जतिन देसाई
मुलींना विद्यापीठीय शिक्षण घेण्यावर बंदी घालण्याच्या तालिबानी भूमिकेची जगभर सगळीकडे निर्भर्त्सना होत आहे. पण तेवढेच पुरेसे नाही. त्यावरोधात ठाम भूमिका घेऊन उभे राहणे गरजेचे आहे..
तालिबान सरकार २०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यात सत्ता काबीज केल्यापासून ते रोज नवनवीन फतवे काढून महिला व अल्पसंख्याकांच्या मानवाधिकारांवर गदा आणत आहे. २० डिसेंबरला तेथील उच्च शिक्षण मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढून महिलांना विद्यापीठीय शिक्षण घेण्यास बंदी केली आहे. दुसऱ्या दिवशी अनेक महिला तसेच पुरुष प्राध्यापकांनी काबूल, नानगरहार प्रांतात तसेच इतर ठिकाणी महाविद्यालयांबाहेर याविरोधात निदर्शने केली. पण त्यांना पोलिसांनी हाकलून लावले. अफगाणिस्तानातील सर्व विद्यापीठांच्या बाहेर पोलिसांच्या गाडय़ा मोठय़ा संख्येने लावण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये आणि प्राध्यापकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे.
तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणार, हे अगदी उघड होते. तालिबानच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांना संयुक्त राष्ट्र (यूएन) आणि अमेरिकेने यापूर्वी दहशतवादी जाहीर केले आहे. अतिशय क्रूर अशा हक्कानी नेटवर्कचे सिराजुद्दीन हक्कानी (गृहमंत्री), मुल्ला याकूब (संरक्षणमंत्री आणि मुल्ला उमरचा मुलगा) यांच्यासारख्या अनेक मंत्र्यांचा त्यात समावेश आहे. हक्कानी नेटवर्कला पाकिस्तानच्या आयएसआयने याआधी सर्व प्रकारे आधी मदत केली होती आणि अजूनही करत आहे. सत्तेवर आल्यानंतर लगेच तालिबानने मुलींसाठी उच्च माध्यमिक शिक्षण बंद केले. विद्यापीठांमध्ये त्या वर्गात वेगळ्या बसतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली. आता तर त्यांना विद्यापीठाचे शिक्षण बंद करण्यात आले आहे.
सत्ताग्रहणापूर्वी आणि नंतरही आपण मवाळ, उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारू, असे तालिबानकडून सांगण्यात येत होते. पण, तालिबान बदललेला नाही हे त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट झाले. अमेरिका आणि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनने (नाटो) त्यांच्या लष्कराला अफगाणिस्तानातून लवकरात लवकर परत बोलावून घ्यावे यासाठी तालिबानने २९ फेब्रुवारी २०२० ला अमेरिकेबरोबर शांतता करार केला. अमेरिकेच्या तेव्हाच्या अध्यक्षांना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनादेखील अमेरिकी सैनिकांना लवकर परत बोलावण्याची घाई झाली होती. अमेरिका आणि नाटोने माघार घेतल्यानंतर तालिबानला कोणी थांबवू शकत नव्हते. १९९६ ते २००१ पर्यंत ज्या पद्धतीने तालिबानने अफगाणिस्तानवर राज्य केले, त्याच पद्धतीने ते पुन्हा एकदा राज्य करत आहेत.
फौजिया कुफी या अफगाणिस्तानच्या माजी महिला खासदार आणि बहादूर राजकारणी आहेत. मुलींना विद्यापीठाच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानबद्दल अधिक गंभीर होण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे, ‘‘तालिबानवर कुठल्याही स्वरूपाचा राजनैतिक दबाव नाही. दर आठवडय़ाला त्यांना सरासरी ४० दशलक्ष डॉलर एवढी मदत मिळत आहे. ९/११ सारखा परत हल्ला होण्यापूर्वी जगाने तालिबानला गांभीर्याने घेतले पाहिजे.’’, असे त्या सांगतात. लष्कर-ए-तय्यबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मदसारख्या दहशतवादी संघटना आता अफगाणिस्तानातूनही सक्रिय आहेत. भारताच्या दृष्टीने हे अधिक गंभीर आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी तालिबान सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. त्या म्हणतात, ‘‘शिक्षण हा सर्वाचा अधिकार आहे. आर्थिक प्रगतीसाठी आणि स्थैर्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे.’’ ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक ट्विटरवर म्हणतात, ‘‘मला दोन मुली आहेत. त्यामुळे मी अशा जगाची कल्पना करू शकत नाही की ज्यात मुलींना शिक्षण नाकारले जाते. तालिबान काय करते त्यावर आम्ही त्यांच्याबद्दलची आमची भूमिका ठरवू.’’
१९९६ मध्ये तालिबानची पहिल्यांदा सत्ता आली तेव्हा त्याला पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने मान्यता दिली होती. या वेळेस एकाही राष्ट्राने त्याला मान्यता दिलेली नाही. भारतासह अनेक राष्ट्रे अफगाणिस्तानला मदत करत आहेत. त्याचा उद्देश प्रचंड गरिबीच्या सामना करणाऱ्या सामान्य अफगाण नागरिकांना मदत व्हावी हा आहे. आता तर कडक हिवाळय़ाची सुरुवात झाली आहे. हिवाळय़ामुळे काबूलमध्ये तसेच अन्यत्र मोठय़ा प्रमाणावर मृत्यू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अफगाण सरकारलाही बाहेरून आर्थिक मदत, गुंतवणूक हवी आहे. अशांत अफगाणिस्तानात, साहजिकच, गुंतवणूक करण्यास कोणी तयार होणार नाही. मात्र चीनने गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले आहे. चीन आता तालिबानचा जवळचा मित्र झाला आहे. तालिबानला भारताकडूनही गुंतवणूक हवी आहे. तालिबान सत्तेत येण्यापूर्वी भारताने सुरू केलेल्या प्रकल्पाचे काम दिल्लीने परत सुरू करावे असे तालिबानचे म्हणणे आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अफगाणिस्तानचे उपपरराष्ट्रमंत्री शेर मोहम्मद स्तानेकझाई दोहा येथे भारतीय राजदूत दीपक मित्तल यांना भेटले. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात मॉस्को येथे ‘मॉस्को डायलॉग’च्या अंतर्गत अफगाणिस्तानबद्दलच्या बैठकीत भारतासह १० देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तालिबानचे शिष्टमंडळही त्यात सहभागी झाले होते. या वर्षी जून महिन्यात भारताचे संयुक्त सचिव जे. पी. सिंग काबूल येथे हंगामी परराष्ट्रमंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी यांना भेटले. तालिबान खऱ्या अर्थाने सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये अफगाणिस्तानात झालेली ही पहिली महत्त्वाची बैठक. त्यात भारत आणि अफगाणिस्तानातील राजनैतिक संबंध, द्विपक्षीय व्यापार, मानवतेच्या दृष्टीने करण्यात येणारी मदत इत्यादी विषयावर चर्चा झाली. तालिबानने काबूलवर कब्जा मिळवण्याच्या आधीच भारताने आपल्या राजदूतालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना परत बोलावून घेतले होते. आता आपले राजदूत काबूल येथे नाही पण अन्य राजनैतिक अधिकारी आहेत. इतर शहरात भारताने दूतावास सुरू केलेला नाही.
मुलींच्या विद्यापीठीय शिक्षणावर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेऊन भारताने अफगाणिस्तानला ती रद्द करण्यास सांगितले पाहिजे. जगात अफगाणिस्तान हा असा एकमेव देश आहे जिथे मुलींना उच्च शिक्षण घेता येत नाही. तिथे महिलांना कुठल्याही प्रकारचे अधिकार नाहीत. त्यांना २००१ नंतर मिळालेले अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. भारत आणि अफगाणिस्तानात खूप जुने संबंध आहेत. पहिल्या तालिबानी राजवटीच्या काळात भारताने तालिबानविरोधी नॉर्दन अलायन्सला सर्व प्रकारे उघड उघड मदत केली होती. नॉर्दन अलायन्स आजही तालिबानविरोधात लढा देत आहे. तेव्हा शहा मसूद अझहर त्याचे नेते होते आणि आज त्यांचा मुलगा अहमद मसूद नेता आहे.
अलीकडे ताजिकिस्तानातील दुशान्बे येथे झालेल्या हेरात डायलॉगमध्ये तालिबानविरोधी नेते एकत्र आले होते. अफगाण सरकारचे काही माजी मंत्री, गुप्तचर संस्थांचे माजी अधिकारी, राजकीय नेते तसेच तालिबानशी सशस्त्र संघर्ष करणाऱ्या गटांतील लोकही त्यात उपस्थित होते. भारत, पाकिस्तान आणि मध्य आशियातील काही देशाचे तज्ज्ञ या बैठकीला उपस्थित होते. नॅशनल रेजिस्टन्स फ्रंटचे अहमद मसूदही बैठकीला आले होते. ‘‘संपूर्ण अफगाणिस्तानात आमचा प्रभाव वाढत आहे. लोक तालिबानला कंटाळले आहेत.’’, असे त्यांनी सांगितले. फौजिया कुफी यांनी तालिबानच्या विरोधात असलेल्या शक्तींना इतर देशात ‘राजकीय स्थान’ मिळाले पाहिजे, असे सांगितले. दोहामध्ये ज्या पद्धतीने तालिबानला ‘राजकीय कार्यालय’ उघडायला परवानगी देण्यात आली होती, त्याप्रमाणे तालिबानविरोधी शक्तींनादेखील जागा मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
भारत सरकारने तालिबानच्या मानवाधिकारविरोधी भूमिकेवर टीका करून त्याबद्दल तालिबानला स्पष्ट शब्दात समज दिली पाहिजे. पाकिस्तानचा अजूनही तालिबानवर बऱ्याच प्रमाणात प्रभाव आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानवरदेखील दबाव आणला पाहिजे. महिलांच्या अधिकारांच्या प्रश्नावर तडजोड होता कामा नये. आपल्याला अधिकार मिळावेत यासाठी २०२१ च्या ऑगस्ट महिन्यापासून अफगाणिस्तानच्या वेगवेगळय़ा शहरांत महिला निदर्शने करत आहेत. तालिबानी पोलिसांकडून त्यांना मारहाण केली जाते. पण त्यांचा संघर्ष थांबला नाही. अशा परिस्थितीत भारत सरकार आणि भारतीय जनतेने तालिबानच्या विरोधात लढणाऱ्या तालिबान विरोधी शक्ती आणि लोकांना पाठिंबा दिला पाहिजे.
शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या अफगाण विद्यार्थी -विद्यार्थिनींना भारताने व्हिसा देऊन शिक्षण उपलब्ध करून देण्यास पुढाकार घ्यावा. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टपासून भारतात शिक्षण घेणाऱ्या पण अफगाणिस्तानात अडकून पडलेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने ई-व्हिसा दिले जावेत. अफगाण जनतेसोबत राहण्याची हीच वेळ आहे.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व शांततावादी कार्यकर्ते आहेत.
jatindesai123@gmail.com
