भू-राजकीय आकांक्षांना बळ देण्यासाठी नवीन डावपेच केवळ उपयुक्तच नव्हे तर अनेकदा आवश्यकही असतात. भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि मुत्सद्देगिरीमध्ये तैवानला मिळत असलेल्या स्थानाकडे या दृष्टीने पाहाता येईल. अर्थात, मुत्सद्देगिरी कधीच एकतर्फी नसते. भारत आणि तैवान या दोघांकडूनही, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या सार्वभौम नसलेले तैवान राजनैतिक स्वीकृतीचा अवकाश मिळविण्यासाठी धडपडत आहे. दुसरीकडे चिनी सत्ताधारी मात्र ‘एकच चीन’ (वन चायना) तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. या दबावामुळे तैवानला स्वायत्तता किंवा सार्वभौमत्वाचा दावा करण्यासाठी फारच मर्यादित वाव उरतो. तथापि, भारत आणि तैवान ज्या प्रकारे एकमेकांच्या जवळ येत आहेत, त्यातून एक बाब अधोरेखित होते की, उपलब्ध मर्यादित पर्यायांमध्ये तैवान भरपूर काही करू शकते.
भारत एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार म्हणून तैवानला स्वीकारण्यास तयार आहे आणि आता त्याचे भू-राजकीय महत्त्व उघडपणे मान्य करण्यासही तयार आहे. ‘पद्मभूषण’ हा भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळवणाऱ्यांच्या यादीत यंदा ‘फॉक्सकॉन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लिऊ यंग-वे यांचाही समावेश होता, यात काही आश्चर्य नाही. असा सन्मान निश्चितपणे ‘वन चायना’ आग्रहाला थेट धोका आहे आणि तैवानच्या व्यक्तीचा नवी दिल्लीने सन्मान करण्याची कृती ही राजनैतिक संबंधांसाठी तैवानच्या लढ्याला मोठ्या प्रमाणात जागतिक वैधता प्रदान करणारीच आहे. ‘ॲपल’ला आयफोन/ आयपॅडचे घटक पुरवण्यात आघाडीवर असलेल्या फॉक्सकॉन या तैवानच्या कंपनीनेही भारतात १.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारतात नवीन ‘चिप’ चाचणी आणि उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याचा हा तैवानी कंपनीचा प्रयत्न चीनशी फटकून वागणारा ठरेलही. पण भारत- तैवान संबंधांच्या दृष्टीने तो दोघांसाठी लाभाचा आहे.
हेही वाचा : शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर
ही जवळीक वृद्धिंगत होण्याचा कल कायम राहिल्यामुळेच, भारत आणि तैवानने गेल्या महिन्यात- १६ फेब्रुवारी रोजी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार, भारतीय कामगार/ कर्मचाऱ्यांना तैवानमध्ये स्थलांतरित होता येईल. तैवानच्या लोकसंख्येत वयोवृद्धांचे प्रमाण वाढल्याने कर्मचारीवर्ग कमी होत चालला आहे, ही स्थिती पाहता असा करार तैवानसाठीही फायदेशीर ठरेल. अर्थातच, भारतीय इथले तिथे जाणार असल्यामुळे नवी दिल्ली आणि तैपेई यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांना चालना मिळेल. त्यामुळे हा दोन्ही बाजूंसाठी आणखी एक विजय असल्याचे दिसते. नजीकच्या भविष्यात तैवानकडून अधिकाधिक गुंतवणूक भारतात- विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रात- येईल, अशी आशाही नवी दिल्लीला आहे.
तैवान आणि चीनचे संबंध ताणले गेल्याचे चित्र २०२४ च्या सुरुवातीला दिसू लागले. जानेवारी २०२४ मध्ये तैवानी निवडणुकीच्या निकालांनी बीजिंगची अस्वस्थता वाढवली आहे. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) च्या लाय चिंग-ते यांची पुढील अध्यक्ष म्हणून निवड होणे, हे बीजिंगच्या दृष्टीने ‘एकच चीन तत्त्वा’ला आव्हान मानले जाते आहे. ‘डीपीपी’ हा पक्ष स्वतंत्र तैवानचा समर्थक, त्या पक्षाला सत्ता मिळण्याची ही सलग तिसरी खेप आहे. या निकालानंतर बीजिंगने लष्करी जमवाजमव वाढवली आहेच आणि लाय जिंकल्यास तैवान युद्धाच्या खाईत लोटला जाईल, वगैरे वक्तव्येही चिनी बाजूने आधीपासूनच होत आहेत, यात आश्चर्य नाही. चीनने लाइ यांना ‘उचापतखोर’ असेही म्हटले आहे. तैवान सामुद्रधुनीतला तणाव स्पष्टपणे वाढत आहे. चीनकडून हेरगिरी करणारे मोठे ‘बलून’ आणि लढाऊ विमाने तैवानच्या हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन करत आहेत. बीजिंगने आपला आक्रमक लष्करी पवित्रा अधिक तीव्र केला आहे खरा, पण यामुळे तैवान चीनच्या मागण्यांचे पालन करण्यास प्रवृत्त होईल, ही चीनची आशा फळाला येईल का?
हेही वाचा : मोदी का परिवार हे अर्धसत्य आहे कारण…
उलटपक्षी, ‘डीपीपी’चा विजय आणि नवी दिल्लीशी तैपेईची वाढत असलेली जवळीक यांमुळे, तैवानला एकाकी पाडण्याच्या चिनी मनसुब्यांवर पाणीच पडू शकते. तैवानमध्ये ‘डीपीपी’ हा पक्ष २०१६ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आला, तेव्हापासून तैपेईने आपले जवळपास निम्मे राजनैतिक सहयोगी गमावले आहेत. तैवानशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडणाऱ्या देशांची संख्या आजघडीला १२ वर पोहोचली आहे. चीनच्या ‘चेक बुक डिप्लोमसी’चा हा परिणाम आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये बीजिंगने गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा उभारणीची आश्वासने देऊन, या देशांना आपले ऐकण्यास भाग पाडले आहे. चीन तैवानला एक फुटीर प्रांत मानतो आणि ‘एकीकरणा’ची भाषा करतो. चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे की तैवान हा ‘पवित्र प्रदेश’ आहे आणि ‘पुनर्मिलन हे अंतिम ध्येय आहे’.
अशा घडामोडी पाहता भारत-तैवानमधील सौहार्दाने चीनचा तीळपापड होईल, असे दिसते. आजही भारत आणि तैवानमध्ये मजबूत आर्थिक संबंध आहेत परंतु द्विपक्षीय व्यापार आठ अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. तर भारताचा चीनसोबतचा व्यापार १३० अब्ज डॉलर एवढा आहे. या आकडेवारीतून इतके तरी स्पष्ट होते की, भारत-तैवान यांची नवी जवळीक अर्थशास्त्रावर आधारित नाही. तथापि, तैवानकडून भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीची शक्यता आहे, त्याचा नवी दिल्लीला लाभ होऊ शकतो. या संभाव्य तैवानी गुंतवणुकीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मदत करण्याची क्षमता आहे या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तैवान हा देश चिप आणि सेमी-कंडक्टर्सच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे. चिपची मागणी सतत वाढत असल्यामुळे ही गुंतवणूक भारताला वरदान ठरू शकते. दुसरीकडे, भारत तैवानला त्याच्या दक्षिणेकडील देशांशी व्यापारी व राजनैतिक संबंधवृद्धीच्या धोरणाला चालना देण्यास मदत करत आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तैवानसह अनेक देशांचा प्रयत्न यामागे आहे. जवळिकीचे कारण थेट अर्थकारणावर आधारित नसले तरी, नवी दिल्ली आणि तैपेई यांच्यातील ही नवी जवळीक भू-राजकीय लाभांकडे नेणारी आहे असा निष्कर्ष यातून सहज निघू शकतो.
हेही वाचा : ही अंबानी मंडळी मोठी गोड, छान, विचारी आहेत, पण…
गेल्या वर्षी तैवानने मुंबईत तिसरे तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर (टीईसीसी) सुरू करण्याची घोषणा केली. या ‘टीईसीसी’मार्फत वाणिज्य दूतावासासारखीच सारी कामे होतात, असे मानले जाते. ही घोषणा, दोन्ही बाजूंमधील वाढत्या परस्परसंवाद दर्शविते. पहिले ‘टीईसीसी’ १९९५ मध्ये नवी दिल्लीत उघडण्यात आले होते, तर दुसरे २०१२ पासून चेन्नईमध्ये कार्यरत झाले होते. मे २०२० च्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध स्थिर होण्यासाठी बरीच यातायात करावी लागते आहे, हे वाटाघाटींच्या फेऱ्यांतून दिसते आहेच. एकीकडे चीनची घुसखोरी दक्षिण आशियात वाढते आहे आणि दुसरीकडे, भारताचे मुत्सद्देगिरीतील कौशल्यसुद्धा सातत्याने कसोटीला लागते आहे.
तैवान आणि भारत एकमेकांशी सहकार्यातून बरेच काही मिळवू शकतात या वस्तुस्थितीचा इन्कार कोणीही करू शकत नाही. तैवानचा राजनैतिक अवकाश कमी केल्यानंतर उलट, अधिक जागतिक परस्परसंवाद शोधण्यास हा देश प्रवृत्त झाला आहे. साध्यासाध्या आर्थिक अटीही मान्य करून तैवान आपले आंतरराष्ट्रीय स्थान उंचावण्याच्या प्रयत्नात आहे. ही स्थिती भारतीय हितसंबंधांसाठी उपयुक्तच ठरते, कारण अशाने एकतर आपल्याला चीनच्या शेजारच्या भागात अगदी जवळून प्रवेश करण्याची, पाऊल रोवण्याची संधी मिळते आहे आणि ती संधी जरी आपण घेतली नाही, तरीदेखील भारताची प्रतिमा-शक्ती किंवा ‘सॉफ्ट पॉवर’ तर यातून वाढणारच आहे.
लेखिका सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहायक प्राध्यापिका आहेत.
((समाप्त))
भारत एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार म्हणून तैवानला स्वीकारण्यास तयार आहे आणि आता त्याचे भू-राजकीय महत्त्व उघडपणे मान्य करण्यासही तयार आहे. ‘पद्मभूषण’ हा भारताचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान मिळवणाऱ्यांच्या यादीत यंदा ‘फॉक्सकॉन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लिऊ यंग-वे यांचाही समावेश होता, यात काही आश्चर्य नाही. असा सन्मान निश्चितपणे ‘वन चायना’ आग्रहाला थेट धोका आहे आणि तैवानच्या व्यक्तीचा नवी दिल्लीने सन्मान करण्याची कृती ही राजनैतिक संबंधांसाठी तैवानच्या लढ्याला मोठ्या प्रमाणात जागतिक वैधता प्रदान करणारीच आहे. ‘ॲपल’ला आयफोन/ आयपॅडचे घटक पुरवण्यात आघाडीवर असलेल्या फॉक्सकॉन या तैवानच्या कंपनीनेही भारतात १.६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारतात नवीन ‘चिप’ चाचणी आणि उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याचा हा तैवानी कंपनीचा प्रयत्न चीनशी फटकून वागणारा ठरेलही. पण भारत- तैवान संबंधांच्या दृष्टीने तो दोघांसाठी लाभाचा आहे.
हेही वाचा : शरीफ यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर
ही जवळीक वृद्धिंगत होण्याचा कल कायम राहिल्यामुळेच, भारत आणि तैवानने गेल्या महिन्यात- १६ फेब्रुवारी रोजी एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार, भारतीय कामगार/ कर्मचाऱ्यांना तैवानमध्ये स्थलांतरित होता येईल. तैवानच्या लोकसंख्येत वयोवृद्धांचे प्रमाण वाढल्याने कर्मचारीवर्ग कमी होत चालला आहे, ही स्थिती पाहता असा करार तैवानसाठीही फायदेशीर ठरेल. अर्थातच, भारतीय इथले तिथे जाणार असल्यामुळे नवी दिल्ली आणि तैपेई यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांना चालना मिळेल. त्यामुळे हा दोन्ही बाजूंसाठी आणखी एक विजय असल्याचे दिसते. नजीकच्या भविष्यात तैवानकडून अधिकाधिक गुंतवणूक भारतात- विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रात- येईल, अशी आशाही नवी दिल्लीला आहे.
तैवान आणि चीनचे संबंध ताणले गेल्याचे चित्र २०२४ च्या सुरुवातीला दिसू लागले. जानेवारी २०२४ मध्ये तैवानी निवडणुकीच्या निकालांनी बीजिंगची अस्वस्थता वाढवली आहे. डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (डीपीपी) च्या लाय चिंग-ते यांची पुढील अध्यक्ष म्हणून निवड होणे, हे बीजिंगच्या दृष्टीने ‘एकच चीन तत्त्वा’ला आव्हान मानले जाते आहे. ‘डीपीपी’ हा पक्ष स्वतंत्र तैवानचा समर्थक, त्या पक्षाला सत्ता मिळण्याची ही सलग तिसरी खेप आहे. या निकालानंतर बीजिंगने लष्करी जमवाजमव वाढवली आहेच आणि लाय जिंकल्यास तैवान युद्धाच्या खाईत लोटला जाईल, वगैरे वक्तव्येही चिनी बाजूने आधीपासूनच होत आहेत, यात आश्चर्य नाही. चीनने लाइ यांना ‘उचापतखोर’ असेही म्हटले आहे. तैवान सामुद्रधुनीतला तणाव स्पष्टपणे वाढत आहे. चीनकडून हेरगिरी करणारे मोठे ‘बलून’ आणि लढाऊ विमाने तैवानच्या हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन करत आहेत. बीजिंगने आपला आक्रमक लष्करी पवित्रा अधिक तीव्र केला आहे खरा, पण यामुळे तैवान चीनच्या मागण्यांचे पालन करण्यास प्रवृत्त होईल, ही चीनची आशा फळाला येईल का?
हेही वाचा : मोदी का परिवार हे अर्धसत्य आहे कारण…
उलटपक्षी, ‘डीपीपी’चा विजय आणि नवी दिल्लीशी तैपेईची वाढत असलेली जवळीक यांमुळे, तैवानला एकाकी पाडण्याच्या चिनी मनसुब्यांवर पाणीच पडू शकते. तैवानमध्ये ‘डीपीपी’ हा पक्ष २०१६ मध्ये पहिल्यांदा सत्तेवर आला, तेव्हापासून तैपेईने आपले जवळपास निम्मे राजनैतिक सहयोगी गमावले आहेत. तैवानशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडणाऱ्या देशांची संख्या आजघडीला १२ वर पोहोचली आहे. चीनच्या ‘चेक बुक डिप्लोमसी’चा हा परिणाम आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये बीजिंगने गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा उभारणीची आश्वासने देऊन, या देशांना आपले ऐकण्यास भाग पाडले आहे. चीन तैवानला एक फुटीर प्रांत मानतो आणि ‘एकीकरणा’ची भाषा करतो. चिनी राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे की तैवान हा ‘पवित्र प्रदेश’ आहे आणि ‘पुनर्मिलन हे अंतिम ध्येय आहे’.
अशा घडामोडी पाहता भारत-तैवानमधील सौहार्दाने चीनचा तीळपापड होईल, असे दिसते. आजही भारत आणि तैवानमध्ये मजबूत आर्थिक संबंध आहेत परंतु द्विपक्षीय व्यापार आठ अब्ज डॉलर्स इतकाच आहे. तर भारताचा चीनसोबतचा व्यापार १३० अब्ज डॉलर एवढा आहे. या आकडेवारीतून इतके तरी स्पष्ट होते की, भारत-तैवान यांची नवी जवळीक अर्थशास्त्रावर आधारित नाही. तथापि, तैवानकडून भारतातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणुकीची शक्यता आहे, त्याचा नवी दिल्लीला लाभ होऊ शकतो. या संभाव्य तैवानी गुंतवणुकीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मदत करण्याची क्षमता आहे या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तैवान हा देश चिप आणि सेमी-कंडक्टर्सच्या प्रमुख उत्पादकांपैकी एक आहे. चिपची मागणी सतत वाढत असल्यामुळे ही गुंतवणूक भारताला वरदान ठरू शकते. दुसरीकडे, भारत तैवानला त्याच्या दक्षिणेकडील देशांशी व्यापारी व राजनैतिक संबंधवृद्धीच्या धोरणाला चालना देण्यास मदत करत आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा तैवानसह अनेक देशांचा प्रयत्न यामागे आहे. जवळिकीचे कारण थेट अर्थकारणावर आधारित नसले तरी, नवी दिल्ली आणि तैपेई यांच्यातील ही नवी जवळीक भू-राजकीय लाभांकडे नेणारी आहे असा निष्कर्ष यातून सहज निघू शकतो.
हेही वाचा : ही अंबानी मंडळी मोठी गोड, छान, विचारी आहेत, पण…
गेल्या वर्षी तैवानने मुंबईत तिसरे तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटर (टीईसीसी) सुरू करण्याची घोषणा केली. या ‘टीईसीसी’मार्फत वाणिज्य दूतावासासारखीच सारी कामे होतात, असे मानले जाते. ही घोषणा, दोन्ही बाजूंमधील वाढत्या परस्परसंवाद दर्शविते. पहिले ‘टीईसीसी’ १९९५ मध्ये नवी दिल्लीत उघडण्यात आले होते, तर दुसरे २०१२ पासून चेन्नईमध्ये कार्यरत झाले होते. मे २०२० च्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध स्थिर होण्यासाठी बरीच यातायात करावी लागते आहे, हे वाटाघाटींच्या फेऱ्यांतून दिसते आहेच. एकीकडे चीनची घुसखोरी दक्षिण आशियात वाढते आहे आणि दुसरीकडे, भारताचे मुत्सद्देगिरीतील कौशल्यसुद्धा सातत्याने कसोटीला लागते आहे.
तैवान आणि भारत एकमेकांशी सहकार्यातून बरेच काही मिळवू शकतात या वस्तुस्थितीचा इन्कार कोणीही करू शकत नाही. तैवानचा राजनैतिक अवकाश कमी केल्यानंतर उलट, अधिक जागतिक परस्परसंवाद शोधण्यास हा देश प्रवृत्त झाला आहे. साध्यासाध्या आर्थिक अटीही मान्य करून तैवान आपले आंतरराष्ट्रीय स्थान उंचावण्याच्या प्रयत्नात आहे. ही स्थिती भारतीय हितसंबंधांसाठी उपयुक्तच ठरते, कारण अशाने एकतर आपल्याला चीनच्या शेजारच्या भागात अगदी जवळून प्रवेश करण्याची, पाऊल रोवण्याची संधी मिळते आहे आणि ती संधी जरी आपण घेतली नाही, तरीदेखील भारताची प्रतिमा-शक्ती किंवा ‘सॉफ्ट पॉवर’ तर यातून वाढणारच आहे.
लेखिका सोनिपत येथील ‘ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटी’त सहायक प्राध्यापिका आहेत.
((समाप्त))
