इंदिरा जयसिंग
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणात स्वतःचाच पूर्वीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. असे यापूर्वी एकदाच घडले आहे, त्यामुळे हा निकाल केवळ महत्त्वाचाच नव्हे तर असाधारणही आहे. आपण असाधारण काळातच जगतो आहोत म्हणा; त्यामुळे असाधारण निकालच अपेक्षित आहेत. गुजरात दंगलीच्या काळात बिल्किस बानोच्या बलात्कारासाठी दोषी ठरलेल्या ११ जणांना माफी देण्याचा अधिकार गुजरात राज्याने ‘हडपला’ असल्याचे न्यायालयाने ताज्या निकालात नमूद केले. अधिकार ‘हडपणे’ आणि ‘अधिकारांचा गैर वापर’ यांमध्ये फरक आहे. अधिकार नसूनसुद्धा ते आहेतच असे समजून गुजरात राज्यातील यंत्रणांनी हा निर्णय घेतला आणि अमलात आणला, हे गंभीर आहे.
या आरोपींना गुन्हा सिद्ध होऊन जन्मठेपेची शिक्षा झाली. जन्मठेप म्हणजे उर्वरित आयुष्यभरासाठी कैद; परंतु चांगल्या वर्तनामुळे वा इतर कारणांमुळे, शिक्षेची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर माफी देण्याचा अधिकार हा ज्या राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात खटला चालवला गेला त्या राज्य सरकारचा असतो. बिल्किस बानोचा खटला महाराष्ट्र राज्यात चालला असल्याने, माफी देण्याचे अधिकार एकट्या महाराष्ट्राकडे होते. कारण “ज्या राज्यामध्ये खटला चालला होता त्या राज्याकडूनच माफी दिली जाऊ शकते,” असा दंडकच स्पष्टपणे घालून देणारा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका मोठ्या खंडपीठाने दिलेला होता. तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्याच दोन न्यायमूर्तींचा पूर्वीचा निर्णय असा होता की, या प्रकरणी गुजरात राज्याचे मतही योग्य ठरेल. एकदा का या प्रकरणी महाराष्ट्राऐवजी गुजरातचे अधिकार (वास्तवात नसूनसुद्धा, दोघा न्यायमूर्तींनी यापूर्वी केले तसे) मान्य केले की खटल्याचे प्रयोजनच राहात नाही.
हेही वाचा : भाजपचे राम मंदिरातील योगदान काय?
त्यामुळेच, “याचिकाकर्त्यांच्या (गुजरात सरकारच्या) बाजूने फसवणूक करून तो निर्णय घेण्यात आला” असे ताज्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. बिल्किस बानो यांना मागील याचिकेत स्थानच देण्यात आले नव्हते. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडून ही वस्तुस्थिती दडवून ठेवली की निकाल देण्यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने योग्य अधिकार महाराष्ट्र राज्याला असल्याचे मत मांडले होते. त्यांनी हे तथ्यदेखील दडपले की, त्यांनी महाराष्ट्र राज्याकडे आधीच शिक्षामाफीची मागणी केले होते आणि महाराष्ट्रातील सत्र न्यायालयानेच माफी नाकारण्याची शिफारस केली होती. बिल्किस बानोबाबत जे घडले (सामूहिक बलात्कार, कुटुंबियांचे खून) ते ‘मानवतेविरुद्ध गुन्हा’ आहे, अशी बाजू तेव्हाच महाराष्ट्रातील सत्र न्यायालयात मांडण्यात आली होती. तपास यंत्रणा असलेल्या सीबीआयचा सल्ला घेण्यात आला तेव्हा त्यांनीसुद्धा माफीच्या विरोधात शिफारस केली होती.
स्वातंत्र्याचे मूल्य!
त्यात तथ्यही होते आणि आहे. सामूहिक बलात्कार हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. हा गुन्हा गुजरातमधील एका मुस्लिम कुटुंबावर २००२ मध्ये, त्या समाजाला लक्ष्य करणाऱ्या व्यापक हिंसाचाराच्या वेळी घडला होता. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा कायदा ‘मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यां’साठी ३० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करतो, ज्यामध्ये कोणतीही माफी नाही.
हेही वाचा : शिक्षक-प्राध्यापकांचे ‘समीना’करण अराजकतेच्या वाटेवर!
‘स्वातंत्र्य मौल्यवान असल्याने दोषींना पुन्हा तुरुंगात पाठवू नये’ अशी विनंती या खटल्यातील (जन्मठेपेतून मोकळे सोडलेल्या) आरोपींच्या बाजूने करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणतात की स्वातंत्र्य तेव्हाच मौल्यवान असते जेव्हा ते कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेद्वारे प्राप्त होते! यापुढे मी तर असे म्हणेन की, ‘कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय स्वातंत्र्य हिरावले जाते तेव्हादेखील’ ते मौल्यवान असते… आजकाल असे प्रकार बऱ्याचदा घडत असल्याचे आपण पाहातच आहोत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये (न्यायालयाचा हुकूम हाच संसदेलाही बाध्य करणारा कायदा) न्यायालयाने आपल्या असाधारण अधिकारांचा वापर करावा (पण या बलात्काऱ्यांना मोकळेच ठेवावे) इथवर या युक्तिवादांची मजल गेली, तेव्हा न्यायालयाचे म्हणणे होते- त्या अनुच्छेदाने न्याय करण्याची शक्ती जरूर आमच्याकडे दिली आहे, पण अखेर न्याय हा कायद्याच्या नियमानुसारच असावा लागतो, त्यामुळे यापुढे दोषींना तुरुंगाबाहेर राहू देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही… न्याय मिळवायचा असेल तर पूर्वस्थिती पूर्ववत करावी लागेल!
निवाडा एक, निकाल दुसराच- असे इथे नाही!
अलीकडल्या अनेक निकालांतून असे लक्षात येते आहे की कायद्यानुसार निवाडा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने असतानाही अंतिम आदेश मात्र निराळाच असतो. महाराष्ट्रातील आमदाराच्या अपात्रतेबाबत आणि कलम ३७० प्रकरणी हे घडले आहे. त्या दोन खटल्यांच्या तपशिलांची चर्चा करणे हा इथे माझा हेतू नसून, न्यायालयाने स्वतःच्या निर्णयाचा आदर करावा असा आग्रह मी धरते आहे. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य निर्णयांवर मतप्रदर्शनासाठी ही जागा नव्हे आणि वेळही नव्हे एवढे मला कळते. तरीदेखील एवढे नमूद करते की, अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:चा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आपणहून सोडून दिल्याचे आपण पाहिले आहे. याउलट, बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांनी दिलेला बिल्किस बानोसंदर्भातील ताजा निकाल म्हणजे या न्यायापालिकेच्या गमावलेल्या शक्तीचा पुनरुच्चार आहे. त्यामुळे कुणाही विवेकीजनांना हा निकाल स्वागतार्ह वाटणारच.
या निकालात असेही नमूद आहे की, गुजरात सरकारने शिक्षामाफीचे अधिकार आपल्याचकडे असल्याचा केलेला युक्तिवाद खरा असता, तर ‘ज्या राज्यात खटला चालला त्याच राज्याला शिक्षामाफीचे अधिकार’ या निकालाला गुजरातनेच आव्हान देणे अपेक्षित होते. तशी फेरविचार याचिका न करता गुजरात सरकारने हे युक्तिवाद करणे, हा आरोपींशी ‘संगनमता’चा प्रकार ठरतो.
हेही वाचा : डझनावारी कामगार संघटना एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी काय करतात?
या मजकुराच्या सुरुवातीलाच मी ‘आपण असाधारण काळात जगतो आहोत’ असे म्हटले होते, ते काहींना रुचले नसेल, पण जेव्हा निर्णय घेणाऱ्यांकडून अधिकार ‘हडपले जातात’, अशा काळाला असाधारण नाही तर काय म्हणावे? याचा अर्थ असाही आहे की कायद्याला ‘स्वतःचा मार्ग स्वीकारण्यासाठी’ सोडून देण्याच्या नावाखाली, आमच्यावर राज्य करणाऱ्यांकडून घटनाबाह्य शक्तीचा वापर केला जात आहे.
अर्थात निकालाचे स्वागतच, कारण न्यायासाठी लढण्याच्या बिल्किस बानोच्या इच्छेचा आणि तिला पाठिंबा देण्यासाठी अथक परिश्रम घेऊन न्यायाची दृष्टी अधिक स्वच्छ, अधिक स्पष्ट करणाऱ्या महिला चळवळीच्या सामूहिक योगदानाचा हा विजय आहे!
लेखिका भारताच्या माजी अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता असून बिल्किस बानो खटल्यात त्या मोहुआ मोइत्रांच्या वकील म्हणून युक्तिवाद करत होत्या.
((समाप्त))
