अशोक बंग
नुकतेच केंद्र सरकारने सहा रब्बी पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. तसेच, सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीधारक जवळपास एक कोटी सरकारी मंडळींना महागाई भत्त्यापोटी तीन टक्के पगार वाढ जाहीर केली, तीही जुलै २०२४ च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने. या मंडळींना याच वर्षी १ जानेवारीला चार टक्के पगार वाढ दिलीच होती. म्हणजे सरकारी मंडळींना एका वर्षांत एकूण सात टक्के सरसकट पगार वाढ. (प्रमोशन म्हणजे पदबढती वगैरे पोटी मिळणारी वाढ वेगळीच.) तेव्हा सरकारी मंडळींचे अभिनंदन! मिळो बिचाऱ्यांना (बिचारे ?) मिळते तर. पण शेतमाल भावाबद्दल निर्भीड तपासणीची निकड आहे, ते महत्त्वाचे मुद्दे असे:
१. भूलथापा : याला ‘हमीभाव’ म्हणणे हे मुळात भूलथाप आहे. हे खरे तर किमान आधारभूत भाव (टरढ) आहेत. बाजारात सर्व माल या भावाच्या खाली जाणार नाही, आणि गेला तर सरकारने या हमीभावात तो-तो शेतमाल खरेदीची संपूर्ण हमी व जबाबदारी घ्यावी असा आधार शेतकऱ्यांना मिळावा, असे प्रत्यक्षात मात्र अजिबात घडत नाही.
हेही वाचा >>>रतन टाटा : सामाजिक जाणीव राखणारा यशस्वी उद्योगपती
२. फसवे आकडे : या भावांना कितीही गोंडस नाव दिले गेले तरी ते सर्व अन्याय्य व फसवे आहेत. कारण, उत्पादन खर्चावर आधारित आहेत असे यांना म्हटले गेले तरी यामध्ये खरा परिपूर्ण उत्पादन खर्च धरलेलाच नाही. हे स्पष्टपणे समजणे निकडीचे आहे : शेत पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याला अनेक खर्च व गुंतवणूकी कराव्या लागतात. पैकी शेतकऱ्याने स्वत: नगदी केलेल्या खर्चाना ए- टू खर्च प्रकार नाव दिले आहे. काही वर्षांपर्यंत अगदी पूर्वीपासून सरकारे फक्त या ए-टू प्रकारच्या खर्चालाच परिपूर्ण खर्च मानत आली. दुसऱ्या प्रकारात असे खर्च येतात जे नगदीने केले नसतील, पण शेतकऱ्याने ते खर्च शेतीमय्ये घातले, कामी टाकले- उदा. घरचे शेणखत, बियाणे, ओलितासाठी पाणी अशा वस्तू, आणि घरच्या मडळींचे श्रम, बैलजोडी, इ. यांना एफएल प्रकारचे खर्च म्हणतात. आता आताशा हे खर्च हिशोबात धरायला सरकारने सुरुवात झाली. पूर्वी धरत नसे. तिसरा प्रकार : विविध गुंतवणुकी, जमिनीचे वार्षिक भाडे, जनावरांचे गोठे, साठवणुकीच्या जागा, औजारांचे भाडे किंवा घसारा, शेतीसाठी लावलेल्या रकमेचे (म्हणजे खेळत्या भांडवलाचे) व्याज, शेतीची सर्व मॅनेजमेंट करण्यासाठी शेतमालकाने मॅनेजर म्हणून दिलेल्या वेळेचे परिश्रमिक, शेतीसाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाचे खर्च, कामे करवून घेण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लुटलेली लाच, बाजार खरेदी-विक्रीचे अनेक खर्च, दर तीन वर्षांत एकदा येणाऱ्या नापिकीच्या वर्षांना लागलेला सर्व शेती खर्च, शेतीच्या मालमत्तेच्या विकासासाठी (शेतजमीन, कुंपण, गोठा, विहीर, इ. अनेक) खर्च, स्वत:च्या कौशल्यविकासासाठी खर्च, व्यवसायासाठी द्याव्या लागणाऱ्या भेटवस्तू इत्यादींचे खर्च असे अनेक खरे खर्च हिशोबात घेऊन खराखुरा परिपूर्ण उत्पादन खर्च धरून मालाचे भाव ठरायला हवेत.
३. हिशोबाचे चकवे : खर्च अर्धवट धरून (ए-टू व एफएल), बाकीच्या तिसऱ्या प्रकारच्या खर्चाचे मुद्दे सोयीस्कररीत्या वगळून हिशोब मांडणी ही अन्याय्य व फसवी आहे. खरे तर परिपूर्ण उत्पादन खर्च प्रामाणिकपणे हिशोबात धरून, त्यात खर्च वजा जाता कमाईसाठी ५०% मिळवून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळेल असे रास्त भाव मिळावेत ही बात तर दूरच राहिली.
४. संवेदनशीलता नाही : अनेक सरकारी, निमसरकारी व सामाजिक संस्था आणि शोधसंस्था या सर्वानी मिळून उत्पादन खर्चाचे हिशोब मांडून सरकारला दाखवून दिले की सरकार जाहीर करते त्या हमीभावांच्या तुलनेत या सर्व खर्चाचा मुळात आकडा कमीत कमी दीडपट येतो. एकेक नावाजलेली नावे यात आहेत – कृषी विद्यापीठे, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था नागपूर, टाटा इन्स्टियूट ऑफ सोशल सायन्सेस (ळकरर);आणि भरीला इतर अनेक शेतकी समित्या, शिवाय स्वत: शेतकरी संघटना, स्वामिनाथन आयोग.
५. सावत्र धोरण : शेतीमालाला नुकतीच जाहीर झालेली भाववाढ ही वर मुद्दा क्रमांक ३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च खूप अपुरा व कमी धरून फसव्या आधारावर उभारलेली आहे. तसेच केवळ सहा पिकांसाठी आहे; आणि ती गेल्या वर्षांच्या भावांवर साधारणपणे दोन ते सहा टक्क्यांच्या घरात अधे-मधे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या वर्षांत मिळालेल्या सात टक्के वाढीपेक्षा बरीच कमी आहे.
हेही वाचा >>>कौतुक कमला हॅरिसचं आणि..
६. गाडीभर लुटून चिमूटभर भीक :
शेती क्षेत्राला व शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सोयी, सवलती इत्यादींचे प्रमाण एका पारडय़ात आणि शेतमालाला रास्त भाव न देणे आणि भाव पाडण्याची धोरणे यामुळे शेती क्षेत्राचे नुकसान हे सर्व दुसऱ्या पारडय़ात, या दोहोंची तुलना केली तर धडधडीतपणे लक्षात येते की, सारे अर्थचक्र आणि राज्यसत्ताचक्र हे शेती क्षेत्राला लुटते आहे. गॅट कराराच्या वेळी भारत सरकारने दिलेल्या लेखी हिशोबाप्रमाणे शेती क्षेत्र स्वत: ‘उणे’ ७२ टक्के सरकारी सवलत भोगून देशाला पोसते. या कारणामुळे, कृषि-खर्च-व-मूल्य-आयोग
(उअउढ) चे तत्कालीन अध्यक्ष गुलाटी यांनी सरकारला दिलेल्या हिशोबाप्रमाणे वर्ष २००० ते २०१५ या १५ वर्षांतच शेतकऱ्यांना ४५ लाख कोटी रुपये भुर्दंड बसला. हे सरकारी धोरणामुळे. म्हणजे वर्षांकाठी तीन लाख कोटी रुपये. म्हणजे तीनवर १२ शून्य. अबब! गेल्या दहा वर्षांतही हे धोरण बदलेले नाही. याचा हिशोब लावला? ही थकबाकी मिळवली? याला म्हणतात आवळा देऊन कोहळा काढणे. गाडीभर लूट अन् चिमूटभर सूट. वर मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये दिलेल्या हिशोबाप्रमाणे एक हजार वस्तीच्या गावचे, एक हजार एकर शेतीतून गावाचे एक कोटी रुपये दर वर्षी लुटले जात आहेत. म्हणजे २०० घरांचे गाव असेल तर प्रत्येक कुटुंबाचे ५० हजार रुपये दर वर्षांला लुटले जाताहेत. शेती क्षेत्र यामुळे त्रस्त, ग्रस्त आणि उद्ध्वस्त आहे. देशातले ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक शेतीत खपतात, पण राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांना वाटा मिळतो फक्त १५ टक्क्यांच्या जवळपास, ‘उलटी पट्टी’ ची शिक्षा शिवाय आहेच. हा दैवाचा दुर्विलास नव्हे तर आहे जुलुमाचा पाश. आणि म्हणून भीक नको, हवे घामाचे दाम.
७. जखमेवर मीठ : वरून सरकारने म्हटले आहे की, ‘‘उत्पादन खर्चावर ५० टक्के ते १०५ टक्के नफ्यासह हा हमी भाव जाहीर केला आहे.’’ आता बोला. मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘‘राज्याच्या तिजोरीवर पहिला हक्क शेतकऱ्यांचा.’’ तिजोरीच्या बाहेरच्या धोरणांना राबवून सर्वच सरकारे आजवर शेतकऱ्यांच्या लुटीची धोरणे राबवीत राहिली आहेत.
८. सोडवणुकीची दिशा काय ?
एक : सरकारी धोरणे अनुदाने-सवलती-लाडाची बक्षिसी व खैरात हे सर्व नकोत, तर घामाचे दाम, सन्मानाने मिळावे आणि सर्व शेतकरी-विरोधी धोरणे (आयात-निर्यातसह सर्व) न्याय्य आणि पोषक बनावीत व सातत्याने अमलात आणावीत. दोन :राष्ट्रीय नियोजनात शेतकी क्षेत्रासाठी तरतूद सध्या फक्त तीन ते पाच टक्के इतकी जुजबी आहे. ती भरघोस वाढावी. ५०% लोकसंख्येच्या व्यवसायाला साजेशी. तीन : राज्यसत्ता कुणाला सोपवणार ? प्रामाणिकपणे वरील धोरणांवर निष्ठा आणि काम करणाऱ्यांना. शेतीक्षेत्राच्याही असंतोषाला व दु:खाला समजून घेणाऱ्या संवेदनशीलतेला राज्यसत्तेवर निवडून द्या. शेती क्षेत्राची धडधड समजून त्याशी सहस्पंदन करतील असे धोरणकर्ते सत्तेत पाठवावेत. प्रत्येक मत एक अमूल्य संधी आहे, प्रत्येकाहाती आहे. चिमूटभर, चिरीमिरीची भीक, लालूच, लाड, धाकदपटशे इत्यादी भूलथापांना मत द्यायचे काय, हे ठरवा. सत्तेमध्ये पुढे जे येतील त्यांना शेतकरी तितुका एक अशा शक्तीने नीट रस्त्यावर ठेवत रहावे, त्यासाठी सतत जागरूक व प्रयत्नशील नागरिक बनत रहावे लागेल. अशी सोय देशात कायम राहू शकेल अशांना आज सत्तेत निवडून द्यावे लागेल. चार : बाजाराच्या अतोनात चढ-उतारांनी व पिळवणुकीने उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून स्वावलंबी, स्वाश्रयी, विकासशील शेतीपद्धती व तंत्रे यांवर भर असावा. अशी धोरणे असावीत. सूर्यशक्तीचे मुबलक वरदान तर देशाला आहे. दर चौरस फुटाला दररोज १२०० किलो कॅलरी इतके ते प्रचंड लाभले आहे. अशा शेती क्षेत्रात राबणाऱ्यांच्या जीवनातही सूर्योदय घडो असे बदल घडवू या.
(लेखक शेतीशास्त्रज्ञ, अभ्यासक व ज्येष्ठ क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
