तंत्रशिक्षण विद्यापीठाचा फसलेला प्रयोग

वेळापत्रक वारंवार बदलणे किंवा पुन्हा पुन्हा परीक्षा पुढे ढकलणे, हिवाळी परीक्षा आली, तरी उन्हाळी परीक्षेचा निकाल लागलेला नसणे, रेमेडियल परीक्षा गांभीर्याने न घेणे, रेमेडियल परीक्षेत अतिशय सोपे प्रश्न ठेवणे आणि ती परीक्षा केवळ वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची असणे, पुरवणी परीक्षेनंतर आधीच्या परीक्षेची रेमेडियल घेणे, यामुळे विद्यापीठाचा दर्जा दिवसागणिक खालावत आहे. या हिवाळी सत्राची परीक्षा आधी डिसेंबर मध्ये सुरू होणार होती. १८ डिसेंबरपासून वेळापत्रक जाहीर झाले त्या नंतर दोनदा, खरे म्हणजे त्यापेक्षा अधिक वेळा परीक्षा पुढे ढकलून ती आता फेब्रुवारीत झाली. त्यातील काही बदल हे आयआयटीसारख्या केंद्रीय संस्थेत प्रवेशासाठीच्या ‘गेट-२५’ परीक्षेमुळे झाले, असे सांगितले जाते. तसे असले तरी ‘गेट-२५’ चे वेळापत्रक दरवर्षी फेब्रुवारीचा पहिला आणि दुसरा आठवडा असे निश्चित आहे आणि ती परीक्षा शनिवार-रविवारी असते. असे असूनदेखील त्या कारणासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्याची नामुष्की विद्यापीठावर का आली? हे कळण्यास मार्ग नाही. विद्यापीठाला स्वतंत्र परीक्षा आणि मूल्यांकनाचा संचालक नाही. कोणीतरी तात्पुरता चार्ज घेतलेली व्यक्ती काम करत आहे. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांच्या संख्येमुळे असे होत असेल तर विद्यापीठाची यंत्रणा नीट कार्यान्वित होईपर्यंत नवीन महाविद्यालयांना मान्यता न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय विद्यापीठाने घेणे गरजेचे आहे.

विविध विषयांच्या परीक्षांचे प्रश्नसंच मागविण्यासाठी महाविद्यालयातील मान्यताप्राप्त स्थायी शिक्षकांची नियुक्ती अपेक्षित आहे. परंतु त्याकरिता विद्यापीठाने शिक्षकांना मान्यता द्यावी लागते. या बाबतीत विद्यापीठात धोरणाचा अभाव आहे. त्यामुळे विद्यापीठात पेपर सेटर्सची कमतरता आहे. खरे तर यामुळे विद्यापीठाचेच मनुष्यबळ कमी होते.

अलीकडे तर विद्यापीठाने रेमेडियल परीक्षा प्रत्यक्ष सुरू होण्याआधी एक दिवस ईमेल व नंतर लगेचच फोन करून प्रत्येक विषयाच्या एका युनिटवर ५० असे पाच युनिटचे २५० वस्तुनिष्ठ प्रश्न दुसऱ्या दिवशी मागविले. वास्तविक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट करण्यासाठी जास्त विचार करावा लागतो. प्राध्यापकांना पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. पण हे होताना दिसत नाही. परिणामी प्राध्यापक अशी वेळेवर आलेली कामे निपटवून मोकळे होतात. निबंधात्मक प्रश्न फारसे दर्जेदार नाहीत. प्रत्येक प्रश्नातील उपप्रश्न सहा गुणांचा असावा या आग्रहापोटी न्यूमरिकल्स सेट करताना मर्यादा येतात असे प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे. बहुतेक सर्व प्रश्नसंचांचा विचार करता प्रश्नपत्रिकांतील गणिताचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटलेले आढळेल.

प्रश्नसंच तयार करणाऱ्या प्राध्यापकांची यादी कशी बनते? कोण प्रश्न संच तयार करतात, त्यांचा अनुभव काय? याविषयी आक्षेप घेण्याजोगी परिस्थिती आहे. मूल्यांकनाची यंत्रणादेखील नीट बांधलेली नाही. प्राध्यापकांना केवळ एका एसएमएसद्वारे त्यांचा आयडी व पासवर्ड येतो. पण कोणत्या विषयाचे पेपर तपासायचे आहेत, हे एसएमएसमध्ये नमूद नसते.

प्रश्नपत्रिकांची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्यात येत असल्यामुळे स्थानिक ठिकाणी त्या छापाव्या लागतात. परंतु त्या छपाईसाठी लागणाऱ्या स्टेशनरीचे बिल विद्यापीठ मान्य करत नाही. परिणामी काही ठिकाणी कागद वाचवण्याच्या दृष्टीने बारीक फॉन्टमध्ये छपाई केली जाते. चुकीची प्रश्नपत्रिका आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एकदा तर प्रश्नपत्रांत केवळ प्रश्न होते, विषयाचे नाव, सत्र इत्यादी माहितीच नव्हती. याशिवाय अलीकडे सॉफ्टवेअर पुरवणारी कंपनी आणि विद्यापीठात झालेल्या काही घडामोडींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे गुण विद्यापीठाने पुन्हा एकदा महाविद्यालयांकडून मागविले. आता नव्याने पाठवलेले गुण हे जुन्या गुणांनुसारच आहेत का, हे तपासण्याची यंत्रणाच विद्यापीठाकडे नव्हती. आधी सॉफ्टवेअर पुरवणाऱ्या कंपनीने विदेसकट विद्यापीठाला रामराम केला असावा असे वाटते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महाविद्यालये संलग्न असलेल्या विद्यापीठाकडे स्वत:चा सर्व्हर नसावा? स्वत:ची विदा स्वत:कडे सुरक्षित ठेवता येऊ नये, हे आश्चार्यकारक आहे.

अनेक विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्ष उत्तीर्ण झाल्यावरही गुणपत्रिका मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या अडचणीत आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर मराठीच्या नावांमधे प्रचंड चुका असतात ज्यामुळे त्यांना पुढील शिक्षणात व नोकरीत अडचणी येतात.

महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना अभ्यासक्रम रचनेत सहभागी करून घेतले जात नाही. बरेच अभ्यासक्रम हे कुठून तरी कॉपी-पेस्ट केलेले असून त्यामध्ये चुका आहेत. बरेच युनिट्स अर्धवट आहेत, अशी माहिती प्राध्यापक देतात. खरे तर अभ्यासक्रम बदलताना त्यासंदर्भात कार्यशाळा घेऊन, त्यात चर्चा घडवून आणून हे काम होणे अपेक्षित आहे. शिवाय विषयांचा क्रमदेखील महत्त्वाचा असतो. काही विषयांकरता काही आधीचे विषय ‘प्रीरिक्विझिट’ असतात, काही ‘कोरिक्विझिट’ असतात, याचा कुठलाही उल्लेख अभ्यासक्रमात नाही.

विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ‘बोर्ड ऑफ स्टडीज’ असा शोध घेतल्यावर फक्त ‘इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन’ याच बोर्डाचे अस्तित्व दिसते. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरून तरी अन्य ‘बोर्ड ऑफ स्टडीज’ अस्तित्वात नाही, असे दिसते. अनेक विषयांच्या बाबतीत विषयांची संख्या कमी करण्याकरिता विद्यापीठाने दोनपेक्षा अधिक विषय एकत्र करून एकच विषय तयार केला. अशा विषयांचा अभ्यासक्रम बघितल्यावर कोणालाही ते एका सत्रात शिकविणे शक्य नाही हे सहज उमजेल. तसेच अनेक शाखांमध्ये आवश्यक असलेल्या विषयांमधील अत्यंत महत्त्वाचे भाग वगळले आहेत, असे प्राध्यापक सांगतात. प्रात्यक्षिकांच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करता दोन किंवा तीन विषयांची प्रात्यक्षिके एकत्र करून गोंधळ घातलेला आहे.

महाविद्यालयातील शिक्षक हा शिक्षणाचा कणा आहे परंतु तो कणा ताठ राहू नये, याची सोय विद्यापीठाने केलेली आहे. अनेक स्मरणपत्रे देऊनही विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या कालबद्ध पदोन्नतीविषयी उदासीन असते हा अनुभव आहे. वास्तविक ज्यांना पगार द्यायचा आहे ते व्यवस्थापन जर पदोन्नतीसाठी तयार आहे तर विद्यापीठाने का टाळाटाळ करावी? एकीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. यामध्ये एकाच परिसरातील किंवा जवळपास असलेल्या विविध विद्या शाखांच्या महाविद्यालयांनी मिळून एक विद्यापीठ बनवणे अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत राज्य शासनाने संपूर्ण राज्याचे एकच तंत्रविज्ञान विद्यापीठ करणे हे देशाच्या शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत आहे. यावरून केंद्र सरकारची धोरणे आणि राज्य सरकारची दिशा यातील विसंगती सुस्पष्ट होते.

याशिवाय संपूर्ण राज्यभर अनेक जिल्ह्यांमध्ये विखुरलेल्या महाविद्यालयांचे एकच विद्यापीठ हे भौगोलिकदृष्टया गैरसोयीचे आहे. महाराष्ट्रात पर्जन्यमान, तापमान, स्थानिक सण या सर्व प्रांतनिहाय बाबींमध्ये वैविध्य आहे. कोकण आणि विदर्भात अती पावसाचे तीन महिने, पूर्व विदर्भात अति तीव्र उन्हाचे तीन महिने असे विषम वातावरण असताना सगळीकडे एकसारखे सत्र चालवणे हे काहींना सोयीचे आणि अनेकांना अडचणीचे असेच आहे. अलीकडे लांबलेल्या परीक्षांमुळे, २०२४-२५ चे सम सत्र (इव्हन सेमिस्टर) मार्च २०२५ मधे सुरू होत आहे. म्हणजे मार्च एप्रिल, मे, जून असे संपूर्ण उन्हाळा विद्यार्थ्यांना वर्गात बसणे विदर्भात तरी कठीण आहे. याचे आकलन कोकणात बसलेल्या विद्यापीठाला कसे होणार?

विद्यार्थी, अभ्यासक्रम, परीक्षा, मूल्यांकन, परिणामी शिक्षक हे सगळेच या विद्यापीठाच्या कारभाराने त्रस्त आहेत. येथील कारभाऱ्यांना कारभार करणे शक्य नसेल आणि विद्यापीठाचा डोलारा सांभाळता येत नसेल तर हे विद्यापीठ बंद करावे आणि महाविद्यालयांना स्थानिक राज्य विद्यापीठांमधे संलग्न करून घ्यावे. लवकरात लवकर काहीतरी चांगले व्हावे ही अपेक्षा!