प्रशांत रुपवते
‘‘या देशाची, संस्कृतीची मुख्य समस्या ही ‘बौद्धिक अप्रामाणिकता’ आहे.’’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विधान जसेच्या तसे लागू व्हावे याची उदाहरणे आजही सतत आढळून येतात. जातीआधारित आरक्षणाचे सामाजिक वास्तव डावलून आर्थिक निकष रेटण्याचा प्रकार हे त्याचे ताजे उदाहरण..
आर्थिक तथा अस्थायी निकषावर आरक्षण देणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहेच परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४०० पानी निकालपत्राने सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेत मुळातूनच उलथापालथ होणार आहे. घटना समिती, संविधानाने स्थापित केलेला आरक्षणाचा उद्देशच या निकालपत्राने पूर्णत: विफल होणार आहे. सदर निकालपत्राद्वारे एक लोकशाही समाज म्हणून आपण जेथे कोठे निघालो आहोत तेथे प्रचंड वेगाने जात आहोत हे मात्र निश्चित.
निकालपत्राच्या परिच्छेद १८७ मध्ये आर्थिक निकष ही नवीन संकल्पना असल्याचे म्हटले आहे. या संकल्पनेमुळे जात आधारित आरक्षणाचे उच्चाटन होण्यास खूप मदत होईल, असे नमूद करत जातीवर आधारित आरक्षणातून बाहेर येण्याच्या प्रक्रियेतील हे पहिले पाऊल मानले जाऊ शकते असे म्हटले आहे. परिच्छेद १९० मध्ये आरक्षण हे सामाजिक, आर्थिक न्याय मिळवण्याचे एक साधन असल्याचे म्हटले आहे. परंतु अस्थायी निकषाच्या आधारे स्थायी सामाजिक, आर्थिक न्याय कसा मिळणार याबाबत त्यात कोणतेही विवेचन नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक निकष ही नवीन संकल्पना असल्याचे ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निकालपत्रात म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. संविधान सभेतही आर्थिक निकषावर चर्चा होऊन तो फेटाळला होता. परंतु भाजपच्या सरकारने या मुद्दय़ाचे पुनर्जीवन केले वा त्याला गती दिली. खरे तर भारतीय जनता पक्षाला आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करण्यास आणि त्याला कायदेशीर वैधता प्राप्त करून घेण्यास त्यांच्या सुनियोजित कार्यक्रमापेक्षा तब्बल सात वर्षे उशीर झाला आहे. वाजपेयी सरकारने २००० साली संविधान पुनरावलोकनासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाचे सदस्य सुभाष सी. कश्यप यांनी, ‘जातीच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण ताबडतोब थांबवणे राजकीयदृष्टया शक्य नाही, म्हणून २०१५ सालापर्यंत हळूहळू जातीय आरक्षण नीतीचे योजनाबद्ध रीतीने निर्गमन होईल अशी व्यवस्था करावी आणि २०१५ नंतरही आरक्षण ठेवायचे असेल तर ते केवळ आर्थिक निकषावर ठेवण्यात यावे,’ असे सूचित केले होते. (संदर्भ : रिफॉर्मिग द कॉन्स्टिटयूशन- १९९२)लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर जानेवारी २०१९ मध्ये दिलेले आर्थिक आरक्षण राज्यघटनेच्या निकषांवर धसाला लागलेले नसताना, त्याचे विधेयक एका दिवसात लोकसभेत, दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत संमत होते आणि तिसऱ्या दिवशी राष्ट्रपती त्याचे कायद्यात रूपांतर करतात हे अनाकलनीय होते. सरकारने यासंदर्भातील सर्व घटनात्मक तथा संसदीय प्रक्रिया गुंडाळून हे विधेयक रेटले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकालपत्रात टिप्पणी केलेली नाही हे गोंधळात टाकणारे आहे (सदर लेखकाने याच विषयावर, २० जानेवारी २०१९ रोजीच्या ‘लोकरंग’पुरवणीमध्ये ‘ही तर घटना बदलाची रंगीत तालीम’ या शीर्षकांतर्गत सविस्तर लिहिले आहे.).
खरे तर संविधानाला अंतिम स्वरूप मिळण्यापूर्वी संविधान सभेत आरक्षणाविषयीच्या चर्चा इतक्या सहजपणे कशा विसरल्या जात आहेत? सभेच्या २९९ सदस्यांनी भारतीय विषमतेचा पाया जातवर्ग असल्याचे मान्य केले आहे, परंतु निकालपत्र म्हणते की, आर्थिक निकषामुळे जात आधारित आरक्षणाचे उच्चाटन होईल. तर परिच्छेद १८९ मध्ये म्हटले आहे की, एखादा वर्ग मागासवर्गीय मानला गेला तर तो कायम मागासवर्गीयच राहिला पाहिजे अशा आधारावर शासनाने चालू नये. आता हे ‘कायम मागसवर्गीय’ हे स्थान ना सामाजिक व्यवस्थेनुसार ठरते, ना आर्थिक. आणि या सामाजिक स्थानामुळेच त्याचे आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्थान निश्चित होत असते.
याच संदर्भात डॉ. आंबेडकर यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘शुद्र वा अतिशूद्र हे गरीब असल्यामुळे अस्पृश्य, मागास, अशिक्षित राहिले नाहीत तर अस्पृश्य, मागासवर्गीय असल्यामुळे गरीब, मागास, अशिक्षित राहिले.’ परंतु याबाबत निकालपत्रात अजिबात उल्लेख नाही.म्हणजे धर्माधिष्ठित संस्कृतीने ज्या वर्गाला हजारो वर्षे विशेषाधिकार दिले त्या (सधन, कारण निकष तोच आहे) त्रवर्णिकांना आर्थिक दुर्बल म्हणून आरक्षण देण्यात आले. त्याच्या अगदी उलट म्हणजे सामाजिक न्याय म्हणून ज्या प्रवर्गाना आरक्षण देण्यात आले आहे ते कमी बुद्धिमत्तेचे वा त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे नव्हे तर धर्माधिष्ठित समाजरचनेमुळे दुर्बल, मागास राहिले, त्यांना सामाजिक न्याय म्हणून हे आरक्षण आहे. सामाजिक न्याय हे संविधानाचे मूलतत्त्व आहे. परंतु याबाबत निकालपत्रात ओझरताही उल्लेख नाही.
आर्थिक आरक्षणामुळे, आरक्षणाची टक्केवारी ५९.५० पर्यंत जाते. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून जास्त असता कामा नये (कॉन्स्टिटय़ूशन असेम्ब्ली ऑफ इंडिया डिबेटस पृष्ठ क्रमांक ७०२), कारण संधीची समानता हे तत्त्व अमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही. आरक्षण हे अपवाद आहे आणि सर्वसामान्य हा नियम आहे. त्यामुळे समताधिष्ठित समाजनिर्मितीमध्ये वा ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ या तत्त्वाला तो अडथळा ठरू शकतो, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रतिपादन होते. त्यांची या सभेतील काही उद्धरणे इंदिरा साहनी आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (नऊ न्यायमूर्तीच्या पीठाने) दिलेल्या निकालपत्रात उद्धृत केली आहेत. संविधानाने आणि त्यानंतर नऊ न्यायमूर्तीच्या पीठाने स्थापित केलेले ५० टक्के मर्यादेचे तत्त्व पाच न्यायाधीशांचे पीठ उल्लघंन करू शकते का, हा प्रश्न आहेच. याबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी ११ न्यायाधीशांच्या पीठासमोर हे प्रकरण सादर केले जावे.
.. म्हणजे १०० टक्के आरक्षण!
मुळात आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण हे प्रमाण विद्यमान सरकारने कशाच्या आधारे निश्चित केले हा मुख्य मुद्दा आहे. याबाबत वानगीदाखल आपण महाराष्ट्रातील सामाजिक स्थिती पाहू या (साधारणपणे संपूर्ण देशाची हीच स्थिती आहे.). महाराष्ट्र शासनाने आरक्षणासाठी मागास जातीजमातींची जी यादी शासन निर्णयामध्ये प्रसिद्ध केली आहे त्यानुसार अनुसूचित जातींची संख्या ५९ आहे. अनुसूचित जमातींची संख्या ४७, इतर मागासवर्गातील जातींची संख्या ३४६, भटक्या जमातींची ३०, विमुक्त जमातींची १४, विशेष मागासवर्गीय जातींची संख्या ७ आहे. म्हणजे राज्यात एकूण ५०३ जाती-जमातींची गणना मागास प्रवर्गात होते. म्हणजे आरक्षित वर्गात न मोडणाऱ्या जाती हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपतच आहेत.
त्याचप्रमाणे, मंडल कमिशन सुनावणीप्रकरणी न्या. पी. बी सावंत यांनी उच्चवर्णीयांची संख्या १७.५८ असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र नंतर न्या. पांडियन यांनी ही आकडेवारी १९३१ जनगणनेच्या आधारे असून यामध्ये मराठा, गुर्जर, जाट, पटेल आदींनाही समाविष्ट केले गेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात या ७ टक्के संख्या असलेल्या जाती समाजरचनेत शूद्रच असल्याने त्यांना त्रवर्णिक तथा उच्चवर्णीयांमधून वगळण्याचा निर्णय दिला (निकाल- परिच्छेद क्रमांक ३२, ३३) म्हणजे उच्चवर्णीयांची वा त्रवर्णिकांची संख्या झाली १०.५८ टक्के म्हणजे १०० टक्के आरक्षण! यामध्ये खुल्या प्रवर्गाचे ४० टक्के आरक्षण वेगळे. म्हणजे १० टक्के त्रवर्णिकांसाठी ५० टक्के आरक्षण. तर ५२ टक्के लोकसंख्येसाठी (ही संख्या १९३१ ची जनगणना आणि मंडल आयोगाने निश्चित केलेली आहे.) २७ टक्के आरक्षण.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान ॲटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी सामाजिक आरक्षण घेणारा प्रवर्ग या आरक्षणामुळे ‘लाभाने लदबदला आहे’ असे म्हटले आहे. तर निकालपत्राच्या परिच्छेद १९० मध्ये मागासवर्गीय सदस्यांची मोठी टक्केवारी शिक्षण आणि रोजगाराची स्वीकार्य मानके गाठत असल्याने, त्यांना मागास प्रवर्गातून वगळले पाहिजे असे म्हटले आहे. सामाजिक अभ्यासक सूरज येंगडे नमूद करतात की, त्रवर्णिकांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व ४०० टक्के आहे. तर दुसरे वास्तव स्पष्ट करते की, आरक्षित जातींमध्ये गरिबीचे प्रमाण जास्त आहे. गरिबीचा दर उच्चजातवर्गात ९ टक्के, इतर मागासवर्गात १४, अनुसूचित जातींमध्ये २०, अनुसूचित जमातींमध्ये ५४ टक्के आहे. निरक्षरतेच्या प्रमाणाची आकडेवारीही अशाच चढत्या भाजणीत आहे. राज्यातील जमिनीची मालकी उच्चजातवर्ग ४२ टक्के, इतर मागासवर्गाकडे ४४, अनुसूचित जाती-जमातींकडे ४ टक्के आहे (संदर्भ- डॉ. सुखदेव थोरात आणि नितीन तांगडे यांची अभ्यासपुस्तिका, महाराष्ट्रातील विषमता, गरिबी आणि सांपत्तिक असमानता व जातीय भेदभावाचा प्रभाव, सुगावा प्रकाशन).
निकालपत्राच्या परिच्छेद ११७ मध्ये डॉ. आंबेडकरांचे अवतरण दिले आहे, की आरक्षण हे केवळ दहा वर्षांसाठी लागू करून सामाजिक एकोपा आणावा. मात्र हे आरक्षण सात दशकापासून लागू आहे. डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलेली दहा वर्षे आरक्षणाची मर्यादा ही केवळ राजकीय आरक्षणासाठी होती, सामाजिक आरक्षणासाठी तसे त्यांनी कुठेही नमूद केलेले नाही. असो. परंतु साधारण ९०च्या दशकानंतर ‘अवतरणजीवी’ वर्ग उदयास आला. हा वर्ग नेहमी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अवतरणे देत असतो. ही बहुतेकदा फाळणी, काश्मीर (म्हणजे मुस्लिमांविरोधी) वा आरक्षणासंदर्भात असतात आणि ती त्यांच्या हितसंबंधाच्या सोयीपेक्षा जाणीवपूर्वक अर्धवट, प्रक्षिप्त स्वरूपात दिली जातात. परंतु डॉ. आंबेडकर हे अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, मानववंश, तत्त्वज्ञान, बुद्धीझम याचेही गाढे अभ्यासक होते. परंतु त्यांची या विषयाची अवतरणे दिली जात नाहीत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांचे हे अवतरण, ‘‘या देशाची, संस्कृतीची मुख्य समस्या ही ‘बौद्धिक अप्रामाणिकता’ आहे.’’ हे दखलपात्र ठरावे.
अशा अनेक विसंगती या प्रकरणाने स्पष्ट झाल्या आहेत. वानगीदाखल सांगायचे तर इतर मागासवर्गासाठी क्रीमी लेअरचा निकष, तर सधन लोकांना आर्थिक दुर्बल म्हणून आरक्षण. या वर्षी आर्थिक दुर्बल असलेला पुढील वर्षांत त्या निकषात बसला नाही तर? कारण आर्थिक परिस्थिती कधीही स्थायी नसते. त्याउलट आपल्या देशात व्यक्ती, वर्गाचे सामाजिक स्थान स्थायी असते. एकूणच आपली व्यवस्था, संस्था, संस्कृती यामध्ये असलेली विसंगती, दांभिकता आणि त्या वृत्तीतून आलेली निसंकोच सहजता आदी मर्यादा या प्रकरणाने उघड झाल्यात एवढेच.
आपल्या संविधानावर ‘भारतीय राज्यघटनेचे इतिहासकार’ असा लौकिक असणाऱ्या ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांनी ‘संविधान हा प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज आहे,’ असे उचित भाष्य केले होते. मात्र याप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाकडे केवळ राजकीय आणि आर्थिक दस्तऐवज म्हणून पाहात सामाजिक दस्तऐवज या त्याच्या मूलभूत मूल्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च शहाणपण नव्हे, हेच पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
(पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली घेतलेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय अवैध ठरवला होता. या निर्णयावर कॉ. डांगे यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च शहाणपण नव्हे’ अशी प्रतिक्रिया दिली होती.)
लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
prashantrupawate@gmail.com
