संपलेल्या नात्यांची देणी आणि करआकारणी

(१) १९७१ :- कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स विरुद्ध श्रीमती शांती मित्तल, हा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७१ मध्ये दिला असून, तो १९६१ पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या जुन्या आयकर कायद्याखाली दिलेला आहे. तो १९२२ मधील आयकर कायदा होता. त्या प्रकरणात शांती व त्यांचे पती यांच्यामध्ये विभक्त होण्यासंबंधात करार झाला होता व त्यानुसार त्यांना त्यांच्या आधीच्या पतीकडून दरमहा काही निर्वाह भत्ता मिळत होता. सदर रकमा या प्रासंगिक (कॅज्युअल) उत्पन्न या स्वरूपाच्या आणि म्हणून करमाफ, ठरवण्यात याव्यात हा शांती यांचा दावा होता. तो दावा अमान्य झाला आणि दरमहा/नियमित मिळणारी अशी ती रक्कम करपात्र आहे असा निकाल दिला गेला.

(२) १९८२ :- प्रिन्सेस महेश्वरी देवी विरुद्ध कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल १९८२ मध्ये दिला गेला. तो आणि खालील परिच्छेदांमध्ये उद्धृत केलेले बाकी सर्व निकाल, हे सध्याच्या आयकर कायद्याखालील (१९६१ चा आयकर कायदा) आहेत. या प्रकरणात महेश्वरी देवी आणि त्यांचे पती यांच्यातील विवाह संपुष्टात आणणारा निकाल मिळाला होता व त्यांना त्यासंबंधांत त्यांच्या आधीच्या पतीकडून हिंदू विवाह कायद्याखाली, काही रक्कम ही एकरकमी (लम्प-सम) स्वरूपात मिळाली होती आणि काही रक्कम दरमहा अॅलीमनी (पोटगी) म्हणून मिळत होती. न्यायालयाने असा निकाल दिला की एकरकमी स्वरूपाने मिळालेली रक्कम ही भांडवली जमा (कॅपिटल रिसीट) या प्रकारची आहे व म्हणून ती करमाफ स्वरूपाची ठरते, पण दरमहा मिळणारी रक्कम मात्र करमाफ ठरत नाही.

(३) २०१३ :- सहाय्यक आयकर आयुक्त विरुद्ध मीनाक्षी खन्ना हा निकाल दिल्ली ट्रायब्युनलकडून २०१३ मध्ये दिला गेला. मीनाक्षी यांचे पती जर्मन नागरिक होते. त्या दोघांच्यात १९९० मध्ये घटस्फोटासंबंधाने करार झाला. त्यात पतीकडून काही हप्त्यांमध्ये पोटगी मिळेल असा उल्लेख होता, पण त्यांनी ती दिली नाही. मीनाक्षी यांनी त्याबाबत पाठपुरावा केला असता, आधीच्या त्या पतीने सदर थकबाकीपोटी अंतिम तडजोड म्हणून एक रक्कम २००६ मध्ये पाठवली. पण ही रक्कम मिळाली तेव्हा, कैक वर्षांपासून, सदर गृहस्थ व मीनाक्षी यांचे पतीपत्नी असे नाते राहिले नव्हते. त्यामुळे ती रक्कम पतीने पत्नीला दिलेली व म्हणून करमाफ असलेली अशी ठरत नाही व तिऱ्हाईत व्यक्तीकडून विनामोबदला मिळालेली रक्कम करपात्र ठरते, असा पवित्रा आयकर खात्याने घेतला. मात्र दिल्ली ट्रायब्युनलने असा निर्णय दिला की करारानुसार दरमहा जी रक्कम मिळाली असती, त्याबाबतचे हक्क सोडण्याच्या बदल्यातच ही रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे सदर रक्कम ‘कॅपिटल रिसिट’ आहे आणि म्हणून ती करमाफ ठरते.

(४) २०१५ :- प्रेमा संघवी विरुद्ध इन्कम टॅक्स ऑफिसर हा मुंबई ट्रायब्युनलचा निकाल २०१५ मध्ये देण्यात आला. याही प्रकरणात पती जर्मन नागरिक होते. प्रेमा व सदर पती हे हिंदू रीतीरिवाजांप्रमाणे विवाहबद्ध झाले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचा १९७८ मध्ये घटस्फोट झाला होता. पण जर्मनीतला कायदा त्याला मान्यता देत नसल्याने, जर्मन न्यायालयानेही त्याबाबतचा निकाल २००१ मध्ये दिला. त्या निकालांत पोटगी/ भरपाईचा उल्लेख नव्हता. पण त्या निकालानंतर पाच वर्षांनी, आधीच्या त्या पतीने प्रेमा यांना एकरकमी स्वरूपात काही रक्कम पाठवली व ती पोटगीपोटीच दिली आहे असे लिहून दिले. या प्रकरणात ट्रायब्युनलने असा निर्णय दिला की हिंदू कायद्याप्रमाणे पत्नीला निर्वाह आणि पोटगी या संबंधित हक्क असतातच. त्यामुळे निकालांत रकमेचा उल्लेख नसला, तरीही त्या रकमेचे स्वरूप बदलत नाही. तसेच पती या शब्दाच्या अर्थात आधीचा पतीही समाविष्ट होतो आणि सदर रक्कम ही एकरकमी स्वरूपाची असल्याने ती ‘कॅपिटल रिसिट’ ठरते व म्हणून करमाफ आहे.

(५) २०१६ :- श्रीमती रमा सेनगुप्ता विरुद्ध कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स हा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निकाल २०१६ मध्ये आला. त्याही निकालात असे सांगितले गेले की घटस्फोटाशी निगडित अशी एकरकमी मिळालेली रक्कम ही ‘कॅपिटल रिसिट’ या स्वरूपाची ठरते व म्हणून ती करमाफ आहे.

तात्पर्य :- उपरोक्त निकालांचे थोडक्यात निष्कर्ष असे निघतात की (अ )घटस्फोटा संबंधाने पूर्वीच्या जोडीदाराकडून दरमहा/नियमित रक्कम मिळत असेल तर ती करमाफ ठरणार नाही (ब ) परंतु एकरकमी स्वरूपाने मिळालेल्या अशा रकमा मात्र करमाफ असतील. या निकालांची योग्यता/ अयोग्यता हे या लेखाचे विषय नाहीत. तूर्तास तरी या विषयातील कोर्टनिर्मित कायदा हा वर लिहिल्याप्रमाणे दिसत आहे, हेच तात्पर्य आहे. असो.

प्रतिपक्ष / प्रतिप्रश्न – पण मग यांतून एक महत्त्वाचा प्रश्न असा निर्माण होतो की, आधीच्या जोडीदाराने घटस्फोटापोटी एकरकमी, किंवा नियमित स्वरूपाच्या, रकमा दिल्या तर त्याबाबत त्याला काही वजावट मिळेल की नाही? या प्रश्नाचे उत्तर सध्या तरी नकारार्थी आहे. आणि याबाबतचे काही निर्णय असे आहेत.

(१) कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स विरुद्ध एम. पी. पोंशाज या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून १९९४ साली एक निर्णय दिला गेला आहे. त्या प्रकरणात करदाता हा घटस्फोटित पती होता. त्याचा घटस्फोट पारशी न्यायालयाच्या ‘कन्सेंट डिक्री’प्रमाणे झाला होता. सदर डिक्रीनुसार त्याच्या पगारावर कुठलाही बोजा येत नव्हता. पण त्याला त्याची आधीची पत्नी, मूल व त्याला सांभाळण्यासाठी नोकरखर्च या सर्वांसाठी मिळून दरमहा काही रक्कम द्यायची होती. त्याने ती रक्कम दरमहा त्याच्या पगारातून कापून घेऊन परस्पर द्यावी असे त्याच्या कंपनीला लिहून दिले. कंपनीही तसे करत होती. त्याने असा पवित्रा घेतला की, त्याला त्याच्या पगाराच्या उत्पन्नातून सदर रकमेची वजावट मिळावी. पण न्यायालयाने ते अमान्य केले. न्यायालयाच्या मते सदर रकमेमुळे त्याचा पगार कमी होत नाही. ती रक्कम हा कमावलेल्या पगारातून झालेला, नंतरचा विनियोग आहे.

(२) उपरोक्त, प्रिन्सेस महेश्वरी देवी या निकालातही न्यायालयाने अशा आशयाची टिप्पणी केली आहे की, दरमहा दिली जाणारी पोटगी ही देणाऱ्याच्या हातात वजावटीस पात्र नाही म्हणून ती मिळणाऱ्याच्या हातात करमाफ ठरावी, असे नाही.

तात्पर्य :- उपरोक्त निकालाचा निष्कर्ष असा दिसतो की, घटस्फोटाशी संबंधित जी रक्कम दिली जाते त्याची कुठलीही वजावट ती रक्कम देणाऱ्याला मिळत नाही. ती एकरकमी असो किंवा मासिक पद्धतीने दिलेली असो, हे तात्पर्य बदलत नाही.

जाता जाता :- येऊ घातलेल्या नवीन आयकर कायद्यात या बाबतींत नेमक्या तरतुदी केल्या गेल्या तर या विषयात स्पष्टता येईल. अन्यथा अशा न्यायालयनिर्मित कायद्यांवरच अवलंबून राहावे लागेल.

(लेखक वैधानिक लेखापरीक्षक असून कर विषयाचे अभ्यासक आहेत)

umkarve@gmail.com