प्रताप भानू मेहता
नव्या काश्मीर-नीतीची सुरुवात, इतिहासाच्या एका टप्प्याला पूर्णविराम देऊन दुसऱ्या टप्प्याची आशा, म्हणून ‘अनुच्छेद ३७०’ला कायमची मूठमाती देणाऱ्या निकालाचे स्वागत आहेच, तरीही काही खुपते आहे, ते संघराज्य व्यवस्था आणि राज्यघटना-बदलाच्या प्रक्रियेबद्दल!
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय वैध ठरवणारा निकाल हा मोदी सरकारसाठी मोठाच कायदेशीर विजय आहे आणि जम्मू-काश्मीरविषयी विद्यमान सरकारच्या भूमिकेलाही त्यामुळे वैधतेचे बळ मिळालेले आहे. याचा अर्थ असा की यापुढे केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर यांच्या परस्परसंबंधांत प्रक्रियात्मक बाबींचा, इतिहासजमा झालेल्या आश्वासनांचा किंवा कायदेशीर किचकटपणाचाही अडसर राहणार नाही. या न्यायालयीन निकालाला लोक कसा प्रतिसाद देतील, हे आपला यापुढला राजकीय इतिहास कोणती वळणे घेतो यावरच अवलंबून राहील. मोदी सरकारचा हा निर्णय जम्मू-काश्मीरचा अवसानघातच करण्याचा आणखी एक प्रकार असून सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटवली, असे यापुढे म्हणता येईल का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे संघराज्य व्यवस्थेसाठी घातक पायंडे पडण्याबाबतच्या, किंवा एकंदर अधिमान्यतेवरल्या विश्वासाला तडे जाण्याबाबतच्या शंका खऱ्या ठरतील, की एका राज्याचे भारताच्या संविधानात्मक व्यवस्थेशी संपूर्ण तादात्म्य साधले जाण्याची अपेक्षा यातून पूर्ण होईल आणि ‘अनुच्छेद ३७०’ लागू असतानाच्या निर्णयांमधला, प्रशासनातला अर्धेमुर्धेपणा आता दूर होईल? खोरे सध्या शांत आहे. अगदी अबोल शांतता आहे तिथे. या चिडिचूप अवस्थेलाच अंतिम विजय समजले जाईल? की, न्या. संजय किशन कौल यांच्या निकालपत्रातील आगळया अपेक्षेनुसार, काश्मीरमध्ये झाले गेले विसरून ‘सत्य आणि सलोखा’ साधण्याच्या संधीची दारे उघडतील?
हेही वाचा >>> सांस्कृतिक सपाटीकरणाला विरोध!
काश्मीरचा इतिहास आणि आजवरचा अनुभव सरळसाधा नाही. तिथले करार, त्यातल्या अटी, कायदा, वैधतेची कुंपणे, आश्वासने आणि प्रक्रिया यांवरून तर भरपूर खल झालेला आहे. पण नीट पाहिल्यास हेही कबूल करावे लागेल की एवढे कागदोपत्री आश्वासन असूनही ते इतके निरर्थक ठरत राहण्याचा प्रकारही इथेच सतत घडत राहिला. बेइमानी, दुटप्पीपणा, सामान्यजनांचा विलाप आणि िहसा हाच इथला अनुभव ठरला. पाकिस्तानातून १९४७ सालच्या ज्या दिवशी काश्मीरच्या भूमीवर फौजा घुसल्या, तेव्हापासून इथे त्या त्या वेळचे राजकीय पर्याय आणि त्या त्या वेळी उपलब्ध असलेले कायदेशीर मार्ग यांच्या ओढाताणीत ‘जमिनीवरचे वास्तव’सुद्धा सतत पालटत राहिले. ‘अनुच्छेद ३७०’ने या प्रदेशाला संरक्षित राहण्याचे आणि स्वायत्ततेचे जे आश्वासन दिले होते, त्यापैकी संरक्षण पुरेसे मिळाले नाही आणि स्वायत्तता तर नाहीच नाही. काश्मीरमधल्या प्रादेशिक पक्षांच्या तऱ्हा, वेळोवेळी केंद्रात असलेल्या सरकारांनी केलेली हडेलहप्पी, दहशत फैलावण्याचे आणि फुटीरतावाद पेरण्याचे पाकिस्तानी प्रयत्न यांचा परिणाम असा की काश्मीरमध्ये लोकशाहीदेखील नाही आणि मानवी हक्कदेखील नाहीत, असे प्रसंग वारंवार आले. राजकीय कोंडी तर होतच होती- आणि ती फोडण्याचे किंवा सहन करण्याचेही बळ जम्मू-काश्मीरकडे नव्हते. या प्रांताला दिलेला विशेष दर्जा कोणतीही आकांक्षापूर्ती करू शकत नव्हताच, उलट ते इतिहासाचे ओझे ठरले होते. तशात पंडित समाजाला घरदार सोडावे लागल्यानंतर तर काश्मिरी अस्मिताच पोकळ ठरली. व्यवहारात काय करावे याचे निर्णय वस्तुस्थिती पाहून होत असतात हा नियमही इथे उलटा होत होता. काय करावे हेच महत्त्वाचे मानले गेल्यामुळे इथल्या वास्तवाला वळणे मिळत होती. मग २०१९ मध्ये भारत सरकारने घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ आणि २७३ काढून अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केला, जम्मू-काश्मीरचा दर्जा घालवला आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांत या राज्याचे विभाजन केले. त्यानंतर आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही, काय केले गेले हे पाहून काय होते हे ठरवण्याच्या परंपरेतला आहे.
मुळात १९६० च्या दशकापासूनच ‘अनुच्छेद ३७०’ प्रभावहीन करण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागले होते. ही तरतूद रद्दच करू पाहणारी राजकीय बाजू वरचढ झाली आणि अखेर हा अनुच्छेद इतिहासजमा झाला. त्यामुळे न्यायालयाने चक्र उलटे फिरवावे अशी अपेक्षा कुणालाही नव्हती. पण राज्यघटनेतून एका घटकराज्याबद्दलची महत्त्वाची तरतूद रद्द करताना आणि त्या राज्याचेही तुकडे करताना काहीएक प्रक्रिया पाळली जावी, ही अपेक्षा रास्त असल्यामुळे, ‘जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचे वा लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात न घेताच इतका मोठा निर्णय कसा काय झाला,’ हा प्रश्न कायम राहील. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासदत्त अस्मितेला सध्याच्या या ‘संघराज्यीय असमतोला’तून न्याय कधी मिळू शकेल का, ही शंकाही रास्त ठरेल. अनुच्छेद ३७० ही ‘अस्थायी तरतूद’ असून ती रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची पूर्वसंमती आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. अख्खी राज्यघटना जम्मू-काश्मीरलाही लागू होते, असेही न्यायालय स्पष्टपणेच म्हणते. त्यामुळे घटनात्मक प्रक्रिया आणि तिचे पालन यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित होतात. ‘‘घटनात्मक आदेश क्र. २७२’च्या दुसऱ्या परिच्छेदाने अनुच्छेद ३६७ बदलून त्यामार्फत अनुच्छेद ३७० रद्द होणार हे निश्चित केले, हे मुळात ‘अनुच्छेद ३७०(१)(ड)’ च्या अधिकाराबाहेरचे आहे (अर्थसूचक तरतुदीमध्ये फेरफार करून घटना बदलण्याची प्रक्रिया बदलता येणार नाही)’- असे न्यायालयाने नमूद केले आहे, ते तत्त्वत: महत्त्वाचे ठरते. कारण त्यातून ‘मागल्या दाराने’ संविधान बदलले जाण्यास प्रतिबंध होतो. पण हा प्रतिबंध केवळ यापुढच्या, भविष्यकालीन फेरफारांसाठीच आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो, कारण ‘घटनात्मक आदेश क्र. २७२’ आणि त्याने प्रक्रियेत केलेला बदल हाच ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ करण्याच्या मुळाशी आहे. म्हणजे तार्किकदृष्टया, जे काही घडले होते तेही तत्त्वहीन ठरायला हवे होते. पण तसे ते ठरलेले नाही. न्यायालय एवढेच म्हणते आहे की असा फेरफार यापुढे चालणार नाही.
हेही वाचा >>> पीएच.डी. करून दिवे लागत नाहीत या परिस्थितीला जवाबदार कोण?
अशीच गोम दुसऱ्या कळीच्या मुद्दयाबाबतही आढळते. हा दुसरा मुद्दा अर्थातच राज्य तोडून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर झाल्याचे जाहीर करण्याचा. राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद ३’नुसार कुठल्याही राज्याची पुनर्रचना करणे, राज्यांच्या सीमा किंवा त्यांची नावे बदलणे असे कोणतेही बदल करण्याचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारलाच आहेत हे जरी खरे असले तरी राज्याचा ‘राज्य’ हा दर्जाच रद्द करून त्या भूभागाला केंद्रशासित प्रदेश करून टाकण्याचा कोणताही अधिकार आपली राज्यघटना केंद्र सरकारला देत नाही. न्यायालयाने हा मुद्दा टाळला असे म्हणायचे की ‘आम्ही लवकरच राज्याचा दर्जा पुनस्र्थापित करू’ या केंद्र सरकारच्या मोघम आश्वासनावर न्यायालयाने विश्वास ठेवला म्हणायचे? सरकारने काहीही करावे आणि न्यायालयाचा तात लागतो आहे हे लक्षात येताच ‘लवकरच आम्ही स्थिती पूर्ववत करू’ असे नुसते सांगून विषय मिटवावा, असा पायंडा तर यातून पडणार नाही? ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दच करणे कसे आवश्यकच होते, याबद्दल कितीही सकारण युक्तिवाद करता येतील, पण ‘जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर रीऑर्गनायझेशन अ‍ॅक्ट- २०१९’ या ‘पुनर्रचना’ कायद्याने भारतीय संघराज्य व्यवस्थेची जी दुर्गती केली, त्याबद्दल न्यायालयाने मौन पाळणे हे न्यायालयीन अधिकारकक्षेला उपकारक ठरणारे नाही.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी ‘सत्य व सलोखा आयोगा’च्या स्थापनेचा मुद्दा या निकालाच्या परिशिष्टात मांडला आहे. हा असा आयोग दक्षिण आफ्रिकेत नेमला गेला होता, तिथेही त्याच्या यशापयशाची चर्चा बरीच झाली आहे आणि आपल्याकडे ही सूचना अवचितच झालेली आहे. तरीही, जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा निव्वळ कायद्याचा प्रश्न नाही, याची जाणीव न्या. कौल यांच्या त्या सूचनेतून निश्चितपणे दिसते. राज्ययंत्रणा आणि ‘राज्यबाह्य शक्ती’ (दहशतवादीसुद्धा) या दोघांकडूनही जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनी आजवर बरेच भोगले आहे, असे औचित्यपूर्ण निरीक्षणही न्या. कौल यांनी यासंदर्भात मांडलेले आहे. याविषयी आपल्या संवेदना बधिर नाहीत, पण पक्षपाती जरूर आहेत. नुकसान कोणाचे झाले, हे आपण आधी पाहू लागलो आहोत आणि त्यालाही धर्मभेदाचा रंग आलेला आहे. शिवाय भावनाप्रधानता इतकी वाढली आहे की प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी त्याचा सामना करायला हवा, हिंसा कोण पसरवते, राजकीय तोडगा काय निघू शकतो असा विचारच केला जात नाही. शोकांतिका अशी की, आजवर कोणीही या प्रश्नी राजकीय तोडगा काढू शकलेले नाही. त्यामुळेच अनुच्छेद ३७० रद्द होणे हे इतिहासाचा एक टप्पा पूर्ण करणारे, म्हणून नव्या टप्प्याची आशाही जागी करणारे ठरते. जी निरगाठ १९४०-५० च्या दशकांपासून घट्ट बसून होती ती कापून टाकली गेली, तरी पुढला गुंता आपण टाळू शकू का? भारतीय राजकारणातच बदल होत आहेत. सरकारची काश्मीरबाबतची नवी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयामुळे सुकर होत असली तरी, राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या नैतिक एकात्मतेचा प्रश्न अनुत्तरित राहातो आहे.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
नव्या काश्मीर-नीतीची सुरुवात, इतिहासाच्या एका टप्प्याला पूर्णविराम देऊन दुसऱ्या टप्प्याची आशा, म्हणून ‘अनुच्छेद ३७०’ला कायमची मूठमाती देणाऱ्या निकालाचे स्वागत आहेच, तरीही काही खुपते आहे, ते संघराज्य व्यवस्था आणि राज्यघटना-बदलाच्या प्रक्रियेबद्दल!
‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा निर्णय वैध ठरवणारा निकाल हा मोदी सरकारसाठी मोठाच कायदेशीर विजय आहे आणि जम्मू-काश्मीरविषयी विद्यमान सरकारच्या भूमिकेलाही त्यामुळे वैधतेचे बळ मिळालेले आहे. याचा अर्थ असा की यापुढे केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर यांच्या परस्परसंबंधांत प्रक्रियात्मक बाबींचा, इतिहासजमा झालेल्या आश्वासनांचा किंवा कायदेशीर किचकटपणाचाही अडसर राहणार नाही. या न्यायालयीन निकालाला लोक कसा प्रतिसाद देतील, हे आपला यापुढला राजकीय इतिहास कोणती वळणे घेतो यावरच अवलंबून राहील. मोदी सरकारचा हा निर्णय जम्मू-काश्मीरचा अवसानघातच करण्याचा आणखी एक प्रकार असून सर्वोच्च न्यायालयाने आता त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटवली, असे यापुढे म्हणता येईल का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे संघराज्य व्यवस्थेसाठी घातक पायंडे पडण्याबाबतच्या, किंवा एकंदर अधिमान्यतेवरल्या विश्वासाला तडे जाण्याबाबतच्या शंका खऱ्या ठरतील, की एका राज्याचे भारताच्या संविधानात्मक व्यवस्थेशी संपूर्ण तादात्म्य साधले जाण्याची अपेक्षा यातून पूर्ण होईल आणि ‘अनुच्छेद ३७०’ लागू असतानाच्या निर्णयांमधला, प्रशासनातला अर्धेमुर्धेपणा आता दूर होईल? खोरे सध्या शांत आहे. अगदी अबोल शांतता आहे तिथे. या चिडिचूप अवस्थेलाच अंतिम विजय समजले जाईल? की, न्या. संजय किशन कौल यांच्या निकालपत्रातील आगळया अपेक्षेनुसार, काश्मीरमध्ये झाले गेले विसरून ‘सत्य आणि सलोखा’ साधण्याच्या संधीची दारे उघडतील?
हेही वाचा >>> सांस्कृतिक सपाटीकरणाला विरोध!
काश्मीरचा इतिहास आणि आजवरचा अनुभव सरळसाधा नाही. तिथले करार, त्यातल्या अटी, कायदा, वैधतेची कुंपणे, आश्वासने आणि प्रक्रिया यांवरून तर भरपूर खल झालेला आहे. पण नीट पाहिल्यास हेही कबूल करावे लागेल की एवढे कागदोपत्री आश्वासन असूनही ते इतके निरर्थक ठरत राहण्याचा प्रकारही इथेच सतत घडत राहिला. बेइमानी, दुटप्पीपणा, सामान्यजनांचा विलाप आणि िहसा हाच इथला अनुभव ठरला. पाकिस्तानातून १९४७ सालच्या ज्या दिवशी काश्मीरच्या भूमीवर फौजा घुसल्या, तेव्हापासून इथे त्या त्या वेळचे राजकीय पर्याय आणि त्या त्या वेळी उपलब्ध असलेले कायदेशीर मार्ग यांच्या ओढाताणीत ‘जमिनीवरचे वास्तव’सुद्धा सतत पालटत राहिले. ‘अनुच्छेद ३७०’ने या प्रदेशाला संरक्षित राहण्याचे आणि स्वायत्ततेचे जे आश्वासन दिले होते, त्यापैकी संरक्षण पुरेसे मिळाले नाही आणि स्वायत्तता तर नाहीच नाही. काश्मीरमधल्या प्रादेशिक पक्षांच्या तऱ्हा, वेळोवेळी केंद्रात असलेल्या सरकारांनी केलेली हडेलहप्पी, दहशत फैलावण्याचे आणि फुटीरतावाद पेरण्याचे पाकिस्तानी प्रयत्न यांचा परिणाम असा की काश्मीरमध्ये लोकशाहीदेखील नाही आणि मानवी हक्कदेखील नाहीत, असे प्रसंग वारंवार आले. राजकीय कोंडी तर होतच होती- आणि ती फोडण्याचे किंवा सहन करण्याचेही बळ जम्मू-काश्मीरकडे नव्हते. या प्रांताला दिलेला विशेष दर्जा कोणतीही आकांक्षापूर्ती करू शकत नव्हताच, उलट ते इतिहासाचे ओझे ठरले होते. तशात पंडित समाजाला घरदार सोडावे लागल्यानंतर तर काश्मिरी अस्मिताच पोकळ ठरली. व्यवहारात काय करावे याचे निर्णय वस्तुस्थिती पाहून होत असतात हा नियमही इथे उलटा होत होता. काय करावे हेच महत्त्वाचे मानले गेल्यामुळे इथल्या वास्तवाला वळणे मिळत होती. मग २०१९ मध्ये भारत सरकारने घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ आणि २७३ काढून अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केला, जम्मू-काश्मीरचा दर्जा घालवला आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांत या राज्याचे विभाजन केले. त्यानंतर आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही, काय केले गेले हे पाहून काय होते हे ठरवण्याच्या परंपरेतला आहे.
मुळात १९६० च्या दशकापासूनच ‘अनुच्छेद ३७०’ प्रभावहीन करण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागले होते. ही तरतूद रद्दच करू पाहणारी राजकीय बाजू वरचढ झाली आणि अखेर हा अनुच्छेद इतिहासजमा झाला. त्यामुळे न्यायालयाने चक्र उलटे फिरवावे अशी अपेक्षा कुणालाही नव्हती. पण राज्यघटनेतून एका घटकराज्याबद्दलची महत्त्वाची तरतूद रद्द करताना आणि त्या राज्याचेही तुकडे करताना काहीएक प्रक्रिया पाळली जावी, ही अपेक्षा रास्त असल्यामुळे, ‘जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचे वा लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात न घेताच इतका मोठा निर्णय कसा काय झाला,’ हा प्रश्न कायम राहील. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासदत्त अस्मितेला सध्याच्या या ‘संघराज्यीय असमतोला’तून न्याय कधी मिळू शकेल का, ही शंकाही रास्त ठरेल. अनुच्छेद ३७० ही ‘अस्थायी तरतूद’ असून ती रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेची पूर्वसंमती आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. अख्खी राज्यघटना जम्मू-काश्मीरलाही लागू होते, असेही न्यायालय स्पष्टपणेच म्हणते. त्यामुळे घटनात्मक प्रक्रिया आणि तिचे पालन यांबाबतचे प्रश्न उपस्थित होतात. ‘‘घटनात्मक आदेश क्र. २७२’च्या दुसऱ्या परिच्छेदाने अनुच्छेद ३६७ बदलून त्यामार्फत अनुच्छेद ३७० रद्द होणार हे निश्चित केले, हे मुळात ‘अनुच्छेद ३७०(१)(ड)’ च्या अधिकाराबाहेरचे आहे (अर्थसूचक तरतुदीमध्ये फेरफार करून घटना बदलण्याची प्रक्रिया बदलता येणार नाही)’- असे न्यायालयाने नमूद केले आहे, ते तत्त्वत: महत्त्वाचे ठरते. कारण त्यातून ‘मागल्या दाराने’ संविधान बदलले जाण्यास प्रतिबंध होतो. पण हा प्रतिबंध केवळ यापुढच्या, भविष्यकालीन फेरफारांसाठीच आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो, कारण ‘घटनात्मक आदेश क्र. २७२’ आणि त्याने प्रक्रियेत केलेला बदल हाच ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ करण्याच्या मुळाशी आहे. म्हणजे तार्किकदृष्टया, जे काही घडले होते तेही तत्त्वहीन ठरायला हवे होते. पण तसे ते ठरलेले नाही. न्यायालय एवढेच म्हणते आहे की असा फेरफार यापुढे चालणार नाही.
हेही वाचा >>> पीएच.डी. करून दिवे लागत नाहीत या परिस्थितीला जवाबदार कोण?
अशीच गोम दुसऱ्या कळीच्या मुद्दयाबाबतही आढळते. हा दुसरा मुद्दा अर्थातच राज्य तोडून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत रूपांतर झाल्याचे जाहीर करण्याचा. राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद ३’नुसार कुठल्याही राज्याची पुनर्रचना करणे, राज्यांच्या सीमा किंवा त्यांची नावे बदलणे असे कोणतेही बदल करण्याचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारलाच आहेत हे जरी खरे असले तरी राज्याचा ‘राज्य’ हा दर्जाच रद्द करून त्या भूभागाला केंद्रशासित प्रदेश करून टाकण्याचा कोणताही अधिकार आपली राज्यघटना केंद्र सरकारला देत नाही. न्यायालयाने हा मुद्दा टाळला असे म्हणायचे की ‘आम्ही लवकरच राज्याचा दर्जा पुनस्र्थापित करू’ या केंद्र सरकारच्या मोघम आश्वासनावर न्यायालयाने विश्वास ठेवला म्हणायचे? सरकारने काहीही करावे आणि न्यायालयाचा तात लागतो आहे हे लक्षात येताच ‘लवकरच आम्ही स्थिती पूर्ववत करू’ असे नुसते सांगून विषय मिटवावा, असा पायंडा तर यातून पडणार नाही? ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्दच करणे कसे आवश्यकच होते, याबद्दल कितीही सकारण युक्तिवाद करता येतील, पण ‘जम्मू अ‍ॅण्ड काश्मीर रीऑर्गनायझेशन अ‍ॅक्ट- २०१९’ या ‘पुनर्रचना’ कायद्याने भारतीय संघराज्य व्यवस्थेची जी दुर्गती केली, त्याबद्दल न्यायालयाने मौन पाळणे हे न्यायालयीन अधिकारकक्षेला उपकारक ठरणारे नाही.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी ‘सत्य व सलोखा आयोगा’च्या स्थापनेचा मुद्दा या निकालाच्या परिशिष्टात मांडला आहे. हा असा आयोग दक्षिण आफ्रिकेत नेमला गेला होता, तिथेही त्याच्या यशापयशाची चर्चा बरीच झाली आहे आणि आपल्याकडे ही सूचना अवचितच झालेली आहे. तरीही, जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा निव्वळ कायद्याचा प्रश्न नाही, याची जाणीव न्या. कौल यांच्या त्या सूचनेतून निश्चितपणे दिसते. राज्ययंत्रणा आणि ‘राज्यबाह्य शक्ती’ (दहशतवादीसुद्धा) या दोघांकडूनही जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनी आजवर बरेच भोगले आहे, असे औचित्यपूर्ण निरीक्षणही न्या. कौल यांनी यासंदर्भात मांडलेले आहे. याविषयी आपल्या संवेदना बधिर नाहीत, पण पक्षपाती जरूर आहेत. नुकसान कोणाचे झाले, हे आपण आधी पाहू लागलो आहोत आणि त्यालाही धर्मभेदाचा रंग आलेला आहे. शिवाय भावनाप्रधानता इतकी वाढली आहे की प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासाठी त्याचा सामना करायला हवा, हिंसा कोण पसरवते, राजकीय तोडगा काय निघू शकतो असा विचारच केला जात नाही. शोकांतिका अशी की, आजवर कोणीही या प्रश्नी राजकीय तोडगा काढू शकलेले नाही. त्यामुळेच अनुच्छेद ३७० रद्द होणे हे इतिहासाचा एक टप्पा पूर्ण करणारे, म्हणून नव्या टप्प्याची आशाही जागी करणारे ठरते. जी निरगाठ १९४०-५० च्या दशकांपासून घट्ट बसून होती ती कापून टाकली गेली, तरी पुढला गुंता आपण टाळू शकू का? भारतीय राजकारणातच बदल होत आहेत. सरकारची काश्मीरबाबतची नवी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयामुळे सुकर होत असली तरी, राज्यघटनेला अपेक्षित असलेल्या नैतिक एकात्मतेचा प्रश्न अनुत्तरित राहातो आहे.
लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.
अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
