- यमीना झैदी व अनुपम गुहा स्विगी/ झोमॅटो/ अर्बनक्लॅप/ ऊबर आदी ‘संकेतस्थळ-आधारित (प्लॅटफॉर्म-बेस्ड) पुरवठादारां’साठी काम करणाऱ्या आणि ‘गिग वर्कर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कामगारांसाठी कर्नाटक सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने २९ जून रोजी नवे विधेयक प्रस्तावित केले. या ‘कर्नाटक प्लॅटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सोशल सिक्युरिटी ॲण्ड वेल्फेअर बिल- २०२४’ नावाच्या विधेयकावर पुढील काही दिवस जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक पुढे मंजूर झाल्यास, कर्नाटक हे राजस्थाननंतर ‘गिग वर्कर’साठी कायदा करणारे अवघे दुसरे राज्य ठरेल. कर्नाटकच्या विधेयकाचा मसुदा आणि राजस्थानच्या कायद्यातील तरतुदी यांमध्ये बराच फरक दिसतो. या कायद्याची/ विधेयकाची चर्चा करण्याआधी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, इंटरनेट-आधारित व्यवसायांबद्दल जगभरात अनेकांगांनी विचार होतो आहे. ‘द नेट डिल्यूजन’ या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक येवगेनी मोरोझॉव, ‘द डिजिटल फॅक्टरी’चे लेखक ‘फेअरवर्क’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसाठी जर्मनीतून वैचारिक योगदान देणारे मॉरिट्झ आल्टेनरीड हे दोघे इंटरनेट‘युगा’च्या मानवी परिणामांचे अभ्यासक; तर ज्यूलिया तोमासेट्टी या कायद्याच्या प्राध्यापक अशा नव्या विचारवंतांनी यावर बरेच लिहिले आहे. विशेषत: या तिघांचाही निष्कर्ष असा की, वाहन-पुरवठा सेवांचा (आपल्याकडे ऊबर, रॅपिडो, पोर्टर आदी) धंदा इंटरनेटवरून करणाऱ्या कंपन्या स्वत:ला ‘मध्यस्थ’ किंवा ‘बाजाराची जागा’ असे म्हणवत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या जुन्या वाहनसेवांपेक्षा निराळ्या नाहीत आणि चालकांना या कंपन्या ‘सहयोगी’ वगैरे म्हणत असल्या तरी चालक हे या कंपन्यांचे नोकरच ठरतात. या मुद्द्याला काही युरोपीय देशांमध्ये कायद्याची मान्यताही मिळते आहे. वाहनचालक आणि इंटरनेट-आधारित वाहन सेवा पुरवठादार यांचा संबंध हा नव्या पद्धतीने ‘नोकर आणि मालक’ असाच असल्याचे नेदरलँड्समधील न्यायालयांनी मान्य केलेले आहे, तर ब्रिटन आणि स्पेनमधील न्यायालयांनी, ‘चालक हे नोकरच ठरतात’ इतके तरी मान्य केले आहे. हेही वाचा - या प्रकरणांच्या नंतर होत असलेल्या कवित्वातही बरेच साम्य आहे… या जागतिक संदर्भांच्या आधाराने आपल्या कायद्यांकडे पाहिल्यास काय दिसते? राजस्थानच्या कायद्याने इंटरनेट-आधारित सेवा देऊ करणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्यासाठी काम करणारे लोक यांना कुठेही ‘मालक/ नोकर’ असे म्हटलेले नाहीच. उलट ‘गिग स्वरूपाचे काम’ असा उल्लेख राजस्थानच्या कायद्यात आहे- पण त्याची व्याख्या या कायद्याने केलेली नाही. कर्नाटकच्या विधेयकात या क्षेत्रातील कंपन्यांचा उल्लेख ‘मध्यस्थ’ असाच आहे. त्यामुळे कर्नाटकमध्येही या कंपन्या कामगारांच्या/ नोकरांच्या ‘मालक’ (नोकरीवर ठेवणाऱ्या) ठरतच नाहीत. मात्र कर्नाटकच्या विधेयकात ‘गिग वर्कर’ची अधिक स्पष्ट व्याख्या करताना, ‘करारानुसार विशिष्ट कामाचे दाम घेणारा कामगार’ असा उल्लेख झालेला आहे. मग हा करार कसा असणार, ‘कामगार’ असा उल्लेख आता झाला असल्याने या ‘गिग वर्कर’ना केंद्र सरकार वा राज्य सरकारच्या ‘कामगार कायद्यां’चे काेणते लाभ मिळणार, कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्यांचे काहीएक नियंत्रण कामगार कायद्यांनुसार होत असते, ते इथे कितपत हाेणार, हे मात्र या विधेयकात नमूद नाही. स्वत:ला ‘मध्यस्थ’ आणि कामगारांना निव्वळ ‘सहयोगी’ म्हणणाऱ्या या कंपन्या अनेकदा कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची विचित्र पद्धत वापरतात- ती अशी की, संबंधित कामगाराला कंपनीच्या संकेतस्थळावर आपली दैनंदिन नोंदच (लॉगइन) करता येईनासे होते- त्या विशिष्ट कामगाराची अडवणूक झाल्यावरच त्याला लक्षात येते की आपण नको आहोत, म्हणून कंपनीने आता आपल्याला ‘ब्लॉक’ केले आहे. हा प्रकार यापुढे चालू देऊ नये, यासाठी कर्नाटकच्या विधेयकाने ‘अशा प्रकारच्या समाप्तीसाठी वैध कारण नमूद करणारी नोटीस १४ दिवस आधी द्यावी लागेल’ असे बंधन कंपन्यांवर आणले आहे. कोणकोणत्या कारणांआधारे करार समाप्त करण्याची मुभा कंपनीला राहील, हे मुळात करारामध्येच स्पष्ट केलेले असावे, अशी अटही कदाचित या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमांमध्ये घातली जाऊ शकते. पण सध्या तरी, करार समाप्त करणे हा कंपन्यांचा एकतर्फी खेळ असू नये, एवढी काळजी या विधेयकाने घेतली आहे. वरवर पाहाता तपशिलाची बाब वाटणारी, पण कामगारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक तरतूद कर्नाटकच्या विधेयकात आहे ती कामगारांना स्वत:संबंधीची विदा (डेटा) पाहाता येण्याबद्दलची! किती रेटिंग मिळाले. किती फेऱ्या भरल्याची नोंद झाली, यासारखा आपापला तपशील कर्नाटकमध्ये कायदा आल्यास त्या राज्यातील प्रत्येक गिग वर्करला पाहाता येऊ शकेल. ही तरतूद महत्त्वाची ठरेत, कारण सध्या सारे तपशील हे फक्त कंपन्यांच्याच हातात असतात. कोणी किती काम केले कंपन्या ठरवणार, त्याप्रमाणे कामगाराला ‘शिक्षा’ देणार, असा प्रकार चालू असतो. पण नेमके किती काम केले वा किती केले नाही, आक्षेपाचे मुद्दे काय होते, हे कामगारांना कळू शकेल. त्याचा उपयोग कामगारांनी संघटितपणे केल्यास पुढे, कामावर कुणाचा छळ होतो आहे का, मोबदल्यामध्ये जाणूनबुजून तफावत ठेवण्याचा प्रकार कंपनी करते आहे का, हेही कळेल आणि ते रोखता येईल. संघटितपणाची मुभा या विधेयकानेच दिली आहे! विधेयकात गिग-कामगारांसाठी कल्याण मंडळ स्थापण्याची तरतूद स्पष्टपणे करण्यात आलेली असून हे मंडळ ‘गिग वर्कर असोशिएन’च्या - म्हणजे संघटनांच्या- सहकार्याने काम करेल, असाही उल्लेख आहे. आजवर प्रत्येक ‘गिग वर्कर’ हा बेटासारखा एकेकटा मानला जाई. एकटा ‘सहयोगी’ आणि गब्बर होत जाणारी कंपनी, नवनव्या क्लृप्त्या लढवून नफा वाढवू पाहणारे ‘एमबीए’ व्यवस्थापक. असे हे विषम नाते आजतागायत आहे. त्यात आता बदल होण्याची आणि संघटित ताकदीचे बळ या गिग-कामगारांना मिळण्याची शक्यता विधेयकाने खुली केली आहे. या कामगारांसाठी तक्रार निवारणाची यंत्रणा उभारण्याची तरतूद विधेयकात आहेच, शिवाय विशिष्ट परिस्थितींत या कामगारांना भरपाईदेखील मिळेल असे या विधेयकात नमूद आहे. पण तक्रार कोणकोणत्या प्रकारच्या पिळवणुकीबाबत करता येईल, याची स्पष्टता मात्र विधेयकात नाही. हेही वाचा - अर्थसंकल्प नव्हे गाजराची पुंगी! तूर्तास ‘सहयोगी’ म्हणून नाडले जाऊ शकणाऱ्या व्यक्तींना कामगार म्हणून मान्यता आणि हक्क देण्याचे पहिले पाऊल या विधेयकाने उचलले आहे. यापैकी अत्यंत महत्त्वाचा हक्क म्हणजे ‘औद्योगिक कलह कायदा- १९४७’ मधील तरतुदींनुसार कर्नाटकमधील गिग कामगारांनाही दाद मागता येईल! थोडक्यात, गिग वर्कर संघटनांना पूर्णत: कामगार संघटनांसारखीच मान्यता मिळण्याचा मार्ग सुकर करणारे आणि कंपन्यांची मनमानी चालू न देता त्यांना काही प्रमाणात उत्तरदायी करणारे हे विधेयक आहे, म्हणून त्याचे स्वागत करायला हवा. पण अद्यापही ‘गिग कामगार’ हा शिक्का राहीलच. असे काम करणे हाही नोकरीचाच प्रकार असल्याची कायदेशीर मान्यता मिळवणे हा याच्या पुढला टप्पा आहे. झैदी या कॅनडातील सायमन फ्रेझर विद्यापीठात ‘भारतातील गिग वर्कर संघटना’ या विषयावर संशोधन करतात, तर अनुपम गुहा मुंबई आयआयटीच्या ‘अशंक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज’मध्ये श्रम, स्थलांतर व धोरण या विषयांचे सह- प्राध्यापक आहेत.
