ज्युलिओ एफ. रिबेरो
ब्रिजभूषण शरण सिंह यांचा तो राजकीय महामेळावा, मग अगदी अखेरच्या दिवशी लैंगिक शोषणाबद्दलची तीनचार कलमे त्यांच्यावर नोंदवण्याचा दिल्ली पोलिसांनी पार पाडलेला उपचार, भाजपच्या वतीने ब्रिजभूषण यांनीच जाहीर करून टाकलेली उमेदवारी आणि गप्प भाजपनेते हे सारे एकीकडे आणि काँग्रेसच्या सत्ताकाळात हाच ब्रिजभूषण मोकळा सुटल्याची कथा दुसरीकडे.. यातून फक्त राजकारणच होणार का?
अखेर दिल्ली पोलिसांनी खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर तीन गुन्हे नोंदवल्याची बातमी १५ जूनच्या रात्री आली, परंतु यातूनही दिसली ती सत्ताधारी भाजपच्या या खासदार महोदयांवर तातडीने कारवाई करण्याविषयीची ती मोदी- शहा सरकारची अनास्था. महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक छळाची तक्रार या खासदारावर आहे, त्यावर कारवाईसाठी केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांनी मान्य केलेली मुदत १५ जून रोजी संपणार होती. हे खासदार बाहुबली असले, तरी त्यांची कृत्ये जगापुढे आणणाऱ्या कुस्तीपटू लिंबूटिंबू नाहीत, त्यामुळेच रोज आदळणाऱ्या कैक बातम्यांच्या गदारोळातही या प्रकरणाचा विसर कुणाला पडू शकलेला नाही. स्वत: ब्रिजभूषण आणि केंद्रीय क्रीडा खाते यांनी कितीही जरी प्रयत्न केलेले असले, तरी या प्रकरणाच्या वादळाने दिशा बदललेली नाही.
सरकार कारवाई करण्यास एवढे का कचरते आहे, याचा अंदाज उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथून आलेल्या बातमीवरून बांधता येतो. ही बातमी ब्रिजभूषण यांनी गोंड येथे स्वत:साठी भरवलेल्या राजकीय महामेळाव्याची. उत्तर प्रदेशाच्या ज्या कासारगंज लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व ब्रिजभूषण करतात, त्यामध्ये गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती आणि बेहरामपूर या विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता. यापैकी गोंडा हे ब्रिजभूषण यांचे मूळ गाव. या मेळाव्याला प्रचंड संख्येने लोक जमले होते, तसेच चारही मतदारसंघांचे आमदार उपस्थित होते, यावरून ब्रिजभूषण यांना या भागातून असलेल्या पाठिंब्याचा अंदाज यावा. इतका पाठिंबा मिळतो, यात काही नवल नाही. कासारगंज परिसरातील सुमारे ५० शाळा- महाविद्यालये ब्रिजभूषण यांच्या मालकीची आहेत. शिवाय एक रुग्णालय आणि एक हॉटेल. या भागातील ब्रिजभूषण यांच्या निवासस्थानाच्या मागच्या मोठय़ा अंगणात त्यांचे हेलिकॉप्टर नेहमी उड्डाणासाठी सज्जच असते.
ब्रिजभूषण प्रभावी व्यक्ती आहेत, त्यांच्याकडे खर्चाऊ पैसा भरपूर आहे. मला इथे माझ्या शहरात, मुंबईत अरुण गवळीकडे असाच पैसा असल्याची आठवण येते. रॉबिनहूडच्या कथेतल्याप्रमाणे, गुंडपुंडाईतून पैसा कमवायचा आणि मग आपल्या मतदारसंघातील गरजूंना वाटून टाकायचा- कुणाला लग्नासाठी, कुणाला नातलगाच्या अंत्ययात्रेसाठी, तर कुणाचे घर कोसळू लागले म्हणून ते उभारण्यासाठी .. अशी हर प्रकारची मदत गवळीने केली. यातून लोकप्रियता वाढतेच. लोकप्रतिनिधी म्हणून वारंवार निवडून येणेही सोपे जाते. हे असेच ब्रिजभूषण सिंहच्या बाबतही घडले असल्यास नवल नाही. त्याच्याकडेही पैसा इतका आहे की त्याला स्वत:ला ज्या पैशांची गरज नाही ते वाटले जाऊ शकतात.
भारतीय जनता पक्षाने अद्याप लोकसभा उमेदवारांची नावे जाहीर केलेली नसतानाच, खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक मी कासारगंजमधूनच लढणार म्हणजे लढणारच, असे गोंडा येथील त्या मेळाव्यात जाहीर करून टाकले आहे. हा तर त्यांचा हातचाच मतदारसंघ, पण पुढे मी तर म्हणेन की शेजारपाजारच्या काही मतदारसंघांवरही त्यांचा प्रभाव दिसू शकतो. राज्यघटना बदलण्याच्या संधीसाठी भाजपला पुढील लोकसभेत काहीही करून दोनतृतीयांश जागा मिळवायच्याच आहेत आणि त्यासाठी ८० लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात मोठा विजय हवाच आहे. अशा स्थितीत, एकेकाळी ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणवणाऱ्या भाजपला नाव खराब झाले तरी चालेल, नेत्यांची प्रतिमाही थोडीफार डागाळली तरी चालून जाईल, पण ब्रिजभूषण हवेच असणार.
कुणा रंगेल खासदारावर नियमाप्रमाणे कारवाई करण्यात केंद्रीय क्रीडा खात्याचीही पावले का अडावीत, याचेही कारण हेच. ब्रिजभूषणबद्दल तक्रार करणाऱ्या कुस्तीपटू लिंबूटिंबू नव्हत्या, हे भाजपला दुर्दैवी वाटत असेल. त्यामुळेच केंद्रीय क्रीडा खात्याचा कार्यभार सांभाळणारे मंत्री अनुराग ठाकूर यांना, कुस्तीपटूंकडे दुर्लक्ष करणे जमले नाही. अखेर या कुस्तीपटू पदकविजेत्या आहेत, राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे नाव झालेले आहे. कुस्ती हा खेळच मुळात झुंज देण्याचा, झोंबी घेण्याचा. अशी झोंबी त्यांनी महिला म्हणून होत असणाऱ्या अन्यायाशीही घेतली. अखेर अनुराग ठाकूर यांना १५ जूनपर्यंत कारवाई करू, असे आश्वासन द्यावेच लागले. तरीही पोलीस १५ जूनच्या संध्याकाळपर्यंत निवांत होते.
महिला कुस्तीपटू आणि सरकार यांचा हा संघर्ष गेले तीन महिने संपलेला नाही. जर या ब्रिजभूषण विरोधी पक्षाचे खासदार असते, तर त्यांना काही मिनिटांत अटक झाली असती. ब्रिजभूषण आतापर्यंत तिहारमध्येच असता. पण हे खासदार महोदय ‘शांत झोप लागणाऱ्या’ पक्षाचे आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे ‘विमा कवच’ त्यांना लाभलेले आहे!
या ब्रिजभूषणवर मुंबई पोलिसांची ‘खलनिग्रहणाय’ दृष्टी १९९१ मध्येच गेली होती. गुंड शैलेश हळदणकर हा मुंबईच्या अटकेनंतर मुंबईच्या जे जे रुग्णालयात दाखल असताना कुख्यात दाऊद इब्राहीमच्या टोळीने रुग्णालयातच त्याची हत्या घडवली. हळदणकर याच्यावर दाऊद इब्राहीमच्या मेहुण्याच्या हत्येचा आरोप होता. रुग्णालयात त्याच्या पहाऱ्यावर दोन पोलीस शिपाई होते. दाऊदने सुभाषसिंह ठाकूर टोळीतील भाडोत्री मारेकऱ्याकरवी हळदणकरची हत्या घडवली. हा सुभाषसिंह ठाकुर उत्तर प्रदेशातला आणि ब्रिजभूषण यांच्या परिचयाचा होता.
सुभाषसिंह ठाकूरने निवडलेला तो मारेकरी जे जे रुग्णालयातील ज्या खोलीत हळदकरला ठेवले होते तेथे घुसला, दोघाही पोलीस शिपायांना त्याने गोळय़ा झाडून मारले आणि मग हळदणकरवर गोळय़ांचा वर्षांव केला. हा मारेकरी नंतर मुंबईजवळच्या एका उपनगरात गेला आणि तिथल्या नगराध्यक्षाकडे त्याने आश्रय मागितला. हे सारे घडवून आणण्यात उत्तर प्रदेशातील एका मोठय़ा काँग्रेसनेत्याचा हात होता, असे म्हटले जाते. हा बडा नेता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री- बहुधा कल्पनाथ रायच- असल्याची अफवा त्या वेळी जोरात होती.
टोळीयुद्धाचा तो प्रसंग इथेच संपला नाही. त्याचे पडसाद थेट नेपाळपर्यंत उमटले. तेथील तिघा गुंडांचे हत्याकांड या घटनेच्या सुडापायी घडवण्यात आले. यासंदर्भात त्या वेळचे ठाण्याचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीजीआयपी) सुधाकर सुरडकर यांना पालघर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा नोंद क्र. ३/९२ मधून माहिती मिळाली की, मुंबईचा गुंड भाई ठाकूर हा सुभाषसिंह ठाकूरच्या वशिल्यामुळे खासदार ब्रिजभूषणच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी १९९३ सालातील काही महिने लपला होता. भाई ठाकूरच्या या प्रकरणाबद्दल आपण सज्जड पुरावे गोळा केल्याचे सुरडकरांनी मला त्या वेळी सांगितले होते. या संपूर्ण प्रकरणात ठाकूर आणि ठाकूर यांना मदत केल्याचा संशय ज्याच्यावर सुरडकरांनी घेतला असा एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तसेच ठाकूरला आश्रय देणारा खासदार ब्रिजभूषण यांच्यावर ‘टाडा’ कायद्याखाली कारवाई करण्याची परवानगी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांकडे सुरडकर यांनी मागितली होती.
मात्र महासंचालकांनी ही परवानगी देण्याऐवजी, सुरडकरांना सल्ला दिला की या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे काय मत आहे ते तुम्हीच जाणून घ्या. सुरडकरांना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी काही काळ थांबा, असे सांगितले आणि मग हा ‘काही काळ’ म्हणजे बराच काळ.. किंबहुना ‘अनंतकाळ’ ठरला, कारण दरम्यान सुरडकर यांचीच बदली झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयक्षमता दाखवली नसल्यामुळे भाई ठाकूर आणि त्याला आश्रय देणारा ब्रिजभूषण हे दोघेही तेव्हा मोकळे सुटले. पण अखेर, ‘दाऊदशी संबंधित गुंडाला ब्रिजभूषण यांनी अधिकृत सरकारी निवासस्थानात आश्रय दिला होता’ ही नोंद दिल्लीत न्या. धिंग्रा यांच्या न्यायालयामध्ये मुंबई पोलिसांच्या साक्षीने झाली.
यावरून काय दिसते, हे निराळे सांगायला नको.. तरीही स्पष्ट सांगतो : पोलीस राजकारण्यांच्या कह्यात असतात आणि त्यामुळे ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच वेठीला धरली जाते. जर त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना मुक्तहस्त दिला असता आणि तोवर कुख्यात ठरलेला भाई ठाकूर याच्यावर योग्य कायद्याखाली कारवाई करू दिली असती, तर ब्रिजभूषणसुद्धा या प्रकरणात अडकलाच असता.
पालघरच्या त्या प्रकरणात भाई ठाकूर टोळीतल्या सहा गुंडांना दोषी ठरवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती डी. पी. वाधवा यांनी सन २००० मध्ये नवनियुक्त (परिविक्षाधीन) ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना या प्रकरणाचा उल्लेख उदाहरण म्हणून केला आणि न्यायपालिकेला प्रामाणिक पोलिसांकडून कोणती अपेक्षा आहे, अशी चर्चा उपस्थित केली होती. न्या. वाधवा यांच्या व्याख्यानाचा विषय ‘समन्वयाच्या वाढीसाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून न्यायपालिकेच्या अपेक्षा’ असा होता आणि हे भाषण सरदार वल्लभभाई पटेल पोलीस अकादमीच्या षण्मासिकात (जर्नलमध्ये, खंड ५२, अंक दुसरा, जुलै ते डिसेंबर २०००) वाचता येईल.
मुद्दा पोलिसांच्या राजकीयीकरणाचा आहे. राजकारण्यांचा दबाव हा पोलीस यंत्रणेच्या गळय़ाभोवती आवळला जाणारा फास आहे. प्रगत लोकशाही देशांप्रमाणे आपल्याही पोलिसांना जोवर योग्यरीत्या काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही, जोवर तपासामधला राजकीय हस्तक्षेप थांबत नाही, तोवर भाई ठाकूर आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यासारखे नमुने वाढतच राहणार. वास्तविक ‘पोलीस सुधारणां’बद्दलच्या चर्चेत हा राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्याचा मुद्दा आल्याखेरीज आणि पोलिसांना कार्यात्मक स्वातंत्र्याची हमी मिळाल्याखेरीज पुंडाई संपणारच नाही.
(लेखक भारतीय पोलीस सेवेचे (आयपीएस) अधिकारी या नात्याने मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते.)
