लोकसत्तेतील ‘भाजपच्या चार सौ पार’च्या घोषणेने संविधान बदलाची चर्चा, दलित समाजात अस्वस्थता’ ही बातमी सगळ्याच अर्थांनी विचार करण्याजोगी आहे. महत्वाचा मुद्दा असा की संविधान बचावाची लढाई फक्त दलित समाजानं लढायची आहे का? घटना बदलली तर दलित समाजासह प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीवर परिणाम होणार आहे. आज संविधानातील संभाव्य अनिष्ट बदलाला सगळ्यात जास्त सजगपणे कोण पाहत असेल तर दलित समाज हे खरं आहे. मात्र गेली दहा वर्ष जे चाललं आहे त्यात सांविधानिक मूल्यांची कमी मोडतोड झालेली नाही हेही इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. ही मोडतोड संविधानात कोणतेही बदल न करता मर्यादा उल्लंघन करून केलेली आहे. संविधान अधिकृतरीत्या गुंडाळून न ठेवता आज त्याची पायमल्ली सुरूच आहे आणि भाजपला ४०० पार जागा मिळाल्या तर ते अधिकृतरीत्याच संपवलं जाईल अशी भीती लोकशाहीप्रेमी असलेल्या अनेकांना आहे. त्याची कारणं सरकार आणि सरकार पक्षाच्या कथनी आणि करणी दोन्हीमध्ये आहेत हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात नऊ शब्द आत्यंतिक महत्वाचे आहेत आणि त्याच शब्दांवर आपली राज्यघटना उभी आहे. आपला देश म्हणजे देशाची राज्यसंस्था ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य’ पद्धतीची असेल अशा पाच शब्दांमध्ये आपल्या शासन पद्धतीचं वर्णन आहे तर राज्यसंस्थेनं व्यक्तीला ‘स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता’ या चार मूल्यांमधून व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची हमी दिलेली आहे. या एकूण नऊ शब्दांमधून सार्वभौम हा शब्द बाजूला ठेवून देऊ कारण त्याचा संबंध इतर कोणाची मालकी भारतावर नाही आणि भारत सार्वभौम आहे इथपर्यंत आहे आणि त्यावर कोणाचाच आक्षेप असू शकत नाही. मात्र राज्यघटनेचा आधार अशी ही जी उर्वरित आठ मूल्यं आहेत त्या प्रत्येकावर गेल्या दहा वर्षात कशी कुऱ्हाड चालवलेली आहे ते आपण उदहारणांसहित संगतवार पाहू.
हेही वाचा : वैध हिंदू लग्नासाठी नोंदणी नव्हे तर विधी महत्वाचे?
(१) स्वातंत्र्य – देशातली बहुतेक माध्यमं संपवण्यात आली. विरोधात बोलणाऱ्या पत्रकारांनी नोकऱ्या गमावल्या. काही ठिकाणी मालकीच बदलली गेली. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संपवलं. आंदोलन हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे स्वातंत्र्य शब्दाच्या व्याख्येत आहे. मात्र आंदोलन करणाऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवून एकत्र येण्याचं, संघटित होण्याचं नागरिकांचं स्वातंत्र्य संपवलं गेलं. स्वतंत्र विचार करणाऱ्या लोकांना देशद्रोही ठरवलं गेलं. लडाखमध्ये लढणाऱ्या लोकांना चीनचे हस्तक ठरवलं गेलं. आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवलं गेलं. आंदोलकांच्या रस्त्यात चक्क खिळे लावले गेले. आंदोलन हा लोकशाहीत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार पण ‘आंदोलनजीवी’ असा तुच्छतादर्शक शब्द वापरून आंदोलन या संकल्पनेलाच बदनाम केलं गेलं. आपल्या विरोधी विचार असणारे लोक म्हणजे शत्रू हा संस्कार रुजवून विचार स्वातंत्र्य संपवलं गेलं.
(२) समता – संधीच्या आणि दर्जाच्या समानतेसाठी राखीव जागा आल्या. लॅटरल एन्ट्री नावाचा प्रकार आणून त्यात संघ कार्यकर्त्यांची बेकायदा भरती करून त्यांना आयएएस अधिकाऱ्यांच्याही डोक्यावर बसवलं गेलं. लॅटरल एन्ट्रीत कोणतीही परीक्षा होत नाही ना तिथं राखीव जागा आहेत. किती एससी/एसटी/ ओबीसी उमेदवार लॅटरल एन्ट्री प्रकारातून घेतले गेले आहेत? हा आकडा कधी जाहीर केला आहे का? ही दर्जाची आणि संधीची समानता आहे का? मुळात आशा प्रकारची मनमानी भरती हीच घटना विरोधी आणि समतेच्या तत्वाला हरताळ फासणारी आहे.
हेही वाचा : लेख : म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे..
(३) न्याय- आर्थिक न्याय हे संवैधानिक मूल्य आहे. शेतकऱ्यांना काय आर्थिक न्याय दिला गेला? शेतीमालाचे भाव सतत पाडले गेले व्यापाऱ्यांसाठी. मोदींनी शपथ घेतांना सोयाबीन ४२०० रूपये प्रतिक्विंटल होतं ते आजही त्याच पातळीवर आलंय, त्याउलट दहा वर्षात बियाणे, औषध, खतांच्या किंमती काहीच्या काही वाढल्या. एकीकडे एकट्या महाराष्ट्रात मागच्या दोन महिन्यांत ४५७ शेतकरी आत्महत्या करतात आणि दुसरीकडे तुमचा लाडका उद्योगपती बघताबघता जगातला चौथा श्रीमंत होतो हे लोकांना कळत नाही आणि खटकत नाही असं तुम्हाला का वाटतं? स्त्रियांच्या सामाजिक न्यायाचं मणिपूरमध्ये काय झालं? कुस्तीगीर महिलांना काय न्याय मिळाला? उन्नावच्या बलात्कारित दलित स्त्रीचं पुढे काय झालं?
(४) बंधुता – या विषयावर बोलू तितकं कमी! उत्तरप्रदेशात एकाही मुसलमानाला तिकीट न देणं, संशयावरून अखलाखला मारणं, रोहित वेमुलाला आत्महत्या करावी लागणं, मणिपूरला ते भारतातच नसल्यासारखी वागणूक देणं ही उदाहरणं पुष्कळ ठरावीत. खुद्द पंतप्रधान लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या देशाची १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम समाजाला उद्देशून ‘घुसपैठिया’ असा अत्यंत गैरशब्द वापरतात! काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तसा कोणताही उल्लेख नसतांना ‘काँग्रेस तुमची संपत्ती मुसलमानांना वाटणार आहे’ असा धडधडीत खोटा प्रचार करतात. एकही दिवस असा जात नाही ज्या दिवशी देशभरातला कुठला ना कुठला भाजप नेता समाजात दुही पाडणारं द्वेषपूर्ण विधान करत नाही. आणि पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री त्यावर कारवाई तर सोडाच, साधं भाष्यसुद्धा करत नाहीत.
(५) धर्मनिरपेक्षता –राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहे हे संविधान स्पष्टपणे सांगत असताना आणि धर्मनिरपेक्षता हा शब्द घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भागच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यात सांगितलेलं असताना संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन तथाकथित संत-महंत आणून वातावरण धार्मिक करून केलं जातं. तिथं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दुय्यम जागी उभ्या आहेत हे लोकांना दिसतं, सरकार चालवणाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम कळतात. पंतप्रधानपदावरील जबाबदार व्यक्ती भर प्रचारात म्हणते की ‘बजरंगबलीचं नाव घ्या आणि मतदानयंत्राचं बटण दाबा’ यात धर्मनिरपेक्षता मूल्याचं काय झालं? मुस्लिमांना आणि ख्रिश्चनांना सतत असुरक्षितता येईल अशी भाजप नेत्यांची कितीतरी विधानं दाखवता येतील. घटनांनाही तोटा नाही. दूरदर्शनचा लोगो भगवा होतो. वाराणशीत पोलिसांना भगव्या रंगाचा गणवेश दिला जातो. संगमनेरमध्ये पोलीस हनुमान जयंतीला भगवे फेटे घालून रस्त्यावरून धार्मिक मिरवणूक काढतात यापेक्षा संविधानाची हेटाळणी आणखी काय व्हायची राहिली आहे?
हेही वाचा : उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
(६) समाजवाद- सरकारी शाळा बंद करण्याचा सपाटा लावून खासगी शाळांचा फायदा करून देणं, सार्वजनिक आरोग्य सेवेची वासलात लावणं, एखाद-दोन उद्योगसमूहांसाठी सरकार कामाला लावून विकृत भांडवलशाही पोसणं, कामगारांच्या हक्काचे कायदे मालकांच्या फायद्यासाठी बदलणं अशी अनेक उदाहरणं आहेत. नवरत्न कंपन्या संपवताना संसाधनांवर मालकी समाजाची हे तत्त्वही संपवलं गेलं. पंतप्रधान ज्या ज्या देशात जातात त्या त्या देशात विशिष्टच उद्योगसमूहाचे करार होतात, सार्वजनिक कंपन्यांसाठी करार होत नाहीत, उलट नफ्यातल्या कंपन्यादेखील मातीमोल भावात विकल्या जातात. नफ्याचं खासगीकरण आणि तोट्याचं सरकारीकरण केलं जातंय.
(७) लोकशाही – विरोधी पक्ष मुक्त संसदेचं स्वप्न, विरोधी पक्षाच्या नेत्याची खासदारकी काढून घेणं, ईडीचा आणि सीबीआयचा गैरवापर करून धश्चोटपणा करत खोट्या आरोपांवर विरोधी पक्षांचे नेते कोठडीत टाकणं, गुंडगिरीच्या आणि पैशांच्या जोरावर राज्यातले विरोधी पक्षांचे आमदार फोडून स्वतःचं सरकार आणणं, सत्तेसाठी आटापिटा करताना लोकशाहीची तमा न बाळगणं, चंडीगढमध्ये अधिकाऱ्याकरवी चक्क विरोधी पक्षाची मतंच गैरमार्गानं बाद करणं, संसदेत विरोधी पक्षाला उत्तरं न देणं आणि सतत फक्त हेटाळणी करत राहणं अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
(८) गणराज्य –केंद्र-राज्य सरकार एकमेकांना पूरक भूमिका घेतील आणि आपापल्या ठिकाणी दोहोंची स्वायत्तता कायम राहील हे घटनादत्त मूल्य आहे. आज राज्यांची स्वायत्तता शिल्लक आहे का? केंद्र-राज्य संबंध कसे आहेत? राज्याराज्यात निधी वाटपात भेदभाव करणं, विरोधी पक्षाच्या दिल्लीसारख्या राज्याला औषधंदेखील मिळू न देणं, नायब राज्यपालांकडून मनमानी कारभार करवून घेणं, आम्हाला मतं दिली नाही तर केंद्रातून निधी मिळू देणार नाही, अशी लोकांना प्रचारात उघड धमकी देणं हे सगळं संघराज्य हे तत्त्व कायम असण्याचं लक्षण नाही.
विनोद तावडे भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. ‘काँग्रेसच्या काळात ८० वेळा घटनादुरुस्ती झाली’ असं सांगून ते मुद्दा भरकटवत आहेत. घटनेच्या काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करणं आणि घटनेचा ढांचाच बदलणे यात फरक आहे हे त्यांनाही कळतं; पण लोकांना संभ्रमित करणे ही भाजपाची नेहमीची चाल ते वापरत असावेत.
हेही वाचा : चीन पाण्याचा भारताविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतो!
मुळात भाजपावर संविधान बदलाचा ‘आरोप’ कोणी करण्याची गरजच काय? अनंतकुमार हेगडे, लल्लूसिंह, ज्योती मिर्धा आणि अरुण गोविल अशा चार भाजप नेत्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे की ४०० जागा संविधान बदलण्यासाठी आवश्यक आहेत! इरादे स्पष्ट आहेत, उगाच मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून आता खोटं स्पष्टीकरण देण्यात काय अर्थ आहे?
‘निर्भय बनो’ मोहिमेत आम्हाला जागोजागी लोकांमध्ये ही अस्वस्थता दिसली. मनुस्मृती संपवून राज्यघटना आणली त्याचा फायदा फक्त दलित समाजाला झालेला नाही तर प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुतेची हमी मिळाली आहे. मनुसमृतीनुसार माझी आई, बहीण, बायको, मुलगी याही शूद्र होत्या, राज्यघटनेनं समान अधिकार देऊन त्यांचीही दास्यमुक्ती केलेली आहे म्हणून संविधान रक्षण ही केवळ दलित समाजाची नसून त्यांचीही जबाबदारी आहे.
संविधान आणि लोकशाही कायम राहावी असं वाटणारे नागरिक आज अस्वस्थ आहेत ते सत्ताधारी पक्षाच्या या कथनी आणि करणीमधून त्यांना रोज विपरीत अनुभव येत आहेत म्हणून. दलित समाजाला आपण आश्वस्त करूया की तुमच्याइतकीच ही लढाई आमची सर्वांची आहे आणि आपण ती एकत्र लढत आहोत, लढत राहू.
dr.vishwam@gmail.com
((समाप्त))
भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात नऊ शब्द आत्यंतिक महत्वाचे आहेत आणि त्याच शब्दांवर आपली राज्यघटना उभी आहे. आपला देश म्हणजे देशाची राज्यसंस्था ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य’ पद्धतीची असेल अशा पाच शब्दांमध्ये आपल्या शासन पद्धतीचं वर्णन आहे तर राज्यसंस्थेनं व्यक्तीला ‘स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता’ या चार मूल्यांमधून व्यक्तिगत स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याची हमी दिलेली आहे. या एकूण नऊ शब्दांमधून सार्वभौम हा शब्द बाजूला ठेवून देऊ कारण त्याचा संबंध इतर कोणाची मालकी भारतावर नाही आणि भारत सार्वभौम आहे इथपर्यंत आहे आणि त्यावर कोणाचाच आक्षेप असू शकत नाही. मात्र राज्यघटनेचा आधार अशी ही जी उर्वरित आठ मूल्यं आहेत त्या प्रत्येकावर गेल्या दहा वर्षात कशी कुऱ्हाड चालवलेली आहे ते आपण उदहारणांसहित संगतवार पाहू.
हेही वाचा : वैध हिंदू लग्नासाठी नोंदणी नव्हे तर विधी महत्वाचे?
(१) स्वातंत्र्य – देशातली बहुतेक माध्यमं संपवण्यात आली. विरोधात बोलणाऱ्या पत्रकारांनी नोकऱ्या गमावल्या. काही ठिकाणी मालकीच बदलली गेली. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य संपवलं. आंदोलन हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे, हे स्वातंत्र्य शब्दाच्या व्याख्येत आहे. मात्र आंदोलन करणाऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवून एकत्र येण्याचं, संघटित होण्याचं नागरिकांचं स्वातंत्र्य संपवलं गेलं. स्वतंत्र विचार करणाऱ्या लोकांना देशद्रोही ठरवलं गेलं. लडाखमध्ये लढणाऱ्या लोकांना चीनचे हस्तक ठरवलं गेलं. आंदोलक शेतकऱ्यांना खलिस्तानवादी ठरवलं गेलं. आंदोलकांच्या रस्त्यात चक्क खिळे लावले गेले. आंदोलन हा लोकशाहीत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार पण ‘आंदोलनजीवी’ असा तुच्छतादर्शक शब्द वापरून आंदोलन या संकल्पनेलाच बदनाम केलं गेलं. आपल्या विरोधी विचार असणारे लोक म्हणजे शत्रू हा संस्कार रुजवून विचार स्वातंत्र्य संपवलं गेलं.
(२) समता – संधीच्या आणि दर्जाच्या समानतेसाठी राखीव जागा आल्या. लॅटरल एन्ट्री नावाचा प्रकार आणून त्यात संघ कार्यकर्त्यांची बेकायदा भरती करून त्यांना आयएएस अधिकाऱ्यांच्याही डोक्यावर बसवलं गेलं. लॅटरल एन्ट्रीत कोणतीही परीक्षा होत नाही ना तिथं राखीव जागा आहेत. किती एससी/एसटी/ ओबीसी उमेदवार लॅटरल एन्ट्री प्रकारातून घेतले गेले आहेत? हा आकडा कधी जाहीर केला आहे का? ही दर्जाची आणि संधीची समानता आहे का? मुळात आशा प्रकारची मनमानी भरती हीच घटना विरोधी आणि समतेच्या तत्वाला हरताळ फासणारी आहे.
हेही वाचा : लेख : म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे..
(३) न्याय- आर्थिक न्याय हे संवैधानिक मूल्य आहे. शेतकऱ्यांना काय आर्थिक न्याय दिला गेला? शेतीमालाचे भाव सतत पाडले गेले व्यापाऱ्यांसाठी. मोदींनी शपथ घेतांना सोयाबीन ४२०० रूपये प्रतिक्विंटल होतं ते आजही त्याच पातळीवर आलंय, त्याउलट दहा वर्षात बियाणे, औषध, खतांच्या किंमती काहीच्या काही वाढल्या. एकीकडे एकट्या महाराष्ट्रात मागच्या दोन महिन्यांत ४५७ शेतकरी आत्महत्या करतात आणि दुसरीकडे तुमचा लाडका उद्योगपती बघताबघता जगातला चौथा श्रीमंत होतो हे लोकांना कळत नाही आणि खटकत नाही असं तुम्हाला का वाटतं? स्त्रियांच्या सामाजिक न्यायाचं मणिपूरमध्ये काय झालं? कुस्तीगीर महिलांना काय न्याय मिळाला? उन्नावच्या बलात्कारित दलित स्त्रीचं पुढे काय झालं?
(४) बंधुता – या विषयावर बोलू तितकं कमी! उत्तरप्रदेशात एकाही मुसलमानाला तिकीट न देणं, संशयावरून अखलाखला मारणं, रोहित वेमुलाला आत्महत्या करावी लागणं, मणिपूरला ते भारतातच नसल्यासारखी वागणूक देणं ही उदाहरणं पुष्कळ ठरावीत. खुद्द पंतप्रधान लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या देशाची १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिम समाजाला उद्देशून ‘घुसपैठिया’ असा अत्यंत गैरशब्द वापरतात! काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात तसा कोणताही उल्लेख नसतांना ‘काँग्रेस तुमची संपत्ती मुसलमानांना वाटणार आहे’ असा धडधडीत खोटा प्रचार करतात. एकही दिवस असा जात नाही ज्या दिवशी देशभरातला कुठला ना कुठला भाजप नेता समाजात दुही पाडणारं द्वेषपूर्ण विधान करत नाही. आणि पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री त्यावर कारवाई तर सोडाच, साधं भाष्यसुद्धा करत नाहीत.
(५) धर्मनिरपेक्षता –राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष आहे हे संविधान स्पष्टपणे सांगत असताना आणि धर्मनिरपेक्षता हा शब्द घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भागच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यात सांगितलेलं असताना संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन तथाकथित संत-महंत आणून वातावरण धार्मिक करून केलं जातं. तिथं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दुय्यम जागी उभ्या आहेत हे लोकांना दिसतं, सरकार चालवणाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम कळतात. पंतप्रधानपदावरील जबाबदार व्यक्ती भर प्रचारात म्हणते की ‘बजरंगबलीचं नाव घ्या आणि मतदानयंत्राचं बटण दाबा’ यात धर्मनिरपेक्षता मूल्याचं काय झालं? मुस्लिमांना आणि ख्रिश्चनांना सतत असुरक्षितता येईल अशी भाजप नेत्यांची कितीतरी विधानं दाखवता येतील. घटनांनाही तोटा नाही. दूरदर्शनचा लोगो भगवा होतो. वाराणशीत पोलिसांना भगव्या रंगाचा गणवेश दिला जातो. संगमनेरमध्ये पोलीस हनुमान जयंतीला भगवे फेटे घालून रस्त्यावरून धार्मिक मिरवणूक काढतात यापेक्षा संविधानाची हेटाळणी आणखी काय व्हायची राहिली आहे?
हेही वाचा : उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
(६) समाजवाद- सरकारी शाळा बंद करण्याचा सपाटा लावून खासगी शाळांचा फायदा करून देणं, सार्वजनिक आरोग्य सेवेची वासलात लावणं, एखाद-दोन उद्योगसमूहांसाठी सरकार कामाला लावून विकृत भांडवलशाही पोसणं, कामगारांच्या हक्काचे कायदे मालकांच्या फायद्यासाठी बदलणं अशी अनेक उदाहरणं आहेत. नवरत्न कंपन्या संपवताना संसाधनांवर मालकी समाजाची हे तत्त्वही संपवलं गेलं. पंतप्रधान ज्या ज्या देशात जातात त्या त्या देशात विशिष्टच उद्योगसमूहाचे करार होतात, सार्वजनिक कंपन्यांसाठी करार होत नाहीत, उलट नफ्यातल्या कंपन्यादेखील मातीमोल भावात विकल्या जातात. नफ्याचं खासगीकरण आणि तोट्याचं सरकारीकरण केलं जातंय.
(७) लोकशाही – विरोधी पक्ष मुक्त संसदेचं स्वप्न, विरोधी पक्षाच्या नेत्याची खासदारकी काढून घेणं, ईडीचा आणि सीबीआयचा गैरवापर करून धश्चोटपणा करत खोट्या आरोपांवर विरोधी पक्षांचे नेते कोठडीत टाकणं, गुंडगिरीच्या आणि पैशांच्या जोरावर राज्यातले विरोधी पक्षांचे आमदार फोडून स्वतःचं सरकार आणणं, सत्तेसाठी आटापिटा करताना लोकशाहीची तमा न बाळगणं, चंडीगढमध्ये अधिकाऱ्याकरवी चक्क विरोधी पक्षाची मतंच गैरमार्गानं बाद करणं, संसदेत विरोधी पक्षाला उत्तरं न देणं आणि सतत फक्त हेटाळणी करत राहणं अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
(८) गणराज्य –केंद्र-राज्य सरकार एकमेकांना पूरक भूमिका घेतील आणि आपापल्या ठिकाणी दोहोंची स्वायत्तता कायम राहील हे घटनादत्त मूल्य आहे. आज राज्यांची स्वायत्तता शिल्लक आहे का? केंद्र-राज्य संबंध कसे आहेत? राज्याराज्यात निधी वाटपात भेदभाव करणं, विरोधी पक्षाच्या दिल्लीसारख्या राज्याला औषधंदेखील मिळू न देणं, नायब राज्यपालांकडून मनमानी कारभार करवून घेणं, आम्हाला मतं दिली नाही तर केंद्रातून निधी मिळू देणार नाही, अशी लोकांना प्रचारात उघड धमकी देणं हे सगळं संघराज्य हे तत्त्व कायम असण्याचं लक्षण नाही.
विनोद तावडे भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आहेत. ‘काँग्रेसच्या काळात ८० वेळा घटनादुरुस्ती झाली’ असं सांगून ते मुद्दा भरकटवत आहेत. घटनेच्या काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करणं आणि घटनेचा ढांचाच बदलणे यात फरक आहे हे त्यांनाही कळतं; पण लोकांना संभ्रमित करणे ही भाजपाची नेहमीची चाल ते वापरत असावेत.
हेही वाचा : चीन पाण्याचा भारताविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतो!
मुळात भाजपावर संविधान बदलाचा ‘आरोप’ कोणी करण्याची गरजच काय? अनंतकुमार हेगडे, लल्लूसिंह, ज्योती मिर्धा आणि अरुण गोविल अशा चार भाजप नेत्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे की ४०० जागा संविधान बदलण्यासाठी आवश्यक आहेत! इरादे स्पष्ट आहेत, उगाच मतदानावर परिणाम होऊ नये म्हणून आता खोटं स्पष्टीकरण देण्यात काय अर्थ आहे?
‘निर्भय बनो’ मोहिमेत आम्हाला जागोजागी लोकांमध्ये ही अस्वस्थता दिसली. मनुस्मृती संपवून राज्यघटना आणली त्याचा फायदा फक्त दलित समाजाला झालेला नाही तर प्रत्येक भारतीयाला स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुतेची हमी मिळाली आहे. मनुसमृतीनुसार माझी आई, बहीण, बायको, मुलगी याही शूद्र होत्या, राज्यघटनेनं समान अधिकार देऊन त्यांचीही दास्यमुक्ती केलेली आहे म्हणून संविधान रक्षण ही केवळ दलित समाजाची नसून त्यांचीही जबाबदारी आहे.
संविधान आणि लोकशाही कायम राहावी असं वाटणारे नागरिक आज अस्वस्थ आहेत ते सत्ताधारी पक्षाच्या या कथनी आणि करणीमधून त्यांना रोज विपरीत अनुभव येत आहेत म्हणून. दलित समाजाला आपण आश्वस्त करूया की तुमच्याइतकीच ही लढाई आमची सर्वांची आहे आणि आपण ती एकत्र लढत आहोत, लढत राहू.
dr.vishwam@gmail.com
((समाप्त))
