात घेतले की, उप वर्गीकरणातून बौद्ध समाजाच्या टक्क्याला, वाट्याला अजिबात चट्टा बसत नाही, हे पुरते स्पष्ट होते. त्यामुळे उपवर्गीकरणाची गोमटी, मधुर फळे त्यासाठी आसुसलेल्या इतर अनुसूचित जातींना मनमुरादपणे चाखू देण्याची भूमिका बौद्ध समाजाने घेतली तर त्यात काहीच वावगे ठरणार नाही.
खरे तर, घटनाबाह्य क्रीमी लेअर आणि एससी/ एसटी या प्रवर्गाच्या वर्गीय एकतेला बाधा हे दोनच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या उप वर्गीकरणाच्या निकालास आक्षेप घेण्यासारखे आहेत, अशातला भाग नाही. तो निकाल म्हणजे दुसरे – तिसरे काही नसून अनुसूचित जातींचा आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार संपवण्याची नांदी आहे. खंडपीठातील सातही न्यायमूर्तींची निकालपत्रे बारकाईने वाचली तर त्याची खात्री कुणालाही पटेल. केवळ घटनाबाह्य क्रीमी लेअर नव्हे, तर आरक्षणाला कालमर्यादा घालण्याचे आणि जाती आधारित आरक्षण समूळ नष्ट करण्याचे मनसुबे त्या निकालपत्रातून उघड होत आहेत! वास्तविक जाती आणि त्यावरून होणारा भेदाभेद आधी होता म्हणून जाती आधारित आरक्षण आले, हे वास्तव आहे. पण आरक्षणामुळे जातीवाद वाढतोय, असे मत मांडतानाच आरक्षण आर्थिक निकषावर लागू करण्याचा आग्रह त्या निकालात धरण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती, जमातींना प्रतिनिधित्व मिळण्याचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा हा धोका शिक्षणात अग्रेसर असलेल्या बौद्ध – आंबेडकरी समाजाने सर्वात आधी हेरला आहे इतकेच. त्यामुळेच उप वर्गीकरणविरोधी लढ्यात तो समाज अग्रभागी दिसत आहे.
उप वर्गीकरणावरून सुरू झालेल्या वादात बौद्ध समाजाला आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभार्थी असल्याचे ठरवले जात आहे. तसेच क्रीमी लेअरमध्ये ओढण्यास त्याला पात्र समजले जात आहे. अर्थात, त्याला कुठल्याही अधिकृत डेटाचा – आकडेवारीचा आधार नाही. केवळ ठळक अस्तित्वामुळे बौद्ध समाज हा घटक ठळकपणे सर्वांच्या नजरेत भरतोय इतकेच. खरे तर, हा समाज प्रामुख्याने एकट्या महाराष्ट्रातच आहे. देशभरातील इतर राज्यांमध्ये चर्मकार हा समाज आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभार्थी राहिला आहे.
हेही वाचा…एक देश, एक निवडणूक’… प्रश्न मात्र अनेक!
१९९० मध्ये खासगीकरणाचे धोरण आले. त्यापूर्वी सरकारी सेवेत म्हणे अनुसूचित जातींच्या १० लाख जागा रिकाम्या होत्या. तो अनुशेष कुणी गिळला, या प्रश्नाचे उत्तर कदापिही मिळण्याची शक्यता नाही. पण आरक्षणाचा लाभ घेवून ‘दलित’ असल्याचे उघड होवू न देण्याची काळजी वाहत सुखनैव सरकारी नोकऱ्या करणाऱ्यांची संख्या, प्रमाण किती आहे? त्यात मोठ्या अनुसूचित जातींचे किती आणि मायक्रो अनुसूचित जातींचे लोक किती आहेत? याची आकडेवारी जाहीर झाली तर आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभार्थी कोण, या प्रश्नाचे खरे उत्तर आणि वास्तव त्यातून सर्वांना कळून चुकेल.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि दलितांच्या प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
divakarshejwal1@gmail.com
