डॉ. मोहन देस
दिल्ली मधल्या दोन टोलेजंग बहुमजली जुळ्या इमारती स्फोट करून जमिनीवर आणण्यात आल्या, याची बातमी ‘लोकसत्ता’ने २९ ऑगस्टला दिली. आपण ते दृश्य टीव्हीवर देखील पाहिले. काय त्या इमारतींची उंची, काय तो नेमका स्फोट, काय ती दोन किलोमीटर उंच उसळलेली धूळ ! हा सारा अद्भुत आविष्कार आणि या पाडापाडी साठी जो कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला तो पाहून राष्ट्राविषयी आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान न्यायासाठी उपयोगात आणल्यामुळे अनेकांच्या उरात अभिमान दाटून आला आणि काहींची छाती दडपून गेली.
काही मंत्री, नेते, नोकरशहा, बिल्डर, प्रमोटर, जाहिरातदार, आर्किटेक्ट, आणि शासकीय अधिकारी यांच्या परस्पर भ्रष्ट सहकार्याने या बिल्डिंगा बांधल्या गेल्या होत्या. अर्थात आता हे कठोर उघड वास्तव आता त्या – खाली बसलेल्या- मऊशार धुळीखाली झाकून गेले आहे. अनेक लोकांनी कोर्टाच्या या आदेशाचे सहर्ष स्वागत केल्याचेही दिसते. जणू या इमारती पाडल्याने भ्रष्टाचाराचे दोन अवाढव्य पुतळे आपण खाली खेचलेे आहेत अशी कल्पना अनेकांची झाली आणि कायदा फक्त गरीब आणि परधर्माच्या लोकांनाच लक्ष्य बनवत नाही तर श्रीमंत बलाढ्य बिल्डर्सना देखील धडा शिकवतो अशी कृतकृत्यतेची भावना देखील त्या अद्भुत धुळीसारखी मना मनात उसळली आहे.
परंतु या इमारती पाडून तिचे केवळ राड्या रोड्याच्या ढिगात रूपांतर करणे शहाणपणाचे आहे असे मला वाटत नाही.
न्यायालयाचा हा निर्णय लिखित कायद्याप्रमाणे असणार यात शंका नाही. पण तो बहुतांशी बुद्धिगामी (एलीटिस्ट)आणि केवळ तर्कदुष्ट आहे असे मला वाटते.
कोर्टाचा निर्णय बुद्धिगामी (एलीटिस्ट) आहे असे या अर्थाने म्हटले की ही बिल्डिंग काही बिल्डरांनी, कंत्राटदारांनी, श्रीमंतांनी आपल्या हातांनी बांधली नाही, ती बांधली मजुरांनी. त्या श्रमाचे मोल कोर्टाला काहीच नाही का? ते सोडा, ते श्रम कोणालाच आठवत कसे नाहीत?
उच्च शिक्षित वकील, वार्ताहर, टी व्ही कार्यक्रमाचे संपादक , सादरकर्ते, राजकीय सामाजिक पुढारी, वर्तमानपत्रांचे संपादक, अर्थतज्ज्ञ… कोणा कोणाला त्याचे महत्त्व कसे उमजत नाही? ते मजूर आता कुठल्या दुसऱ्या कामात असतील. त्यांना असेही वाटले असेल की जाऊ दे ना, आपल्याला त्या कामाचा रोजगार मिळाला, आता त्याच्याशी आपला काय संबंध? पाडू दे नाही तर फोडू दे. या भानगडी म्हणजे राजकारणी, सत्ताधारी आणि श्रीमंतांच्या, मोठ्या लोकांच्या गोष्टी. आपल्याला काय त्याचे? आपल्या सृजनाचा आपल्या डोळ्यादेखत असा चुराडा होत असल्याचे दुःख करण्यासाठी त्यांच्याकडे उसंत नाही.
मला खर्च झालेल्या मनुष्य श्रमाचे मोल खूप मोठे वाटते. हे श्रम शारीरिक आहेतच आणि ते सृजनाचे श्रम आहेत. न्यायालयाला या निर्घृण पाडापाडीच्या निकालावर सहीशिक्का उठवायला जेवढे श्रम लागले त्याच्यापेक्षा लाखोपटीने अधिक श्रमशक्ती या बांधकामात खर्ची पडली होती.
कायद्याने रीतसर आणि जास्तीत जास्त जबर शिक्षा गुन्हेगारांना व्हायला पाहिजे. शिवाय त्यांच्या कडून जबरदस्त दंड वसूल करायला पाहिजे. याची काळजी कोर्टाने जरूर घ्यायला हवी.
पण बिल्डिंग पाडून काय होणार? भ्रष्टाचार नाहीसा होणार? त्या ऐवजी बांधलेल्या अशा पक्क्या बिल्डिंग मधे शाळा, ग्रंथालय, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, आर्ट गॅलरीज… आणि असे खूप काही करता येईल. एखादे कोर्ट सुद्धा चालेल तिथे. या आणि अशा संस्थांना या बिल्डिंग मधे जागा मिळाली तर काय हरकत आहे? या संस्था आणि कोर्टदेखील चालवण्यासाठीचा सर्व खर्च भ्रष्टाचारी लोकांच्या कष्टाच्या पैशातून तहहयात होत राहावा. या विधायक खर्चाचा धाक अधिक जबर राहील!
बिल्डिंग पाडून टाकण्याने नेत्यांना आणि भ्रष्ट श्रीमंतांना आणि बेकायदा बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जरब बसेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. हा निर्णय अमलात आणणे अव्यवहार्य आहे हे तर सरळच दिसते आहे. पण त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तो मनुष्य श्रमाचा घोर अपमान होईल. याचे अधिक वाईट वाटते.
कोर्टाच्या आदेशा नुसार या इमारती पाडण्यासाठी नऊ सेकंदांचे ‘अपार’ श्रम करावे लागले आहेत ( अशा वेळी भीषण अपघातही होऊ शकतात, पण त्याचेही टी आर पी मोल खूप असते, अद्भुत अपघाताचे देखील मोल असते) आणि या नऊ सेकंदाच्या कामासाठी करोडो रुपये आपण म्हणजे सामान्य जनतेने मोजले.
उंच उसळून आता खाली बसलेल्या राडा रोडयाची बाजारात काहीच किंमत नाही. उलट तो काढण्याचा भुर्दंड जनतेवरच बसेल. आणि तो टाकणार कुठे? कुठेही नेऊन टाकला तरी पर्यावरणाला धोकाच आहे. त्याची किंमत कोण मोजणार?
असे काही विपरीत कृत्य करण्या ऐवजी मग ते कितीही कायदेशीर असो, अशा इमारतीचा विधायक उपयोगच झाला पाहिजे असे आग्रहाने म्हणावेसे वाटते. असे होण्यासाठी कायदा जाणणाऱ्या सुहृदांनी प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे.
(लेखक वैद्यकीय डॉक्टर व स्त्रीवादी चळवळीचे समर्थक आहेत )
