सहानुभूती ठाकरेंना आणि फायदा मात्र काँग्रेस राष्ट्रवादीचा…

तिरंगी लढती

शिंदेंच्या गटाला मिळालेला जागांचे निकाल बघता त्यात एकनाथ शिंदेंचे यश हे पूर्णत: तांत्रिक अथवा भाजपचे आहे. कल्याण, ठाणे वगळता शिंदेंचे वर्चस्व शोधूनही आढळणार नाही. तिथेही मोठ्या प्रमाणात भाजप समर्थक मतदार असल्याने शिंदेंच्या ठाणे आणि कल्याण या जागांचा विजय अधिक सुकर झाला आहे. संभाजीनगरची जागा शिंदेच्या शिवसेनेने दानवेंना दिली असती तर चित्र वेगळे राहिले असते. एकूण मराठवाड्यातील मतदारांचा कल बघता दानवेंची उमेदवारी निकालाला कलाटणी देणारी ठरू शकली असती. याव्यतिरिक्त तिरंगी लढतीत एकनाथ शिंदेच्या गटाला फायदा झाला असे मतदारसंघ म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, हातकणंगले. निव्वळ त्रिकोणी लढतीतील मतविभाजनामुळे या तिन्ही ठिकाणी शिंदे गटाला मिळालेले यश मिळाल्याचे दिसते.

आणखी वाचा-अयोध्येत नेमके काय घडले? रामराया भाजपला का नाही पावला?

बुलढाण्यात चौरंगी लढतीत थोडा हातभार हा वंचित आघाडीचा लागल्याने मतविभाजनाचा फटका ठाकरेंच्या पक्षाला बसला. श्रीरंग बारणे यांचे गेल्या तीन निवडणुकीतील वर्चस्व अनुभव त्यांच्या पाठीशी असल्याने बारणेंचा विजय हा शिंदे नव्हे तर स्वत:च्या कामगिरीवर झाल्याचे स्पष्ट करणारा मावळचा निकाल आहे. तिथे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार नवीन असूनही दिलेली लढत ही लक्षणीय ठरली. रवींद्र वायकर आणि अमोल किर्तीकर यांच्यातील लढतीने खरा कौल कोणाला हे अधोरेखित केले. परंतु ऐनवेळी वायकरांचा झालेला अवघ्या ४४ मतांचा विजय संभ्रमित करणारा ठरला. आता त्याचा निवाडा न्यायालयातच होईल. ठाणे कल्याण लोकसभा शिंदेंच्या ताब्यात जाणे अनेकांसाठी आश्चर्याचा धक्का असला तरी लगतच्या मुंब्रा मतदारसंघाचा अप्रत्यक्ष परिणाम मतदानावर झाला आणि अपेक्षित निकाल लागला. वर्षानुवर्षे मुंब्रा मतदारसंघाची भीती घालवण्यात मविआ अपयशी ठरली. कल्याण डोंबिवली मतदारसंघात शिंदेंचे मुख्यमंत्रिपद, भाजपचा मोठ्या प्रमाणात असलेला मतदार याकारणास्तव श्रीकांत शिंदेंना निवडणूक सोपी असूनही तिथे त्यांनी ‘भरीव’ प्रचार केला. ही बाब स्वत: शिंदेंनी विजयात कुठलीही कसर शिल्लक राहू नये याची घेतलेली दक्षता बरेच काही सांगून जाते. हातकणंगले मतदारसंघात झालेली चुरशीची लढत धैर्यशील मानेंच्या विजयात परिवर्तीत होण्यास तिथली त्रिकोणी लढत कारणीभूत ठरल्याने शिंदे गटाच्या खासदार संख्येत आणखी एकाची भर पडली.

गेल्या निवडणुकीत एकहाती विजय मिळालेल्या धैर्यशील मानेंच्या पारड्यात नशिबाने भर टाकली असेच म्हणावे लागेल. शिंदे गटाचे चार खासदार हे केवळ आणि केवळ गणितात वरचढ ठरले आणि मविआ तिथे मतदानाच्या गणितात कमी पडल्याने पराभूत झाली. शेवटी मतदानात बहुमतच महत्वाचे असल्याने शिंदे गट आपली संख्या सातपर्यंत नेण्यास यशस्वी ठरला. त्याच कारणास्तव उद्धव ठाकरेंचे तीन खासदार निवडून येऊ शकलेले नाहीत. शिंदेचा पक्ष आणि ठाकरेंच्या पक्ष यात कोण वरचढ ठरले यावर सध्या चर्चा केल्या जाताहेत, त्यांनी ही बाब अवश्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पक्ष, चिन्ह नवीन असूनही पहिल्या निवडणुकीत ठाकरेंनी घेतलेली नऊ जागांची आघाडी मुख्यमंत्रिपद, केंद्रातील सत्ता असलेल्या शिंदेंच्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघात चौरंगी लढत होऊनही शांतिगिरी महाराज आणि वंचित यांना मिळालेली मते ठाकरेंच्या उमेदवाराचा विजय रोखू शकलेली नाहीत. सरळ लढतीत ठाकरेंच्या शिवसेनेने केलेली कामगिरी अधिक उजवी ठरली. मुंबई, यवतमाळ वाशिम, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, शिर्डी, त्याची साक्ष देतात.

आणखी वाचा-अंधभक्तीचा उन्माद महायुतीच्या अंगलट!

नवीन आणि जुने चेहरे

सांगली मतदारसंघाच्या काँग्रेस शिवसेना वादाचा फटका शिवसेनेला महाराष्ट्रात इतरत्र बसला असण्याची शक्यता आहे. अन्यथा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा दहा ठिकाणी झालेल्या पराभवात घट झाली असती. काही उमेदवार लादण्यात आल्याचा फटका ठाकरे गटाला तसेच भाजपला बसला. खैरे निष्ठावंत म्हणून त्यांना तसेच गितेंना दिलेली उमेदवारी ही तीन चार उमेदवार पडण्यास कारणीभूत ठरली. ठाकरेंचा बालेकिल्ला असणाऱ्या कोकणाने यंदा ठाकरेंकडे पूर्णत: पाठ फिरवली. वरिष्ठ नेत्यांना एकाच जागेवर ठेवल्याने पक्षाची वाढ खुंटते. आनंदराव अडसुळांचे ठाकरेसोबत असतांनाचे उदाहरण अथवा २०१९ सालच्या गिते, खैरेंच्या पराभवातून ठाकरेंच्या शिवसेनेने धडा घेतला नाही. अथवा तसा सक्षम निर्णय घेण्यासारखी ठाकरेंच्या शिवसेनेची यंदा परिस्थिती नव्हती असे म्हणता येईल. ठाकरेंकडे दुसरी फळी नव्हती, असेही नाही. वैभव नाईक, अंबादास दानवे, भास्कर जाधव असे अनेक पर्याय ठाकरेंकडे होते. या उलट शिंदेंची परिस्थिती प्रतिकूल होती. यवतमाळ वाशिम मतदारसंघात तर ऐनवेळी बाहेरचा उमेदवार आयात करावा लागला. जागावाटपात भाजप म्हणेल ती पूर्वदिशा होती. तीन जागा सोडल्यास शिंदेंकडे नवीन उमेदवारांची वानवा. त्यातही भाजपवर अवलंबून असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य हाच शिंदेंचा उद्देश. ठाकरेंच्या शिवसेनेने १५ नवीन चेहरे दिले. त्यापैकी नऊ उमेदवारांचा पराभव झाला तर सहा जुनेच उमेदवार दिले, त्यापैकी तीन उमेदवारांना पराभव पत्करावा लागला.

उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत सहानुभूती असतांना त्यांचे निवडणुकीतील यश हे मविआत तिसऱ्या स्थानावर गेले आहे. तुलनेने काँग्रेस व राष्ट्रवादीने नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्याने मोदी विरोधातील नाराजी आणि उद्धव ठाकरेंच्या सहानुभूतीचा सर्वाधिक फायदा ठाकरेंना न होता काँग्रेस राष्ट्रवादीलाच अधिक झाला. राष्ट्रवादीची सहानुभूती पवारांना मिळाली पण ठाकरे त्याचे विजयात परिवर्तन करण्यास बरेच अपयशी ठरले. काँग्रेस १७ पैकी १३ जागांवर विजयी ठरली. त्यात एक दोन अपवाद वगळता बहुतांशी ठिकाणी दिलेल्या नवीन उमेदवारांना मतदारांनी कौल दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने लढवलेल्या १० पैकी ७ जागांवर विजय मिळाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे वगळता सर्वच उमेदवार नवीन होते.

आणखी वाचा-लोकांनी मोदींना इतर राजकारण्यांच्या पातळीवर आणून ठेवले आहे…

२००९ सालची पुनरावृत्ती?

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला उमेदवार जागावाटप करतांना समतोल राखता आला नाही. शिवसेना ही ठाकरेंचीच हे सिध्द करण्यात ठाकरे यशस्वी ठरले असले तरी काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. जागावाटपात सर्वाधिक जागा शिवसेना मिळवण्यात यशस्वी ठरली असली तरी शेवटी निवडून आलेली संख्या ही महत्वाची ठरते. २००९ साली मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावर झालेले जागावाटप शिवसेनेला प्रतिकूल ठरले आणि पहिल्यांदा युतीत शिवसेनेच्या हातून महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष नेतेपद भाजपकडे गेले. राज ठाकरे, नारायण राणेंचे जाणे यापेक्षा चुकीचे जागावाटप शिवसेनेचा आलेख रोखण्यास निमित्त ठरले. मध्यंतरी उद्धव ठाकरेंनी ४८ जागा जिंकण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. ती प्रत्यक्षात आणणे शक्य होते. परंतु मविआत झालेले जागावाटप ४८ जागा जिंकण्याइतपत अनुकूल होते का याचा विचार होणे गरजेचे होते. २००९ सालचे उदाहरण समोर असतांना त्याचा विचार २०२४ साली झालेला नाही.

पूर्व विदर्भात शिवसेना एकही जागा लढली नाही. रामटेकची जागा त्यांनी काँग्रेसला सोडली. सांगलीच्या जागेचा घोळ हा अखेरच्या क्षणापर्यंत कायम होता. काँग्रेस – राष्ट्रवादीने विभागवार नेत्यांसमवेत चर्चा करून आपल्या जागा आणि उमेदवार निश्चित केले. या उलट शिवसेनेत स्थानिक विभागवार चर्चा न करता मुंबईतील नेत्यांच्या अहवालांवर विश्वास ठेवत जागावाटप आणि उमेदवार निश्चिती केल्याचे दिसते. काही जागा सोडणे आवश्यक असतांना तिथे दावा करण्यात आला तर काही ठिकाणी नको त्या जागा पदरी पाडून घेण्यात आल्या. अन्यथा ४८ जागांच्या जवळपास जाणे मविआला शक्य होऊ शकले असते. शिवसेना अथवा राष्ट्रवादी कुणाची हा प्रश्न कधीच मतदारांच्या मनात नव्हता. ते स्पष्टच होते. यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी शिवसेनेकडून अपेक्षित असतांना मविआचे निकाल दिलासादायक असले तरी हा विजय विशेष करून शिवसेनेला चटका लावून जाणारा आहे. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. मविआ कायम राहिल्यास पुन्हा जागावाटपाचा प्रश्न ऐरणीवर येईलच. योग्य निर्णय आणि योग्य निवड हीच विजयाची वाटचाल आहे हे सांगणे नको. लोकसभेच्या निकालांनी ४८ मतदारसंघात जनमताची ठिणगी पडलेली आहे. त्याची मशाल कशी होईल, याचा शिवसेनेला गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

prateekrajurkar@gmail.com