‘आशां’च्या आंदोलनाकडे मात्र दुर्लक्ष?

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामध्ये कार्यरत असलेल्या ‘आशा गटप्रवर्तकां’चे १८ ऑक्टोबरपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे. पण दुर्दैवाने त्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठीदेखील आपल्या राज्यकर्त्यांना वेळ मिळालेला नाही. आरोग्यमंत्री ‘सरकार आपल्या दारी’ योजनेच्या प्रचाराच्या दौऱ्यात व्यग्र होते. पण सरकारच्याच आरोग्य योजना गावागावांत लोकांपर्यंत अत्यंत निष्ठेने पोहोचवण्याचे काम करणाऱ्या आशा गटप्रवर्तकांचे प्रश्न समजून घ्यायला ते आले नाहीत. राज्यातल्या मुख्य प्रसारमाध्यमांनी या आंदोलनाच्या दिलेल्या बातम्या पाहता त्यांनादेखील आशांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटले नाहीत की सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे प्रसारमाध्यमांचा धरणे/आंदोलनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे, असा प्रश्न पडतो. 

आणखी वाचा

Sanjay Raut: ‘फुटणाऱ्यांना लाज वाटली पाहिजे’, शरद पवार गटाचे खासदार अजित पवारांची साथ देणार? संजय राऊत संतापले

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

Ajit Pawar : “…तर सरकारलाही अर्थ नाही”, अजित पवार आणि अर्थ खात्यावरून अमोल मिटकरींचा महायुतीलाच टोला

Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अद्याप अर्जच नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

आता समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या होणार

‘राजीनामा देण्‍यास तयार, पण…’; नवनीत राणांचे आव्‍हान खासदार वानखडेंनी स्‍वीकारले

कोण आहेत आशा गटप्रवर्तक?

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामधील एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे आशा (Accredited Social Health Activist)स्वयंसेविका योजना! सार्वजनिक आरोग्य सेवा यंत्रणा, सेवाभावी संस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यांमध्ये, आरोग्यासंदर्भात जागरूकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ‘आशा स्वयंसेविका’ महत्त्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून कार्यरत आहे. ‘आशा’ ही स्थानिक रहिवासी व तिला स्थानिक भाषा अवगत असल्याने गावाच्या आरोग्यविषयक अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी आशा स्वयंसेविकेकडून महत्त्वपूर्ण योगदान दिले जाते. राज्यातील १५ आदिवासी व ३१ बिगरआदिवासी जिल्ह्यांत आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत.

हेही वाचा >>>मालदिवमधील ‘हिंदू भारता’बद्दलचा तिरस्कार मोदी कसे संपवणार? याचा चीनला फायदा होईल का?

आशा स्वयंसेविकेच्या कार्यप्रणालीस गती येणे, कार्याचे मूल्यांकन, व्यवस्थापन यासाठी साधारणत: २० आशा स्वयंसेविकांसाठी एका ‘आशा गटप्रवर्तकाची’ नेमणूक करण्यात आली आहे. गटप्रवर्तकांना त्यांच्या जॉब चार्टनुसार, २० दिवस प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या (पीएचसी)च्या कार्यक्षेत्रात दौरे करून पाच दिवसांत आशांनी केलेल्या कामाचा अहवाल तयार करून वरिष्ठांना सादर करावा लागतो. दौऱ्यादरम्यान गटप्रवर्तकांना आशांना भेटी, मार्गदर्शन, त्यांच्या कामावर देखरेख ही कामे म्हणजेच ‘सुपरवायझर’ व ‘कारकून’ अशी दोन्ही कामे करावी लागतात. सध्या महाराष्ट्रामध्ये ३५०० पेक्षाही जास्त गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. बहुतांश गटप्रवर्तक १२ वी ते पदवीधर असून, त्या कुशल कर्मचारी या वर्गात मोडतात. गेल्या १८ वर्षांपासून एनएचएममध्ये गटप्रवर्तक दररोज आठ तासांपेक्षाही जास्त वेळ काम करीत आहेत. त्यांच्या जॉब चार्टव्यतिरिक्त आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नेमून दिलेली कामेही त्यांच्याकडून सक्तीने करवून घेतली जातात.

शासकीय कर्मचारी की कंत्राटी ?

देशात २००५ पासून ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ सुरू आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४७ नुसार, राज्य सरकारने० लोकांना सेवा पुरवण्याच्या अनुषंगाने आरोग्य अभियान हा एक वैधानिक कार्यक्रम आहे. याचाच अर्थ असा की, या मिशनमधील सगळी पदे राज्यघटनेनुसार वैधानिक आहेत. तसेच ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट, १९७२’ या सामाजिक सुरक्षा कल्याण कायद्यानुसार, कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी, निम-सरकारी किंवा खासगी दुकान/ संस्थेमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी नोकरी करत असतील तर त्यास आस्थापना म्हटले जाते. अशा व्यक्तींना १९७२ च्या कायद्याचे लाभ मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.

या अभियानामधील कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरले गेले असून त्यांना ११ महिन्यांची ऑर्डर दिली जाते. नंतर दोन दिवस ब्रेक देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार त्यांची पुनर्नियुक्ती केली जाते. गटप्रवर्तकांची नियुक्तीदेखील याच पद्धतीने केली जाते. त्यामुळे त्यांनाही कंत्राटी कामगाराचे सर्व लाभ मिळायला हवेत. पण दुर्दैवाने आशा गटप्रवर्तकांना राज्य सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लाभ द्यायला तयार नाही.

५ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या शासन आदेशानुसार, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे सुसूत्रीकरण करून त्यांना नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, एनएचएममधील ‘डेटा एंट्री ऑपरेटर’ या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला दरमहा रु. १८०००/- इतके वेतन मिळते. हे काम कारकुनी पद्धतीचे आहे. गटप्रवर्तकांचे कामही कारकुनी पद्धतीचे व देखरेखीचे असूनही शासन गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचारी मानत नाही आणि त्यामुळे त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन लागू करण्यात आलेले नाही.

हेही वाचा >>>शेतकऱ्यांच्या जिवावर सरकार उदार…

३ फेब्रुवारी २०२२ च्या आदेशानुसार, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ५% वार्षिक वेतनवाढ व १५% अनुभव बोनस (Loyalty Bonus) देण्यास शासनाने सुरुवात केली आहे. हा आदेश गटप्रवर्तकांना लागू करण्यात आला नसून त्यांना मिळणारे मानधन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा खूप कमी आहे. एकाच क्षेत्रात समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी तफावत ठेवणे योग्य नाही. १८ ऑगस्ट २०२३ रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत ‘कायम’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात आशा गटप्रवर्तकांचा समावेश करण्यात आला नाही.

राज्य सरकारच्या मते, गट प्रवर्तक या मानधनावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यां आहेत. त्यांचे काम पूर्णवेळ नसून त्यांना सांगितले तेवढे काम आणि तेवढय़ाच कामाचे मानधन मिळणे अपेक्षित आहे. पण प्रत्यक्षात गट प्रवर्तकांना पडेल ते काम करावे लागते. राज्य सरकार त्यांच्याकडून कर्मचाऱ्यासारखी कामे करून घेते आणि वेतन/मानधन देताना ते ‘कर्मचारी’च नाहीत असे छातीठोकपणे सांगते. ही सरकारची दुटप्पी भूमिका योग्य नाही. त्यामुळे आशा गट प्रवर्तकांना ‘शासकीय कर्मचारी’ दर्जा द्यावा, आणि तो जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना कमीत कमी ‘कंत्राटी कर्मचारी’ म्हणून वेतन व सामाजिक सुरक्षा देण्यात यावी, अशी ठोस आणि रास्त मागणी या आंदोलनात करण्यात आली आहे.

गट प्रवर्तकांच्या अन्य मागण्या

आशांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे, त्यांना भेटी देणे, अशी कामे गट प्रवर्तक करतात. ही सर्व कामे देखरेखीची आहेत. ‘गट प्रवर्तक’ हा शब्द सर्वसामान्यांना समजण्यासाठी कठीण आहे. तेव्हा गट प्रवर्तकांना त्याऐवजी ‘आशा सुपरवायझर’ हे नाव देण्यात यावे. गट प्रवर्तकांना ऑनलाइन माहिती भरण्याची कामे सांगण्यात येतात. त्यासाठी त्यांना स्वत:चाच मोबाइल वापरावा लागतो. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन नसेल तर त्यांना माहिती भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासकीय कामे करण्यासाठी त्यांना शासनाकडून स्मार्टफोन देण्यात यावा.

गट प्रवर्तकांना डेटा एन्ट्रीकरिता प्रतिदिन रु. ५० याप्रमाणे पाच दिवसांकरिता दरमहा रु. २५० दिले जात होते. सध्या आशा सॉफ्टवेअर बंद असल्याचे कारण पुढे करून हा मोबदला बंद आहे. पण ते बंद असले तरी गट प्रवर्तकांना इतर कामांचे रिपोर्टिग करावेच लागते. तेव्हा गट प्रवर्तकांना हा मोबदला पूर्ववत सुरू करण्यात यावा. आता डेटा पॅक रिचार्जसाठी जास्त पैसे लागत नाहीत, मग ही काय क्षुल्लक मागणी असे एखाद्याला वाटू शकते. पण मोठय़ा प्रमाणात आणि रोज माहिती अ‍ॅपमध्ये भरण्यासाठी तितक्याच प्रमाणात डेटा पॅक रोज रिचार्ज करण्यासाठी त्यांनी पैसे आणायचे कुठून?

आरोग्यवर्धिनी या कार्यक्रमामध्ये गट प्रवर्तकांचा समावेश केलेला नाही. परंतु या कार्यक्रमांअंतर्गत आशांनी केलेल्या कामाचे रिपोर्टिग गट प्रवर्तकांना करायला सांगितले जाते. त्यामुळे आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमात गट प्रवर्तकांना ठोस जबाबदारी देण्यात यावी आणि त्याचा मोबदलाही देण्यात यावा.

सरकारचे उत्तर

वर म्हटल्याप्रमाणे, आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या सह-संचालकांकरवी या आंदोलनाची दखल घेतली, हेही नसे थोडके! त्यांनी शिष्टमंडळाच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्रश्नावर निर्णयही घेतले. गट प्रवर्तकांच्या पदाला कोणता दर्जा द्यायचा, हा धोरणात्मक प्रश्न असून त्यासाठी आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य आयुक्त तथा अभियान संचालक यांच्याबरोबर वेगळी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. आरोग्यवर्धिनीमध्ये गट प्रवर्तकांचे काम महत्त्वाचे असून त्यांना त्यांच्या कामाचा दर महिना रु. १५००/- इतका मोबदला देण्यात येईल. ‘आशा गट प्रवर्तक’ ऐवजी ‘आशा सुपरवायझर’ असे नाव करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात येईल.

या पद्धतीने आंदोलनामुळे सरकार दरबारी काही सकारात्मक निर्णय झाले असले, तरी राज्य सरकार आणि आरोग्य मंत्रालय ‘आशा आणि गट प्रवर्तक’ यांच्या प्रश्नांकडे किती गांभीर्याने बघत आले आहे आणि पुढे बघेल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. हे फक्त यांचे प्रश्न नसून गावपातळीवर काम करणाऱ्या सगळय़ाच क्षेत्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आहेत. कारण राज्य सरकारने नुकतेच जाहीर केल्याप्रमाणे, सगळय़ाच सार्वजनिक क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने पदभरती केली जाणार आहे. आतापर्यंत कामगार संघटनांना सरकारकडे जाऊन जाब तरी विचारता येत असे. यापुढच्या काळात सगळय़ा गोष्टी खासगी कंपन्यांच्या हातात गेल्यावर कोणाला जाब विचारणार? त्याची किती दखल घेतली जाणार?  आज हे प्रश्न या कर्मचाऱ्यांपुरते आहेत, पण भविष्यात त्यांची झळ सामान्यांपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हाचे काय?

(या लेखासाठी कॉ. राजू देसले, नाशिक आणि कॉ. शंकर पुजारी, सांगली यांनी साहाय्य केले.)