फारसे काही कारण नसतानादेखील वाद निर्माण करणे ही चीनची सवय आहे. तैवानचे अध्यक्ष लाई चिंग ते यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीत मिळालेल्या विजयाबद्दल अभिनंदन संदेश पाठवला, हे चीनला पसंत पडलेले नाही. दोन देशांच्या नेत्यांनी परस्परांना औपचारिक संदेश पाठवणे ही सामान्य प्रथा आहे. लाई चिंग यांनी पाठवलेल्या अभिनंदनपर संदेशाबद्दल नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचे आभार मानले. त्यामुळे चीनच्या संतापात अधिकच भर पडली. रिपब्लिक ऑफ चायना (तैवान) हा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचा अविभाज्य भाग असल्याची चीनची सुरुवातीपासून म्हणजे १९४९ पासून भूमिका आहे. तैवानवर आपण लवकरच कब्जा मिळवू, असे चीन सतत सांगत असतो. अलीकडे तैवानच्या सीमेजवळ चीन मोठ्या संख्येत आपली लढाऊ विमाने आणि जहाजे पाठवून तैवानच्या नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. लाई चिंग यांनी गेल्या महिन्यात राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर चीनला धमक्या देणे बंद करण्याची विनंती केली होती. तैवानचे नागरिक मात्र चीनच्या अशा धमक्यांना घाबरत नाहीत. अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य राष्ट्रांची भूमिका तैवानला मदत करण्याची आहे. मात्र, तैवानने मागविलेली शस्त्रे पुरविण्यात अमेरिकेकडून विलंब होत आहे. हेही वाचा - लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा विजय? भारत आणि तैवानमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. पण, त्याचा अर्थ दोन्ही देशांत संबंधच नाहीत असा होत नाही. भारताप्रमाणेच अन्यही अनेक राष्ट्रांचे तैवानशी औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. नवी दिल्लीत १९९५ पासून तैवानचे ‘तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेन्टर’ कार्यरत आहे. उभय देशांत राजनैतिक संबंध नसल्याने त्या कार्यालयाला एम्बेसी म्हणता येत नाही. पण, एम्बेसीसारखे काम या कार्यालयातून केले जाते. व्हिसा देण्यापासून व्यापार इत्यादी कामे तिथून केली जातात. तैवानची राजधानी तैपेई येथेदेखील भारताचे ‘इंडिया तैवान असोसिएशन’ आहे आणि तेदेखील अशा स्वरुपाची कामे करते. भारत आणि तैवानचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत. व्यापार व्यवसायासाठी अनेक भारतीय तिथे राहतात. दोन ते अडीच हजार भारतीय विद्यार्थी तिथे वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. जगात सेमी-कंडक्टरमध्ये तैवान इतर राष्ट्रांच्या खूप पुढे आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात सेमी-कंडक्टरची आयात तैवान, चीन, कोरियातून करतो. तैवानच्या जवळपास २२८ कंपन्यानी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत भारतात ४.४६ अब्ज डॉलर एवढी गुंतवणूक केली आहे. दोन्ही देशांत गेल्या वर्षी ८.२ अब्ज डॉलर एवढ्या रकमेच्या वस्तूंचा परस्पर व्यापार झाला होता. त्यापैकी सहा अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची भारताने आयात केली होती. चीनशी आपले संबंध तणावाचे असले तरी चीनमधून मोठ्या प्रमाणात आयात केली जाते. आश्चर्य म्हणजे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग यांनी मोदी यांना विजयाबद्दल अभिनंदन संदेश पाठवला नाही. चीनचे पंतप्रधान लि क्विंग यांनी मोदींचे अभिनंदन केले. पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचे मात्र त्यांच्या विजयाबद्दल क्षि जिनपिंग यांनी स्वत: अभिनंदन केले होते. चीन भारताचा अतिक्रमण केलेला भूभाग परत करणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. तैवानने नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या अभिनंदनपर संदेशावर चीनने आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. चीन आणि तैवानमधील वाद व भारत-तैवान संबंध या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे चीनने मान्य केले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने चीनला याची स्पष्ट शब्दांत जाणीव करून दिली पाहिजे. चीनने घेतलेल्या आक्षेपबद्दल अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा भारत सुरुवातीपासून अनुभव घेत आहे. २०२० मध्ये लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चीनने केलेल्या हल्ल्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. अरुणाचल प्रदेश आपला भाग असल्याचा दावा चीन सतत करत असून त्याचा उल्लेख ‘साऊथ तिबेट’ असा करतो. चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या अनेक शहर, नद्यांची नावे बदलली आहेत. पण त्याला काही अर्थ नाही. निवडणूक प्रचारासाठी मोदी अरुणाचल प्रदेशला गेले होते त्याचाही चीनने निषेध केला होता. अरुणाचल प्रदेश येथे लोकसभा निवडणुकांबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकाही झाल्या. वस्तुस्थिती ही आहे की अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि अरुणाचल येथील लोक भारतासोबत आणि चीनच्या विरोधात आहेत. लाई चिंग यांच्या अभिनंदनपर संदेशाबद्दल आभार व्यक्त करताना मोदींनी म्हटले आहे की, तैवानशी भारताची घनिष्ट मैत्री आहे. चीनला काय पसंत आहे आणि काय नाही, त्याचा विचार करून कोणी प्रतिक्रिया देत नाही. जर कोणी तसे करत असेल तर त्यांंनी त्या मानसिकतेतून लवकर बाहेर पडणे आवश्यक आहे. चीनच्या भारतातील प्रवक्त्याने एक्स या समाजमाध्यमावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, “तैवान विभागाचा ‘राष्ट्राध्यक्ष’ अशा स्वरुपाचे कुठलेही पद नाही. तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे. संपूर्ण चीनचे कायदेशीर प्रतिनिधित्व एकमात्र पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना करत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मतभेद नाही.” चीनच्या या निवेदनापूर्वी ६ जूनला तैवानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनवर टीका करत भारत आणि तैवानमध्ये झालेला संवाद ही एक सामान्य बाब होती, असे म्हटले होते. बहुतेक राष्ट्रांनी ‘एक चीन धोरण’ स्वीकारले आहे. या धोरणामुळे बहुसंख्य देशांचे तैवान सोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत. मात्र १२ लहान देशांचे तैवानशी राजनैतिक संबंध आहे. त्यात ग्वाटेमाला, पेराग्वे, सेंट किट्स अँन्ड नेविस, हैटी, मार्शल आयलँड्स, वॅटिकन सिटी इत्यादींचा समावेश आहे. जगाच्या ‘एक चीन धोरणा’चा चीन नेहमी स्वतःसाठी फायदा करून घेत असतो. एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून तैवान अस्तित्वात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तैवानने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे आणि तिथे नियमित निवडणुका होतात. लाई चिंग डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे (डीपीपी) नेते आहेत. अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यापूर्वी चार वर्षे ते देशाचे उपाध्यक्ष होते. डीपीपी २०१६ पासून सत्तेत आहे. हेही वाचा - कथा संविधान-बदल आणि इतर खऱ्या-खोट्या कथानकांची… गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी चीनचा उल्लेख फारसा केल्याचे दिसत नाही. मात्र मोदी यांनी तैवानचा किमान दोनदा उल्लेख केल्याचे दिसते. १३ मार्चला गुजरातच्या धोलेरामध्ये आणि आसाममध्ये तैवानच्या मदतीने सेमी-कंडक्टर उत्पादन करणाऱ्या फॅसिलिटीच्या ऑनलाईन कोनशीला समारंभात मोदींनी तैवानचा उल्लेख केला. तैवान येथे भूकंपामुळे झालेल्या नुकसानबद्दल मोदी यांनी ३ एप्रिलला शोकसंदेश पाठविला होता आणि त्यात जखमी लोक लवकर बरे होतील, अशी आशा व्यक्त केली होती. त्यावर तैवानच्या तेव्हाच्या अध्यक्षा त्साई इंग वेन यांनी मोदी यांचे आभार मानले होते. क्वाडमुळेही भारत आणि तैवान अधिक जवळ येत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिकेसोबत भारत क्वाडचा सभासद आहे. त्याचा मुख्य उद्देश हिंद-प्रशांत क्षेत्राला मुक्त, खुले, समृद्ध आणि सर्वसमावेशक करणे हा आहे. चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्याच्या दृष्टीने या गटाकडे पाहिले जाते.
