सचिन तिवले
मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणे ९८ टक्क्यांहून अधिक भरल्याची गोड बातमी येण्याच्या बरेच आधी, ही धरणे सालाबादप्रमाणे रिकामी होत असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बहुप्रतीक्षित गारगाई धरण आणि समुद्राच्या पाण्याचे नि:क्षारीकरण या दोन प्रकल्पांच्या उभारणीस गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने गारगाई, तसेच पिंजाळ धरण आणि दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प या प्रकल्पांच्या मालिकेचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पांद्वारे शहराला दररोज अधिकचे २८०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार असून, नि:क्षारीकरणाद्वारे ४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. अशा भांडवल सघन प्रकल्पांचे नियोजन करताना मुंबईची सद्या:स्थितीची तसेच भविष्यातील पाण्याची मागणी आणि टंचाई ही आकडेवारी तज्ज्ञांकडून वापरली जाते. या आकडेवारीची शहानिशा करणे गरजेचे आहे.
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा खरा प्रश्न शहर पातळीवरील पाण्याची टंचाई हा नसून शहरांतर्गत पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेची अकार्यक्षमता हा आहे. पण तरीही मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाची मांडणी ही सामान्यत: शहरस्तरावर भेडसावणारी पाण्याची कमतरता अशी केली जाते. या मांडणीत भविष्यातील मागणी आणि संभाव्य टंचाईची अवाजवी आकडेवारी जाणीवपूर्वक पेरून त्यानुसार उत्तरे शोधली जातात. या मांडणीचाच एक भाग म्हणजे सध्याच्या प्रतिदिन ३,८५० दशलक्ष लिटरच्या पाणीपुरवठ्याच्या तुलनेत सन २०४१ साली मुंबईची पाण्याची गरज असेल प्रतिदिन ५,९४० दशलक्ष लिटर. ती पूर्ण केली नाही तर मुंबईला भयंकर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच आधी उल्लेख केलेले विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे असे सांगितले जाते. या सर्व प्रकारात आकडेवारीची वैधता क्वचितच तपासली जाते. या मांडणीमुळे सर्वसामान्य जनतेचे पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेशी निगडित रोजचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित होतात. जसे, पाण्याचे अपुरे तास, कमी दाबाने पाणीपुरवठा, त्याच्या अनियमित वेळा, अशुद्ध वा दूषित पाणी या प्रश्नांना प्राधान्य मिळत नाही. उदाहरणार्थ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (MMRDA) २०२१ च्या मुंबई महानगर प्रदेशाच्या नियोजित आराखड्यामध्ये पाण्याच्या स्थितीचा आढावा घेताना फक्त शहरस्तरावरील पाण्याच्या टंचाईनुसार उपाय म्हणून धरणांचे नियोजन केलेले आहे (पान नं. ६६-६७). परंतु गेली अनेक दशके सतावणाऱ्या वितरण व्यवस्थेतील प्रश्नांचा नाममात्रही उल्लेख नाही.
अवाजवी आकडेवारी
महानगरपालिका तज्ज्ञांचा २०४१ चा प्रतिदिन ५,९४० दशलक्ष लिटर पाण्याच्या मागणीचा अंदाज अवाजवी असून त्यात अनेक अवास्तव गृहीतके आहेत. त्यानुसार २०४१ साली मुंबईतील फक्त पाच टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत वास्तव्यास असेल आणि त्यांची पाण्याची गरज प्रतिव्यक्ती, प्रतिदिन १५० लिटर असेल. उर्वरित ९५ टक्के लोकसंख्या नियोजित वसाहतींमध्ये असेल आणि त्यांना प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २४० लिटर पाणी द्यावे लागेल. यामध्ये पाण्याचा बिगरघरगुती वापर आणि गळती मोजलेली नाही. या अंदाजात, आकडे अनेक प्रकारे फुगवलेले आहेत. प्रथम, केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थेने (सीपीएचईईओ) मोठ्या शहरांसाठी निर्धारित केलेल्या प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १५० लिटर या मानकाचा विचार करता (किरकोळ बिगर घरगुती वापर गृहीत धरून) मुंबईतील नियोजित वसाहतींसाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २४० लिटर हे मानक खूपच जास्त आहे.
दुसरे, झोपडपट्टीतील राहणीमानाचा सामाजिक-आर्थिक स्तर पाहता (उदा. वैयक्तिक शौचालयांचा अभाव), प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १५० लिटर दराने मोजलेली तेथील नागरिकांची पाण्याची गरज खूपच जास्त आहे. तसेच, सद्या:स्थितीत शहरातील सुमारे अर्धी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहत असताना, २०४१ पर्यंत ती पाच टक्क्यांवर येईल आणि शहरातील नियोजित वसाहतींमधील लोकांचे प्रमाण (आणि पर्यायाने, २४० लिटर दराने पाण्याची मागणी) वाढेल हा पाण्याच्या मागणीचे आकडे फुगविण्यासाठी केलेला आकड्यांचा खेळच म्हणावा लागेल. याव्यतिरिक्त, वर्ष २०४१ साठी वर्तवलेली बिगरघरगुती प्रतिदिन ५४० दशलक्ष लिटर ही पाण्याची मागणीसुद्धा गरजेपेक्षा अधिक आहे. साधारणत: १९८० नंतर, उपलब्ध आकडेवारीनुसार मुंबईतील बिगरघरगुती पाण्याची मागणी लक्षणीयरीत्या कमी होऊन जवळपास प्रतिदिन ३००-३५० दशलक्ष लिटर या दरम्यान स्थिरावली आहे. गेल्या काही दशकांतील, मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचे दस्तावेज तपासले असता पालिकेने सातत्याने मागणीचे अंदाज अवाजवी पद्धतीने वर्तविले आहेत असे दिसून येते.
सदोष वितरण व्यवस्था
मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याची प्राथमिक समस्या ही शहरांतर्गत वितरण प्रणालीतील व्यवस्थापन ही आहे. शहरस्तरावर पाण्याची कमतरता नाही. गेल्या सहा दशकांत शहर पातळीवरील पाण्याची उपलब्धता नेहमीच प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन २५० लिटरपेक्षा जास्त राहिली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या प्रादेशिक आराखड्यानुसार, मुंबईला औद्याोगिक पाणी वापर वगळता प्रतिव्यक्ती, प्रतिदिन २५२ लिटर पुरवठा केला जातो. तो पुरेसाही आहे. मात्र, या पाण्याचे वितरण प्रणालीद्वारे समन्यायी वाटप हे आव्हान आहे. जुन्या आणि गळक्या जलवाहिन्या, मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती आणि चोरी, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणामुळे जलवाहिन्यांच्या गळतीची जागा शोधण्यात आणि दुरुस्तीत येणाऱ्या अडचणी, नियोजनविना टाकलेल्या जलवाहिन्या आणि त्यांचा अतिरिक्त विस्तार, नागरिकांना नळाद्वारे प्रस्थापित मानकांनुसार शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात येणारे अपयश अशा अनेक समस्या वितरण व्यवस्थेत आहेत. या सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे पालिकेचे अभियंते शहराच्या सर्व भागांत शुद्ध पाणीपुरवठ्याची हमी देऊ शकत नाहीत. जलवितरण परिमंडळांच्या पृथक्करणाचा अभाव, वितरण प्रणालीमध्ये जलमापकांचा अभाव आणि नळजोडण्यांना कार्यरत जलमापके नसणे यामुळे शहरांतर्गत पाण्याचा प्रवाह मोजणे आणि पाण्याच्या गळतीचे मोजमाप करणे शक्य नाही. पालिकेच्या अभियंत्यांनाही शहराच्या कुठल्या भागात किती पाणी वाहत आहे हे अचूकरीत्या सांगणे सोपे नाही. प्रत्यक्ष मोजणे शक्य नसल्यामुळे, तसेच आणखीही विविध कारणांमळे वितरण प्रणालीमधून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा प्राथमिक अंदाज साधारणपणे ४० टक्के इतका आहे. अशा परिस्थितीत, केवळ नवीन धरणे बांधणे आणि या धरणांमध्ये साठलेले सुमारे ४० टक्के पाणी शहरातील वितरणात वाया जाऊ देणे हे नक्कीच तर्कसुसंगत नाही. समुद्राच्या पाण्याचे नि:क्षारीकरण हे महागडे तंत्रज्ञान आहे. ते वापरून शुद्ध केलेले पाणी, सुमारे ४० टक्के पाण्याचा हिशोब लागत नसणाऱ्या वितरण प्रणालीमध्ये टाकणे कितपत योग्य आहे याचे उत्तर या प्रकल्पाचा पुरस्कार करणाऱ्या तज्ज्ञांनी देणे गरजेचे आहे. धरणांमध्ये पाण्याची उपलब्धता असूनही अकार्यक्षम वितरण प्रणालीमुळे शहरातील बरीच लोकसंख्या खासगी टँकरद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या भूजलावर अवलंबून आहे. मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारला तेव्हा शहरातील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात टँकरवरील अवलंबन मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पहिल्यांदा उघड झाले. हे प्रकार टाळण्यासाठी, मुंबई महानगरपालिकेने पाणीपुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्नांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
पाण्याच्या मागणीची मोजदाद प्रतिव्यक्ती, प्रतिदिन २४० लिटर या कोणताही शास्त्रीय आधार नसलेल्या मानकावरून ठरविण्यापेक्षा पालिकेने नागरिकांचे सर्वेक्षण करून विविध सामाजिक-आर्थिक स्थितीतील नागरिकांची पाण्याची मागणी मोजली पाहिजे. सर्वेक्षण करून पाण्याच्या मागणीचा अधिक वास्तववादी अंदाज बांधणे आणि त्यानुसार पाणीपुरवठा यंत्रणेतील पाण्याच्या स्राोतांसह विविध बाबींचे नियोजन करणे ही पाणीपुरवठा क्षेत्रातील प्रचलित पद्धत असून त्याचे पालन पालिकेच्या तज्ज्ञांनी यापूर्वी केले असल्याचे आतापर्यंत तरी निदर्शनास आलेले नाही. वितरण व्यवस्थेतील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे. शहरातील वाया जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण नियंत्रित करून आणि अधिक वास्तववादी नियोजन करून पालिका नियोजित प्रकल्पांचे बांधकाम टाळू शकते. सदोष वितरण व्यवस्था हा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य आणि आतापर्यंत प्राथमिकता न मिळालेला आणि वर्षानुवर्षे योग्य प्रकारे न हाताळलेला प्रश्न आहे.
