अजय वीर जाखड
सरकारने कोणते प्रकल्प हाती घ्यावेत, त्यासाठी खर्च किती येईल आणि लाभ-हानी कोणती होईल याचा नेमका अंदाज घेण्यापासून ते सरकारी धोरणे कशी असावीत- काळानुरूप ध्येयधोरणांत कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याची पूर्वतयारी करण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी सरकारकडे माणसे असतात. ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’साठी किती चुरशीनंतर ही माणसे निवडली जातात हे निराळे सांगायला नको… पण तरीही केंद्र सरकार काय, राज्य सरकारे काय किंवा सार्वजनिक उपक्रमसुद्धा… सर्वत्रच ‘सल्लागार कंपन्यां’चा सुळसुळाट आज दिसून येतो. याचे कारण स्वत:च्याच यंत्रणेची सक्षमता नीट न ओळखता येत नाही किंवा ही यंत्रणा सक्षम असूच नये, यामध्ये अनेकांची सोय असते- या दोनपैकी एकात शोधावे लागेल! एक प्रकारे, सरकारी यंत्रणांनी जो विचार करायचा तो ‘विचार करण्याचे’ कंत्राट बाहेरच्या, अनेकदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिले जाते आहे. हे ‘विचाराचे कंत्राटीकरण’ सरकारला महागातच पडते तसे कसे, याचे अभ्यास याआधीही झालेले आहेत. (‘द बिग कॉन’ नावाचे मारियाना फ्रान्चेन्स्का मॅझ्युकाटो आणि रोझी कॉलिन्ग्टन लिखित पुस्तक किवा ‘व्हेन मॅकिन्से कम्स टु टाउन’ हे वॉल्ट बोग्डानिश आणि मायकल फोरसिथ लिखित ‘पुलित्झर’विजेते पुस्तक ही अशाच अभ्यासांची उदाहरणे). पण धोरणे ठरवताना असे कंत्राटी सल्ले घेणे राष्ट्रहितासाठी कसे बाधक ठरते, आपल्याच यंत्रणा आणि त्या यंत्रणेच्या क्षमता यांच्याकडे दुर्लक्ष कसे वाईट असते, हेसुद्धा आपल्याला ‘तीन नव्या शेती कायद्यां’च्या वेळी दिसून आलेले आहे!
प्रगत देशांत निर्बंध- आणि आपण?
या कंत्राटी ‘कन्सल्टन्सी’ कंपन्यांवर आणि त्यांच्या व्यवहारांवर अन्य देशांनी निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेत काही लेखापरीक्षण कंपन्याच तेथील अन्य कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘व्यवस्थापकीय सल्ला’ देण्याचेही काम करत. लेखापरीक्षकाचा ग्राहक तोच सल्लागाराचाही ग्राहक, त्यामुळे लेखापरीक्षण फसवे असण्याची शक्यता उरे. हा प्रकार बंद करण्यासाठी २००२ मध्ये ‘सारवेन्स-ऑक्स्ली कायदा’ संमत झाला. जर्मनीने तर सरळ सरकारचीच ‘सल्लागार कंपनी’ स्थापन केली. जर्मनीच्या सरकारी विभागांना सल्ला हवाच असेल तर तो याच सार्वजनिक क्षेत्रातील सल्लागार कंपनीमार्फत घ्यावा लागतो. हाच मार्ग डेन्मार्कनेही २०१७ मध्ये निवडला ‘बाहेरच्या कंपन्यांमुळे सरकारी निर्णयांवर अनिष्ट परिणाम होतो आहे’ अशा निष्कर्षापर्यंत डेन्मार्कमधील चौकशी पोहोचल्यानंतर तातडीने तेथे हा मार्ग निवडण्यात आला. ऑस्ट्रेलियात ‘पीडब्ल्युसी’ (प्राइस- वॉटरहाउस कूपर्स) कंपनीबाबत बऱ्याच तक्रारी आल्यामुळे तेथील सरकारी यंत्रणांनी या विशिष्ट कंपनीला दिलेल्या कंत्राटांची चौकशी होत असल्याच्या बातम्या आहेत. चीनने बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्यांवर ‘तुम्ही तुमच्या बिगरचिनी ग्राहक-कंपन्यांना आमच्या चिनी कंपन्यांची गोपनीय माहिती पुरवता’ असा आरोप ठेवून दणकाच दिला आहे.
आणखी वाचा-भाजपकृत ‘नव्या भारतात’ मुस्लिमांचे राजकीय स्थान काय?
भारतातील प्रश्न तर, ‘आधार’ची विदा (डेटा) खरोखरच गोपनीय राहाते की या साऱ्या कंपन्यांना विनायासायास मिळते इथपासून सुरू होता. सध्या ‘लागवडीखालील क्षेत्राचे देशव्यापी डिजिटायझेशन’ असा जो प्रकल्प (ॲग्रिस्टॅक) सुरू आहे, त्यासाठी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची मदत घेतली जाते आहे. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की नियम किंवा कायद्यांची चौकटसुद्धा आपण जागतिक बाजारपेठेतील आस्थापनांच्या सल्ल्याने घेऊ लागलो, तर आपले- म्हणजे आपल्या देशातील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले- निर्णय खरोखर शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक असतील की बड्या बाजारातील आस्थापनाच त्यातून आपापली सोय पाहातील? ऊठसूट कंत्राटे देऊन कंपन्यांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेण्यात राष्ट्रीय स्वायत्ततेचाही प्रश्न गुंतलेला आहे, हे आपल्याला उमगते आहे का?
स्थानिक शहाणीवेकडे दुर्लक्ष!
हे काही एकटे अमक्यांचेच सरकार करते आहे असेही नाही. पंजाब राज्य सरकारने, पंजाबच्या शेतजमिनीवर गहू-तांदळाऐवजी पीकवैविध्य कसे वाढवावे, हे ठरवण्यासाठी राज्यातल्या शेतकी तज्ज्ञांकडे साफ दुर्लक्ष करून ‘बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रूप’ला कंत्राट दिले आहे. याआधीच्या सरकारनेही भूजल वाचवण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी ‘जे-पाल’ला कंत्राट दिले होते! अशाच प्रकारे उत्तर प्रदेशात ‘डेलॉइट’कडून, त्या राज्याची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत एक अब्ज डॉलरची करण्यासाठी सल्ला मागितला जातो आहे. वास्तविक, देशाचाच आर्थिक वाढदर सहा टक्क्यांच्या आसपास घुटमळत असताना उत्तर प्रदेशाने एवढी मजल मारायची तर त्या राज्याचा वाढदर दरवर्षी ३० टक्के असावा लागेल, हे सांगण्यासाठी काय तज्ज्ञांची गरज आहे का?
आणखी वाचा- ‘रेवडी संस्कृती’ला आळा बसणे आवश्यकच पण..
याहूनही गंभीर मुद्दे या सल्लागार कंपन्यांबाबत आहेत. विकासासाठी भरभरून अर्थसाह्य देणाऱ्या ‘दानशूर’ संस्था केवळ आर्थिक मदत देण्याखेरीज धोरण-सल्लेसुद्धा देतात आणि हा सल्ला जरी अनाहूत तसेच बऱ्याचदा मोफत असला तरीही, ‘दानशूरपणा’च्या दबावामुळे सरकारांना हेच धोरणसल्ले मान्य करून त्यानुसार धोरणे आखावी लागतात. यामागे या संस्थांचे छुपे लागेबांधेही असू शकतात, अशी उदाहरणे असून ‘बिल ॲण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’सुद्धा या प्रकारच्या आरोपांतून सुटलेले नाही.
या संस्था जो सल्ला देतात, तो निष्पक्षपाती, निर्विकार असायलाच हवा या मूलभूत अपेक्षेला बहुतेकदा हरताळ फासला जातो. बरे, या संस्था ‘आतून’ कोणासाठी काम करत असतात किंवा त्यांचे ‘बोलविते धनी’ कोण असतात, याबद्दल माहिती देण्यास भाग पाडणारी कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे कधी उभारलीच गेलेली नाही. यापैकी अनेक सल्लागार कंपन्या अगदी अल्पमोलात किंवा मोफत सल्ला देतात खऱ्या, पण त्यातून या सल्लागारांचे लागेबांधे असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नफेशीर व्यवसाय मिळेल, याचीही काळजी घेतली जात असते. सल्लागार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची ऊठबस राजकीय सत्तावर्तुळात अगदी ‘वरपर्यंत’ असते आणि दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी त्यांचे लागेबांधे असतात, याचा परिणाम धोरण-आखणीवर कोणाच्या फायद्यासाठी होईल- हे सांगायला नकोच. त्याहून आक्षेपार्ह बाब म्हणजे, या सल्लागार कंपन्या जे अहवाल सादर करतात, त्यांपैकी अनेक अहवालांत इथूनतिथून केलेले थातुरमातुर जोडकाम (कट-पेस्ट : जे संगणकामुळे आणखीच सोपे झाले आहे) आढळून येते.
गंभीर परिणाम
याचे परिणामही मग गंभीरच होतात. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दहा हजार ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ उभारणीसाठी सल्ला देण्याचे कंत्राट ‘ग्रँट थॉर्न्टन’ या कंपनीला दिले. तो प्रकल्प वाया गेल्यात जमा आहे.
सल्लागार कंपन्या गबर होत जातात. त्यांनी दिलेल्या सदोष सल्ल्याचा किंवा सल्ल्यामुळेच झालेल्या अपायांचा लेखाजोखा कधीच मांडला जात नाही. प्रशासनातले जे अधिकारी अशा कंपन्यांना कंत्राटे देऊन झाल्यावर निवृत्ती घेतात, त्यांनाही जबाबदार धरले जातच नाही. मग प्रकल्पावरचा खर्च वाढता वाढता वाढत जातो आणि मुळात कार्यक्षमता वाढवून काम करायचे या हेतूने सल्ला घेऊनसुद्धा दिसते ती ढळढळीत ढिलाई!
आणखी वाचा-नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील?
सल्लागार कंपन्या चांगला सल्लाही देऊ शकतातच, त्या सक्षम नसतात असे अजिबात नाही. मात्र अनेकदा असे दिसते की, या कंपन्यांशी केलेल्या करारांनंतर त्यांच्याकडून चोख काम करवून घेण्याइतपत ऊर्जाच आपापल्या खुर्च्या सांभाळणाऱ्या प्रशासनिक वरिष्ठांकडे नसते. त्यामुळे मग या कंपन्यांचे लोक हे जणू आपल्यासाठी दिलेले खास सहायक आहेत, अशा थाटात हे वरिष्ठ वावरतात आणि पुन्हा सरकारी छापाचेच अहवाल तयार होऊन त्याला मुलामा मात्र संगणकीय ‘प्रेझेंटेशन’चा दिला जातो.
अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे
अनेकदा सल्लागार नेमण्याच्या प्रक्रियेत सरकारनेच पाचर मारलेली दिसून येते. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असोत वा सरकारी विभाग- सल्लागार कंपन्यांसाठी ते ‘पात्रता अटी’ अशा काही ठरवल्या जातात की , स्थानिक भारतीय कंपन्यांना बोलीसाठी पात्र ठरणे जवळपास अशक्य होते. उदाहरणार्थ अवाच्यासवा वार्षिक उलाढालीची किमान अट, पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिकच असण्याची अट, भारतातील आणि भारताबाहेर कार्यालयांच्या संख्येची अट यांचा समावेश होतो. सेवानिवृत्त नोकरशहा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अशा बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्यांमध्ये ‘विशेष तज्ज्ञ’ वगैरे पदांवर मलईदार नियुक्ऱ्या मिळणे हे तर नेहमीच दिसते. मलाही कळते की या सर्वच कंपन्यांमध्ये सर्वच दोष असतात असे नाही, परंतु त्यांपैकी बड्या कंपन्यांचा प्रभाव हा चिंताजनक पातळीला पोहोचला आहे.
अवघ्या जगावर मॅकिन्सेचा कसा अदृश्य प्रभाव आहे, हे ‘व्हेन मॅकिन्से कम्स टु टाउन’ या वॉल्ट बोग्डानिश आणि मायकल फोरसिथ यांच्या पुस्तकामुळे उघड झालेले आहेच. तो प्रभाव खरोखरच कमी करायचा तर आपल्याच क्षमतांच्या पुनर्बांधणीची सुरुवात सरकारला करावी लागेल आणि मुळात त्यासाठी, आपल्याला निव्वळ आकडे वाढवायचे- फुगवायचे नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेत मूल्यवर्धक भर घालायची आहे, हे कर्तव्यही पुन्हा ओळखावे लागेल. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीपासूनच सुरुवात करावी लागेल, कारण विकासाची मुळे घट्ट हवी तर संस्थांमध्ये क्षमता निर्माण करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. स्थानिक वास्तवाला थेट भिडू शकणाऱ्या या संस्थांचे सामर्थ्य हेच राष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठेल. नीती आयोगाने खरे तर या दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करायला हवा होता!
काही तातडीने करता येण्याजोगे उपाय नमूद करतो. उत्तरदायित्व प्रस्थापित करण्यासाठी, प्रत्येक वरिष्ठ नागरी सेवकाला वार्षिक (गोपनीय) प्रकटीकरण देण्यास सांगितले जाऊ शकते जर त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांपैकी कोणीही बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपनीत नोकरीला असेल आणि अशा कंपनीला त्यांच्या विभागाकडून नियुक्त करण्याचा विचार केला जात असेल, तर हा खुलासा सार्वजनिक करावा. शेवटी, अशा प्रत्येक सल्लागार गुंतवणुकीच्या शेवटी, ‘कॅग’ किंवा अन्य योग्य लेखापरीक्षण -यंत्रणेने किमान १० कोटी रुपये वा त्याहून अधिक खर्चाचे प्रकल्प असतील तर त्यासाठीच्या सल्लाा- करारांच्या परिणामांचे किंवा निष्पत्तीचेही अंकेक्षण (ऑडिट) करणे आवश्यक आहे. अद्यापही वेळ गेलेली नाही, या सुधारणा होऊ शकतात!
लेखक ‘भारत कृषक समाज’चे अध्यक्ष आहेत.
सरकारने कोणते प्रकल्प हाती घ्यावेत, त्यासाठी खर्च किती येईल आणि लाभ-हानी कोणती होईल याचा नेमका अंदाज घेण्यापासून ते सरकारी धोरणे कशी असावीत- काळानुरूप ध्येयधोरणांत कोणते बदल अपेक्षित आहेत, याची पूर्वतयारी करण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी सरकारकडे माणसे असतात. ‘भारतीय प्रशासकीय सेवे’साठी किती चुरशीनंतर ही माणसे निवडली जातात हे निराळे सांगायला नको… पण तरीही केंद्र सरकार काय, राज्य सरकारे काय किंवा सार्वजनिक उपक्रमसुद्धा… सर्वत्रच ‘सल्लागार कंपन्यां’चा सुळसुळाट आज दिसून येतो. याचे कारण स्वत:च्याच यंत्रणेची सक्षमता नीट न ओळखता येत नाही किंवा ही यंत्रणा सक्षम असूच नये, यामध्ये अनेकांची सोय असते- या दोनपैकी एकात शोधावे लागेल! एक प्रकारे, सरकारी यंत्रणांनी जो विचार करायचा तो ‘विचार करण्याचे’ कंत्राट बाहेरच्या, अनेकदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दिले जाते आहे. हे ‘विचाराचे कंत्राटीकरण’ सरकारला महागातच पडते तसे कसे, याचे अभ्यास याआधीही झालेले आहेत. (‘द बिग कॉन’ नावाचे मारियाना फ्रान्चेन्स्का मॅझ्युकाटो आणि रोझी कॉलिन्ग्टन लिखित पुस्तक किवा ‘व्हेन मॅकिन्से कम्स टु टाउन’ हे वॉल्ट बोग्डानिश आणि मायकल फोरसिथ लिखित ‘पुलित्झर’विजेते पुस्तक ही अशाच अभ्यासांची उदाहरणे). पण धोरणे ठरवताना असे कंत्राटी सल्ले घेणे राष्ट्रहितासाठी कसे बाधक ठरते, आपल्याच यंत्रणा आणि त्या यंत्रणेच्या क्षमता यांच्याकडे दुर्लक्ष कसे वाईट असते, हेसुद्धा आपल्याला ‘तीन नव्या शेती कायद्यां’च्या वेळी दिसून आलेले आहे!
प्रगत देशांत निर्बंध- आणि आपण?
या कंत्राटी ‘कन्सल्टन्सी’ कंपन्यांवर आणि त्यांच्या व्यवहारांवर अन्य देशांनी निर्बंध घातले आहेत. अमेरिकेत काही लेखापरीक्षण कंपन्याच तेथील अन्य कॉर्पोरेट कंपन्यांना ‘व्यवस्थापकीय सल्ला’ देण्याचेही काम करत. लेखापरीक्षकाचा ग्राहक तोच सल्लागाराचाही ग्राहक, त्यामुळे लेखापरीक्षण फसवे असण्याची शक्यता उरे. हा प्रकार बंद करण्यासाठी २००२ मध्ये ‘सारवेन्स-ऑक्स्ली कायदा’ संमत झाला. जर्मनीने तर सरळ सरकारचीच ‘सल्लागार कंपनी’ स्थापन केली. जर्मनीच्या सरकारी विभागांना सल्ला हवाच असेल तर तो याच सार्वजनिक क्षेत्रातील सल्लागार कंपनीमार्फत घ्यावा लागतो. हाच मार्ग डेन्मार्कनेही २०१७ मध्ये निवडला ‘बाहेरच्या कंपन्यांमुळे सरकारी निर्णयांवर अनिष्ट परिणाम होतो आहे’ अशा निष्कर्षापर्यंत डेन्मार्कमधील चौकशी पोहोचल्यानंतर तातडीने तेथे हा मार्ग निवडण्यात आला. ऑस्ट्रेलियात ‘पीडब्ल्युसी’ (प्राइस- वॉटरहाउस कूपर्स) कंपनीबाबत बऱ्याच तक्रारी आल्यामुळे तेथील सरकारी यंत्रणांनी या विशिष्ट कंपनीला दिलेल्या कंत्राटांची चौकशी होत असल्याच्या बातम्या आहेत. चीनने बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्यांवर ‘तुम्ही तुमच्या बिगरचिनी ग्राहक-कंपन्यांना आमच्या चिनी कंपन्यांची गोपनीय माहिती पुरवता’ असा आरोप ठेवून दणकाच दिला आहे.
आणखी वाचा-भाजपकृत ‘नव्या भारतात’ मुस्लिमांचे राजकीय स्थान काय?
भारतातील प्रश्न तर, ‘आधार’ची विदा (डेटा) खरोखरच गोपनीय राहाते की या साऱ्या कंपन्यांना विनायासायास मिळते इथपासून सुरू होता. सध्या ‘लागवडीखालील क्षेत्राचे देशव्यापी डिजिटायझेशन’ असा जो प्रकल्प (ॲग्रिस्टॅक) सुरू आहे, त्यासाठी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ची मदत घेतली जाते आहे. पण त्याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की नियम किंवा कायद्यांची चौकटसुद्धा आपण जागतिक बाजारपेठेतील आस्थापनांच्या सल्ल्याने घेऊ लागलो, तर आपले- म्हणजे आपल्या देशातील सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या शेतकऱ्यांसाठी घेतलेले- निर्णय खरोखर शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक असतील की बड्या बाजारातील आस्थापनाच त्यातून आपापली सोय पाहातील? ऊठसूट कंत्राटे देऊन कंपन्यांच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेण्यात राष्ट्रीय स्वायत्ततेचाही प्रश्न गुंतलेला आहे, हे आपल्याला उमगते आहे का?
स्थानिक शहाणीवेकडे दुर्लक्ष!
हे काही एकटे अमक्यांचेच सरकार करते आहे असेही नाही. पंजाब राज्य सरकारने, पंजाबच्या शेतजमिनीवर गहू-तांदळाऐवजी पीकवैविध्य कसे वाढवावे, हे ठरवण्यासाठी राज्यातल्या शेतकी तज्ज्ञांकडे साफ दुर्लक्ष करून ‘बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रूप’ला कंत्राट दिले आहे. याआधीच्या सरकारनेही भूजल वाचवण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी ‘जे-पाल’ला कंत्राट दिले होते! अशाच प्रकारे उत्तर प्रदेशात ‘डेलॉइट’कडून, त्या राज्याची अर्थव्यवस्था पाच वर्षांत एक अब्ज डॉलरची करण्यासाठी सल्ला मागितला जातो आहे. वास्तविक, देशाचाच आर्थिक वाढदर सहा टक्क्यांच्या आसपास घुटमळत असताना उत्तर प्रदेशाने एवढी मजल मारायची तर त्या राज्याचा वाढदर दरवर्षी ३० टक्के असावा लागेल, हे सांगण्यासाठी काय तज्ज्ञांची गरज आहे का?
आणखी वाचा- ‘रेवडी संस्कृती’ला आळा बसणे आवश्यकच पण..
याहूनही गंभीर मुद्दे या सल्लागार कंपन्यांबाबत आहेत. विकासासाठी भरभरून अर्थसाह्य देणाऱ्या ‘दानशूर’ संस्था केवळ आर्थिक मदत देण्याखेरीज धोरण-सल्लेसुद्धा देतात आणि हा सल्ला जरी अनाहूत तसेच बऱ्याचदा मोफत असला तरीही, ‘दानशूरपणा’च्या दबावामुळे सरकारांना हेच धोरणसल्ले मान्य करून त्यानुसार धोरणे आखावी लागतात. यामागे या संस्थांचे छुपे लागेबांधेही असू शकतात, अशी उदाहरणे असून ‘बिल ॲण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन’सुद्धा या प्रकारच्या आरोपांतून सुटलेले नाही.
या संस्था जो सल्ला देतात, तो निष्पक्षपाती, निर्विकार असायलाच हवा या मूलभूत अपेक्षेला बहुतेकदा हरताळ फासला जातो. बरे, या संस्था ‘आतून’ कोणासाठी काम करत असतात किंवा त्यांचे ‘बोलविते धनी’ कोण असतात, याबद्दल माहिती देण्यास भाग पाडणारी कोणतीही व्यवस्था आपल्याकडे कधी उभारलीच गेलेली नाही. यापैकी अनेक सल्लागार कंपन्या अगदी अल्पमोलात किंवा मोफत सल्ला देतात खऱ्या, पण त्यातून या सल्लागारांचे लागेबांधे असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना नफेशीर व्यवसाय मिळेल, याचीही काळजी घेतली जात असते. सल्लागार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची ऊठबस राजकीय सत्तावर्तुळात अगदी ‘वरपर्यंत’ असते आणि दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी त्यांचे लागेबांधे असतात, याचा परिणाम धोरण-आखणीवर कोणाच्या फायद्यासाठी होईल- हे सांगायला नकोच. त्याहून आक्षेपार्ह बाब म्हणजे, या सल्लागार कंपन्या जे अहवाल सादर करतात, त्यांपैकी अनेक अहवालांत इथूनतिथून केलेले थातुरमातुर जोडकाम (कट-पेस्ट : जे संगणकामुळे आणखीच सोपे झाले आहे) आढळून येते.
गंभीर परिणाम
याचे परिणामही मग गंभीरच होतात. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दहा हजार ‘शेतकरी उत्पादक संस्था’ उभारणीसाठी सल्ला देण्याचे कंत्राट ‘ग्रँट थॉर्न्टन’ या कंपनीला दिले. तो प्रकल्प वाया गेल्यात जमा आहे.
सल्लागार कंपन्या गबर होत जातात. त्यांनी दिलेल्या सदोष सल्ल्याचा किंवा सल्ल्यामुळेच झालेल्या अपायांचा लेखाजोखा कधीच मांडला जात नाही. प्रशासनातले जे अधिकारी अशा कंपन्यांना कंत्राटे देऊन झाल्यावर निवृत्ती घेतात, त्यांनाही जबाबदार धरले जातच नाही. मग प्रकल्पावरचा खर्च वाढता वाढता वाढत जातो आणि मुळात कार्यक्षमता वाढवून काम करायचे या हेतूने सल्ला घेऊनसुद्धा दिसते ती ढळढळीत ढिलाई!
आणखी वाचा-नीरज चोप्रासारख्या खेळाडूंमुळे क्रीडाक्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ येतील?
सल्लागार कंपन्या चांगला सल्लाही देऊ शकतातच, त्या सक्षम नसतात असे अजिबात नाही. मात्र अनेकदा असे दिसते की, या कंपन्यांशी केलेल्या करारांनंतर त्यांच्याकडून चोख काम करवून घेण्याइतपत ऊर्जाच आपापल्या खुर्च्या सांभाळणाऱ्या प्रशासनिक वरिष्ठांकडे नसते. त्यामुळे मग या कंपन्यांचे लोक हे जणू आपल्यासाठी दिलेले खास सहायक आहेत, अशा थाटात हे वरिष्ठ वावरतात आणि पुन्हा सरकारी छापाचेच अहवाल तयार होऊन त्याला मुलामा मात्र संगणकीय ‘प्रेझेंटेशन’चा दिला जातो.
अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे
अनेकदा सल्लागार नेमण्याच्या प्रक्रियेत सरकारनेच पाचर मारलेली दिसून येते. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या असोत वा सरकारी विभाग- सल्लागार कंपन्यांसाठी ते ‘पात्रता अटी’ अशा काही ठरवल्या जातात की , स्थानिक भारतीय कंपन्यांना बोलीसाठी पात्र ठरणे जवळपास अशक्य होते. उदाहरणार्थ अवाच्यासवा वार्षिक उलाढालीची किमान अट, पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिकच असण्याची अट, भारतातील आणि भारताबाहेर कार्यालयांच्या संख्येची अट यांचा समावेश होतो. सेवानिवृत्त नोकरशहा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अशा बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपन्यांमध्ये ‘विशेष तज्ज्ञ’ वगैरे पदांवर मलईदार नियुक्ऱ्या मिळणे हे तर नेहमीच दिसते. मलाही कळते की या सर्वच कंपन्यांमध्ये सर्वच दोष असतात असे नाही, परंतु त्यांपैकी बड्या कंपन्यांचा प्रभाव हा चिंताजनक पातळीला पोहोचला आहे.
अवघ्या जगावर मॅकिन्सेचा कसा अदृश्य प्रभाव आहे, हे ‘व्हेन मॅकिन्से कम्स टु टाउन’ या वॉल्ट बोग्डानिश आणि मायकल फोरसिथ यांच्या पुस्तकामुळे उघड झालेले आहेच. तो प्रभाव खरोखरच कमी करायचा तर आपल्याच क्षमतांच्या पुनर्बांधणीची सुरुवात सरकारला करावी लागेल आणि मुळात त्यासाठी, आपल्याला निव्वळ आकडे वाढवायचे- फुगवायचे नाहीत, तर अर्थव्यवस्थेत मूल्यवर्धक भर घालायची आहे, हे कर्तव्यही पुन्हा ओळखावे लागेल. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीपासूनच सुरुवात करावी लागेल, कारण विकासाची मुळे घट्ट हवी तर संस्थांमध्ये क्षमता निर्माण करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. स्थानिक वास्तवाला थेट भिडू शकणाऱ्या या संस्थांचे सामर्थ्य हेच राष्ट्रीय उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठेल. नीती आयोगाने खरे तर या दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करायला हवा होता!
काही तातडीने करता येण्याजोगे उपाय नमूद करतो. उत्तरदायित्व प्रस्थापित करण्यासाठी, प्रत्येक वरिष्ठ नागरी सेवकाला वार्षिक (गोपनीय) प्रकटीकरण देण्यास सांगितले जाऊ शकते जर त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांपैकी कोणीही बहुराष्ट्रीय सल्लागार कंपनीत नोकरीला असेल आणि अशा कंपनीला त्यांच्या विभागाकडून नियुक्त करण्याचा विचार केला जात असेल, तर हा खुलासा सार्वजनिक करावा. शेवटी, अशा प्रत्येक सल्लागार गुंतवणुकीच्या शेवटी, ‘कॅग’ किंवा अन्य योग्य लेखापरीक्षण -यंत्रणेने किमान १० कोटी रुपये वा त्याहून अधिक खर्चाचे प्रकल्प असतील तर त्यासाठीच्या सल्लाा- करारांच्या परिणामांचे किंवा निष्पत्तीचेही अंकेक्षण (ऑडिट) करणे आवश्यक आहे. अद्यापही वेळ गेलेली नाही, या सुधारणा होऊ शकतात!
लेखक ‘भारत कृषक समाज’चे अध्यक्ष आहेत.
