फार नाही, चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट. उच्च शिक्षण खात्यातील नागपूर विभागाचे तत्कालीन सहसंचालक ‘आम्हाला मंत्र्यांपर्यंत पैसे द्यावे लागतात.’ असे कामासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाला म्हणत असल्याची तक्रार शिक्षक संघटनांनी केली होती. त्याला भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. त्यानंतरच्या आठ दिवसांत त्यांची पदावरून उचलबांगडी झाली. तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते व खात्याच्या मंत्रीपदी उदय सामंत. त्या अधिकाऱ्याच्या बोलण्यात तथ्य होते की नाही हा भाग अलाहिदा; पण शिक्षण तसेच उच्चशिक्षण खात्याला भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे हे कुणीही अमान्य करेल अशी स्थिती निदान महाराष्ट्रात तरी राहिलेली नाही. या दोन्ही वेगवेगळ्या पण उद्देश एकच असलेल्या खात्यांमध्ये ठरावीक अंतराने उघडकीस येणारे घोटाळे ही कीड किती खोलवर रुजली हेच दर्शवतात. सध्या गाजत असलेला बोगस शिक्षक भरती घोटाळा हा त्याच साखळीतला पुढचा भाग. त्यात आणखी कुणाचा सहभाग आहे? किती लोक कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार? याची व्याप्ती किती या प्रश्नांची उत्तरे यथावकाश मिळतील. पण या किडीचे काय? त्याची व्याप्ती नेमकी किती? याची उत्तरे शोधायला गेले की या खात्यांमधले भ्रष्ट स्वरूप तेवढे समोर येते.
शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचे वारे शिरले त्यालाही आता अनेक दशके लोटली. सरकारी असो वा अनुदानित, आधी सचोटीने केली जाणारी ही शिक्षणसेवा हळूहळू व्यापारी वृत्तीची होत गेली तसा या खात्यात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा दृष्टिकोनही बदलला. कधी नियमबाह्य तर कधी ‘नियमात बसवून देणारी’ कामे करण्यात ही खाती कमालीची वाकबगार झाली. समोरचा पैसा द्यायला तयार आहे तेव्हा दारात आलेली लक्ष्मी का म्हणून नाकारायची ही वृत्ती खात्यांमधल्या सरकारी बाबूंमध्ये फोफावली. सध्या त्याचे स्वरूप इतके व्यापक की, या दोन्ही खात्यांत प्रामाणिक माणूस शोधूनही सापडणार नाही अशी स्थिती. येथे ‘खाण्याला’ सुरुवात होते ती नवीन शाळांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव केवळ सकारात्मक शेरा मारून मंत्रालयात पाठवण्यापासून. आधी जिल्हा स्तर, नंतर विभाग व शेवटी मंत्रालय अशा सर्व ठिकाणी संबंधितांची पोटे भरतील याची काळजी घेतली की हा प्रस्ताव लगेच मंजूर होतो. मग अर्जात नमूद केलेल्या ठिकाणी शाळा हवी की नको, इतर शाळा किती अंतरावर हे सारे नियम सर्रास वाकवले जातात. ज्या शाळा अस्तित्वात आहेत त्यांना नवीन तुकडी हवी असेल तर त्याचा दर ठरलेला. तो प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळा. शाळेचे ठिकाण कुठले यावर अवलंबून असलेला. प्रत्येक तुकडीतील विद्यार्थ्यांची संख्या ६० वरून ७० वर नेण्याची परवानगी हवी असेल तर त्याचेही ‘भाव’ निश्चित.
शिक्षक भरतीसाठी ‘पवित्र पोर्टल’ येण्याआधी संस्थाचालकांनाच नेमणुकीचे सर्वाधिकार होते. तेव्हा यात होणाऱ्या लाखोंच्या उलाढालीकडे शिक्षण खात्यातले बाबू आशाळभूत नजरेने बघायचे. एकदा का नवीन शिक्षक नेमला व त्याच्या मान्यतेचा प्रस्ताव आला रे आला की संस्थाचालकाच्या खिशावर तुटून पडायचे. नंतर भ्रष्टाचार थांबावा म्हणून पोर्टल प्रणाली लागू झाली. साहजिकच संस्थानिक न्यायालयात गेले. मग एका जागेसाठी तीन उमेदवार निवडण्याचा नियम एकास दहा असा झाला. या प्रणालीवर याच खात्याचे नियंत्रण. त्यामुळे लाचेची रक्कम चांगली घसघशीत वाढली. निवडलेल्या दहांमधून जो अधिक पैसा देईल त्याची निवड करायची हा संगनमताने चाललेला खेळ अद्यापही सुरू आहे. यावरचा संस्थाचालकांचा युक्तिवाद असा की, सरकार वेतनेतर अनुदान देत नाही मग शाळा चालवण्यासाठी पैसा लागणार. तो यातून मिळवला तर गैर काय? याला दुजोरा देण्यात हे खाते अग्रेसर.
हे झाले भरतीच्या बाबतीत. त्याच्याही आधी शिक्षकांची पदमान्यता, ‘शालार्थ आयडी’ याचेही दर ठरलेले. प्राथमिक शिक्षक असेल तर दीड लाख, माध्यमिक दोन तर कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक पदासाठी अडीच लाख रुपये. यात कुठलीही तडजोड कुणी कधीही व कुठेही करत नाही इतकी सवय साऱ्यांमध्ये रुळलेली. शिक्षकाची वैद्याकीय प्रतिपूर्ती देयके मंजूर करायची टक्केवारी ठरलेली. मग त्याचा आजार खरा असो वा खोटा! इतके खाऊनही पोट भरले नाही म्हणून मग बनावट नियुक्त्या. सध्या गाजत असलेला घोटाळा हाच. तो महाविकास आघाडीच्या काळातला की महायुतीच्या या वादाला काही अर्थ नाही. सरकार कोणतेही असो शिक्षण खात्यातले दर प्रत्येक पातळीवर ठरलेले असल्यामुळेच गेल्या चार वर्षांत या खात्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेच्या सापळ्यात चक्क दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.
उच्च शिक्षणातही हेच…
आता सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या उच्च शिक्षण खात्याकडे वळू. फार पूर्वी राज्यात महाविद्यालयांची संख्या कमी होती. तेव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभाग स्तरावर फार कर्मचारी लागायचे नाहीत. शिवाय या महाविद्यालयाशी संबंधित बरेचसे अधिकार विद्यापीठाकडे. त्यामुळे सरकारचा संबंध वेतनापुरता. म्हणूनच उच्चशिक्षणासाठी एक संचालक व विभाग स्तरावर लेखापरीक्षक अशी प्रशासकीय व्यवस्था अमलात आली. शिक्षणाशी संबंधित इतर म्हणजे तंत्रशिक्षण, वैद्याकीय शिक्षण यांतही संचालक आहेत. ही पदे लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे. केवळ उच्च शिक्षण संचालक थेट मुलाखतीतून निवडला जातो. यामागचा दृष्टिकोन असा की, शिक्षण क्षेत्रातला एखादा विद्वान या पदावर असावा. या हेतूला हरताळ फासणे सुरू झाले तीस वर्षांपूर्वी. तेव्हापासून ‘आपल्या विचाराचा माणूस’ या पदावर बसवण्याची प्रथा सुरू झाली ती आजही कायम आहे. यांच्या हाताखाली प्रत्येक विभागात असलेले लेखापरीक्षक हेच पद शासनमान्यता असलेले व लोकसेवा आयोगाकडून भरले जाणारे. त्याला डावलून सहसंचालक हे पद प्रत्येक विभागात निर्माण केले गेले ते १९९० मध्ये; तेही तात्पुरत्या स्वरूपात. नेमकी येथून या खात्यात भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली व आता तो सर्वोच्च बिंदूवर पोहोचलेला. प्राध्यापकांची स्थाननिश्चिती, वेतनवाढ, पदोन्नती, नवीन नियुक्ती यापैकी एकही काम पैसे घेतल्याशिवाय या कार्यालयांमध्ये केले जात नाही. केवळ तात्पुरते व ११ महिन्यांच्या कार्यकाळासाठी सहसंचालक पदावर येणारे ‘महनीय’ कोण तर राज्यातल्या विविध शासकीय महाविद्यालयांतले प्राध्यापक. गंमत म्हणजे यांचे वेतन प्राध्यापक म्हणूनच निघते. प्राध्यापकांचे प्रश्न सहजपणे सोडवता यावे म्हणून यांना या पदावर नेमले जाते. त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला गेला व प्राध्यापकांनाच लुबाडणे सुरू झाले. याच पद-अस्थिरतेचा फायदा घेत मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतली माणसे नेमायला सुरुवात केली व त्यांनी त्यांचेच नाव घेत गेल्या तीन दशकांत अक्षरश: धुमाकूळ घातला.
या सहसंचालकांना प्राध्यापक भरतीतही मानाचे स्थान असते. म्हणजे ते निवड समितीचे सचिव असतात. परिणामी यातून मिळणाऱ्या ‘खाऊ’चा वाटाही मोठा. हे पद जर इतके महत्त्वाचे आहे तर ते लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची हिंमत सरकार का दाखवत नाही? उच्चशिक्षणाशी संबंधित सर्व प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार असलेले हे पद केवळ प्रभारीच्या बळावर चालवण्याची गरज काय? आरोप झाले की कर त्याला बाजूला व नेमा दुसरा असा सरळ सरळ नियमभंग इतक्या वर्षांपासून कुणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? या खात्यातली सार्वत्रिक खाबूगिरी अनेकदा उघडकीस येऊनही यावर साऱ्यांचे मौन का? उच्च शिक्षणामध्ये प्राध्यापकांचे वेतनही जास्त, त्यामुळे लुटीची रक्कमही मोठी. ती नेमकी कुणाकडे जाते?
तेव्हाचे सहसंचालक जे म्हणाले त्यात आजही तथ्य आहे असे समजायचे काय? ते जर धडधडीत खोटे बोलले असतील तर त्यांना मूळच्या प्राध्यापक पदावरून दूर का केले नाही? सहसंचालक पदासाठी या खात्यात चक्क बोली लागते हे खरे समजायचे काय? यासारखे अनेक प्रश्न या दोन्ही खात्यांच्या वादग्रस्त कार्यशैलीवर प्रकाश टाकणारे आहेत. सरकारने शिक्षणावर कमी खर्चाची तरतूद करून अन्याय केला हे खरेच पण अशा भ्रष्ट व्यवस्थेला खतपाणी घालून या क्षेत्राचे अतोनात नुकसान केले. शासनाशी संबंधित प्रत्येक कामासाठी पैसे मोजणारा शिक्षक व प्राध्यापक चांगले विद्यार्थी घडवेल असे सरकारला वाटते काय? तसे असेल तर सरकार मूर्खाच्या नंदनवनात वावरतेच, शिवाय भावी पिढीचे भविष्यही अंधकारमय करते आहे असे म्हणावे लागते.
