पुन्हा एकदा ‘त्रिभाषासूत्रा’वर राजकीय घमासान सुरू झाले आहे. तीन भाषा असाव्यात की दोन भाषा असाव्यात, अशी चर्चा सुरू असताना ‘फक्त इंग्रजी’ हे अघोषित धोरण दुर्दैवाने सुरूच आहे. सामान्यपणे हेच धोरण स्वीकारले पाहिजे आणि तेच प्रगल्भ मत आहे, असे मानले जाते. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे बहुभाषिकतेकडून एकभाषिकतेकडे सुरू असलेल्या या राज्यसंस्था प्रायोजित बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि सभ्यतेच्या ऱ्हासालाच ‘आधुनिकता’ असे म्हटले जात आहे.
‘त्रिभाषासूत्र’ हे आपले अधिकृत धोरण आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवल्या जाव्यात, असे या धोरणात म्हटले आहे. १९६८ सालच्या धोरणात ठरले होते, ‘‘ हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि एक आधुनिक भाषा (शक्यतो दाक्षिणात्य भाषा) आणि बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजी आणि एक प्रादेशिक भाषा शिकवली जावी.’’ दक्षिण भारतात हिंदीविरोधात उग्र आंदोलन सुरू असताना देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र बसून ठरवलेले हे धोरण होते. सुरुवातीला १९४८-१९४९ मध्ये राधाकृष्णन आयोगाने हे सुचवले. ते पहिल्या शैक्षणिक आयोगाने- कोठारी आयोगाने स्वीकारले. त्याचा समावेश १९६० च्या आणि नंतर १९८०च्या दशकातील शैक्षणिक धोरणात केला गेला.
भारतामध्ये अनेक भाषा बोलल्या जातात. तसेच भारतातील व्यक्ती आणि समूह एकाहून अधिक भाषा बोलतात. त्यामुळे भारताची बहुभाषिक ओळख टिकवण्यासाठी, बहुभाषिकत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेने प्रयत्नशील असले पाहिजे. त्रिभाषासूत्र ठरवताना हा तर्क वापरला गेला आहे. सृजनशीलता आणि सामाजिक सहिष्णुता, बौद्धिक प्रावीण्य, अनवट वैचारिक क्षमता, बौद्धिक लवचीकता या बाबींसाठी बहुभाषिक शिक्षण सहाय्यभूत ठरते, हे आता पुरेशा पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. त्रिभाषासूत्र हे त्यासाठीचे व्यवहार्य उत्तर आहे.
डी. पी.पट्टनायक आणि रमाकांत अग्निहोत्री यांच्यासारख्या भाषातज्ज्ञांचा आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीने निष्कर्ष काढला होता की, ‘त्रिभाषासूत्र’ हे काही भाषा शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट नाही किंवा ती मर्यादाही नाही. उलटपक्षी नव्या भाषा शिकण्यासाठी, ज्ञानाची नवी क्षितिजे शोधण्यासाठी, देशाच्या भावनिक एकात्मतेसोबत तादात्म्य होण्यासाठीची ती एक खिडकी आहे. (भारतीय भाषा शिक्षणासाठीचा ‘राष्ट्रीय लक्ष्य समूहा’ने सादर केलेला निबंध, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००५, NCERT) मुलांनी टप्प्याटप्प्याने तीनहून अधिक भाषा शिकाव्यात अशी शिफारस या समूहाने केली होती. त्यातून त्यांचे पहिल्या आणि दुसऱ्या भाषेचे शिक्षण अधिक चांगल्या प्रकारे होते, असे या समितीचे म्हणणे होते.
मग आता वाद काय आहे? तमिळनाडूने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे पालन केले नाही म्हणून केंद्र सरकारने ‘समग्र शिक्षा योजना’अंतर्गत असलेला बराचसा निधी राज्याला दिला नाही. आपल्या पक्षाने ‘त्रिभाषासूत्र’ कधीच स्वीकारले नव्हते, हे सांगत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी त्रिभाषासूत्राचा आग्रह धरणारा केंद्राचा आदेश झुगारून दिला आहे. तमिळनाडूमध्ये नेहमी तमिळ आणि इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या गेल्या. तिसरी भाषा शिकवा असे सांगणे हा अप्रत्यक्षपणे आमच्यावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न आहे, असा स्टॅलिन यांनी आरोप केला आहे. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे की तमिळनाडू सरकारला संविधानातील तरतुदींचे पालन करावेच लागेल. हा वाद चिघळला जाऊ शकतो कारण एक तर याला भावनिक रंग आहे, शिवाय पुढच्या वर्षी तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले की पुन्हा यावर रणकंदन होईल अशी शक्यता आहे.
द्रमुक सरकारला केंद्राच्या धोरणाविषयी शंका वाटणे स्वाभाविक आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सतत संघराज्यवादाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत आले आहे. तमिळनाडूचे राज्यपाल तर अगदी उघडउघड भाजपसाठीच काम करत आहेत. राज्य सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारांवर मोदी सरकारने सातत्याने आक्रमण केले आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीचे प्रकरण तर अगदीच ताजे आहे. राज्य सरकारांनी एखादे धोरण स्वीकारलेच पाहिजे, अशी सक्ती करून त्यांचा निधी केंद्र सरकार रोखू शकत नाही. तेही भाषेच्या संवेदनशील मुद्द्याबाबत. केंद्र सरकारने अशी आडमुठी भूमिका घेताच कामा नये.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक अडचणी आहेत; मात्र ‘त्रिभाषासूत्र’ हा काही अडचणीचा मुद्दा नाही. या नव्या शैक्षणिक धोरणाने पहिल्या आणि दुसऱ्या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषासूत्राचा पुनरुच्चार केला आहे. उलटपक्षी २०२०च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने त्रिभाषासूत्रात हिंदीचा विशेष उल्लेख गाळला आहे. आताच्या त्रिभाषासूत्रात म्हटले आहे: राज्यांनी निवडलेल्या कोणत्याही तीन भाषा मुलांना शिकवण्यात याव्यात; फक्त त्यापैकी दोन भाषा या ‘मूळ भारतीय’ असाव्यात. यामध्ये तमिळ आणि संस्कृतचाही समावेश भारतीय भाषांमध्ये आहे. त्यामुळे तमिळनाडू सरकार तमीळ आणि मल्याळम किंवा तेलुगु किंवा कन्नड यांचा इंग्रजीसोबत समावेश करून त्रिभाषासूत्र राबवू शकते. हिंदी आपल्यावर लादली जाईल, ही भीती बाळगण्याचं आता कारण नाही.
त्यामुळे तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्रिभाषासूत्राला विरोध करण्याऐवजी हे धोरण स्वीकारायला हवे. केवळ त्यांनीच नव्हे तर हे त्रिभाषासूत्र सर्व राज्यांमध्ये एकसमान पद्धतीने मान्य केलं गेलं पाहिजे. तमिळनाडूमध्ये हिंदी शिकवली जाईल; मात्र त्यासाठी हिंदीभाषिक राज्यांमध्ये तिसरी भाषा तमिळ किंवा इतर दाक्षिणात्य भाषा शिकवली जावी, असा प्रस्तावही तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री मांडू शकतात. खरे म्हणजे मुळात ‘त्रिभाषासूत्र’ स्वीकारताना हेच अपेक्षित होते. किंवा सरळ तमिळनाडूने तमिळ, इंग्रजीसोबत ‘अभिजात तमिळ’ या तिसऱ्या भाषेचा स्वीकार करावा ज्याप्रमाणे हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसोबत संस्कृत या तिसऱ्या भाषेचा स्वीकार केलेला आहे.
अशा प्रकारचे पाऊल तमिळनाडूने उचलले तर त्यातून हिंदी भाषिक राज्यांनी त्रिभाषासूत्राचे उल्लंघन केले आहे, ही बाबच अधोरेखित होईल. मुळात त्रिभाषासूत्र स्वीकारले तेव्हाच हिंदीभाषिक राज्ये आधुनिक भारतीय भाषा त्यातही प्रामुख्याने दाक्षिणात्य भाषा शिकवतील यावर एकमत झालेले होते. अगदी सुरुवातीला उत्तर प्रदेशात तमिळ, हरियाणामध्ये तेलुगु शिकवण्याचे नियोजनही झाले होते; मात्र कालांतराने हिंदी भाषिक राज्यांनी त्यातून पळवाट शोधून काढली. नवी लिपी किंवा भाषा शिकवण्याऐवजी ‘संस्कृत’ हीच तिसरी भाषा म्हणून स्वीकारली. पाठांतरावर आधारित, तांत्रिक पद्धतीने ही तिसरी भाषा शिकवण्यावर त्यांनी भर दिला. त्यामुळेच त्रिभाषासूत्र समन्यायी ठरले नाही कारण बिगर हिंदी भाषिकांना हिंदी शिकावी लागत होतीच; मात्र हिंदी भाषिकांना दाक्षिणात्य भाषा शिकण्याचे बंधन नाही. त्यामुळेच तर त्रिभाषासूत्राला विरोध आहे. त्याबाबत असंतोष आहे. हा हिंदी भाषिक राज्यांनी केलेला विश्वासघात आहे.
केंद्र सरकार त्रिभाषासूत्राबाबत गंभीर असेल आणि त्यांना हिंदी लादायची नसेल तर राज्याला निधी देण्यासाठी त्यांनी त्रिभाषासूत्राची अट घालता कामा नये. त्याऐवजी १९६८ मध्ये ज्या प्रकारे सर्वांना विचारात घेऊन निर्णय घेतले होते त्याच प्रकारे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावून, चर्चा करून राष्ट्रीय पातळीवर एकमत निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच हिंदीभाषिक राज्यांना ‘संस्कृत’ ही तिसरी भाषा म्हणून स्वीकारण्याची मुभा देता कामा नये. यातून हा कंटाळवाणा भाषिक वाद संपेल आणि हिंदीऐवजी बहुभाषिकतेवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील इंग्रजीच्या वर्चस्वाच्या विरोधात आपला राजकीय वर्ग काय निर्णय घेतो, ते पाहू या. ती त्यांची खरी परीक्षा असेल. कदाचित शोषणकारी, दमनकारी राज्याच्या विरोधात लढणे एकवेळ सोपे असेल किंवा औद्याोगिक लष्करी सामर्थ्याच्या विरोधात भूमिका घेणे तितकेसे अवघड नसावे; मात्र इंग्रजीच्या साम्राज्यातून विणले गेलेले सत्तेचे जाळे तोडणे तितकेसे सोपे नाही !
अनुवाद: श्रीरंजन आवटे
राष्ट्रीय संयोजक,भारत जोडो अभियान
yyadav@gmail.com
