राज्याची १५ वी विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना, त्यांच्या मंत्रिमंडळाला आणि सर्व नवनिर्वाचित आमदारांना, त्यात ७८ पहिल्यांदाच आमदार झालेत, पुढील वाटचालीसाठी मन:पूर्वक शुभेच्छा देताना राज्यातल्या नागरिकांच्या काही अपेक्षा अधोरेखित कराव्याशा वाटतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
(१) आमच्या वतीने कायदे करणं, धोरणं आखणं, राज्यातल्या जनतेची, दुर्बलांच्या कल्याणाची जास्त काळजी घेणं, ही जबाबदारी आम्ही संविधानाच्या सांगण्यावरून तुमच्यावर सोपवली आहे. हा तुमचा ‘स्कोप ऑफ वर्क’ तुम्ही चोखपणे पार पाडावा.
(२) पक्षीय कुरघोड्यांपलीकडचे आरोग्य, शिक्षण, महिला, बालक हे विषय कारभाराच्या केंद्रस्थानी आणावेत. चटपटीत घोषणांपेक्षा मुळाशी जाऊन या विषयांना तुम्ही भिडावं. ते तुमच्या धोरणांत प्रतिबिंबित व्हावं. हे राज्याच्या भल्याचं आणि तुमच्याही लाभाचं ठरेल.
हेही वाचा : विधानसभेची नवी दिशा
(३) विधानसभेचं कामकाज वर्षातून किमान १०० दिवस तरी चालावं (संदर्भ : व्यंकटचलय्या आयोगाची शिफारस, २००१). मागील विधानसभेने पाच वर्षांत केवळ १३१ दिवस, वर्षाला सरासरी २५ दिवस काम केलं. कोविडमुळे अधिवेशनं होऊ शकली नाहीत हे खरं, पण त्याआधी तेराव्या विधानसभेतही पाच वर्षांत १९८ दिवस, वर्षाला सरासरी ४० दिवस कामकाज झालं होतं. येत्या विधानसभेत तसं होणार नाही, अशी अपेक्षा. ‘अब की बार, में सौ दिन पार’ असं ध्येय ठेवल्यास अन्य राज्यांनाही महाराष्ट्राकडून प्रेरणा घेता येईल.
(४) राज्यातल्या बालकांना कुपोषणमुक्त करावं. २००५-०६ मध्ये राज्यातील दोन वर्षांखालील ३९ टक्के मुलं तीव्र कुपोषित, १५ टक्के अतितीव्र कुपोषित होती. ही स्थिती सुधारण्यासाठी तब्बल सहा वर्षं गेली. २०१२ साली तीव्र २३ टक्के तीव्र कुपोषित, आठ टक्के अतितीव्र कुपोषित होती. त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा एकदा बिघडली आहे. देशात सर्वाधिक, ४८ टक्के कुपोषित मुलं उत्तर प्रदेशात असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण ४७.७ टक्के आहे (संदर्भ : केंद्र सरकारचं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण). जागतिक बँकेने भारतात केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील ११ राज्यांत कुपोषित बालकांचं प्रमाण वाढलं असून यातही महाराष्ट्राचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या ‘अॅनिमियामुक्त भारत’ मोहिमेतून २०२१ ते २०२४ या काळात महाराष्ट्राला ५००० कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला असला, तरी एकट्या मुंबई शहरात अद्याप ७२.८ टक्के मुलं अॅनिमियाग्रस्त आहेत. बालकांचे इतरही प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्याचं ‘बालधोरण’ जाहीर व्हावं, अशीही अपेक्षा आहे. विधानसभेत बालकांसंदर्भात मांडल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचं प्रमाण २०१४ पासून दोन-तीन टक्के राहिलं आहे. यात बदल घडवायचा तर बालकांच्या समस्यांच्या चर्चेसाठी खास वेळ राखून ठेवण्याचा पायंडा, कर्नाटकप्रमाणे सुरू करावा.
(५) तुम्हाला भरभरून मतं देणाऱ्या महिलांच्या समस्यांबाबत ठोस पावलं उचलावीत. पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चमध्ये होईल. ८ मार्चचा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन केवळ प्रतीकात्मकपणे साजरा न करता महिलांच्या समस्यांविषयी चर्चा घडवून आणावी. मागील विधानसभेत, ५ मार्च २०२० या दिवशी, ‘संपर्क’ने ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते, संबंधित विषयांवरची काही टिपणंही पुरवली होती. सर्वपक्षीय आमदारांनी या चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. शाळा-कॉलेजात महिलाविषयक कायदे समजावून सांगणारा तास सुरू करावा, आईबहिणीवरून शिव्या देणाऱ्यांच्या विरोधात ‘अॅट्रॉसिटी’सारखा कायदा आणावा, ग्रामीण भागात प्रत्येक बस थांब्यापाशी, बाजाराच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह असावं, आशा आणि अंगणवाडी ताई यांच्या मानधनात पुरेशी वाढ करावी, शाळेत पीटीच्या तासाला मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे द्यावेत वगैरे. याच चर्चेतून २०२०च्या पावसाळी अधिवेशनात महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेलं ‘शक्ती विधेयक’ मंजूर केलं गेलं. केंद्राची संमती मिळवून नव्या विधानसभेनं आता ते विनाविलंब अमलात आणावं. मार्च २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी आता होईल, अशी आशा आहे. गेल्या पाच वर्षांत महिला समस्यांबाबत फक्त २.०१ टक्के प्रश्न अधिवेशनांत विचारले गेले!
हेही वाचा :ऑस्ट्रेलियाचं स्वागतार्ह पाऊल…
(६) अल्प मानव विकास निर्देशांक (माविनि) असलेल्या जिल्ह्यांचे अधिकाधिक प्रश्न प्राधान्याने चर्चिले जावेत. गडचिरोली आणि वाशिम हे विदर्भातले दोन, नंदुरबार, धुळे हे खानदेशातले दोन आणि धाराशिव, लातूर, हिंगोली, नांदेड आणि जालना हे मराठवाड्यातले पाच असे एकूण नऊ जिल्हे अल्प माविनि असलेले आहेत. यात धुळे जिल्हा सर्वात वर आणि नंदुरबार तळाशी आहे. या नऊ जिल्ह्यांमध्ये ४१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. एकूण ७,९०१ गावं आहेत. यापैकी फक्त २,३७५ गावांत आरोग्य सुविधा (प्राथमिक/ सामुदायिक/ उपकेंद्र) आहेत. २,४४३ गावांमध्ये महिला आणि मुलांसाठीच्या खास आरोग्य सुविधा आहेत. ३,३४० गावांपर्यंत एसटी पोहोचते. ४३७५ गावांत रेशन दुकानं आहेत. याचा अर्थ ३० ते ५० गावं अनेक सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत (संदर्भ : केंद्र सरकारच्या मिशन अंत्योदयचा डेटा). मागील विधानसभेत या नऊ जिल्ह्यांमधून एकूण प्रश्नांच्या फक्त २७ टक्के प्रश्न उपस्थित केले गेले. हे प्रमाण वाढायला हवं.
(७) आदिवासी व अल्पसंख्य समाजांच्या समस्या सोडवणुकीसाठी ही विधानसभा बांधील राहावी. आदिवासींबद्दलचे प्रश्न जेमतेम दोन टक्क्यांच्या आसपास आणि अल्पसंख्यविषयक प्रश्न तर त्याहून कमी असतात. अल्पसंख्य समाजाच्या योजनांचा मंजूर निधी अन्यत्र वळवला जाऊ नये, ही साधी अपेक्षा आहे. मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला असूनही २०१४ नंतरच्या एकाही सरकारने याची अंमलबजावणी केलेली नाही. नव्या विधानसभेने याबद्दलची कृती करावी.
(८) आरोग्य, शिक्षण आणि समाजकल्याणाच्या योजना या क्षेत्रांसाठीच्या निधीत, गुंतवणुकीत वाढ व्हावी अशी अपेक्षा आहे. ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रति व्यक्ती किमान ३,८०० रुपये खर्च केला पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील आवश्यक ती सर्व पदं भरणं, अनावश्यक कामांच्या ओझ्यातून शिक्षकांना मोकळं करणं, ‘पटसंख्येअभावी शाळा बंद’ यासारखे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारे, दुर्गम भागातील मुलांना शाळाबाह्य करणारे, बालमजुरी, बालविवाह अशा समस्यांना बळी पडायला लावणारे निर्णय रोखले जाणं अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यावरचं वाढतं कर्ज, बिघडलेलं आर्थिक नियोजन यामुळे शिक्षण-आरोग्यासाठी कितपत वाढीव निधी मिळेल याची चिंता वाटते.
(९) सर्व विधिमंडळ समित्या कार्यरत असाव्यात आणि आरोग्य, शिक्षण या विषयांवर स्वतंत्र समित्या स्थापन व्हाव्यात. मागील विधानसभेच्या संपूर्ण काळात विधिमंडळ समित्या कार्यरत नव्हत्या. मविआ सरकारने नेमलेल्या समित्या कोविडमध्ये काम करू शकल्या नाहीत. सत्ताबदल झाल्यावर या समित्या रद्द केल्या गेल्या. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय आमदार असल्याने इथे पक्षातीत काम होऊ शकतं. समित्या तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकतात. सभागृहाला तसं करणं शक्य नसतं.
हेही वाचा :‘गुजरात मॉडेल’चा महाराष्ट्रात पायरव…
(१०) शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्याविषयी. सोयाबीन आणि कापूस हमीभाव, कांदा उत्पादकांचे प्रश्न, खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या विमाधारक शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई, पीकविमा परताव्याची रक्कम मिळणं, अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन योजना, १३ व्या आणि १४ व्या विधानसभेतही प्रलंबित राहिलेला मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प असे अनेक मुद्दे निकाली काढायचे आहेत.
विधानसभेतला रोजचा प्रश्नोत्तर तास महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच आम्ही त्याचा अभ्यास आणि विश्लेषण करतो. मागील १४ व्या विधानसभेच्या १२ अधिवेशानांत उपस्थित झालेले ३,७९१ तारांकित प्रश्न आणि २,१३० लक्षवेधी सूचना, दोन्ही मिळून एकूण ५,९२१ प्रश्न आम्ही अभ्यासले. या अभ्यासावर आधारित ‘मावळतीचे मोजमाप’ ही ‘संपर्क’ची लेखमालिका ‘लोकसत्ता’ने निवडणुकीआधी प्रसिद्ध केली होती.
स्थिर सरकार मिळण्याचे फायदे नक्कीच असतात. गेल्या पाच वर्षांत घडल्या तशा नाट्यमय, खरं तर अपेक्षाभंगाच्या आणि खेदजनकही घडामोडी आगामी पाच वर्षांत घडू नयेत. लोककेंद्री कारभारातून अविकसित जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक वाढवण्यात, आरोग्य- शिक्षण- महिला- बालक या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात नवी विधानसभा यशस्वी होईल, अशी आशा आम्ही बाळगावी ना?
(१) आमच्या वतीने कायदे करणं, धोरणं आखणं, राज्यातल्या जनतेची, दुर्बलांच्या कल्याणाची जास्त काळजी घेणं, ही जबाबदारी आम्ही संविधानाच्या सांगण्यावरून तुमच्यावर सोपवली आहे. हा तुमचा ‘स्कोप ऑफ वर्क’ तुम्ही चोखपणे पार पाडावा.
(२) पक्षीय कुरघोड्यांपलीकडचे आरोग्य, शिक्षण, महिला, बालक हे विषय कारभाराच्या केंद्रस्थानी आणावेत. चटपटीत घोषणांपेक्षा मुळाशी जाऊन या विषयांना तुम्ही भिडावं. ते तुमच्या धोरणांत प्रतिबिंबित व्हावं. हे राज्याच्या भल्याचं आणि तुमच्याही लाभाचं ठरेल.
हेही वाचा : विधानसभेची नवी दिशा
(३) विधानसभेचं कामकाज वर्षातून किमान १०० दिवस तरी चालावं (संदर्भ : व्यंकटचलय्या आयोगाची शिफारस, २००१). मागील विधानसभेने पाच वर्षांत केवळ १३१ दिवस, वर्षाला सरासरी २५ दिवस काम केलं. कोविडमुळे अधिवेशनं होऊ शकली नाहीत हे खरं, पण त्याआधी तेराव्या विधानसभेतही पाच वर्षांत १९८ दिवस, वर्षाला सरासरी ४० दिवस कामकाज झालं होतं. येत्या विधानसभेत तसं होणार नाही, अशी अपेक्षा. ‘अब की बार, में सौ दिन पार’ असं ध्येय ठेवल्यास अन्य राज्यांनाही महाराष्ट्राकडून प्रेरणा घेता येईल.
(४) राज्यातल्या बालकांना कुपोषणमुक्त करावं. २००५-०६ मध्ये राज्यातील दोन वर्षांखालील ३९ टक्के मुलं तीव्र कुपोषित, १५ टक्के अतितीव्र कुपोषित होती. ही स्थिती सुधारण्यासाठी तब्बल सहा वर्षं गेली. २०१२ साली तीव्र २३ टक्के तीव्र कुपोषित, आठ टक्के अतितीव्र कुपोषित होती. त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा एकदा बिघडली आहे. देशात सर्वाधिक, ४८ टक्के कुपोषित मुलं उत्तर प्रदेशात असून महाराष्ट्रात हे प्रमाण ४७.७ टक्के आहे (संदर्भ : केंद्र सरकारचं राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण). जागतिक बँकेने भारतात केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील ११ राज्यांत कुपोषित बालकांचं प्रमाण वाढलं असून यातही महाराष्ट्राचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या ‘अॅनिमियामुक्त भारत’ मोहिमेतून २०२१ ते २०२४ या काळात महाराष्ट्राला ५००० कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला असला, तरी एकट्या मुंबई शहरात अद्याप ७२.८ टक्के मुलं अॅनिमियाग्रस्त आहेत. बालकांचे इतरही प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्याचं ‘बालधोरण’ जाहीर व्हावं, अशीही अपेक्षा आहे. विधानसभेत बालकांसंदर्भात मांडल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचं प्रमाण २०१४ पासून दोन-तीन टक्के राहिलं आहे. यात बदल घडवायचा तर बालकांच्या समस्यांच्या चर्चेसाठी खास वेळ राखून ठेवण्याचा पायंडा, कर्नाटकप्रमाणे सुरू करावा.
(५) तुम्हाला भरभरून मतं देणाऱ्या महिलांच्या समस्यांबाबत ठोस पावलं उचलावीत. पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चमध्ये होईल. ८ मार्चचा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन केवळ प्रतीकात्मकपणे साजरा न करता महिलांच्या समस्यांविषयी चर्चा घडवून आणावी. मागील विधानसभेत, ५ मार्च २०२० या दिवशी, ‘संपर्क’ने ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले होते, संबंधित विषयांवरची काही टिपणंही पुरवली होती. सर्वपक्षीय आमदारांनी या चर्चेत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. शाळा-कॉलेजात महिलाविषयक कायदे समजावून सांगणारा तास सुरू करावा, आईबहिणीवरून शिव्या देणाऱ्यांच्या विरोधात ‘अॅट्रॉसिटी’सारखा कायदा आणावा, ग्रामीण भागात प्रत्येक बस थांब्यापाशी, बाजाराच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह असावं, आशा आणि अंगणवाडी ताई यांच्या मानधनात पुरेशी वाढ करावी, शाळेत पीटीच्या तासाला मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे द्यावेत वगैरे. याच चर्चेतून २०२०च्या पावसाळी अधिवेशनात महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेलं ‘शक्ती विधेयक’ मंजूर केलं गेलं. केंद्राची संमती मिळवून नव्या विधानसभेनं आता ते विनाविलंब अमलात आणावं. मार्च २०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या महिला धोरणाची अंमलबजावणी आता होईल, अशी आशा आहे. गेल्या पाच वर्षांत महिला समस्यांबाबत फक्त २.०१ टक्के प्रश्न अधिवेशनांत विचारले गेले!
हेही वाचा :ऑस्ट्रेलियाचं स्वागतार्ह पाऊल…
(६) अल्प मानव विकास निर्देशांक (माविनि) असलेल्या जिल्ह्यांचे अधिकाधिक प्रश्न प्राधान्याने चर्चिले जावेत. गडचिरोली आणि वाशिम हे विदर्भातले दोन, नंदुरबार, धुळे हे खानदेशातले दोन आणि धाराशिव, लातूर, हिंगोली, नांदेड आणि जालना हे मराठवाड्यातले पाच असे एकूण नऊ जिल्हे अल्प माविनि असलेले आहेत. यात धुळे जिल्हा सर्वात वर आणि नंदुरबार तळाशी आहे. या नऊ जिल्ह्यांमध्ये ४१ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. एकूण ७,९०१ गावं आहेत. यापैकी फक्त २,३७५ गावांत आरोग्य सुविधा (प्राथमिक/ सामुदायिक/ उपकेंद्र) आहेत. २,४४३ गावांमध्ये महिला आणि मुलांसाठीच्या खास आरोग्य सुविधा आहेत. ३,३४० गावांपर्यंत एसटी पोहोचते. ४३७५ गावांत रेशन दुकानं आहेत. याचा अर्थ ३० ते ५० गावं अनेक सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत (संदर्भ : केंद्र सरकारच्या मिशन अंत्योदयचा डेटा). मागील विधानसभेत या नऊ जिल्ह्यांमधून एकूण प्रश्नांच्या फक्त २७ टक्के प्रश्न उपस्थित केले गेले. हे प्रमाण वाढायला हवं.
(७) आदिवासी व अल्पसंख्य समाजांच्या समस्या सोडवणुकीसाठी ही विधानसभा बांधील राहावी. आदिवासींबद्दलचे प्रश्न जेमतेम दोन टक्क्यांच्या आसपास आणि अल्पसंख्यविषयक प्रश्न तर त्याहून कमी असतात. अल्पसंख्य समाजाच्या योजनांचा मंजूर निधी अन्यत्र वळवला जाऊ नये, ही साधी अपेक्षा आहे. मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला असूनही २०१४ नंतरच्या एकाही सरकारने याची अंमलबजावणी केलेली नाही. नव्या विधानसभेने याबद्दलची कृती करावी.
(८) आरोग्य, शिक्षण आणि समाजकल्याणाच्या योजना या क्षेत्रांसाठीच्या निधीत, गुंतवणुकीत वाढ व्हावी अशी अपेक्षा आहे. ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवा’ हे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रति व्यक्ती किमान ३,८०० रुपये खर्च केला पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेतील आवश्यक ती सर्व पदं भरणं, अनावश्यक कामांच्या ओझ्यातून शिक्षकांना मोकळं करणं, ‘पटसंख्येअभावी शाळा बंद’ यासारखे शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारे, दुर्गम भागातील मुलांना शाळाबाह्य करणारे, बालमजुरी, बालविवाह अशा समस्यांना बळी पडायला लावणारे निर्णय रोखले जाणं अपेक्षित आहे. मात्र, राज्यावरचं वाढतं कर्ज, बिघडलेलं आर्थिक नियोजन यामुळे शिक्षण-आरोग्यासाठी कितपत वाढीव निधी मिळेल याची चिंता वाटते.
(९) सर्व विधिमंडळ समित्या कार्यरत असाव्यात आणि आरोग्य, शिक्षण या विषयांवर स्वतंत्र समित्या स्थापन व्हाव्यात. मागील विधानसभेच्या संपूर्ण काळात विधिमंडळ समित्या कार्यरत नव्हत्या. मविआ सरकारने नेमलेल्या समित्या कोविडमध्ये काम करू शकल्या नाहीत. सत्ताबदल झाल्यावर या समित्या रद्द केल्या गेल्या. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय आमदार असल्याने इथे पक्षातीत काम होऊ शकतं. समित्या तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकतात. सभागृहाला तसं करणं शक्य नसतं.
हेही वाचा :‘गुजरात मॉडेल’चा महाराष्ट्रात पायरव…
(१०) शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्याविषयी. सोयाबीन आणि कापूस हमीभाव, कांदा उत्पादकांचे प्रश्न, खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या विमाधारक शेतकऱ्यांना संबंधित विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई, पीकविमा परताव्याची रक्कम मिळणं, अपूर्ण राहिलेल्या सिंचन योजना, १३ व्या आणि १४ व्या विधानसभेतही प्रलंबित राहिलेला मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प असे अनेक मुद्दे निकाली काढायचे आहेत.
विधानसभेतला रोजचा प्रश्नोत्तर तास महत्त्वाचा असतो. म्हणूनच आम्ही त्याचा अभ्यास आणि विश्लेषण करतो. मागील १४ व्या विधानसभेच्या १२ अधिवेशानांत उपस्थित झालेले ३,७९१ तारांकित प्रश्न आणि २,१३० लक्षवेधी सूचना, दोन्ही मिळून एकूण ५,९२१ प्रश्न आम्ही अभ्यासले. या अभ्यासावर आधारित ‘मावळतीचे मोजमाप’ ही ‘संपर्क’ची लेखमालिका ‘लोकसत्ता’ने निवडणुकीआधी प्रसिद्ध केली होती.
स्थिर सरकार मिळण्याचे फायदे नक्कीच असतात. गेल्या पाच वर्षांत घडल्या तशा नाट्यमय, खरं तर अपेक्षाभंगाच्या आणि खेदजनकही घडामोडी आगामी पाच वर्षांत घडू नयेत. लोककेंद्री कारभारातून अविकसित जिल्ह्यांचा मानव विकास निर्देशांक वाढवण्यात, आरोग्य- शिक्षण- महिला- बालक या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक बदल घडवून आणण्यात नवी विधानसभा यशस्वी होईल, अशी आशा आम्ही बाळगावी ना?
