तेजस्वी सेवेकरी
सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे २०२२ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध भारत सरकार या गेली १० वर्ष चाललेल्या अपीलावरील हा निर्णय होता. या निर्णयामुळे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला, त्यांच्या संघटना, त्यांच्यासोबत काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर संस्था यांना दिलासा मिळाला आहे, न्याय अजूनही जिवंत आहे याची खात्रीही पटली आहे.
या निर्णयामुळे एकूणच वेश्या व्यवसाय आणि वेश्याव्यवसायातील महिला यांच्या बाबतीत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. मानवाचा जेव्हापासूनचा इतिहास माहीत आहे, तेव्हापासून वेश्याव्यवसाय चालत आला आहे. त्याचे स्वरूप बदलत गेले पण अस्तित्व कायम राहिले. भारतात वेश्याव्यवसाय बेकायदा नाही, पण त्याला कायदेशीर मान्यतादेखील दिली गेलेली नाही. १९५६ पासून ‘अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा’ अमलात आला. ‘वेश्या व्यवसायाचे निर्मूलन’ हा या कायद्याचा आधार आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कायद्यात कोठेही स्वेच्छेने वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना स्थान दिले गेलेले नाही. कायद्याची घटना आणि अंमलबजावणी ही पूर्णपणे वेश्याव्यवसायात येणाऱ्या सर्व महिला जबरदस्तीने आणल्या जातात व त्या मानवी तस्करीच्या पीडित व्यक्ती आहेत, या गृहीतकावर आधारित आहे. वेश्याव्यवसायातील महिलांबाबत या कायद्याची अंमलबजावणी ‘सुटका आणि पुनर्वसन’ या तत्त्वावर केली जाते.
कायद्यावर रोख कशासाठी ?
भारतात हा व्यवसाय बेकायदा नसला, तरी कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या अनेक तरतुदी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना गुन्हेगारच ठरवतात. उदारणार्थ- सार्वजनिक ठिकाणी वेश्या व्यवसाय करणे कायद्याने गुन्हा मानला जातो. गिऱ्हाईकाला बोलावणे गुन्हा आहे. धंद्याचे घर चालवणे, वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलेच्या कमाईवर उपजीविका करणे या सर्व कृत्यांना कायद्यानुसार गुन्हा समजले जाते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीच गुन्हेगार आहेत, असा समज होतो. एका बाजूला कायदा, वेश्या व्यवसायातील महिलांना मानवी तस्करीचा ‘बळी’ किंवा पीडित व्यक्ती समजतो पण त्याच बरोबर इतर तरतुदींमुळे ‘गुन्हेगार’ही समजतो. हा दुटप्पी प्रकारचा कायदा वेश्याव्यवसायातील महिला, त्यांची मुले व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर निश्चितच विपरीत परिणाम घडवत आला आहे. कायद्याचे नाव जरी ‘अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक आणि नियंत्रण कायदा’ असले, तरी यात प्रतिबंधात्मक अशी कोणतीही उपाययोजना केलेली दिसत नाही तर ज्या वेश्या वस्तीत किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी वेश्याव्यवसाय करतात त्यांच्यावर मात्र जबरदस्तीची सुटका आणि तथाकथित पुनर्वसन लादले जाते.
‘एमपीएससी’च्या दुखण्यामागचा रोग…
छापेमारी करून सुटका आणि संस्थेमध्ये ठेवून पुनर्वसन हा भारतातच काय पण जगभरातही निष्फळ ठरलेला प्रयोग आहे. कायद्याची परिभाषा व्यक्तिनिष्ठ असण्यापेक्षा वस्तुनिष्ठ असणे महत्त्वाचे आहे पण भारतातील मानवी तस्करी प्रतिबंधात्मक कायदा ‘अनैतिक’ मानवी वाहतूक प्रतिबंध आणि नियंत्रण असा शब्द वापरतो. समाजाच्या तथाकथित नैतिक आणि अनैतिक संकल्पनांचा प्रभाव कायद्यावर कसा होतो, याचे हे एक उदाहरण आहे. कायदा वस्तुनिष्ठ नसला की एकांगी होतो आणि मग यामध्ये त्या चौकटीबाहेरच्या समुदायाला स्थान आणि न्याय मिळणे अवघड होऊन जाते. वेश्याव्यवसाय म्हणजे केवळ मानवी तस्करी आणि शोषण आहे या संकल्पनेवर आधारित कायदा आणि समाजाची असलेली समज या दुधारी टांगत्या तलवारीची भीती स्वेच्छेने वेश्या व्यवसायात आलेल्या सज्ञान महिलांच्या डोक्यावर, त्यांच्या संघटनांवर आणि कार्यकर्त्यांवर नेहमीच असते. समाजाच्या नैतिक आणि अनैतिकतेच्या संकल्पना माणसाच्या जीवन जगण्याच्या निवाड्याच्या विरुद्ध जातात आणि मग भेदभाव, अस्वीकार आणि गुन्हेगारीकरणाचे दुष्टचक्र सुरू राहते. हिंसा, शोषण आणि मानवी तस्करी रोखण्यासाठी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या संघटना आणि त्यांच्या बरोबर काम करणाऱ्या संस्था प्रभावीपणे काम करत असूनदेखील जेव्हा कधी त्या मानवाधिकाराचे पालन, कायद्याकडून न्यायाची आणि समाजाकडून स्वीकृतीची अपेक्षा ठेवतात तेव्हा त्यांना ‘वेश्याव्यवसायाला प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्ती’ असे समजून झिडकारले जाते.
संस्थांचा सकारात्मक प्रभाव
भारतात साधारणपणे १९९०च्या सुमारास एचआयव्ही एड्स प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम आणि कार्य करणाऱ्या संस्था यांनी वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी काम करायला सुरुवात केली. हळूहळू त्यांनी वेश्यांचे एड्सच्या पलीकडचे दररोजचे जीवन जगण्याचे प्रश्न, कायद्याबरोबरचा संघर्ष, कायद्याची अंमलबजावणी करताना होणारी हिंसा आणि वेश्याव्यवसायात असलेले व्यवस्थेतले शोषण यांवरही काम करायला सुरुवात केली. अडीच दशकांहून अधिक काळ झाल्यानंतर वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या समुदायांमध्ये अतिशय सकारात्मक बदल झालेला दिसू लागला आहे. जिथे-जिथे वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटना प्रभावीपणे काम करत आहेत, तिथे लहान मुली किंवा सज्ञान महिला जबरदस्तीने धंद्यात आणण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी किंवा नाहीसे झालेले दिसते. वेश्याव्यवसायातील व्यवस्थेमध्ये असलेले शोषण कमी करण्यातही या संघटनांचा मोठा हातभार आहे. भारतात असलेल्या जवळजवळ सर्व वेश्यावस्त्यांमध्ये घरवाली किंवा घर मालकिणीकडून होणारे आर्थिक शोषण गिऱ्हाईकांकडून होणारी शारीरिक आणि लैंगिक हिंसा यामध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. वेश्यावस्तीचे स्वरूपदेखील खूप बदलत आहे, अनेक महिला वेश्यावस्ती सोडून शहरातील इतर ठिकाणी राहात आहेत आणि केवळ व्यवसाय करण्यासाठी वस्तीत येऊन परत जात आहेत, हे चित्र प्रस्थापित झाल्याचे दिसते. पूर्वी घरवालीच्या किंवा घर मालकिणीच्या ताब्यात राहणाऱ्या महिला आता स्वतः खोली भाडेकरारावर घेऊन धंदा करतात, जेणेकरून त्यांची पूर्ण कमाई त्यांच्याकडेच राहते. कितीतरी घरमालकिणी महिलेला ‘अधेलीच्या व्यवस्थे’त न ठेवता आता केवळ दरमहा भाडे तत्त्वावर घरात ठेवतात.
बदलत्या स्वरूपानुसार कायदा आणि इतर धोरणांमध्ये बदल होणे खूप गरजेचे आहे, पण अनैतिक व्यापार प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायद्यात इतक्या वर्षांत अतिशय जुजबी बदल घडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन करून त्यांच्याकडून सूचना मागवून घेतल्या आणि जो निर्णय दिला त्याचे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संघटना आणि संस्थांनी मनापासून स्वागत केलेले आहे.
न्याय बदलला, म्हणजे काय झाले?
‘पोलिसांनी छापा घालताना वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांशी संवेदनशीलतेने वागावे, त्यांच्याबाबत कोणत्याही प्रकारची हिंसा व जबरदस्ती करू नये,’ असे स्पष्टपणे बजावून, तिच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन न करण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘छापेमारीनंतर जेव्हा सज्ञान आणि स्वेच्छेने वेश्या व्यवसायात आलेल्या महिलांना तथाकथित सुधारगृहात ठेवले जाते, तेव्हा त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या मुक्ततेची प्रक्रिया करावी,’ असा अतिशय महत्त्वाचा निर्णयदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्य. जगदीशशरण वर्मा समितीच्या शिफारशीनंतर सज्ञान आणि स्वेच्छेने वेश्याव्यवसायात आलेल्या व्यक्तींना न्याय व्यवस्थेत स्थान देण्याचा हा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला आहे. सज्ञान आणि स्वेच्छेने आलेल्या महिलांना सुधारगृहात त्यांच्या संमतीशिवाय डांबून ठेवले जाते त्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग यामुळे नक्कीच सुकर झाला आहे. याचा अर्थ वेश्या व्यवसायाला एक व्यवसाय म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे असे नक्कीच नाही. भारतातील वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटना व कार्यकर्त्यांची मागणी वेश्याव्यवसाय कायदेशीर व्हावा, अशी कधीही नव्हती आणि असणारही नाही, तर वेश्या व्यवसाय आणि वेश्या व्यवसायातील व्यक्ती यांचे गुन्हेगारीकरण थांबावे एवढीच आहे.
भारताच्या संविधानाच्या एकविसाव्या कलमानुसार जसा भारताच्या सज्ञान नागरिकाला आपला व्यवसाय किंवा उपजीविकेचे साधन निवडायचा अधिकार आहे, तसाच वेश्याव्यवसाय निवडणाऱ्या सज्ञान व्यक्तींचा अधिकारही अबाधित राहावा हीच भूमिका यामागे आहे. वेश्याव्यवसाय कायदेशीर करून त्याची एक चौकट बांधून कायद्याच्या कचाट्यामध्ये हा समुदाय राहावा, अशी भूमिका कधीच संघटनांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मान्य केलेली नाही. जगभरात जिथे जिथे वेश्याव्यवसाय कायदेशीर करण्यात आलेला आहे तिथे मानवी तस्करी किंवा जबरदस्तीने वेश्याव्यवसायात आणणे थांबले आहे, असे मुळीच घडलेले नाही. उलट सज्ञान आणि स्वेच्छेने काम करणाऱ्या व्यक्तींवर मात्र अनेक प्रकारचे निर्बंध, नियम अटी आणि शर्ती लागू केल्या गेलेल्या आहेत, ज्यामुळे त्यांचे सुरळीत जगणे अवघड होऊन बसले आहे. या साऱ्याचा सखोल अभ्यास करून भारतातील वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींच्या संघटना तसेच ‘नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स’ या देशव्यापी नेटवर्कने वेश्याव्यवसाय गुन्हेगारीमुक्त करा अशी मागणी केलेली आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची ही सूचना त्या दृष्टीने असलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे असे आम्हा सर्वांना वाटते.
मानवी प्रतिष्ठेला तडा नको…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात असणारी तिसरी महत्त्वाची सूचना म्हणजे पोलीस कारवाईच्या वेळी किंवा छापेमारीच्या वेळेला पोलीस तसेच त्यांच्याबरोबर असलेल्या संस्थांनी कोणत्याही प्रकारे छायाचित्रण करू नये व ते समाज माध्यमांवर टाकू नये अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचा आत्मसन्मान अबाधित राहावा व गोपनीयता ही संभाळली जावी, यासाठीचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
चौथी सूचना आहे ती म्हणजे वेश्याव्यवसायातील महिलांना राज्य सरकारांनी शिधापत्रिकेवर धान्य उपलब्ध करून द्यावे. यामध्ये राज्य तसेच जिल्हा विधि प्राधिकरण यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. राज्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या एड्स नियंत्रण प्रकल्प आणि संस्था यांना त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या वेश्याव्यवसायातील व्यक्तींना शिधापत्रिका मिळवून देण्याची जबाबदारी घेण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. वेश्या व्यवसायातील व्यक्तींना भारताचे नागरिक म्हणून स्वीकारण्याच्या दृष्टीने ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. गेल्या दोन वर्षांत, कोविड आणि टाळेबंदीच्या काळात वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना अतिशय विपरीत परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. शून्य कमाई आणि प्रवासावर निर्बंध यामुळे हजारो कामगार आणि मजुरांसारखेच वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींनाही अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खरोखर दिलासादायक ठरला आहे. निर्णय आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये किती काळ जाऊ शकेल याचा अंदाज बांधणे अवघड दिसते. पोलिसांच्या छाप्यांदरम्यानचे चित्र बदलायला किती काळ जाईल हे सांगणे देखील अवघड आहे. शारीरिक आणि शाब्दिक हिंसा पूर्णपणे थांबण्यासाठी बदलाचे किती टप्पे गाठावे लागतील हा ही एक प्रश्न आहेच. अवहेलना, लांच्छन आणि अस्वीकृती इथून ते माणुसकीपर्यंतचा प्रवास वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींसाठी खडतर असला तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नक्कीच बळ मिळेल अशी आशा वाटते.
(टीप – लेखात ‘वेश्या व्यवसाय’ आणि ‘वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्ती’ असे शब्दप्रयोग करण्यात आले आहेत. लेखिकेच्या मते ‘देहविक्री’ हा शब्द तांत्रिकदृष्ट्याही योग्य नाही.)
tejaswisevekari@gmail.com
Twitter : @TSevekari
(लेखिका पुणे येथील ‘सहेली एचआयव्ही/ एड्स कार्यकर्ता संघा’च्या कार्यकारी संचालक आहेत.)
