– अब्दुल कादर मुकादम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२४ एप्रिल ते ८ मे २०२४ या सुमारे १५ दिवसांच्या काळात पॅलेस्टाईन, अरब आणि हमास या तेथील दहशतवादी संघटनेविषयी सहानुभूती व्यक्त करणारे वृत्त एका संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध झाले. या घटनेशी सोमय्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य परवीन शेख यांचा संबंध असल्याचे पुढे आले. त्यानंतर या शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाने त्यांना स्वत:हून राजीनामा देण्यास सांगितले परंतु शेख यांनी स्वत:हून राजीनामा देण्यास साफ नकार दिला. परिणामी सोमय्याच्या व्यवस्थापनाने परवीन यांना बडतर्फ केले.
व्यवस्थापनाची भूमिका
शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात समजूतदारपणा वाढविणे आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे, यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, अशा शब्दांत सोमय्याच्या व्यवस्थापनाने आपली भूमिका मांडली आहे. अर्थात सोमय्या शिक्षण संस्थेत घडलेली घटना हा या लेखाचा विषय नसून मध्यपूर्वेतील पॅलेस्टाईन या लहानशा प्रदेशाचे मूळ रहिवासी कोण आणि हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र कुणी ठेवले आहे, कोण कोणावर अन्याय, अत्याचार करत आहे, याची शहानिशा करणे हा प्रस्तुत लेखाचा विषय आहे. सोमय्या शिक्षणसंस्थेतील उपरोक्त घटना, ही त्याची केवळ पार्श्वभूमी आहे.
हेही वाचा – नव्या सरकारकडून माफक अपेक्षा
पॅलेस्टाइनमध्ये सध्या जे लोक राहतात, त्यांचे पूर्वज सुमारे सहा हजार वर्षांपूर्वी आपल्या मूळ भूमीतून परागंदा होऊन तिथे आले आणि स्थायिक झाले. त्यांनी तिथे आपल्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनाची सुरुवात नव्याने केली. पण या सर्व धुमश्चक्रीत त्यांनी सुरू केलेल्या कालगणनेमुळे त्यांच्या या भ्रमंतीचा व नंतर पॅलेस्टाईनमध्ये स्थिरावलेल्या ज्यूंच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्याचे एक विश्वासार्ह साधन इतिहासाच्या अभ्यासकांना प्राप्त झाले. काळाच्या ओघात पॅलेस्टाईनमध्ये स्थिर जीवन जगू लागलेल्या या समाजाच्या जीवनात काही चढ-उतारही आले. काहींना युरोप किंवा इतरत्र जाऊन आपले नशीब आजमावेसे वाटले. तर काही तिथेच स्थायिक झाले.
सावकारी किंवा बँकिंग हे या पॅलेस्टिनी ज्यूंचे विशेष आवडीचे व्यवसाय! पण पॅलेस्टाईनसारख्या लहानशा देशात सावकारीला मुळातच मर्यादा असतात, म्हणून या ज्यूंपैकी काहींनी आपला मोर्चा युरोपकडे वळवला. इथे मात्र त्यांच्या गुणांना भरपूर वाव मिळाला. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनीसारख्या युरोपीय देशांत त्यांनी बँकिंग व्यवसायात प्रचंड यश मिळविले. शेक्सपीअरच्या ‘मर्चंट ऑफ व्हेनिस’ या नाटकातील शायलॉक हा ज्यू आहे. नुसता ज्यू नाही तर झायॉनिस्ट ज्यूंच्या व्यक्तिमत्त्वातील सावकारी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात उतरविण्यात नाट्य लेखक पूर्णपणे यशस्वी झाला आहे, असे आपण म्हणू शकतो.
पहिल्या महायुद्धाच्या काळात याच झायॉनिस्ट ज्यूंनी ब्रिटिश सरकारला भरपूर आर्थिक मदत केली होती आणि ब्रिटिशांनाही या उपकारांची परतफेड चांगली केली होती. पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यूंचे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण व्हावे, हे झायॉनिस्टांचे प्रदीर्घ काळापासूनचे स्वप्न होते आणि आता ते स्वप्न साकार होण्याची वेळ आली होती. आपल्या वचन पूर्ततेसाठी ब्रिटिशांनी १९१७ साली आर्थर बालफोर या झायॉनिस्ट ज्यू व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. हाच आयोग पुढे बालफोट आयोग या नावाने ओळखला जाऊ लागला. ब्रिटिशांच्या कूटनितीची सुरुवातही इथूनच झाली. वास्तविक पॅलेस्टाईन समस्येशी ब्रिटिश, झायॉनिस्ट ज्यू आणि पॅलेस्टाईन मूळ रहिवासी अरब असे तीन पक्ष संबंधित होते. त्यांचे भविष्य आणि अस्तित्वच पॅलेस्टाईनच्या भूमीशी नैसर्गिकरित्या जोडले गेलेले होते. त्या पॅलेस्टिनी अरबांना बालफोट आयोगावर कसलेही प्रतिनिधित्व देण्यात आले नव्हते. किंवा त्यांची बाजू मांडण्याची कसलीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. उलट ब्रिटिश सरकार किंवा झायॉनिस्ट ज्यू यांपैकी कुणाचाही पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर कसलाही अधिकार नव्हता. तरीही ब्रिटिश सरकारने झायॉनिस्टांना पॅलेस्टाईनमध्ये कायमचे प्रस्थापित करण्याचा ‘यशस्वी!’ प्रयत्न केला आणि तितक्याच प्रभावीपणे पॅलेस्टिनी अरबांचा त्या भूमीवरील नैसर्गिक अधिकार पूर्णत: नाकारण्यात आला. १५ मे १९४८ च्या मध्यरात्री पॅलेस्टाईनवरील सत्तेचा त्याग करण्याची घोषणा करून ब्रिटिशांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले. एकीकडे पॅलेस्टाईनची भूमी झायॉनिस्टांच्या झोळीत टाकली तर दुसरीकडे स्वत:च निर्माण केलेल्या अन्यायकारक परिस्थितीतून स्वत:ला मुक्त करून घेतले.
गेल्या शतकात किंबहुना त्याहून अधिक काळ युरोपमधील ज्यूंना अनन्वित अत्याचार सहन करावे लागले हेसुद्धा न नाकारता येणारे सत्य आहे. पण त्याबद्दल पॅलेस्टिनी अरबांना जबाबदार धरण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांना मिळालेली शिक्षा त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होती. दुर्दैव म्हणजे आजच्या पिढीलाही ती भोगावी लागत आहे.
या प्रकरणातील विराेधाभास असा की सुमारे पाच- साडेपाच हजार वर्षांपूर्वी वर्तमानकाळातील झायॉनिस्ट ज्यूंचे पूर्वज इजिप्तमधील फारोही राजांच्या जुलमाना कंटाळून निराश्रीत होऊन पॅलेस्टिनी अरबांच्या दारात आले तेव्हा त्यांना त्या अरबांनी सर्व तऱ्हेची मदत केली. आपल्या वडिलोपार्जित भूमीवर निवारा दिला आणि आपल्याप्रमाणेच त्यांनाही आपल्या देशाचे नागरिकत्व दिले. आजच्या झायॉनिस्ट ज्यूंनी मात्र या सद्भावनेची परतफेड पराकोटीच्या कृतघ्न भावनेने केली. मुळात त्यांची ज्यू राष्ट्राची संकल्पनाच कमालीची संकुचित आहे.
इस्रायली राष्ट्राची संकल्पना
‘ज्या प्रदेशाच्या भौगोलिक सीमा निश्चित वा अधोरेखित करण्यात आलेल्या असतात अशा प्रदेशात झायॉनिस्ट विचारप्रणाली व मूल्यांवर निष्ठा ठेवणरे लोक आणि पर्यायाने समाज राहत असतो तो प्रदेश म्हणजे इस्रायली राष्ट्र,’ अशी झायॉनिस्ट ज्यूंनी आपल्या राष्ट्रवादाची व्याख्या केली आहे. पण एवढ्यावर झायॉनिस्ट नेत्यांचे व विचारवंतांचे समाधान झाले नाही. आपली ही विचारप्रणाली व जीवनमूल्ये भावी पिढ्यांपर्यंत जशीच्या तशी पोहोचली पाहिजेत असाही त्यांचा आग्रह होता आणि आहे. त्यासाठी लहानपणापासून काळजी घेतली जाते. त्यांच्या राष्ट्रीय संस्काराची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
– झायॉनिस्ट चळवळीतील प्रत्येक सदस्याने आपले प्राक्तन इस्रायली राष्ट्राच्या प्राक्तनाशी जोडणे आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.
– प्रत्येक झायॉनिस्ट व्यक्तीने आपल्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला तरी झायॉनिस्ट काँग्रेसकडे राष्ट्रकार्यासाठी पाठविले पाहिजे.
– प्रत्येक झायॉनिस्ट व्यक्तीने आपल्या राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर राहिले पाहिजे. तसेच आपले धर्मबंधू जिथे असतील तिथे त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण केले पाहिजे.
– प्रत्येक ज्यू कुटुंबियाने आपल्या मुलांना हिब्रु भाषा व ज्यू संस्कृतीचे शिक्षण दिले पाहिजे.
ही यादी आणखी वाढवता येईल. पण झायॉनिस्ट चळवळीची कट्टरता समजून घेण्यासाठी एवढा नमुना पुरेसा आहे, असे वाटते.
इस्रायली राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी १५ मे १९४८ च्या मध्यरात्रीचा मुहूर्त ब्रिटिशांनी आधीच निश्चित केला होता व त्याला जाहीर प्रसिद्धीही दिली होती. त्यामुळे या क्षणाची वाट पहाणे व नव्याने जन्माला येणाऱ्या राष्ट्राचे स्वरूप व जडणघडण कशी असावी याचे स्वप्न पहावे एवढेच झायॉनिस्टांच्या हाती होते. विशेष म्हणजे ही गुंतागुंतीची परिस्थिती समर्थपणे हाताळू शकेल अशा समर्थ नेत्याकडे सोपविण्यात आली होती. त्या नेत्याचे नाव होते डेव्हिड बेन गुरीयन. त्यांनीही त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी यथायाेग्य रीतीने पार पाडली. त्याचे चरित्रकार बज जोहर याने ‘आर्मड् प्रॉफेट’ (सशस्त्र प्रेषित) या दोन शब्दांत त्यांचे यथायोग्य वर्णन केले आहे.
हेही वाचा – ऑर्किड शेतीचा यशस्वी प्रयोग..!
१५ मे १९४८ च्या मध्यरात्री घड्याळाने रात्रीचे बाराचे ठोके दिले आणि डेव्हिड बेन गुरीयन यांनी झायॉनिस्ट इस्रायल राष्ट्र जन्मल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे त्याच क्षणी डेव्हिड बेन गुरीयन हे या नव्या राष्ट्राचे पहिले पंतप्रधान झाल्याचेही जाहीर करण्यात आले. तरीही ते राष्ट्र बेकायदा असल्याचे चिकित्सकांनी मानले. कारण त्याची निर्मिती ना दोन पक्षांतील करारमदारानुसार झाली होती ना युनोच्या किंवा इतर कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यानुसार झाली होती. तरीही त्याच दिवशी ब्रिटिश सरकारने या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्राला मान्यता दिली. नंतरच्या दोन- तीन दिवसांत अमेरिका, फ्रान्स आणि रशियासारख्या मातब्बर राष्ट्रांनीही मान्यता दिली. साहजिकच त्याला आपोआपच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.
भारताने मात्र २०००-०१ साली एनडीए सरकारच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना इस्रायलला नवे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. इतका उशीर का झाला हे आपणा सर्वांस माहीत आहेच.
लेखक सामाजिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.
२४ एप्रिल ते ८ मे २०२४ या सुमारे १५ दिवसांच्या काळात पॅलेस्टाईन, अरब आणि हमास या तेथील दहशतवादी संघटनेविषयी सहानुभूती व्यक्त करणारे वृत्त एका संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध झाले. या घटनेशी सोमय्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य परवीन शेख यांचा संबंध असल्याचे पुढे आले. त्यानंतर या शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाने त्यांना स्वत:हून राजीनामा देण्यास सांगितले परंतु शेख यांनी स्वत:हून राजीनामा देण्यास साफ नकार दिला. परिणामी सोमय्याच्या व्यवस्थापनाने परवीन यांना बडतर्फ केले.
व्यवस्थापनाची भूमिका
शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात समजूतदारपणा वाढविणे आणि सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे, यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, अशा शब्दांत सोमय्याच्या व्यवस्थापनाने आपली भूमिका मांडली आहे. अर्थात सोमय्या शिक्षण संस्थेत घडलेली घटना हा या लेखाचा विषय नसून मध्यपूर्वेतील पॅलेस्टाईन या लहानशा प्रदेशाचे मूळ रहिवासी कोण आणि हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र कुणी ठेवले आहे, कोण कोणावर अन्याय, अत्याचार करत आहे, याची शहानिशा करणे हा प्रस्तुत लेखाचा विषय आहे. सोमय्या शिक्षणसंस्थेतील उपरोक्त घटना, ही त्याची केवळ पार्श्वभूमी आहे.
हेही वाचा – नव्या सरकारकडून माफक अपेक्षा
पॅलेस्टाइनमध्ये सध्या जे लोक राहतात, त्यांचे पूर्वज सुमारे सहा हजार वर्षांपूर्वी आपल्या मूळ भूमीतून परागंदा होऊन तिथे आले आणि स्थायिक झाले. त्यांनी तिथे आपल्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनाची सुरुवात नव्याने केली. पण या सर्व धुमश्चक्रीत त्यांनी सुरू केलेल्या कालगणनेमुळे त्यांच्या या भ्रमंतीचा व नंतर पॅलेस्टाईनमध्ये स्थिरावलेल्या ज्यूंच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्याचे एक विश्वासार्ह साधन इतिहासाच्या अभ्यासकांना प्राप्त झाले. काळाच्या ओघात पॅलेस्टाईनमध्ये स्थिर जीवन जगू लागलेल्या या समाजाच्या जीवनात काही चढ-उतारही आले. काहींना युरोप किंवा इतरत्र जाऊन आपले नशीब आजमावेसे वाटले. तर काही तिथेच स्थायिक झाले.
सावकारी किंवा बँकिंग हे या पॅलेस्टिनी ज्यूंचे विशेष आवडीचे व्यवसाय! पण पॅलेस्टाईनसारख्या लहानशा देशात सावकारीला मुळातच मर्यादा असतात, म्हणून या ज्यूंपैकी काहींनी आपला मोर्चा युरोपकडे वळवला. इथे मात्र त्यांच्या गुणांना भरपूर वाव मिळाला. इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनीसारख्या युरोपीय देशांत त्यांनी बँकिंग व्यवसायात प्रचंड यश मिळविले. शेक्सपीअरच्या ‘मर्चंट ऑफ व्हेनिस’ या नाटकातील शायलॉक हा ज्यू आहे. नुसता ज्यू नाही तर झायॉनिस्ट ज्यूंच्या व्यक्तिमत्त्वातील सावकारी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात उतरविण्यात नाट्य लेखक पूर्णपणे यशस्वी झाला आहे, असे आपण म्हणू शकतो.
पहिल्या महायुद्धाच्या काळात याच झायॉनिस्ट ज्यूंनी ब्रिटिश सरकारला भरपूर आर्थिक मदत केली होती आणि ब्रिटिशांनाही या उपकारांची परतफेड चांगली केली होती. पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यूंचे स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण व्हावे, हे झायॉनिस्टांचे प्रदीर्घ काळापासूनचे स्वप्न होते आणि आता ते स्वप्न साकार होण्याची वेळ आली होती. आपल्या वचन पूर्ततेसाठी ब्रिटिशांनी १९१७ साली आर्थर बालफोर या झायॉनिस्ट ज्यू व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. हाच आयोग पुढे बालफोट आयोग या नावाने ओळखला जाऊ लागला. ब्रिटिशांच्या कूटनितीची सुरुवातही इथूनच झाली. वास्तविक पॅलेस्टाईन समस्येशी ब्रिटिश, झायॉनिस्ट ज्यू आणि पॅलेस्टाईन मूळ रहिवासी अरब असे तीन पक्ष संबंधित होते. त्यांचे भविष्य आणि अस्तित्वच पॅलेस्टाईनच्या भूमीशी नैसर्गिकरित्या जोडले गेलेले होते. त्या पॅलेस्टिनी अरबांना बालफोट आयोगावर कसलेही प्रतिनिधित्व देण्यात आले नव्हते. किंवा त्यांची बाजू मांडण्याची कसलीही तरतूद करण्यात आली नव्हती. उलट ब्रिटिश सरकार किंवा झायॉनिस्ट ज्यू यांपैकी कुणाचाही पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर कसलाही अधिकार नव्हता. तरीही ब्रिटिश सरकारने झायॉनिस्टांना पॅलेस्टाईनमध्ये कायमचे प्रस्थापित करण्याचा ‘यशस्वी!’ प्रयत्न केला आणि तितक्याच प्रभावीपणे पॅलेस्टिनी अरबांचा त्या भूमीवरील नैसर्गिक अधिकार पूर्णत: नाकारण्यात आला. १५ मे १९४८ च्या मध्यरात्री पॅलेस्टाईनवरील सत्तेचा त्याग करण्याची घोषणा करून ब्रिटिशांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले. एकीकडे पॅलेस्टाईनची भूमी झायॉनिस्टांच्या झोळीत टाकली तर दुसरीकडे स्वत:च निर्माण केलेल्या अन्यायकारक परिस्थितीतून स्वत:ला मुक्त करून घेतले.
गेल्या शतकात किंबहुना त्याहून अधिक काळ युरोपमधील ज्यूंना अनन्वित अत्याचार सहन करावे लागले हेसुद्धा न नाकारता येणारे सत्य आहे. पण त्याबद्दल पॅलेस्टिनी अरबांना जबाबदार धरण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांना मिळालेली शिक्षा त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक होती. दुर्दैव म्हणजे आजच्या पिढीलाही ती भोगावी लागत आहे.
या प्रकरणातील विराेधाभास असा की सुमारे पाच- साडेपाच हजार वर्षांपूर्वी वर्तमानकाळातील झायॉनिस्ट ज्यूंचे पूर्वज इजिप्तमधील फारोही राजांच्या जुलमाना कंटाळून निराश्रीत होऊन पॅलेस्टिनी अरबांच्या दारात आले तेव्हा त्यांना त्या अरबांनी सर्व तऱ्हेची मदत केली. आपल्या वडिलोपार्जित भूमीवर निवारा दिला आणि आपल्याप्रमाणेच त्यांनाही आपल्या देशाचे नागरिकत्व दिले. आजच्या झायॉनिस्ट ज्यूंनी मात्र या सद्भावनेची परतफेड पराकोटीच्या कृतघ्न भावनेने केली. मुळात त्यांची ज्यू राष्ट्राची संकल्पनाच कमालीची संकुचित आहे.
इस्रायली राष्ट्राची संकल्पना
‘ज्या प्रदेशाच्या भौगोलिक सीमा निश्चित वा अधोरेखित करण्यात आलेल्या असतात अशा प्रदेशात झायॉनिस्ट विचारप्रणाली व मूल्यांवर निष्ठा ठेवणरे लोक आणि पर्यायाने समाज राहत असतो तो प्रदेश म्हणजे इस्रायली राष्ट्र,’ अशी झायॉनिस्ट ज्यूंनी आपल्या राष्ट्रवादाची व्याख्या केली आहे. पण एवढ्यावर झायॉनिस्ट नेत्यांचे व विचारवंतांचे समाधान झाले नाही. आपली ही विचारप्रणाली व जीवनमूल्ये भावी पिढ्यांपर्यंत जशीच्या तशी पोहोचली पाहिजेत असाही त्यांचा आग्रह होता आणि आहे. त्यासाठी लहानपणापासून काळजी घेतली जाते. त्यांच्या राष्ट्रीय संस्काराची काही वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे-
– झायॉनिस्ट चळवळीतील प्रत्येक सदस्याने आपले प्राक्तन इस्रायली राष्ट्राच्या प्राक्तनाशी जोडणे आपले कर्तव्य मानले पाहिजे.
– प्रत्येक झायॉनिस्ट व्यक्तीने आपल्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला तरी झायॉनिस्ट काँग्रेसकडे राष्ट्रकार्यासाठी पाठविले पाहिजे.
– प्रत्येक झायॉनिस्ट व्यक्तीने आपल्या राष्ट्राचे संरक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर राहिले पाहिजे. तसेच आपले धर्मबंधू जिथे असतील तिथे त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण केले पाहिजे.
– प्रत्येक ज्यू कुटुंबियाने आपल्या मुलांना हिब्रु भाषा व ज्यू संस्कृतीचे शिक्षण दिले पाहिजे.
ही यादी आणखी वाढवता येईल. पण झायॉनिस्ट चळवळीची कट्टरता समजून घेण्यासाठी एवढा नमुना पुरेसा आहे, असे वाटते.
इस्रायली राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी १५ मे १९४८ च्या मध्यरात्रीचा मुहूर्त ब्रिटिशांनी आधीच निश्चित केला होता व त्याला जाहीर प्रसिद्धीही दिली होती. त्यामुळे या क्षणाची वाट पहाणे व नव्याने जन्माला येणाऱ्या राष्ट्राचे स्वरूप व जडणघडण कशी असावी याचे स्वप्न पहावे एवढेच झायॉनिस्टांच्या हाती होते. विशेष म्हणजे ही गुंतागुंतीची परिस्थिती समर्थपणे हाताळू शकेल अशा समर्थ नेत्याकडे सोपविण्यात आली होती. त्या नेत्याचे नाव होते डेव्हिड बेन गुरीयन. त्यांनीही त्यांच्यावर सोपविलेली जबाबदारी यथायाेग्य रीतीने पार पाडली. त्याचे चरित्रकार बज जोहर याने ‘आर्मड् प्रॉफेट’ (सशस्त्र प्रेषित) या दोन शब्दांत त्यांचे यथायोग्य वर्णन केले आहे.
हेही वाचा – ऑर्किड शेतीचा यशस्वी प्रयोग..!
१५ मे १९४८ च्या मध्यरात्री घड्याळाने रात्रीचे बाराचे ठोके दिले आणि डेव्हिड बेन गुरीयन यांनी झायॉनिस्ट इस्रायल राष्ट्र जन्मल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे त्याच क्षणी डेव्हिड बेन गुरीयन हे या नव्या राष्ट्राचे पहिले पंतप्रधान झाल्याचेही जाहीर करण्यात आले. तरीही ते राष्ट्र बेकायदा असल्याचे चिकित्सकांनी मानले. कारण त्याची निर्मिती ना दोन पक्षांतील करारमदारानुसार झाली होती ना युनोच्या किंवा इतर कुठल्याही आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यानुसार झाली होती. तरीही त्याच दिवशी ब्रिटिश सरकारने या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्राला मान्यता दिली. नंतरच्या दोन- तीन दिवसांत अमेरिका, फ्रान्स आणि रशियासारख्या मातब्बर राष्ट्रांनीही मान्यता दिली. साहजिकच त्याला आपोआपच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली.
भारताने मात्र २०००-०१ साली एनडीए सरकारच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना इस्रायलला नवे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. इतका उशीर का झाला हे आपणा सर्वांस माहीत आहेच.
लेखक सामाजिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.
