गुंजन सिंह
अनपेक्षित, अवचितपणे प्रचंड मोठी लष्करी हालचाल करण्याची चिनी पद्धत तैवानच्या सामुद्रधुनीत अगदी नुकतीच म्हणजे गेल्या शनिवारी- १९ ऑगस्ट रोजी पुन्हा दिसली. चीन सरकारच्या आदेशानुसार सुरू झालेल्या या ‘लष्करी कवायती’ सुरू झाल्या आणि चीन व तैवानदरम्यानची १८० किलोमीटर रुंदीची तैवान सामुद्रधुनी चिनी लढाऊ विमानांनी व्यापली. चीनच्या म्हणण्यानुसार, ही ‘प्रतिक्रिया’ होती. कशाची? तर तैवानचे उपराष्ट्राध्यक्ष विल्यम लाइ यांनी अमेरिकेला भेट दिली, याची. विल्यम लाई हे तैवानच्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे (डीपीपी) नेते असून, जानेवारी २०२४ मध्ये होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी त्यांची उमेदवारी निश्चित आहे.
लाइ हे १२ ते १८ ऑगस्ट या कालावधीत पॅराग्वेच्या भेटीस गेले होते, पण जाताना न्यू यॉर्कमध्ये २५ तास, तर येताना सॅन फ्रान्सिस्को शहरात नऊ तास त्यांनी विश्रांती-थांबा (लेओव्हर) घेतला. या वेळाचा उपयोग त्यांनी स्वत:च्या प्रतिमा-वर्धनासाठी केल्याची छायाचित्रेही आहेत. पण तिथे जाऊन त्यांनी काय केले यापेक्षाही तैवानचे उपाध्यक्ष परस्पर अमेरिकेला जातात यावरच चीन नाराज आहे. याआधीही अमेरिका-तैवान जरा जवळ येताना दिसले की ताबडतोब चीनने निषेध नोंदवलेला आहेच. तथापि, अमेरिकेने अशी भूमिका कायम ठेवली आहे की असे लेओव्हर अगदी सामान्यपणे घेतले जातात, त्यामुळे त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासारखे काही नाही.
तैवान सामुद्रधुनी काही काळासाठी आक्रमून टाकणाऱ्या या चिनी लष्करी कवायती चीनची नीती स्पष्ट करणाऱ्याही ठरतात, कारण लाइ यांनी येता-जाता अमेरिकेत थांबणार असल्याचा कार्यक्रम तर दौऱ्याआधीच घोषित केलेला होता. तरीसुद्धा बीजिंगने त्यांची सहल संपण्याची आणि लायने कोणत्याही शक्तिप्रदर्शनात भाग घेण्यापूर्वी तैवानला परत येण्याची वाट पाहिली. यावरून असे दिसून येते की, जणू लष्करी कवायती करून कितपत फायदा होऊ शकतो याची मर्यादा चीननेही मान्य केली आहे. एव्हाना एवढे स्पष्ट झालेच आहे की, बीजिंगमधल्या चिनी धुरीणांनी ‘एक चीन धोरण’ ही वारंवार मांडलेली भूमिका तैपेईतील (तैवानच्या राजधानीतील) धुरीणांनी स्वीकारलेली नाही. तैपेईची याविषयीची मांडणी निराळीच आहे आणि त्याच मांडणीच्या आधारे पुढली मार्गक्रमणा करण्यासाठी तैपेई उत्सुक आहे असे वाटते. याउलट, तैवान हा एक ‘भरकटलेला प्रांत’ असून त्यास केव्हा ना केव्हा तरी ‘मुख्य भूमी’शी जोडले जाणे आवश्यक आहे, असेच चीन मानतो.
विशेषत: लाइ यांना चीन ‘समस्या निर्माण करणारे’ मानतो. चीनने सातत्याने असा युक्तिवाद केला आहे की, लाइ यांची वर्तणूक आणि त्यांची कृत्ये ही तैवानला चीनशी संघर्षांकडे ढकलणारी ठरू शकतात. अर्थात तैवानचे नेते जेव्हा जेव्हा स्वत:च्या, स्वतंत्र मुत्सद्देगिरीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा तेव्हा चीनने कठोर भूमिका घेतलेली आहे. वर्षभरापूर्वी अमेरिकी लोकप्रतिनिधिगृहाच्या (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) तत्कालीन अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी तैवान भेटीस आल्या किंवा तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन या अमेरिकेत यापूर्वी ‘विश्रांती थांबा’ म्हणून उतरल्या, त्याही वेळी चीनने निषेध-प्रदर्शनाचा असाच मार्ग स्वीकारला होता.
तैवानने वारंवार असा युक्तिवाद केला आहे की, अशा प्रकारचे शक्तिप्रदर्शन बेटावर विजय मिळवण्यास मदत करणार नाही, त्याऐवजी चीनने संवादाचा मार्ग अवलंबला पाहिजे. तैवानने असेही प्रतिपादन केले आहे की, अशा कवायती केवळ चीनची (विशेषत: तैवानबद्दलची) लष्करी मानसिकता दर्शवतात. मात्र जरी तैवानने संवादाचे आवाहन केले असले आणि शक्तिप्रदर्शनवजा आकांडतांडवातून चीनचा फायदा होणार नाही असे कितीही वेळा तैवाने सुनावले असले तरी तैवानमधील सत्ताधारी ‘डीपीपी’ची स्वातंत्र्य-समर्थक भूमिका हाच चीनच्या दृष्टीने मोठा अडथळा आहे. बीजिंगचा विश्वास आहे की, तैवान हा चीनचा एक भागच आहे आणि अशा प्रकारे इतिहासापासून दूर जाण्याचा कोणताही प्रयत्न हा क्षी जिनपिंग यांच्या ‘चिनी राष्ट्राचा कायाकल्प’ या संकल्पनेच्या विरोधात जाणारा आहे.
तैवानबाबत चीन जो ‘इतिहास’ म्हणतो आहे तो १९४९ पर्यंतचा आहे. त्यानंतर तैवान हे चीनशी (‘मुख्य भूमी’शी) जोडलेले नाही. गेल्या सात दशकांपासून तैवानमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याची तसेच अंतिम पुनर्मीलनाची ऊर्मी प्रबळ असल्याचे चीनकडून सांगितले जात असले तरीही, प्रत्यक्षात दोन्ही बाजूंकडून संबंधांत कोणताही बदल झालेला नाही. सन १९९६ पासून तैवानमध्ये लोकशाही निवडणुकांची सुरुवात झाली, तेव्हापासून तर बीजिंग आणि तैवानचे मार्गच खूप वेगळय़ा दिशेने वळले आहेत. जवळपास तीन दशकांपासून तर तैवान पूर्ण क्षमतेची लोकशाही ठरला आहे. एकपक्षीय हुकूमशाही राज्ययंत्रणा असलेल्या चीनशी या लोकशाही तैवानचे कोणतेही राजकीय संबंध नाहीत. त्यात भर घालण्यासाठी चीनने सातत्याने तैवानच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या तैवान बेटावरील दुसरा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष कुओिमतांग आहे. हा पक्ष तैवानसाठी ‘स्थिर स्थिती’ आणि ‘भविष्यातील पुनर्मीलना’चे सातत्याने समर्थन करणारा, त्यामुळे चीनला अधिक जवळचा वाटणारा. कुओिमतांगच्या दिशेने जनमत वळावे, म्हणून केलेले प्रयत्न चीनलाच धार्जिणे ठरणार हे उघड आहे!
परंतु आगामी २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी जो प्रश्न मोठा आहे तो म्हणजे सतत लष्करी सामर्थ्यांचे प्रदर्शन करण्याची चिनी सवय तैवानच्या लोकांना मतदानात त्यांची पसंती बदलण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी पुरेशी आहे का. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष त्साई २०२० ची निवडणूक जिंकल्या, त्याआधीही चीनने असेच आकांडतांडव काही वेळा केलेले होते, पण उपयोग झाला नाही, याचा अनुभव तैवानी मतदारांना आहे हे खरे. उलट तेव्हा असे दिसून आले की, बीजिंग जितके जास्त बळ वापरते तितके तैवानचे लोक त्यापासून दूर जातात. हिंसाचार आणि उच्चाटनाची भीती हा योग्य मार्ग नाही. कारण तैवानच्या लोकांना हे माहीत आहे की उभय भूभागांचे आर्थिक परस्परावलंबन पाहता असा परिणाम होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
सद्य:स्थितीत महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, आगामी निवडणुकांच्या आधीचे सुमारे सव्वापाच महिने हे दोन्ही बाजूंकडील अंतर्गत राष्ट्रवादाला पोषक ठरतील असे दिसते. चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढीचा मंद दर पाहता बीजिंगला आता शत्रू शोधण्याची गरज आहे (तैवान आणि अमेरिका हे तर फारच योग्य पर्याय आहेत). दुसरीकडे, बीजिंगला चुकीचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणारा तैवान आपली स्वतंत्र राष्ट्रीय ओळख सांगण्यास उत्सुक असेल. बीजिंगच्या अशा डावपेचांचा उलटा परिणाम होऊन लाइ यांच्या बाजूने आणि चीनच्या आकांक्षांच्या विरोधात फासे पडू नयेत, अशी आशा चीन करू शकतो. पण ‘लोकशाहीत काय काय होऊ शकते’ हे तैवानच्या निवडणुका संपल्यानंतरच निश्चितपणे कळेल.
